निकाल
(घोषित दि. 10.04.2017 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदार हा जालना, ता जि. जालना येथील रहिवासी आहे. तक्रारदाराने मार्च 2016 मध्ये गैरअर्जदार यांच्याकडुन घेतलेले घरगुती वापराचे वीज कनेक्शन आहे. त्याचा ग्राहक क्र. 510030689443 हा आहे. तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार त्याचा वीज वापर 4 टयुब लाईट, 2 पंखे, टी.व्ही. व 1 सी.एफ.एल. असा आहे. तक्रारदाराने वीज जोडणी 22/3/16 रोजी घेतली व त्यानंतर त्याला एप्रिल 2016 चे 60 युनिट एवढे सरसरी देयक गैरअर्जदार यांनी दिले. त्यानंतर मे-जुन-जुलै या महिन्यांचे देयक सरसरी 100 युनिट प्रतिमाहनुसार दिले. सप्टेबर 2016 चे देयक 383 युनिटचे रु. 3157/- रु. चे दिले. मार्च 2016 पासुन तर सप्टेबर 2016 पर्यतचे एकुण देयक 16470/- रु. दिले. सदर देयके रिडींगनुसार नसल्याने तक्रारदाराने 26/9/2016 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे लेखी निवेदन दिले. दि. 21/10/2016 रोजी तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु अद्यापपावेतो गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास देयक दुरुस्त करुन दिली नाहीत. तक्रारदाराने त्याच्या अर्जासोबत मे-जुलै-सप्टेबर 2016 ची देयके, नोटीस व अर्ज दाखल केले आहेत.
गैरअर्जदार यांनी नि.क्र. 7 वर त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असुन, तक्रारदाराला 22/3/16 रोजी वीज पुरवठा देण्यात आला असुन सुरुवातीला त्याचे रिडींग उपलब्ध न झााल्याने त्याला ऑगस्ट 2016 मध्ये रिडींग उपलब्ध झाले तेव्हा तक्रादाराचे मिटरवर 1623 अशी नोंद असल्याने त्यानुसार देयक देण्यात आले आहे, त्याला स्लॅब व इतर सर्व फायदे देण्यात आले आहेत. अर्जदाराने कोणतेही नुकसान झाले नाही, तक्रारदाराने रकमेचा भरणा केलेला नाही, गैरअर्जदाराने सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
आम्ही तक्रारदाराची तक्रार, लेखी युक्तीवाद, दाखल दस्तऐवज, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज यांचा विचार केला. त्यावरुन न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) गैरअर्जदाराने तक्रारदारास सेवा
देण्यास कसुर केला आहे काय? होय.
2) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
मुद्दा क्र.ः- 1) तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेतील वाद मार्च ते सप्टेबर 2016 चे देयकांचा आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या देयकांचे व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सी.पी.एल. पाहिले. तक्रारदाराने मार्च 2016 ते डिसेंबर 2016 पर्यत देयकाची काहीही रक्कम भरली नसल्याचे दिसुन येते. तक्रारदाराला रिडींगनुसार देयके न आल्याने एप्रिलमध्ये 60 युनिट, मे-जुन-जुलै मध्ये 100 युनिट प्रतिमाह, ऑगस्टमध्ये रिडींग उपलब्ध झाल्याने मागील रिडींग 1623 व चालु रिडींग 2006 एकुण वीज वापर 383 युनिटचे रु. 3157/- देयक देण्यात आले व मागील सरासरी युनिटची थकबाकी रक्कम रु. 13335/- असे एकुण 16470/- चे देयक गैरअर्जदार यांनी दिले. तक्रारदाराचे नवीन वीज कनेक्शन असल्याने व ग्राहकाचा समावेश रुट-सिक्वेन्समध्ये होण्याकरिता काही कालावधी लागु शकतो व त्याकरीता 3 महिने सरसरी देयक देण्याचा गैरअर्जदार यांना अधिकार आहे. मार्च 2016 ते ऑगस्ट 2016 पर्यत तक्रारदाराचे मिटरचे एकुण रिडींग 1622 असे आहे,म्हणजेच तक्रारदाराने एकुण सहा महिन्यांमध्ये 1622 युनिटचा वापर केला. एप्रिल 2016 ते जुलै 2016 पर्यत गैरअर्जदार यांनी सरासरी 360 युनिटची देयके तक्रारदारास दिले आहेत. 1622 मधुन 360 युनिट वजा केले तर 1264 युनिटचा वापर एप्रिल ते ऑगस्टपर्यत तक्रारदाराने केला आहे. सदर वापर 252 युनिट प्रतिमाह प्रमाणे येतो. तसेच ऑगस्टपासुन पुढे रिडींग घेणे सुरु झाले. प्रकरणामध्ये मिटर सदोष असल्याचा अहवाल दाखल नाही. गैरअर्जदार यांनी माहे नोव्हेबर व डिसेंबर 2016 सी.पी.एल.दाखल केले त्यानुसार तक्रारदाराचे मिटरचे रिडींग ऑगस्ट-1622, सप्टेबर-383, ऑक्टोबर-329,नोव्हेबर- 134 व डिसेंबर- 137 असे आहे. सदर मिटर योग्यरीत्या रिडींग दर्शविते ते सदोष नाही. तक्रारदाराला जी देयके दिली आहेत त्यातुन एप्रिल 2016 ते ऑगस्ट 2016 चे 1622 युनिटमधे 360 युनिटची रक्कम परत आकारु नये. सरासरी दिलेल्या देयकांची थकबाकी वजा करुन तक्रारदारास देयक दुरुस्त करुन देण्यात यावे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारचे मिटर बसविल्यावर त्वरीत त्याचा समावेश रुट-सिक्वेन्समध्ये करायला पाहिजे होता व तक्रारदारास रिडींगनुसार देयके द्यावयास पाहिजेत होती. तक्रारदारास रिडींगनुसार देयके न देणे ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 2(1) (जी) नुसार गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी दर्शविते. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन हे मंच कलम 3 नुसार खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारदारास माहे एप्रिल 2016 ते ऑगस्ट 2016 चे
1622 युनिटच्या रकमेमध्ये 360 युनिटची रक्कम परत आकारु नये. ती
थकबाकी वजा करुन तक्रारदारास देयक दुरुस्त करुन देण्यात यावे.त्यावर दंड
व व्याजाची आकारणी करु नये.
3) गैरअर्जदाराने देयक दिल्यावर त्याचा भरणा तक्रारदाराने 30 दिवसाचे आत
करावा.
4) तक्रारदारास झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.
1000/- व प्रकरणाचे खर्चापोटी रु. 500/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास
द्यावे.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना