::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/12/2014 )
आदरणीय सदस्य, मा. श्री. ए.सी. ऊकळकर, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालयात दिनांक 23/09/2014 रोजी विदयुत पुरवठा जोडणीसाठी रुपये 5,200/- कोटेशन भरले. त्‍यानंतर विदयुत जोडणी व पुरवठा लवकरात लवकर केला जाईल असे विरुध्द पक्षाने सांगीतले. परंतु विरुध्द पक्षाने कसल्‍याही प्रकारची विदयुत जोडणी व पुरवठा करण्‍यासाठी कार्यवाही केली नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्‍यास रब्‍बी हंगामात पिक न घेता आल्‍यामुळे 15,000/- रुपये नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13/01/2014 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली परंतु विरुध्द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्‍याने नोटीस खर्च 500/- रुपये,दावा खर्च 1,000/- रुपये, प्रवास खर्च 500/- रुपये, छपाई खर्च 100/- रुपये, तसेच झालेले नुकसान खर्च 860/- रुपये असे 2,960/- रुपये व रब्‍बी हंगामातील पिकाचे नुकसान 15,000/- रुपये, विरुध्द पक्षाकडून मिळावेत. वरीलप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी तसेच विदयुत जोडणी व पुरवठा देण्‍याचा आदेश विरुध्द पक्षाविरुध्‍द व्‍हावा, अशी विनंती, तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, केली.
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकुण 4 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला परंतु चुकीने तक्रारकर्त्‍याचा लेखी
जबाब असे नमुद केले असुन त्‍यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने थोडक्‍यात नमुद केले की,तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज हा कृषी पंपाचा विदयुत पुरवठयाचा होता आणि महाराष्‍ट्र शासनाचे धोरणाप्रमाणे सर्व विदयुत उभारणीचा खर्च पोलसहीत शासन जेंव्‍हा जेंव्‍हा रक्‍कम पाठवेल जितकी रक्‍कम पाठवेल तितकीच उभारणी करता येते त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍याला विदयुत पुरवठा लवकरात लवकर करतील असे म्‍हणण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. कृषी पंप विदयुत पुरवठयाचे प्रकरणामध्‍ये जर कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला विदयुत पुरवठा लवकर करुन घ्‍यावयाचा असेल तर तो स्‍वत:चे खर्चाने करु शकतो,फक्‍त त्‍याला लागणारे खर्चाचे रक्‍कमेवर 1.3 टक्‍के सुपरविजन चार्जेस विरुध्द पक्षाकडे भरावे लागतात. तक्रारकर्त्‍याला विदयुत पुरवठा देण्‍याकरिता पाच पोलची नविन एल.टी. लाईन उभारावी लागते आणि तक्रारकर्त्‍याचे शेतात जेथे विदयुत पुरवठा दयावयाचा आहे त्‍या ठिकाणावरुन ते अस्‍तीत्‍वात असलेले जवळचे पोल हे 0.3 कि.मी. इतके दूर म्‍हणजे 300 मिटरवर आहे आणि दोन पोलमधील अंतर हे जास्‍तीत जास्‍त 60 मिटरचे असते त्‍यामुळे सदरचा पुरवठा देण्‍याकरिता 5 पोलची एल.टी.लाईन टाकावी लागते. या कामाची इस्टीमेट कॉस्‍ट रुपये 73,628.60 आहे. वाशिम विभागातील कृषी पंपधारकाच्‍या जेष्‍ठता यादीनुसार मार्च 2012 पर्यंतची कामे प्रगती पथावर आहेत. अशा परीस्थितीत तक्रारकर्ते हे स्‍वत:चे खर्चाने लाईन उभारु शकतात व इस्टीमेट कॉस्‍टचे 1.3 टक्‍के सुपरविजन चार्जेस विरुध्द पक्षाकडे भरावे लागतात कारण संपूर्ण कामे हे विरुध्द पक्षाचे देखरेखीमध्‍ये होणे आवश्‍यक असते. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
हे प्रकरण दिनांक 09/10/2014 पासून तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिऊत्‍तर व पुरावा याकरिता मुकर्रर असून देखील, तक्रारकर्त्‍याने प्रतिऊत्‍तर व पुरावा दाखल केला नाही तसेच युक्तिवाद केला नाही व तक्रारकर्ता सतत गैरहजर आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन मंचाने केले असता, असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष हे महाराष्‍ट्र शासनाचे धोरणानुसार जेष्‍ठता यादीनुसार कृषी पंपास विदयुत पुरवठा देत आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याला जर स्‍वत: खर्च करुन लाईन उभारायची असल्‍यास तशी तरतुद विरुध्द पक्ष कंपनीचे अटी व शर्तीचे पालन करुन व इस्‍टीमेटचे 1.3 टक्‍के सुपरविजन चार्जेस भरल्‍यास त्‍या तरतुदी प्रमाणे तक्रारकर्ता सुध्‍दा लाईन उभारु शकतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे कथीत नुकसान भरपाई कशी सिध्‍द होते याबद्दलचे कोणतेही दस्‍तऐवज रेकॉर्डला दाखल केलेले नाही. शिवाय तक्रारकर्ता मंचात सतत गैरहजर राहिलेला आहे. अशा परीस्थितीत, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यायोग्‍य आहे, असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याला आवश्‍यकता भासल्‍यास भविष्‍यात नव्‍याने तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा देण्‍यात येत आहे.
3. न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित नाही.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
