:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक– 20 नोव्हेंबर, 2020)
- तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द अवाजवी रकमेचे देयक देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली असल्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
- तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विज मीटर 09 वर्षा पासून घेतलेले आहे व तिचा विज ग्राहक क्रमांक-436280215280 असा आहे व त्यामुळे ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे.
तिने पुढे असे नमुद केले की, तिचे कडे एक पिठाची गिरणी व एक मिरची पिसाई मशीन आहे. दिनांक-09 सप्टेंबर, 2017 रोजीचे 967KWH विज वापराचे देयक रुपये-5592.29 तिला देण्यात आले होते परंतु ते देयक हे अवाजवी रकमेचे असल्याने तिने यापूर्वी सुध्दा विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द याच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, भंडारा यांचे समोर ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/18/18 दाखल केली होती व त्यामध्ये दिनांक-28 मार्च, 2019 रोजी अंतिम निकालपत्र पारीत करण्यात आले होते. सदर निकालपत्रामध्ये सप्टेंबर, 2017 चे दिलेले देयक रद्द करण्यात आले हाते व त्याऐवजी सदर कालावधीचे 18 युनिट विज वापराचे सुधारीत नविन बिल देण्यात यावे असे आदेशित करण्यात आले होते.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष यांनी सप्टेंबर-2017 पर्यंत रुपये-294.49 व माहे सप्टेंबर-2017 ते 2018 चे बिल रुपये-372.26 असे मिळून एकूण रुपये-670/- चे विज देयक दिले होते व त्या देयकाची रक्कम सुध्दा तिने जमा केली होती.
तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्हणणे आहे की, वादातील दिनांक-09 सप्टेंबर, 2017 रोजीचे देयक रुपये-5592.29 तिने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात जमा न केल्याने तिचे कडील विज पुरवठा दिनांक-13.10.2017 रोजी खंडीत करण्यात येऊन विज मीटर काढून नेले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तिचे कडे दिनांक-03.05.2019 रोजी नविन मीटर लावून दिले. तिचे या संदर्भात असे म्हणणे आहे की, दरम्यानचे कालावधीत तिचे कडे विज मीटरच नव्हते त्यामुळे तिला विना मीटरचे विनाशुल्क विज देयक दयावयास पाहिजे होते परंतु माहे जून-2019 आणि जुलै-2019 चे विज देयकात जून-2018 ते मे-2019 या कालावधीचे शुन्य युनिटचे रुपये-12,150/- चे विज देयक तिला दिले आणि दिनांक-29.04.2019 रोजीची नोटीस प्रत्यक्षात दिनांक-16.05.2019 रोजी श्री तितरमारे लाईनमन यांचे हस्ते तिला देण्यात आली. या संदर्भात तिने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-19.06.2019 रोजी अर्ज करुन दिनांक-12 जून, 2019 रोजीचे दिलेले देयक दुरुस्त करुन मिळण्या बाबत विनंती केली परंतु कोणताही प्रतिसाद न देता दिलेले विज देयक न भरल्यास विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी विरुध्दपक्ष यांनी दिली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन त्याव्दारे त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तिला दिलेले माहे जून-2019 व माहे जुलै-2019 चे अवाजवी रकमेचे देयक व दिनांक-29.04.2019 रोजीची दिलेली नोटीस रद्द करण्याचे आदेशित व्हावे. दिनांक-03.05.2019 पासून नविन मीटर बसविल्याच्या तारखे पासून नविन सुधारीत विज देयक देण्याचे विरुध्दपक्ष यांना आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तिचे कडील विज पुरवठा खंडीत करु नये असे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्तीला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-20,000 आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्तीचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 41 ते 45 वर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदर वाद हा ग्राहक वाद म्हणून मोडत नसल्याने तसेच त्यांनी दिलेली विज देयके हे विज कायदयातील नियमा नुसार दिलेली असल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीला ग्राहक क्रमांक-436280215280 चे विज कनेक्शन दिनांक-23.07.2009 पासून दिलेले आहे. तक्रारकर्ती कडे एक पिठ गिरणी व एक मिरची पिसाई मशीन असल्याची बाब सुध्दा मान्य आहे. तक्रारकर्तीने दिनांक-09.09.2017 रोजीचे विज देयका बाबत याच ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक तक्रार क्रं-18/2018 दाखल केली होती व त्यामध्ये दिनांक-28 मार्च, 2019 रोजी निकालपत्र पारीत करण्यात आले होते व तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर केली होती. मा.जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा यांनी दिलेल्या आदेशा नुसार तिला माहे एप्रिल-2019 चे रुपये-669.79 चे विज देयक दिले होते व तिने सदर देयकाची रक्कम रुपये-670/- जमा केली होती तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये-3000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा सुध्दा तिला दिल्या होत्या. तक्रारकर्ती कडील विज पुरवठा दिनांक-03 मे, 2019 रोजी पूर्ववत सुरु केला होता. तक्रारकर्तीने दिनांक-09 सप्टेंबर, 2017 रोजीचे वादातील देयक रुपये-5592/- चा भरणा न केल्याने तिचे कडील विज पुरवठा दिनांक-13 ऑक्टोंबर, 2017 रोजी खंडीत करण्यात आला होता ही बाब खरी आहे. परंतु विज पुरवठा खंडीत दिनांक-13.10.2017 पासून ते विज पुरवठा पूर्ववत सुरु केल्याचा दिनांक-03.05.2019 या कालावधीचे विनाशुल्क विद्दुत देयक द्दावयास पाहिजे होते या तक्रारकर्तीचे म्हणण्यात कोणतेही तथ्य नाही. माहे जून-2019 चे देयकात झिरो युनिट दर्शवून रुपये-12,150/- रकमचे जे देयक दिलेले आहे, त्यातील रक्कम फीक्स चॉर्जेसची असून ते देयक हे माहे जून-2018 ते मे-2019 या कालावधीचे आहे. सदर कालावधीतील देयकाची रक्कम ही विज वापराची नसून ती फक्त विद्दुत डिमांड चार्जेस या सदरा खालील आहे. मा.ग्राहक मंचाचे आदेशा प्रमाणे मागील विज देयक रिव्हीजन करीता त्यांचे गोंदीया झोनकडे प्रशासनिक नियमाच्या पुर्ततेसाठी व मंजूरीसाठी पाठविलेले आहे व मंजूरी मिळताच बिलाचे रिव्हीजन करण्यात येईल. तक्रारकर्तीस जून-2019 चे रुपये-12,150/- चे दिलेले देयक हे कायदेशीर आहे तसेच दिनांक-29.04.2019 रोजीची दिलेली नोटीस सुध्दा कायदेशीर आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही खोटी असून विज देयकाची रक्कम भरु लागू नये म्हणून दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत केलेल्या मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. सदर उत्तरा सोबत ते तक्रारकर्तीचा विज वापराचा गोषवारा दाखल करीत आहेत.
- तक्रारकर्तीने तक्रार सत्यापनावर दाखल केलेली असून पान क्रं 10 वरील दस्तऐवज यादी नुसार जिल्हा ग्राहक मंचाचे पूर्वीचे तक्रारी मधील निकालपत्राची प्रत, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीकडे विज देयक भरल्या बाबत पावती, विज देयकांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने दिलेली नोटीस, तिने विरुध्दपक्षाकडे दिलेला अर्ज, खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु केल्या बाबतचा अहवाल अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्तीने पान क्रं 56 ते 58 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले तर लेखी युक्तीवाद पान क्रं 62 ते 64 वर दाखल केला. 05. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर पान क्रं 41 ते 45 वर दाखल केले. सोबत पान क्र 46 वरील यादी प्रमाणे तक्रारकर्तीचे मा.जिल्हा ग्राहक मंचाचे आदेशा नुसार दिलेले सुधारीत देयक मंजूरी साठी पाठविल्या बाबतचा दस्तऐवज तसेच तक्रारकर्तीचा विज वापराचा गोषवारा दाखल केला. विरुध्दपक्ष यांनी पान क्रं 59 ते 61 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले तर लेखी युक्तीवाद पान क्रं 65 व 66 वर दाखल केला.
- तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री टी.एस.शिंगाडे यांचा तर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्री डी.आर.निर्वाण यांनी ग्राहक मंचा समक्ष मौखीक सांगितले की, त्यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद हाच त्यांचा मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, उभय पक्षांचा शपथेवरील पुरावा आणि दाखल दस्तऐवज व लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन ग्राहक मंचाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन ग्राहक न्यायमंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होते काय? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला अवाजवी रकमेचे देयक देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::कारणे व निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत-
08. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विज वापराचे विज कनेक्शन घेतलेले असून ती देयकांचा भरणा करीत असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीची ग्राहक आहे. तक्रारकर्तीने यापूर्वी याच जिल्हा ग्राहक न्यायमंचा समोर ग्राहक तक्रार दाखल केली होती आणि त्यामध्ये दिनांक-28 मार्च, 2019 रोजी निकालपत्र पारीत करण्यात येऊन तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात आली होती या बद्दल उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं 48 वर त्यांचे गोंदीया झोन येथे मंजूरी करीता दस्तऐवज पाठविला होता त्याची प्रत दाखल केली त्यामध्ये सप्टेंबर, 2017 चे देयक ग्राहक मंचाचे आदेशा नुसार 17 युनिटचे देण्यात आलेले असून 949 युनिट समायोजित केल्याचे नमुद आहे. पूर्वीचे दाखल तक्रारी मधील ग्राहक मंचाचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक-27.04.2019 रोजीचे देयक तक्रारकर्तीला दिले, जे पान क्रं 18 वर दाखल आहे, त्यामध्ये सप्टेंबर-2017 पर्यंत थकबाकी रुपये-297.49 आणि ग्राहक मंचाचे आदेशा नुसार सुधारीत देयक सप्टेंबर-2017 रुपये-372.26 असे मिळून एकूण रुपये-669.75 चे देयक दाखल आहे, जे तक्रारकर्तीने दिनांक-13 मे, 2019 रोजी रुपये-670/- भरल्या बाबतची पावती पान क्रं 17 वर दाखल आहे.
09. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिचे कडील विज पुरवठा खंडीत केल्याचा दिनांक-13.10.2017 पासून ते विज पुरवठा पूर्ववत सुरु केल्याचा दिनांक-03.05.2019 या कालावधीचे विनाशुल्क विद्दुत देयक तिला दयावयास पाहिजे होते. याउलट विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी सदर कालावधी करीता दिलेली विज देयके ही प्रत्यक्ष विज वापरा नुसार नसून ती स्थिर आकारा प्रमाणे दिलेली आहे. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिला माहे जुलै-2019 रोजीचे दिलेले रुपये-12,700/- चे देयक रद्द करुन मिळावे.
10. या उलट विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल केलेल्या पान क्रं 59 ते 61 वरील शपथपत्रात असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्ती कडील विज पुरवठा दिनांक-13.10.2017 रोजी थकबाकी असल्याने खंडीत करण्यात आला होता आणि खंडीत केलेला विज पुरवठा हा दिनांक-03.05.2019 रोजी पूर्ववत सुरु करुन देण्यात आला होता. वादातील माहे जून-2019 चे विज देयक जे माहे माहे जून-2018 ते मे-2019 या कालावधीचे आहे ते फीक्सड चॉर्जेसचे आहे. तक्रारकर्तीचे प्रकरण हे विरुध्दपक्षाचे गोंदीया झोन मध्ये प्रशासकीय मंजूरी करीता पाठविलेले असून त्यांची मंजूरी मिळताच बिल सुधारीत करुन मिळेल असे नमुद केले असून माहे जून-2019 चे दिलेले देयक रुपये-12,150/- हे योग्य रकमेचे कायदेशीर असल्याचे नमुद केले.
11. जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच, भंडारा यांचे समोर पूर्वीची ग्राहक तक्रार सीसी/18/18 मध्ये दिनांक-28.03.2019 रोजी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशा नुसार माहे सप्टेंबर-2017 रोजीची थकबाकी रुपये-297.49 आणि माहे सप्टेंबर-2017 पर्यंतचे जिल्हा ग्राहक मंचाचे आदेशा नुसार सुधारीत देयक रुपये-372.26 असे एकूण रुपये-669.75 चे विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित देयक पान क्रं 18 वर तक्रारकर्तीने दाखल केलेले आहे व ते देयक 13 मे, 2019 रोजी रुपये-670/- भरल्या बाबतची पावती सुध्दा तक्रारकर्तीने पान क्रं 17 वर दाखल केलेली आहे, त्यामुळे माहे सप्टेंबर-2017 पर्यंतचे देयकाचा विवाद निकाली निघालेला आहे. तक्रारकर्ती कडील विज पुरवठा दिनांक-13.10.2017 पासून ते दिनांक-02.05.2019 पर्यंत खंडीत केलेला होता ही बाब विरुध्दपक्ष यांना सुध्दा मान्य आहे. तिचे कडील विज पुरवठा दिनांक-03 मे, 2019 रोजी पूर्ववत सुरु करण्यात आला होता, त्यामुळे तिला माहे जून-जुलै-2019 रोजीचे दिलेले रुपये-12,700/- एवढया रकमेचे दिलेले विज देयक हे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे म्हणण्या नुसार स्थिर आकाराचे आहे या म्हणण्यात जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. जेंव्हा दिनांक-13.10.2017 पासून ते दिनांक-02.05.2019 पर्यंत विजच पुरवठा खंडीत होता तेंव्हा त्या कालावधी करीता स्थिर आकाराचे शुल्क विज वितरण कंपनीला आकारता येणार नाही असे ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रारकर्तीचे तक्रारीत तथ्य असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित असून, मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार तक्रार ही विरुध्दपक्षा विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र असल्याने आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ती श्रीमती ममता नंदकिशोर बागडे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वि.प. क्रं 1 व 2 यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला दिलेले माहे जून-2019 व जुलै-2019 रोजी दिलेली विज देयके व त्या संबधात दिलेली नोटीस या आदेशान्वये रद्द करण्यात येतात.
03) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्ती कडील विज पुरवठा दिनांक-03 मे, 2019 रोजी पूर्ववत सुरु करण्यात आला असल्याने दिनांक-03 मे 2019 पासून ते निकालपत्र पारित दिनांका पर्यंतचे कालावधीत प्रत्यक्ष मीटर वरील वाचना प्रमाणे त्या-त्या कालावधीतील विज दरा प्रमाणे देयक तयार करावे, असे देयक तयार करताना त्यामध्ये देयक उशिरा भरल्या बद्दलचे व्याज, दंड इत्यादी रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये. असे देयक तयार केल्या नंतर ते एकूण 08 महिन्या मध्ये विभाजीत करण्यात यावे आणि त्याची प्रत्यक्ष वसुली ही माहे जानेवारी-2021 च्या प्रत्यक्ष विज देयका पासून करावी.
- विरुध्दपक्ष यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्तीला अदा कराव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly and severally) निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे. 06) निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
07) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.