(पारीत व्दारा मा. सदस्य श्री. एम.ए.एच. खान)
(पारीत दिनांक – 28 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्र. 413890305337 आहे. तक्रारकर्त्याच्या घरी लावलेला मिटर क्रं. 15415981 नादुरुस्त असतांना देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला घरगुती विज वापराचे जास्त रकमेचे पाठवून तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस दिल्यामुळे मंचात तक्रार दाखल करावी लागली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या घरी लावलेला मिटर सदोष असतांना देखील तक्रारकर्त्याने माहे मार्च, 2018 ला आलेले विज देयक रुपये 12,650/- चा भरणा केला असुन या बीलातील वापरलेल्या युनिटचे अवलोकन केल्यास त्या महिन्यात 391 युनिटचा वापर दाखवत आहेत. तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेले मे, 2017 व एप्रिल, 2017 मध्ये फक्त विज वापर प्रत्येकी 127 युनिटचा झाला असुन जुन, 2017 मध्ये अचानक विज वापर 2684 युनिट दर्शविले आहे. माहे जानेवारी 2018 मध्ये हाच विज वापर 923 युनिट दर्शविले आहे. माहे फेब्रुवारी, 2018 मध्ये विज वापर 775 युनिट दर्शविले आहे. पुन्हा एप्रिल 2018 मध्ये विज वापर 1020 युनिट असा दर्शविले आहे. तसेच मे 2018 मधील विज वापर अचानक वाढून 2561 युनिट दर्शविले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे एप्रिल 2018 चे विज वापराचे विज देयक रुपये 12,340/- व मे 2018 चे युनिट 2561 दर्शवून विज बील देयक रुपये 59,910/- एवढया रकमेचे पाठविले. तक्रारकर्त्याच्या घरी लावलेला मिटर ‘नादुरुस्त व सदोष’ आहे अशी खात्री तक्रारकर्त्यास झाली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केली असता विरुध्द पक्षाने दिनांक 15/05/2018 रोजी मौका चौकशी केली, परंतु नादुरुस्त मिटर मधील दोष दुर करुन दिला नाही व चुकीचा रिपोर्ट दिला. तक्रारकर्त्याने दिनांक 24/05/2018 ला विरुध्द पक्षाकडे अर्ज करुन नादुरुस्त मिटर टेस्टिंगसाठी लेबॉटरीमध्ये पाठविण्याची विनंती केली व त्याच दिवशी नविन मिटर लावून द्यावा अशी विनंती केली.
विरुध्द पक्षाने दिनांक 19/06/2018 ला मिटर टेस्टिंग केल्याचे दर्शवून दिनांक 22/06/2018 च्या पत्राद्वारे ‘मिटर सदोष’ असल्याचे नमुद करुन रुपये 96,740/- चे विज देयक पाठवून सदर देयक 15 दिवसाचे आत भरावे, अन्यथा विज पुरवठा खंडीत केला जाईल. व याच दिवशी दिनांक 22/06/2018 च्या तिथीतील नोटीस पाठवून मे 2018 च्या देयकाची रक्कम रुपये 50,380/- भरण्याची सुचना केली. विरुध्द पक्षाने केलेल्या मिटर टेस्टिंग रिपोर्टचे अवलोकन केल्यास त्यामध्ये ‘एरर’ ची टक्केवारी नमुद केली असुन याकडे विरुध्द पक्ष कंपनीने हेतुपूरस्पर दुर्लक्ष करुन चुकीचा अहवाल पाठविला आहे तो तक्रारकर्त्यास मान्य नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष कंपनीकडे विज पुरवठा खंडीत न करण्यासाठी अर्ज दिला असता विरुध्द पक्ष कंपनीने सदरहु अर्ज स्विकारला नाही. त्यामुळे सदर पत्र तक्रारकर्त्याने स्पिड पोस्टद्वारे पाठविले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन केलेले आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याच्या घरी दिनांक 24/06/2018 रोजी नविन मिटर बसवून दिला असुन त्याची रिडींग फक्त 250 युनिट दर्शवित आहे. त्यावरुन असे लक्ष्यात येते की, जुना मिटर हा ‘नादुरुस्त व सदोष’ होता हे विरुध्द पक्षाच्या निदर्शनास येवून देखील विरुध्द पक्ष कंपनीने बेकायदेशीररित्या मोठया रकमेचे देयके पाठवून सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारकर्त्याचा विज वापर 200 ते 300 युनिटचे दरम्यान आहे. व तक्रारकर्ता सरासरी विज वापराचे विज देयक भरण्यास तयार आहे. विरुध्द पक्षाने विज पुरवठा खंडित करण्यांत येईल असे कळविले. विरुध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी एप्रिल 2018 पासून ते जुन 2018 पर्यंतचे रुपये 96,740/- चे बिल रद्द करण्यात यावे आणि एप्रिल 2018 पासून ते जुन 2018 पर्यंतचे विज देयक 200 ते 300 युनिटच्या सरासरी वापराचे देयक देण्यात यावे. शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 15,000/- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ विद्युत देयकांच्या बिलाच्या प्रती, अर्ज, मिटर टेस्टींग अहवाल, स्पॉट इन्स्पेक्शन अहवाल, मिटर रिडींग फोटो, रजिस्टर नोटीस, पोस्टाची पावती, पोचपावत्या व विद्युत वितरण कंपनीने दिलेली नोटीस इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- असल्याने सदर सेवादाता कंपनीस सदर तक्रारीत विरुध्द पक्ष न केल्याने सदरची तक्रार कायद्याने चालणारी नाही तसेच सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही.
विरुध्द पक्षाचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नसून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचा ग्राहक आहे. त्याचा ग्राहक क्र. 413890305337 आणि मिटर क्र. 15415981 असून सदर मिटरचा विज पुरवठा देण्यात आल्याचे मान्य आहे.
3. तक्रारकर्त्याचे व विरुध्द पक्षाचे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या सेवादाता कंपनीला तक्रारीत विरुध्द पक्ष म्हणून सामिल न केल्याने (Non-joinder of parties) तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
2) वि.प.ने न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
4) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – विरुध्द पक्षाचे अधिवक्ता श्री. निर्वाण यांचा युक्तीवाद असा कि, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कं.लि. (MSEDCL) ही कायद्याने अस्तित्वात आलेली स्वतंत्र व्यक्ती (Juristic Person) आहे. सदर कंपनी विज वितरणाचा व्यवसाय करीत असून तक्रारकर्ता सदर कंपनीचा विज ग्राहक आहे. विरुध्द पक्ष हे MSEDCL चे अधिकारी असले तरी तक्रारकर्ता व त्यांचेमध्ये ग्राहक आणि सेवादाता असा संबंध नाही व त्यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही. सदर तक्रारीत विज सेवा पुरविणा-या MSEDCL ला विरुध्द पक्ष म्हणून सामिल केलेले नसल्याने केवळ विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली सदरची तक्रार कायद्याने चालू शकणारी (Maintainable) नाही.
विरुध्द पक्ष हा MSEDCL मुख्य कंपनीचे अधिकृत कर्मचारी असुन कंपनीच्या वतीने स्थनिकरित्या तक्रारदाराला विद्युत पुरवठा पुरविणे, त्याची देखभाल करणे व नियमित विज वापराप्रमाणे विज देयक दरमहा निर्गमीत करणे व त्याची वसूली करणे इत्यादी बाबी पारपाडतात, त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे तक्रारदार हा सेवादाता नाही हे म्हणणे स्विकृती लायक नाही. तसेच तेवढ्याच तांत्रिक कारणाने तक्रारकर्त्याची ग्राहक तक्रार Non-joinder किंवा Mis-joinder of necessary parties च्या तत्वाने तक्रार खारीज करता येणार नाही. अशा तांत्रिक कारणाने तक्रार खारीज केल्यास ते नैसर्गिक न्यायाच्या व ग्राहक हिताच्या विरुध्द होईल असे मंचाचे मत आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने ग्रा.क्र. 413898321692 प्रमाणे विज पुरवठा घेतला तेव्हा त्याच्या घरी विरुध्द पक्ष MSEDCL यांनी मिटर क्र. 413890305337 लावून दिला. सदर मिटरप्रमाणे तक्रारकर्त्यास मार्च, 2018 ला आलेले विज देयक रुपये 12,650/- चा भरणा केला. परंतु सदर महिन्यात 391 युनिटचा वापर केलेला दाखवत आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणांत दाखल केलेल्या सीपीएल प्रमाणे तक्रारकर्त्याला दिलेले विज देयक मे 2017 व एप्रिल 2017 मध्ये प्रत्येकी 127 युनिटचा विज वापर झालेला आहे. जुन, 2017 मध्ये विज वापर 2684 युनिट आहे. माहे जानेवारी 2018 मध्ये विज वापर 923 युनिट आहे. माहे फेब्रुवारी, 2018 मध्ये विज वापर 775 युनिट आहे. एप्रिल 2018 मध्ये विज वापर 1020 युनिट आहे. तसेच मे 2018 मधील विज वापर वाढून 2561 युनिट आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे एप्रिल 2018 चे विज वापराचे विज देयक रुपये 12,340/- व मे 2018 चे युनिट 2561 दर्शवून विज बील देयक रुपये 59,910/- एवढया रकमेचे पाठविले हे तक्रारदाराने प्रकरणांत दाखल सीपीएल वरुन मंचाचे लक्षात आणून दिले.
