Exh.No.44

सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

तक्रार क्र. 13/2013

                                      तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.  26/06/2013

                                      तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.   26//11/2014

श्री विजय बाळकृष्‍ण नेवगी

वय सु.68 वर्षे, धंदा – कोल्‍ड्रींक हाऊस,

रा.उभाबाजार सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग       ... तक्रारदार

      विरुध्‍द

मे.सहायक अभियंता,

महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयूत वितरण कंपनी

उप विभाग सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी,

जि. सिंधुदुर्ग                          ... विरुध्‍द पक्ष.

गणपूर्तीः- 1)  श्रीम. अपर्णा  वा. पळसुले. अध्‍यक्ष

2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्‍य

3)   श्रीमती वफा ज. खान, सदस्‍या.

तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ –  श्री जी. जी.  बांदेकर                                     

विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री प्रसन्‍न सावंत

निकालपत्र

(दि. 26//11/2014)

द्वारा : मा.सदस्‍या, श्रीमती वफा जमशीद खान.

      1) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने अन्‍यायकारक बील देऊन ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍याने वीज बील रद्द होऊन मिळणेसाठी व मानसिक, आर्थिक त्रास दिल्‍याबद्दल रु.25,000/- नुकसान भरपाई मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.

      2) तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जात असे कथन आहे की, तक्रारदार यांचे मालकीचे सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग या ठिकाणी ‘बाळकृष्‍ण कोल्ड्रींक्‍स’ या नावाने कोल्ड्रींक्‍स हाऊस असून तेथे ते आईस्क्रिम, आईस कांडी, सोडा तसेच निरनिराळया फळांचे ज्‍यूस तयार करुन त्‍याची विक्री करतात.  सदर उत्‍पादने तयार करणेसाठी त्‍यांनी वेगवेगळया मशीनरी दुकानात बसविलेल्‍या आहेत. त्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून विदयूत पुरवठा घेतलेला आहे.  तक्रारदार यांची वर नमूद उत्‍पादने तयार करण्‍याचा व्‍यवसाय हा औद्योगीक या क्षेत्रात मोडतो. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष वीज वितरण कंपनीने तक्रारदार यांना औद्योगीक कारणासाठी (Industrial purpose)  म्‍हणून स्‍वतंत्र वीज मीटर दिला असून या मीटरवरुन केवळ थंड पेये तयार करण्‍यासाठी असलेली मशीनरी चालविली जाते व येणारे वीज बील हे औद्योगीक वापरासाठी असलेल्‍या दराने दिले जाते. सदर मीटरचा विदयूत ग्राहक क्रमांक 235510000762 असा आहे. 

      3)    तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जात पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार थंड पेयांची विक्री दुकानातच करीत असल्‍याने त्‍यांना दुकानात पंखे, बल्‍ब, टयुबलाईट यासाठी लागणा-या वीजेसाठी स्‍वतंत्र मीटर दिलेला असून त्‍याचा  विदयूत ग्राहक क्रमांक 225511000758 असा असून त्‍या बीलाची आकारणी व्‍यापारी (commercial) दराने केली जाते.  तक्रारदार यांनी ग्राहक म्‍हणून  गेली अनेक वर्षे  वीज वितरण कंपनीतर्फे देण्यात आलेली वीजेची बीले वेळोवेळी भरणा केलेली असून तक्रारदार कधीही थकबाकीदार नव्‍हते व नाहीत.

      4)    अशी वस्‍तुस्थिती असतांना  दि.08/04/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या ‘बाळकृष्‍ण कोल्ड्रींक्‍स’ या दुकानास भेट देऊन पाहाणी केली असे कागदोपत्री दर्शवून तक्रारदार यांची थंड पेय उत्‍पादन करणारी मशीनरी बंद पडली असून तक्रारदार औदयोगिक कनेक्‍शनवरुन व्‍यापारी कारणासाठी वीज वापरत आहेत या कारणास्‍तव औदयोगिक वीज कनेक्‍शनचे व्‍यापारी दराने आकारणी करुन व्‍यापारी व  औदयोगी‍क दरातील मागील ऑगस्‍ट 2009 ते मार्च 2013 या काळातील फरकाचे बील रु.1,87,930/- चे दि.17/04/2013 रोजी दिले. तक्रारदार यांनी कधीही औदयोगिक मीटरवरुन व्‍यापारी कारणासाठी  वीज वापरलेली नसल्‍याने तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष यांनी पाठविलेले वीज बील पाहून धक्‍का बसला व त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना ता.25/04/2013 चे पत्र वजा नोटीस पाठवून वीज बील रद्द करणेची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही कारवाई न करता पुन्‍हा ता.06/05/2013 रोजी तक्रारदार यांचे दुकानात जाऊन पूर्नपाहणी केली असे कागदोपत्री दाखवून  दि.16/05/2013 रोजीच्‍या पत्राने दि.17/04/2013 चे वीज बील बरोबर असून ते भरण्‍यास सांगीतले व दि.5/6/2013 रोजी नोटीस देऊन फरकाच्‍या बिलाची रक्‍कम 15 दिवसांत न भरलेस वीज पुरवठा खंडीत करणेत येईल असे कळविले.

