::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक- 13 जून, 2014 )
01. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे आश्रमशाळेस आकारलेल्या विज बिलाची आकारणी व्यवसायिक दरा ऐवजी निवासी दराने मिळण्या बाबत व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारदार माधवकुटी या नावाने बुट्टीबोरी, तालुका जिल्हा नागपूर येथे प्राथमिक निवासी आश्रमशाळा ऑक्टोंबर-2008 पासून चालवितात. सदर आश्रम शाळेमध्ये मागासवर्गीय आणि मतीमंद मुले निवासी शिक्षण घेत आहेत. सदर आश्रमशाळा ही इंदिरा स्मृती मानवसेवा समाज संस्था, नागपूर अंतर्गत चालविण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रं 559/88 असा आहे. सदर आश्रमशाळा ना-नफा-ना तोटा या तत्वावर चालविण्यात येत आहे. सदर प्राथमिक आश्रमशाळेचे सचिव तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश दिगांबर भंडारी असून त्यांचे नावाने विरुध्दपक्षाकडून आश्रमशाळेस घरगुती वापराचे विज कनेक्शन दि.22.10.2008 रोजी घेतले असून त्याचा ग्राहक क्रं-4100560030201 असून मीटर क्रं-7501703445 असा आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, सदर निवासी प्राथमिक आश्रमशाळेस दि.22.10.2008 ते दि.31 डिसेंबर, 2012 पर्यंतच्या कालावधीची देयके तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भरलेली आहेत आणि त्या बद्दल विवाद नाही. परंतु जानेवारी-2013 चे विजेचे देयक मात्र घरगुती दरा ऐवजी व्यवसायिक दराने आकारुन मागील 12 महिन्याची थकबाकीची रक्कम रुपये-24,740/- दर्शवून एकूण विजेचे देयक रुपये-33,000/- दिले, जे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली. विरुध्दपक्षाने अतिरिक्त विज देयकाची रक्कम रुपये-24,740/- बेकायदेशीररित्या वसुल केल्यामुळे सदर रक्कम द.सा.द.शे. 24% दराने व्याज व डिपीसी सह तक्रारकर्त्यास परत मिळावी. विरुध्दपक्षाने पुन्हा फेब्रुवारी, 2013 चे देयक हे व्यवसायिक दराने निर्गमित करुन आर्थिक बोजा टाकला परिणामी प्राथमिक आश्रमशाळा बंद पडण्याचे मार्गावर आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने त्यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्रं-346, दि.04.12.1997 मध्ये स्पष्ट केले की, ज्याठिकाणी निवासा करीता विजेचा वापर जास्त होत असेल व व्यवसायिक वापर कमी होत असेल अशा ठिकाणी फक्त निवासी दराने विजेची आकारणी करणे आवश्यक आहे. वस्तुतः विरुध्दपक्षाने अशी व्यवसायिक दराने आकारणी करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्यास नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक होते परंतु तशी संधी दिली नाही. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेली मागणी-
विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारदार प्राथमिक निवासी आश्रम शाळेस निर्गमित जानेवारी-2013 पासूनची बिले व्यवसायिक दरा ऐवजी निवासी दराने मिळून जास्तीची वसुल केलेली रक्कम परत करण्याचा व पुढे सर्व देयके ही निवासी दराने देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच विरुध्दपक्षाचे बेकायदेशीर वागणूकीमुळे व विज कनेक्शन कापण्याच्या दबाव तंत्रामुळे तक्रारकर्त्यास जो त्रास सहन करावा लागला त्या करीता विरुध्दपक्षावर दंडात्मक कार्यवाही म्हणून रुपये-20,000/- दंड करण्याचे आदेशित व्हावे. प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत. विरुध्दपक्षाने निवासी दरा ऐवजी व्यवसायिक दराने विजेची आकारणी करुन वसुल केलेली जास्तीची रक्कम रुपये-24,740/- व्याज व डिपीसी सह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे शारिक रियाज अहेमद खान,सहायक अभियंता, बुट्टीबोरी यांनी प्रतिज्ञालेखावर उत्तर सादर केले. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात तक्रारदार चालवित असलेली निवासी प्राथमिक शाळा बुट्टीबोरी ही ऑक्टोंबर, 2008 पासून चालविण्यात येत आहे व श्री रमेश भंडारी शाळेचे सचिव आहेत ही बाब माहिती अभावी अमान्य केली. विरुध्दपक्षाने तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांना निवासी विज वापर करण्यासाठी विज मीटर दिले, त्याचा ग्राहक क्रं-410560030201 असा आहे ही बाब मान्य आहे.तक्रारकर्ता श्री रमेश भंडारी यांनी हे देखील कबुल केले आहे की, जानेवारी-2013 चे देयक हे व्यवसायीक
एज्युकेशनल दराने विरुध्दपक्षाने दिले आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदार क्रं-2 श्री रमेश भंडारी यांना घरगुती वापरासाठी दिलेला विद्दुत पुरवठा श्री रमेश भंडारी यांनी विरुध्दपक्षाची कोणतीही परवानगी न घेता, तक्रारदार क्रं 1 माधवबुटी प्राथमिक आश्रमशाळेस व्यवसायिक वापरासाठी दिला, ही बाब गंभीर आहे आणि विरुध्दपक्षाचे परिपत्रक क्रं 175 च्या विरुध्द आहे. त्यामुळे ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना वरिल परिपत्रका नुसार हिशोब करुन व्यवसायीक दराने विज वापराचे दिलेले देयक बरोबर आहे. विरुध्दपक्षाच्या भरारी पथकाने दि.31.12.2012 रोजीच्या अहवाला नुसार तक्रारकर्त्याने घरगुती विज वापराचे कनेक्शनचा व्यवसायीक कारणासाठी उपयोग केल्यामुळे भरारी पथकाने एकूण रुपये-24,740/- वसूली करण्याचा अहवाल दिला व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने जानेवारी-2013 चे बिल तक्रादारास दिले व तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांनी बिनाउजर ते बिल दि.30.03.2013 रोजी भरले. तक्रारदार श्री रमेश भंडारी यांनी घरगुती विज वापरा ऐवजी व्यवसायिक वापर केला असल्याने प्रस्तुत तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रारदारांची तक्रार ही तथ्यहिन असल्याने ती खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्त्याने श्री मनोज दामोधर खडसे, मुख्याध्यापक यांचे प्रतिज्ञालेखावर तक्रार सादर केली. सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार त.क.ला प्राप्त माहे जानेवारी, 2013, फेब्रुवारी, 2013 ची विज देयकांच्या प्रती, तक्रादारांनी वि.प.कडे केलेली तक्रार, अधिकारपत्र इत्यादीच्या प्रती दाखल केल्यात.तसेच प्रतिउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख सादर केला. नि.क्रं 21 वरील यादी नुसार लो टेन्शन टेरिफ दि.01.05.2007 पासूनचे बुकलेट सादर केले. लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निकालपत्रांच्या प्रती तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर यांनी, तहसिलदार, नागपूर यांना दि.23.08.2011 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर सादर करण्यात आले. तसेच नि.क्रं 17 वरील यादी नुसार विज वितरण कंपनीचे परिपत्रक, तसेच विज वापराचा गोषवारा जानेवारी, 2003 ते मे, 2013 या कालावधीचा दाखल केला. तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला
06. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये त.क. तर्फे वकील श्री एम.जे.सहारे यांचा तर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्रीमती एस.ए.दवे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. त.क.ची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, उभय पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
(1) वि.प.ने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा
दिल्याची बाब सिध्द होते काय?................. होय.
(2) काय आदेश?...........................................अंतिम आदेशा नुसार
तक्रार अंशतः मंजूर.
::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2 बाबत-
08. तक्रारदार संस्थे तर्फे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी निर्गमित केलेले दि.01.02.2013 रोजीचे पत्र जे अध्यक्ष/सचिव, स्व. इंदिरा स्मृती मानव सेवा समाज संस्था, नागपूर या नावाने दिले आहे त्यामध्ये माधवकुटी माध्यमिक आश्रमशाळा, बुटीबोरी यास मान्यता दिल्याचे नमुद आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय, सांस्कृतीक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32, दि.27 जानेवारी, 2004 विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या मुला मुलीं करीता स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणा-या माध्यमिक (निवासी) आश्रमशाळानां मंजूरी बाबत परिपत्रक दि.27 जानेवारी, 2004 नुसार नमुद परिशिष्ट-अ मधील स्वंयसेवी संस्थांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेस जून-2004-2005 या शैक्षणिक वर्षा पासून सुरु करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. परिशिष्ट-अ मध्ये इंदिरा स्मृती मानव सेवा समाज संस्था, नागपूर बुट्टीबोरी, नागपूर या संस्थेचे नाव नमुद आहे. तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर यांचे दि.23.08.2011 रोजीचे पत्रान्वये केंद्र शासनाचे योजने नुसार सदर आश्रमशाळेस बिपीएल दराने धान्य पुरवठा करण्यात आल्याचे दिसून येते.
09. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारीमध्ये दाखल विज देयकांच्या प्रतीं वरुन असे दिसून येते की, विजेचे कनेक्शन हे श्री रमेश दिगम्बरराव भंडारी यांचे नावे दिलेले असून ग्राहक क्रं-410560030201 असून सदरचा विज पुरवठा हा घरगुती कारणास्तव (डी.एल.) दिला असून त्याचा क्रं-डीएल-02591 असा आहे. माहे डीसेंबर-2009 चे विज देयकात संलग्न भार –LT-I/01RESI-1-PHASE असा दर्शविलेला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारास दिलेला विज पुरवठा हा लो-टॅरिफ घरगुती दिलेला आहे. मात्र जानेवारी, 2013 चे दयेकात संलग्न भार-04/LT II Comm.1 Ph 20 KW दर्शवून थकबाकी या सदरात रुपये-24,740/- दर्शवून एकूण रुपये-33,040/- व विलंबाने रुपये-33,700/- रकमेचे देयक दिलेले आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी, 2013 चे देयकामध्ये थकबाकी रुपये-33,704/- दर्शवून एकूण-42,000/- रकमेचे देयक दिले आहे. तक्रारदाराने दि.26.03.2013 रोजी एम.आर.क्रं-5969545 अन्वये रुपये-33,720/- चा भरणा केल्याचे सदर देयकावरील नोंदी वरुन दिसून येते. विरुध्दपक्षाचे विज वापराचे गोषवा-यावरुन (Consumer Personal Ledger) तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी, 2013 चे विज देयकापोटी दि.27.01.2013 रोजी रुपये-5560/- भरल्याचे त्यामधील नोंदी वरुन दिसून येते. तसेच माहे मार्च, 2013 चे विज देयकापोटी दि.30.03.2013 रोजी रुपये-42,170/- भरल्याचे त्यामधील नोंदी वरुन दिसून येते. तक्रारदाराने या संदर्भात वि.प.कडे दि.16.04.2013 रोजी तक्रार केल्याचे तक्रारीचे प्रतीवरुन दिसून येते.
10. या उलट विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांना निवासी विज वापर करण्यासाठी विज मीटर दिले, त्याचा ग्राहक क्रं-410560030201 असा आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदार क्रं-2 श्री रमेश भंडारी यांना घरगुती वापरासाठी दिलेला विद्दुत पुरवठा श्री रमेश भंडारी यांनी विरुध्दपक्षाची कोणतीही परवानगी न घेता, तक्रारदार क्रं 1 माधवबुटी प्राथमिक आश्रमशाळेस व्यवसायिक वापरासाठी दिला, ही बाब गंभीर आहे आणि विरुध्दपक्षाचे परिपत्रक क्रं 175 च्या विरुध्द आहे. त्यामुळे ग्राहक श्री रमेश भंडारी यांना वरिल परिपत्रका नुसार हिशोब करुन व्यवसायीक दराने विज वापराचे दिलेले देयक बरोबर आहे. विरुध्दपक्षाच्या भरारी पथकाने दि.31.12.2012 रोजीच्या अहवाला नुसार तक्रारकर्त्याने घरगुती विज वापराचे कनेक्शनचा व्यवसायीक कारणासाठी उपयोग केल्यामुळे भरारी पथकाने एकूण रुपये-24,740/- वसूली करण्याचा अहवाल दिला व त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने जानेवारी-2013 चे बिल तक्रादारास दिले व तक्रारदार क्रं 2 श्री रमेश भंडारी यांनी बिनाउजर ते बिल दि.30.03.2013 रोजी भरले.
