(आदेश पारीत व्दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्य )
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणे ः-
तक्रारदार हा वर नमुद पत्त्यावर राहणारा असून तेथेच व्यवसायाने शिक्षक आहे. सदर तक्रारदार हे वर नमुद केलेप्रमाणे जंगली महाराज आश्रम यांचेवतीने चालविण्यात येणा-या विद्यालयांमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत असून आश्रमाचे दुस-या मजल्यावर राहतात व सदरचे सर्व सदस्यांचे मिटर हे सदनिकेच्या तळमजल्यावरील जिन्यामध्ये बसविलेले आहेत.
3. सामनेवाले हे तक्रारदारास ग्राहक क्र.164830001487 अन्वये विज पुरवठा करतात.
4. तक्रारदार व सामनेवाले यांचा ग्राहक व विक्रेता असा संबंध आहे.
5. तक्रारदारास दरमहा रु.600/- ते रु.800/- चे दरम्यान बिल येते व त्याच मर्यादित तक्रारदाराचा वापर होतो.
6. तक्रारदार यांनी सामनेवाले विज वितरण कंपनीकडून सन 2010 मध्ये त्यांचे वर नमुद पत्त्यावर घरगुती विज वापराकरीता विज कनेक्शन घेतलेले आहे. सदर विज कनेक्शन घेतेसमयी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मंजुर भार 0.30 kw इतका केलेला आहे व सदर तक्रारदार यांचा विज ग्राहक क्र.164830001487 असा असून तक्रारदार यांनी सदर विज कनेक्शन घेतल्यानंतर सामनेवालेंनी वेळोवेळी पाठविलेले विज देयक बिल हे नियमितपणे सदर बिलामध्ये दाखविलेल्या रकमेचा भरणा केलेला असून तक्रारदार हे अद्यापपावेतो थकीत ग्राहक कधीही नव्हते व नाही.
7. सामनेवालेंनी तक्रारदार यांना दिनांक 22.03.2017 रोजी मार्च 2017 चे विज देयक बिल दिलेले असून सदर बिलामध्ये रक्कम रुपये 67,187/- मात्र इतकी रक्कम विज देयक बिल म्हणून आकारलेली असून सदर बिला संदर्भात तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना विचारणा केली असता सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना उडवा उडवीची उत्तरे देऊन सदर बिलाची रक्कम ही तुम्हांला भरावीच लागेल, सदर रक्कम ही यापुर्वीच्या बिलामधली असलेली तफावत असून तुम्ही जास्त युनिट वापरत होतात, परंतु प्रत्यक्षात कमी युनिट दाखविलेले आहे त्यामुळे सदरची रक्कम ही यापुर्वी राहीलेल्या बिलामधली तुम्ही वापरलेल्या युनिटची तफावत मधली राहीलेली रक्कम असून तुम्हांला सदरची रक्कम भरावीच लागेल, न भरल्यास आम्ही तुमचे विज कनेक्शन बंद करुन टाकू अशी धमकी वजा भाषा वापरुन तक्रारदार यांना उडवा उडवीची उत्तरे देवून धमकी वजा भाषा वापरली. वास्तविक सदरचे बिल हे अवास्तव असून तक्रारदार यांना मान्य व कबुल नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दिनांक 10.07.2017 रोजी सामनेवालेकडे सदर मार्च 2017 चे आलेल्या अवास्तव बिलाबद्दल पुन्हा एकदा चौकशी केली असता त्यावेळी देखील सामनेवालेंनी वर उल्लेख केलेप्रमाणे भाषा वापरुन मागील रिडींग घेणा-या एजन्सीमधील मुलांनी सदर रिडींग घेतेसमयी रिडींग योग्य पध्दतीने घेतलेले नाही. तुम्ही जास्त युनिट वापरत होतात, परंतु प्रत्यक्षात मागील रिडींग घेणा-या मुलांनी रिडींग चुकीच्या पध्दतीने घेतलेले असल्याने तुम्हांला कमी युनिटचे बिल येत होते, आता तुम्हांला आलेल्या बिलामध्ये आम्ही दुरुस्ती करुन देतो. असे म्हणून सामनेवाले यांनी रु.30,220/- मात्रचे नवीन दुरुस्त बिल तक्रारदार यांना दिले व सदर बिल न भरल्यास त्यावर 18 टक्के व्याज दर आकारला जाईल असे म्हणून तक्रारदार यांना पुन्हा एकदा धमकी वजा भाषा वापरली.