      5)    तक्रारदार यांचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदार व त्‍यांचे कुटूंबाची उपजिविका सदर व्‍यवसायावर अवलंबून आहे.  तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांची औदयोगिक व व्‍यापारी दोन्‍ही वीज बीले भरली असून तो थकबाकीदार नसतांनाही विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर अन्‍यायकारक बील  त्‍यास दिल्‍याने व बील न भरल्‍यास विदयुत पुरवठा  बंद करण्याचे नमूद केल्‍याने तक्रारदाराने वीज बील रद्द करण्‍याची विनंती तक्रार अर्जात केली असून त्‍यास झालेल्‍या नुकसानीबद्दल रु.25,000/- ची मागणी केली आहे.

      6)    तक्रारदार यांनी त्‍यांची तक्रार शपथपत्रावर दाखल केली असून त्‍यासोबत विरुध्‍द पक्ष यांनी पाठविलेले दि.17/04/2013 चे रु.1,87,930/- रक्‍कमेचे वीज देयक, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षास पाठविलेले दि.25/04/2013 चे पत्र, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार याचे पत्रास दिलेले दि.16/05/2013 चे उत्‍तर, विरुध्‍द पक्ष यांनी वीज खंडीत करणेबाबत दिलेली दि.05/06/2013 ची नोटीस, औदयोगिक वापराचे मे 2013  चे  फरकासह दिलेले बील, औदयोगिक वापराचे एप्रिल 2013 चे बील, व्‍यापारी वापराचे मार्च 2013 चे बील अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.5 वर अंतरीम अर्ज दाखल करुन वीज पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश विरुध्‍द पक्ष यांस देणेसाठी विनंती केली आहे. मा. मंचाने त्‍यावर दि.26/06/2013 रोजी आदेश पारीत करुन बिलापोटी रक्‍कम रु.40,000/- त्‍वरीत विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करणेचे आदेशीत केले होते.

      7) तक्रारदार यांची तक्रार दाखल करुन घेऊन विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठवणेत आली.  विरुध्‍द पक्ष त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी नि.13 वर लेखी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रार खोटी असल्‍याने खर्चासह नामंजूर करावी असे म्‍हटले आहे.  

      8)    विरुध्‍द पक्ष यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत.  परंतु तक्रारदार हे विजेचा वापर औदयोगिक कारणासाठी करत नसून वाणिज्‍य हेतुसाठी करतात. तक्रारदार यांचा वादातीत विदयूत मीटर व्‍यापारी इमारतीत आहे. तक्रारदार व त्‍यांचे कुटूंबाची उपजिविका तक्रारदार सदर व्‍यवसायावर करत आहेत ही विधाने खोटी व खोडसाळ आहेत. तक्रारदार हे सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात आईस्‍क्रीम व कोल्‍ड्रींक विक्री करणारे प्रख्‍यात विक्रेते असून बाळकृष्‍ण कोल्ड्रींक  हाऊस या नावाची जिल्‍हयात त्‍यांची भरपूर दुकाने आहेत.  सदर व्‍यापारातून तक्रारदार मोठया प्रमाणात नफा मिळवतात. सबब  तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार ‘ग्राहक’ होत नसल्‍यामुळे तक्रार चालण्‍याजोगी नाही.