पुढे तक्रारदाराचे म्हणणे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे घरी लावलेले नविन विद्युत मिटर नुसार दिनांक 15.06.2018 ते 14.07.2018 या कालावधीचे ‘0’ युनिटप्रमाणे एक महिन्याचे 458 युनिट विज वापर दर्शवून एका महिन्याचे विज देयक पाठविण्यात यावे असा अर्ज दिनांक 17/07/2018 रोजी विरुध्द पक्ष यांना दिला, परंतु विरुध्द पक्ष यांनी नविन विद्युत मिटरची रिडींग न घेता विरुध्द पक्ष विज कंपनीने रुपये 1,30,000/- चे विद्युत बील तक्रारकर्त्यास पाठविले. तक्रारदाराने पुन्हा दिनांक 16/08/2018 रोजी विरुध्द पक्षाला दिनांक 15/07/2018 ते 14/08/2018 या कालावधीचे 469 युनिट खर्ची झालेले आहेत त्याप्रमाणे दोन महिन्याचे वेगवेगळे विज देयक पाठविण्यात यावे अशी विनंती केली होती, परंतु विरुध्द पक्ष विज कंपनीने आजपर्यंत नविन मिटरचे रिडींग घेऊन विज देयक पाठविण्यात आलेले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दिनांक 25/08/2018 ला विज देयक रुपये 1,12,960/- चे 2166 युनिट दर्शवून बिल पाठविले. जेव्हा की, नविन मिटरची रिडींग दिनांक 14/08/2018 पर्यंत 927 युनिट विज वापर झालेला आहे आणि दिनांक 17/09/2018 पर्यंत एकूण विज वापर हा 1322 युनिट वापर केल्याची माहिती देवून विरुध्द पक्ष यांचा विज देयक पाठविण्याबाबत अनेक वेळा विनंती केलेली आहे. तक्रारदाराच्या मागणीनुसार विरुध्द पक्ष हे दरमहा नविन मिटरचे चालु रिडींगनुसार विज देयक पाठवित आहेत व सदर विज देयक तक्रारदार नियमित भरीत आहे.
मंचाचे मते तक्रारदाराच्या घरी नविन मिटर बसविल्यानंतर दिनांक 15/06/2018 ते 17/09/2018 या कालावधीत एकूण 1322 एवढया युनिटचा वापर केलेला आहे. चार महिन्याचा सरासरी वापर काढल्यास 330 एवढा येतो.
विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या सीपीएलचे मंचाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार हे जुन्या मिटरप्रमाणे या प्रकारे विज वापर केलेला आहे.