11. मंचा तर्फे प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित लो-टेन्शन टॅरिफ बुकलेट दि.01.05.2007 पासून लागू यामध्ये LT I Domestic या सदरा मध्ये C) Educational Institutions याचा समावेश केलेला आहे. तसेच MAHAVITARAN (Annexure “A”) Approved Tariff Schedule) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.(WITH EFFECT FROM AUGUST 1,2012) यामध्ये LTI:LT-Residential या सदरामध्ये c) All Students Hostels affiliated to Educational Institutions चा समावेश केलेला आहे.
12. विरुध्दपक्षाचे दि.03.12.2012 रोजीचे पत्रामध्ये प्रोव्हेजनल असेसमेंट आश्रमशाळा अंतर्गत ग्राहक क्रं-410560030201 करीता कॅटेगिरी रेसिडेंशल नमुद असून Tariff applied – LT-I Res. आणि Tariff applicable-LT-X Comm.(Education Tariff) Period of assessment-38 Months अंतर्गत प्रोव्हीजनल अमाऊंट रिकव्हरेबल यामध्ये रुपये-24,740/- आकारणी केलेली आहे.
तक्रारदाराने या संदर्भात Electricity Act, 2003 वर आपली भिस्त ठेवली. सदर Electricity Act, 2003 मध्ये 56 (2) खालील प्रमाणे नमुद आहे-
56 (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years form the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.
मंचा तर्फे MAHAVITARAN (Annexure “A”) Approved Tariff Schedule) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.(WITH EFFECT FROM AUGUST 1,2012) यामध्ये LTI:LT-Residential या सदरामध्ये c) All Students Hostels affiliated to Educational Institutions चा समावेश केलेला आहे ही बाब मान्य करण्यात येते आणि तक्रारदाराची प्राथमिक निवासी आश्रमशाळा ही C) अनुसार निवासी आश्रमशाळा असल्यामुळे सदर तरतुद या प्रकरणी तंतोतंत लागू पडते. तक्रारदाराच्या निवासी आश्रम शाळेत मागासवर्गीय एकूण 240 मुले व मुली
राहून शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार हे LTI:LT-Residential Tariff अनुसार विजेची देयके मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2500/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2500/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
13. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे सहायक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं., बुट्टीबोरी, तालुका जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारदार यांना ग्राहक क्रं-410560030201 चे अनुषंगाने संलग्न भार-04/LT II Comm.1 Ph 20 KW दर्शवून दिलेली माहे जानेवारी, 2013 आणि त्यापुढील कालावधीची निर्गमित सर्व विज देयके या आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात. त्याऐवजी तक्रारदार ग्राहकास LTI:LT-Residential Tariff अनुसार AUGUST1,2012 चे टॅरीफ मधील त्या त्या कालावधीतील प्रचलीत दरा नुसार सुधारित बिल देण्यात यावे, त्यामध्ये व्याज, दंड, उशिरा भरल्या बद्दलचा आकार इत्यादीच्या रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये. तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी-2013 आणि त्यापुढील कालावधीसाठी विज देयकापोटी ज्या काही रकमा वि.प.कडे जमा केलेल्या आहेत त्यामधून सुधारीत बिलाचे रकमेची वजावट करुन उर्वरीत रक्कम भरणा केल्याचा दि.27.01.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
(3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2500/-
(अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून
रुपये-2500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) नुकसान भरपाई
म्हणून विरुध्दपक्षाने द्दावेत. विरुध्दपक्ष सदरच्या नुकसान भरपाईच्या
रकमा तक्रारकर्त्या कडून भविष्यात घेणे असलेल्या रकमेतून
समायोजित करु शकतील.
(4) विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन, निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त
झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.