      9) विरुध्‍द पक्ष यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, पूर्वीचे सर्व कायदे रद्द होऊन वीज कायदा 2003 हा नवीन कायदा अस्तित्‍वात आला.  महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशन यांनी केस नं.116/2008 चे कामी ता.17/08/2009 रोजी केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे टेरिफ बदलण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्ष कंपनीला दिलेले आहेत. विदयुत कंपनीचे कामकाज वीज कायदा 2003 प्रमाणे चालते. महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने इलेक्‍ट्रीसिटी सप्‍लाय कोड अॅंड अदर कंडीशन ऑफ सप्‍लाय रेग्‍युलेशन 2005 प्रमाणे टेरीफ बदलण्‍याचे अधिकार लायसन्‍सी विरुध्‍द पक्ष कंपनीला देण्‍यात आले आहेत. तक्रारदार यांनी औदयोगिक कारणाचा वीजप्रवाह वाणिज्‍य कारणासाठी केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना बील दिले हे चुकीचे व बेकायदेशीर कृत्‍य नसून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात कोणतीही कसूर केलेली नाही.

      10) विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍यानुसार वस्‍तुस्थिती अशी की, तक्रारदाराच्‍या बाळकृष्‍ण कोल्ड्रींक्‍स हाऊसमध्‍ये ता.06/08/2012 रोजी  कनिष्‍ठ अभियंता (गुणवत्‍ता व नियंत्रण) उप विभाग सावंतवाडी यांनी पहाणी केली असता, तक्रारदार हे त्‍यांना औद्योगिक कारणासाठी देण्‍यात आलेल्‍या वीज कनेक्‍शनचा उपयोग कोणत्‍याही प्रकारचे उत्‍पादन करण्‍यासाठी करत नसल्‍याचे आढळले.  तसेच सदर कनेक्‍शनवरुन ते व्‍यापारी कारणाकरिता वीजेचा वापर करत असल्‍याचे निदर्शनास आले.  सदर बाबीची पाहणी करुन त्‍याचवेळी स्‍थळ परिक्षण अहवाल तयार करण्‍यात आला व ग्राहकाची सही सदर अहवालावर त्‍याचवेळी घेण्‍यात आली. स्‍थळ परिक्षण अहवालाचे वेळी ग्राहक उपस्थित होता.  त्‍यानंतर वीज कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार याला वाणिज्‍य  वापराबाबत वीज बील देण्‍यात आले.  त्‍यानंतर ता.25/04/2013 रोजी तक्रारदारने विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे अर्ज करुन पुन्‍हा स्‍थळ पाहणी करण्‍याची मागणी केली. तक्रारदारच्‍या मागणीचा विचार करुन पुन्‍हा ता.06/05/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या संबंधीत अधिकारी यांनी तक्रारदारच्‍या कोल्ड्रींक हाऊसला भेट देऊन पुन्‍हा तक्रारदारच्‍या उपस्थितीत स्‍थळपरिक्षण करुन त्‍याचा अहवाल तयार केला. त्‍यावर तक्रारदारची सही घेतली.  त्‍यावेळी सुध्‍दा तक्रारदार हा वाणिज्‍य हेतूसाठी औद्योगिक वीज कनेक्‍शनवरुन वीजेचा वापर करत असल्‍याचे आढळले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांचेमार्फत तक्रारदार यांस ता.16/05/2013 च्‍या पत्राने योग्‍य तो खुलासा केलेला आहे.  सबब, तक्रारदार यांला दिलेले वीज बील हे योग्‍य व कायदेशीर आहे. तक्रारदारला दिलेले बील त्‍याने भरलेले नसल्‍याने त्‍याला ता.05/06/2013 रोजी कायदेशीर नोटीस देण्‍यात आलेली होती व त्‍यानंतर तक्रारदारने प्रस्‍तुतची खोडसाळ केस दाखल केलेली आहे. सदर तक्रार खोडसाळ असल्‍याने तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती  केली आहे.

      11) विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.15 सोबत दि.06/08/2012 व दि.06/05/2013 रोजीचे स्‍थळपरिक्षण अहवालांच्‍या कार्बन प्रती, केस नं.116/2008, 19/2012, 10/2010 चे मा. आयुक्‍त व लोकपाल यांनी दिलेल्‍या आदेशाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.  तक्रारदार यांनी नि.19 सोबत बाळकृष्‍ण कोल्‍ड्रींक्‍स या दुकानाचे दि.11/12/1974 चे नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्‍ट्र शासनाने अन्‍न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 अन्‍वये दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र केस नं.19/2012 मधील पान नं.7 ‘Industry’ सदर झेरॉक्‍सची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी नि.20 वर सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले असून विरुध्‍द पक्षाने नि.23 वर दिलेल्‍या प्रश्‍नावलीस नि.25 वर उत्‍तरावली दाखल केली आहे.  तसेच नि.27 सोबत Income Tax return  व अन्‍य कागद  दाखल केले आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याचे सरतपासाचे शपथपत्र नि.29 वर दाखल केले आहे.  तक्रारदारतर्फे लेखी प्रश्‍नावली देणेत आली ती नि.33  वर असून त्‍यास शपथेवर दिलेली उत्‍तरावली नि.36 वर दाखल केली आहे.  वि.प.तर्फे साक्षीदार श्री विकास मिशाळ यांचे शपथपत्र नि.32 वर आहे.  त्‍यांस तक्रारदारतर्फे लेखी प्रश्‍नावली देणेत आली ती नि.34 वर असून त्‍याने शपथेवर दिलेली उत्‍तरावली नि.35 वर आहे. 