8. वास्तविक सदर तक्रारदार यांचे फेब्रुवारी 2017 पावेतो किंवा त्यापुर्वीचे एकही बिल थकबाकीत नाही. सामनेवालेंचे म्हणणेप्रमाणे तक्रारदार ज्यादा युनिट वापरत होते व सामनेवाले यांनी दिलेल्या युनिट रिडींग घेणा-या एजन्सीमधील मुलांनी कमी युनिट दाखविलेले आहे हे म्हणणे तक्रारदार यांना मान्य व कबुल नाही. वास्तविक सामनेवाले यांनी सदरचे युनिट किंवा राहीलेली तफावत ही तक्रारदाराकडून वसुल करणेसंदर्भात सामनेवाले यांना कोणताही कायदेशिर हक्क व अधिकार नाही. वास्तविक तक्रारदार यांचे जुने बिले बघितली असता तक्रारदार यांनी सरासरीत वापरलेले युनिट हे सन 2010 पासून ते आज पावेतो 100 ते 150 प्रतिमहा युनिट असून विकल्पेकरुन सदरची तफावत असल्यास सामनेवाले यांनी दिलेल्या मिटींग रिडींग घेणा-या एजन्सीमधील मुलांकडून अथवा सदर एजन्सीकडून वसुल करुन घ्यावी, त्यास तक्रारदाराची काहीएक हरकत नाही.
9. सामनेवाले यांनी पाठविलेले मार्च 2017 चे विज देयक बिल हे अवास्तव असून त्यामध्ये सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने वापरलेले युनिअ 6197 इतके दाखविलेले असून सदरचे युनिट हे चुकीचे आहे व त्याअनुषंगाने मार्च 2017 चे बिलामध्ये दाखविलेल्या रकमा या देखील चुकीच्या व अवास्तव असून सदरची रक्कम ही तक्रारदार यांना मान्य व कबुल नाही. सदर बिल देते समयी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने यापुर्वी वापरलेले युनिट तपासून घेतले असते तर सामनेवालेंनी तक्रारदारास पाठविलेले बिल हे कशा प्रकारे अवास्तव आहे याची कल्पना आली असती. परंतु सामनेवाले यांनी तसे न करता तक्रारदार यांना उडवा उडवीची उत्तरे दिली.
10. वास्तविक सामनेवालांनी अर्जदाराचे घरचे ग्राहक क्र.164830001487 चे फोटो मिटर रिडींग घेतेवेळी वेळोवेळी घेवून सदरचे फोटो बिलावर टाकून तसेच सदर फोटोमध्ये असलेले रिडींग दाखवून तक्रारदार यांना सनर 2010 पासून ते आज पावेतो जी बिले दिलेली आहेत, त्यामध्ये तक्रारदार यांनी सरासरी वापरलेले युनिट हे 71 ते 120 चे दरम्यान असून त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी विज वितरण कंपनीकडील आलेल्या बिलांच्या रकमा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वेळचेवेळी भरलेल्या असून तक्रारदार हे कधीही यापुर्वी थकीत ग्राहक नव्हते व नाही. परंतु सामनेवालेंनी तक्रारदारास पाठविलेल्या मार्च 2017 चे बिलामध्ये तक्रारदार यांनी वापरलेले युनिट 6197 इतके दाखविलेले आहे. सदर बिलाचे अवलोकन केले असता फेब्रुवारी 2017 चे वापरलेले युनिट हे फक्त 107 इतके दिसून येते. तसेच सदर बिलावर सामनेवाले यांनी मिटर चेक केल्याचा व सदरचे मिटर हे योग्य स्थितीत असल्याचा म्हणजेच मिटरमध्ये कोणताही दोष नसल्याचा रिपोर्ट देखील दिनांक 01.04.2017 रोजीचा सामनेवाले यांचे हस्ताक्षरामध्ये तसेच सहीनिशी दिसून येतो. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सदर युनिटबाबत वेळोवेळी सामनेवाले यांचेकडे विचारणा केली असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास उडवा उडवीची उत्तरे दिली. वास्तुविक सामनेवाले यांनी मार्च 2017 चे बिलामध्ये वाढीव रिडींग टाकून तक्रारदारास चुकीचे, खोटे व अवास्तव बिल दिले. तसे करण्याचा सामनेवाला यांना काही एक कायदेशिर हक्क नाही व अशा प्रकारे सामनेवालांनी तक्रारदारास दुषित सेवा दिली आहे.