-
| महिना व वर्ष | वापर केलेले युनिट |
-
| एप्रिल 2016 | 761 नारमल लाईव्ह |
-
| मे 2016 | 1817 नारमल लाईव्ह |
-
| जुन 2016 | 1900 नारमल लाईव्ह |
-
| जुलै 2016 | 1675 नारमल लाईव्ह |
-
| ऑगस्ट 2016 | 639 नारमल लाईव्ह |
-
| सप्टेंबर 2016 | 693 नारमल लाईव्ह |
-
| ऑक्टोंबर 2016 | 000 नारमल लाईव्ह |
-
| नोव्हेंबर 2016 | 000 नारमल पीडी |
-
| डिसेंबर 2016 | 000 नारमल पीडी |
-
| जानेवारी 2017 | 000 नारमल पीडी |
-
| फेब्रुवारी 2017 | 000 नारमल पीडी |
-
| मार्च 2017 | 127 आरएनए लाईव्ह |
-
| महिना व वर्ष | वापर केलेले युनिट |
-
| एप्रिल 2017 | 127 आरएनटी लाईव्ह |
-
| मे 2017 | 127 आरएनटी लाईव्ह |
-
| जुन 2017 | 2684 नारमल लाईव्ह |
-
| जुलै 2017 | 637 नारमल लाईव्ह |
-
| ऑगस्ट 2017 | 408 नारमल लाईव्ह |
-
| सप्टेंबर 2017 | 289 नारमल लाईव्ह |
-
| ऑक्टोंबर 2017 | 757 नारमल लाईव्ह |
-
| नोव्हेंबर 2017 | 634 नारमल लाईव्ह |
-
| डिसेंबर 2017 | 652 नारमल लाईव्ह |
-
| जानेवारी 2018 | 923 नारमल लाईव्ह |
-
| फेब्रुवारी 2018 | 775 नारमल लाईव्ह |
-
| मार्च 2018 | 391 नारमल लाईव्ह |
-
| महिना व वर्ष | वापर केलेले युनिट |
-
| एप्रिल 2018 | 1020 नारमल लाईव्ह |
-
| मे 2018 | 2561 नारमल लाईव्ह |
-
| जुन 2018 | 3080 नारमल लाईव्ह |
-
| जुलै 2018 | 2220 मिटर चेंज |
सदर विरवरणावरुन असे मंचाचे लक्षात येते की, तक्रारकर्त्याने माहे ऑक्टोंबर 2016 ते माहे फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत विज वापर हा 00 आहे असे सीपीएलवरुन दिसून येते. माहे मार्च 2017 ते मे 2017 मध्ये विज वापर हा 127 युनिटचा आहे. माहे सप्टेंबर 2017 मध्ये फक्त 289 युनिटचा वापर तक्रारकर्त्याने केल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तो 200 ते 300 युनिटचा विज वापर करीत आहे, परंतु सीपीएलवरुन मागील बीलाचे मंचाने अवलोकन केले असता कधीही तक्रारदाराचा विज वापर हा 200 ते 300 युनिटचा वापर केल्याचे दिसून येत नाही.
विरुध्द पक्षाने माहे एप्रिल 2018 ते माहे जुन 2018 या कालावधीत नादुरुस्त मिटरने दर्शविलेल्या बिलाची रक्कम रु.96,740/- ची मागणी केली व तदनंतर नविन मिटर बसविल्यानंतर वाढीव आकारणी केलेली बिले व तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार वाढीव बिलाची आकारणी व प्रत्यक्ष वापर याच्यात कोणतेही तारतम्य दिसून येत नाह त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यास हरकत घेऊनही विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देणे ही विरुध्द पक्षाची कृती ही निश्चितच सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहे.
- मंचाचे मते आदेशतील पृष्ठ क्र. 5 ते 7 च्या विवेचनावरुन विरुध्द पक्षाद्वारे तक्रारकर्त्याला प्रत्येक महिन्यात निर्गमित करण्यात आलेल्या बिलातील रक्कम अस्तावेस्त असल्याचे दिसून येते. तसेच प्रत्यक्ष मौका तपासणीतील केलेल्या पंचनाम्यात आकस्किम वाढ झालेल्या बिलात कारणे नमुद केलेली नाही. तक्रारदाराच्या घरी नविन मिटर बसविल्यानंतर दिनांक 15/06/2018 ते 17/09/2018 या कालावधीत एकूण 1322 एवढे युनिटचे वापर केलेला आहे. चार महिन्याचा सरासरी वापर काढल्यास 330 एवढा येत असल्याचे गृहित धरुन सदर विज वापराची आकारणी माहे एप्रिल 2018 पासून ते नविन मिटर बसविल्यापर्यंत (जुलै 2018) तक्रारकर्ता सुधारीत बिल मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय, सदर तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- आणि मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/-तक्रारकर्ता मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे. 07. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे माहे एप्रिल 2018 पासून ते नविन मिटर बसविल्यापर्यंत (जुलै 2018) चे विज बिल रद्द करुन सदर कालावधीचे 330 युनिट विज वापराचे सुधारीत नविन बिल तक्रारकर्त्यास द्यावे आणि तदनंतर विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही शुल्क न आकारता नविन मिटरच्या रिडींगप्रमाणे आकारणी करुन तक्रारकर्त्यास विज देयके देण्यात यावे.
- विरुध्द पक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडित केला असल्यास विना मुल्य पुर्वरत सुरु करावा.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास शारिरीक मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई दाखल रु.5,000/- आणि सदर तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.3,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.