11. वास्तविक सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे घरगुती विज मिटर हे तपासलेले असून सदर मिटरमध्ये कोणताही दोष नाही व तसा लेखी अहवाल हा सामनेवाले यांनी मार्च 2017 चे बिलावर दिनांक 01.04.2017 रोजी दिलेला आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी बेकायदेशिरपणे वाढीव युनिट टाकून अवास्तव बिल हे तक्रारदारास दिलेले आहे. सदर बिलासंदर्भांत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी प्रत्यक्ष भेटून यापुर्वी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना यापुर्वी दिलेल्या सरासरी बिला इतके विज बिल दुरुस्त करुन देणेची विनंती केली असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास काहीएक जुमानले नाही.
12. त्यानंतर तक्रारदार यांनी तक्रारदाराचे माहितगार वकील अॅड.आर.बी.नवले, राहाता यांचेमार्फत दिनांक 19.07.2017 रोजी रजि.पोस्टाने नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस सामनेवाले यांना दिनांक 20.07.2017 रोजी मिळून देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे बिलामध्ये कोणतीही दुरुस्ती केली नाही. उलटस्वरुपी आम्ही दिनांक 10.07.2017 रोजी तुम्हाला नविन दुरुस्ती बिल दिलेले असून त्याप्रमाणे तुम्हांला रक्कम रुपये 30,220/- मात्र हे भरावेच लागतील, न भरल्यास सदर बिलावर 18 टक्के व्याज दराने व्याजाची आकारणी करु तसेच तुमचे विज कनेक्शन खंडीत करु अशी धमकी दिली. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची तक्रार योग्य व वाजवी असतांना देखील तक्रारदाराचे काही एक ऐकून न घेता अवास्तव बिल भरावे याकरीता तक्रारदार यांना 18 टक्के व्याज लावण्याची तसेच बिल न भरल्यास विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देवून दुषित सेवा पुरविलेली आहे. म्हणून तक्रारदाराने सदरची तक्रार या न्यायालयात दाखल केली आहे.
13. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी दिनांक 24.03.2017 रोजीचे आलेले बिल दुरुस्त करण्यात यावे व सरासरी येणारे मागील बिलानुसार विज बिल वसुल करावे असा आदेश व्हावा. सदर तक्रारीचा अंतिम निकाल लागेपावेतो सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे ग्राहक क्रमांक 164830001487 चा विज पुरवठा खंडीत करु नये असा तात्पुरता स्थगिती आदेश व्हावा. या तक्रारीचा संपुर्ण खर्च रु.10,000/- सामनेवालेंकडून तक्रारदारास मिळावा. तक्रारदारास मानसिक व शारीरीक त्रास दिला म्हणून रु.25,000/- मात्र देणेस सामनेवालास आदेश व्हावा.
14. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 2 ला अॅफिडेव्हीट तसेच निशाणी 6 ला सामनेवालां यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले दिनांक 28.12.2015, 18.01.2016, 30.06.2016, 3.8.2016, 1.9.2016, 7.11.2016, 6.12.2016, 4.1.2017, 2.3.2017, 13.4.2017, 25.5.2017 व 21.7.2017 रोजीचे विज देयक बिले, तक्रारदाराने सामनेवालास पाठविलेली नोटीस, नोटीस पोस्ट केल्याची पावती, तसेच नोटीस मिळाल्याची पोच पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
15. तक्रारदार यांनी निशाणी 7 ला सदर तक्रार अर्जाचे अंतिम निकाल होईपर्यंत सामनेवाला यांनी विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये असे आदेश व्हावेत म्हणून मनाई हुकूमाचा अर्ज निशाणी 8 ला अॅफिडेव्हीटसह दाखल केले आहे. मे.मंचाने सदर मनाई हुकूम दिनांक 11.08.2017 रोजी मंजूर केला.
16. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाले यांना नोटीस काढण्याचे आदेश करण्यात आला. त्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी निशाणी 20 ला मुळ तक्रार अर्जाचे तसेच मनाई हुकूमाचे अर्जावर सामनेवालांनी निशाणी 20 ला कैफियत दाखल केली. सदर कैफियतीत सामनेवालांनी त्यांचा खुलासा पुढील प्रमाणे सादर केला आहे. अर्जदाराने सदरचा अर्ज सामनेवाले यांनी दुषित सेवा (Deficiency in Service) दिली आहे. म्हणुन दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज हा कायद्याने मेंटेनेबल नाही.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून 25.10.2010 रोजी घरगुती वापरासाठी विज पुरवठा घेतलेला आहे. व त्यानुसार सामनेवाले यांच्या अधिका-यांनी त्यांना मिटर वाचनाप्रमाणे व झालेल्या विज वापराप्रमाणे वेळोवेळी देयके दिलेली आहेत. तक्रारदार यांना सप्टेंबर 2016 पर्यंत एकुण 2519 युनिटचे बिलाची आकारणी झालेली होती. त्यानंतर ऑक्टोंबर 2016 पासून फेब्रुवारी 2017 पर्यंत तक्रारदारास सरासरी 107 युनिट दरमहा प्रमाणे बिले दिलेली होती. मार्च 2017 मध्ये सामनेवाले यांचे उपविभागीय मार्फत सरासरी बिलींग होणा-या ग्राहकांची मिटरची स्थळ तपासणी करतांना मिटरवर रिडींग हे 8716 के.डब्ल्यु.एच. असल्याचे या सामनेवाले यांच्या अधिका-यांचे लक्षात आले. त्यानुसार उर्वरीत युनिट मधून ऑक्टोबर 2016 ते फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत दिलेल्या एकूण 535 युनिटचे बिल वजा केले व त्यानुसार त्यांना मार्च 2017 मध्ये एकुण रक्कम रुपये 67,190/- चे बिल दिले गेले आहे. तसेच सदर 6 महिन्यात विभागून आलेले बिल तक्रारदार यांना पुन्हा एकुण 77 महिन्यात विभागून देण्यात आले. त्यानुसार रक्कम रुपये 67,190/- या बिलातील रुपये 40,580/- वजा करुन उरलेले बिल या तक्रारदार यांना जुन 2017 मध्ये देण्यात आलेले आहे.
या सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे मिटरची शास्त्रोक्तरित्या तपासणी केली व त्यानुसार सदरचे मिटर हे योग्य स्थितीत असल्याचा अहवाल सामनेवाले यांचे संबंधीत विभागाने त्यांना दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना फक्त सामनेवाले यांचे मिटर रिडींग एजन्सी यांचेकडून योग्य प्रकारे मिटरचे वाचन न झाल्यानेच सरासरी बिले दिलेली असल्याने त्यानुसारच आकारणी झालेली होती. व सामनेवाले यांना प्रत्यक्ष मिटरचे रिडींग मिळाल्यानंतर त्यांनी त्यांना स्लॅब बेनीफीट देवुन दरमहा बिल दिलेले आहे. यावरुन सामनेवाले यांनी वेळोवेळी तांत्रिक चुकीमुळे झालेली ज्यादा विज बिलाची आकारणी कमी केलेली आहे. वरील प्रमाणे हकीगत असतांना या तक्रारदार यांचा घरगुती विजेचा वापर जास्त असल्याने त्यांना दरमहा सरासरी 150 ते 175 युनिटचा वापर होत आहे. व त्यानुसारच या सामनेवाले यांनी त्यांना बिले दिलेली आहेत. तक्रारदार यांचेकडे वेळोवेळी रकमेची मागणी करुनही त्यांनी रक्कम भरण्यास नकार दिलेला आहे. सबब या सामनेवाले यांना तक्रारदाराचा विज पुरवठा खंडीत करण्याचा पुर्ण कायदेशीर हक्क व अधिकार आहे.
यावरुन सदरची आकारणी ही कायदेशिर असून प्रचलित नियमानुसार केलेली आहे. व सदरची बाब तक्रारदार यांना कळविलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यास त्याबाबत तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण नाही. वरील प्रमाणे हकीगत असतांनाही या सामनेवाले यांनी वेळोवेळी विनंती करुनही तक्रारदार याने थकबाकीची रक्कम भरली नाही. सामनेवाले यांनी कोणतीही अनुचित सेवा तक्रारदार यास दिलेली नाही अगर त्याची फसवणूक केलेली नाही. याउलट तक्रारदार याने कोणतीही रक्कम जमा न करता विजेचा वापर केलेला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यास कोणतेही अवास्तव बिल दिलेले नव्हते व नाही. त्यांनी केलेली आकारणी ही कायदेशिर अशी आहे. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने मे.कोर्टासमोर आलेले नसुन त्यांनी ब-याचशा गोष्टी व कागदपत्र मे.कोर्टापासून लपवून ठेवलेल्या आहेत.
विशेषकरुन अर्जदार हे त्याठिकाणी राहात असून त्यांच्या घरामध्ये मोठया विज वापराची उपकरणे आहेत, ज्यामध्ये 2 फॅन, 4 सी.एफ.एल. 1.टीव्ही, 1 फ्रीज, 2 टयुब, 1 मिक्सर इत्यांदीचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचा विजेचा वापरही जास्त प्रमाणातील आहे व तो अंदाजे प्रतिमाह 150 युनिट ते 175 युनिट असा आहे ही गोष्टही मे.कोर्टासमोर नमुद केलेली नाही. तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारे शारीरीक व मानसिक त्रास दिलेला नाही व त्यांचा विज पुरवठा बेकायदेशिररित्या खंडीत केलेला आहे. तसेच तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारे दुषित सेवा दिलेली नाही. या सामनेवाले यांनी केलेली विज बिलाची आकारणी ही कायदेशिर आहे. तक्रारदार यांचेकडून डिसेंबर 2017 अखेर रक्कम रुपये 29,180/- घेणे बाकी आहे. सदरची रक्कम त्यांनी भरलेली नाही व खोटा अर्ज या मे.कोर्टात दाखल केलेला आहे. याही कारणास्तव सदरचा अर्ज रद्द होण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांची विज बिल रद्द करण्याची तसेच नुकसान भरपाईची व अर्जाच्या खर्चाची मागणी बेकायदेशिर अशी आहे, ती रद्द करण्यात यावी.
17. सामनेवाला यांनी निशाणी 21 ला पुराव्याचे अॅफिडेव्हीट दाखल केले.
18. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे पुराव्याचे अॅफिडेव्हीट, सामनेवालाचे जबाब, सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, व उभय पक्षकारांचे युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले व न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिनांक 24.07.2017 रोजीचे विद्युत देयक व दुरुस्त करुन दिलेले स्लॅब बेनीफीट योग्य आहे काय ? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय.? | ... होय. |
3. | तक्रारदार हे सामनेवालाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय.? | ... होय. |
4. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
19. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचे युक्तीवाद तसेच सामनेवाला यांची कैफियत, सामनेवाला यांनी दाखल केलेले सी.पी.एल. व कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदरराला सामनेवालानी मार्च 2017 मध्ये एकुण रक्कम रुपये 67,190/- या बिलातील रुपये 40,580/- वजावट करुन विज ग्राहक त्या बिलामध्यून स्लॅब बेनीफिट देऊन ऊर्वरीत बिल जुन 2017 ला दिले. त्यानंतर तक्रारदाराकडे डिसेंबर 2017 पावेतो 29,181/- रुपये सामनेवालाचे सी.पी.एल.चे अवलोकन केले असता तक्रारदाराकडें येणे बाकी निघत असल्याचे दिसून येते. सामनेवालानी तक्रारदारास एकुण बिले एकुण स्लॅब बेनिफिट प्रमाणे दिलेली आहेत व बिल कमी करुन दिलेली आहेत. तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेले विज देयकाचे अवलोकन केले असता, मार्च 2017 चे बिलाचे मिटर चेक केल्याचा शेरा असल्याचे नमुद आहे त्यावर “ Found OK” असे दिनांक 1.4.2017 रोजीचे शे-यानुसार नमुद आहे. तसेच नंतर तक्रारीतील नमुद मार्च 2017 चे विज देयक यास स्लॅब बेनीफिट दिले. सामनेवाला यांनी त्यांचे कैफियतीत 67,190/- या बिलातील रुपये 40,580/- वजा करुन उर्वरीत बिल तक्रारदार यांना दिलेले आहे असे नमुद केलेले आहे. तक्रारदाराचे जुन 2017 मध्ये दिलेले बिल त्यानुसार 26,610/- ची एकुण रक्कम स्लॅब बेनिफीट नुसार होत असल्याचे कथनानुसार व कागदपत्राचे अवलोकनानुसार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ते देयक व त्यावर दिलेले स्लॅब बेनिफीट बरोबर आहे अशा निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
20. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराने सामनेवालाकडून घरगुती वापरासाठी विद्युत पुरवठा घेतलेला होता. त्याचा ग्राहक क्रमांक 164830001487 असा असून सामनेवालांनी तक्रारदाराचे विद्युत देयकाचे सी.पी.एल. उतारा दाखल केलेला आहे. त्याचे निरीक्षण केले असता त्यांचे मिटरवर सप्टेंबर 2016 ला 141 युनिटचे ऑक्टोंबर 2016 ते फेब्रुवारी 2017 पर्यंत 107 युनिट आणि मार्च 2017 ला 6197 युनिट प्रतिमहा या दराने देयक देण्यात आले. या बिलाचा भरणा तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराने वेळोवेळी भरणा केलेला आहे. फेब्रुवारी 2017 पर्यंत तक्रारदाराने नियमित देयक भरलेले आहे. मार्च 2017 मध्ये 6197 चे युनिट दर्शवून तक्रारदारास 67,190/- चे विज देयक अचानक देण्यात आले असे तक्रारदाराने दाखल केलेले विज देयकावरुन दिसून येते. तसेच सामनेवालाने दाखल केलेले सी.पी.एल. वरुन दिसून येते. सामनेवालाचे म्हणणे असे की, तक्रारदाराचे मिटरवरील वाचनाप्रमाणे सामनेवालाने मिटरचे रिडींगमध्ये त्यांचे एजन्सीकडून योग्य प्रकारे मिटरचे वाचन न झाल्याने सरासरी बिल दिलेले असल्याने व त्यानुसारच आकारणी झालेली आहे. सामनेवालानी प्रत्यक्ष मिटरचे रिडींग मिळाल्यानंतर त्यांचे तक्रारदारास स्लॅब बेनिफीट देऊन दरमहा बिल दिलेले आहे असे कथन केलेले आहे. परंतू मिटर योग्य त-हेने काम करत आहे किंवा नाही व इतर तांत्रिक बाबी तपासून पाहणे सामनेवालाची जबाबदारी आहे. सामनेवालाने जर स्लॅब बेनिफीट नुसासार सुट दिली असली तरीसुध्दा अचानक रक्कम रु.67,190/- चे विज देयक देऊन सामनेवालानी तक्रारदारप्रति केलेली सेवेत त्रुटी दर्शविलेली आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
21. मुद्दा क्र.3 – सामनेवाला यांनी तक्रारदारास अचानकपणे मार्च 2017 ला 67,190/- रुपये विज देयक दिले. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे सामनेवालानी तक्रारदाराला नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- एवढी रक्कम तक्रारदारास द्यावी असा आदेश पारीत करणे उचीत ठरेल असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
22. मुद्दा क्र.4 –मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिनांक 24.03.2017 रोजीचे विज देयक योग्य असून त्यात देण्यात आलेले स्लॅब बेनिफीट हे योग्य आहे असे घोषीत करण्यात येते.
3. सामनेवालानी तक्रारदारास अचानकपणे अवास्तव विद्युत देयक दिले त्यामुळे तक्रारदारास झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रक्कम रु.पाच हजार फक्त ) तक्रारदाराला द्यावे.
4. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
6. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.