      12) तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणात लेखी युक्‍तीवाद नि.40 वर दाखल केला असून विरुध्‍द पक्ष कंपनीचा लेखी युक्‍तीवाद नि.42 वर आहे.  तक्रारदार यांनी युक्‍तीवादाचे वेळी मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र.953/2010 निकाल ता.15/11/2011 (Reliance Energy Ltd. V/s Ranjan Agrawal) चा न्‍यायीक दाखला हजर केला आहे.  तर विरुध्‍द पक्षाने 1) 1993 STPL (CL) 420 NC(Anand Cane Crusher V/s U.P. State Electricity Board) 2) 2012 (6) ALL MR (JOURNAL) 58 State Commission, Maharashtra (The Best undertaking V/s. M.K. International) 3) Supreme Court Civil Appeal No.5466/2012 (U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmad) 4) मा.विदयूत लोकपाल, Representation No.10/2010 (M/s. Envirocare Laps Pvt. Ltd. V/s. M.S.E.D.Co. असे न्‍यायीक दाखले हजर केले आहेत.  उभय पक्षांचे वकीलांचा तोंडी युक्‍त्‍ीवाद ऐकून तक्रार प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे न्‍यायीक दाखले व लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद विचारात घेता  खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.  त्‍यांची कारणमिमांसा आम्‍ही खालीलप्रमाणे करत आहोत.

• कारणमिमांसा -

13)   मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्षाचे वीज कंपनीकडून  वीज पुरवठा घेतला आहे. त्‍यामुळे ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत.  ही बाब विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यातील परिच्‍छेद 5 मध्‍ये मान्‍य केली आहे.  परंतु विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे असे आहे की,  तक्रारदार वीजेचा वापर औदयोगीक कारणासाठी करीत नसून ते तो वापर वाणिज्‍य कारणासाठी करत असल्‍याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार ग्राहक  होत नाहीत. तसेच तक्रारदार हे सदरचे कोल्‍ड्रींक हाऊस नफा कमवणेसाठी चालवतात म्‍हणजेच व्‍यापारी कारणासाठी वीज वापर करतात म्‍हणून ते ‘ग्राहक’ या संज्ञेखाली येत नाहीत म्‍हणून ग्राहक मंचाला सदर तक्रार चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार हे कुटूंबाच्‍या उपजिविकेसाठी सदर कोल्‍ड्रींक हाऊस चालवतात असे तक्रार अर्जात व प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. त्‍यामुळे ते सदरचे कोल्‍ड्रींक हाऊस नफा मिळवणेसाठी चालवतात हे म्‍हणणे मान्‍य करता येणार नाही. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायीक दाखल्‍याप्रमाणे (दिवाणी अपिल नं.5466/2012) (U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmad) ग्राहकांना देण्‍यात येणा-या सेवेतील त्रुटीसंबंधाने प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार  ग्राहक मंचाला असल्‍याचे घोषीत केले आहे. सदर प्रकरण हे ग्राहकांना देण्‍यात येणा-या सेवेतील त्रुटीसंबंधाने असल्‍याने सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचास हे प्रकरण चालवण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे.

      14)   मुद्दा क्रमांक 2-  i) तक्रारदार यांनी त्‍यांचे बाळकृष्‍ण कोल्‍ड्रींक्‍समध्‍ये औदयोगीक व वाणिज्‍य या दोन्‍ही कारणाकरीता वीज पुरवठा घेतला होता.  त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारदार यांना औदयोगीक व वाणिज्‍य अशी स्‍वतंत्र वीज देयके देत होते व तक्रारदार त्‍यावीज बिलांची रक्‍कम वीज कंपनीकडे जमा करत होते.  वादातीत वीज देयकापूर्वी तक्रारदार हे थकबाकीदार नव्‍हते. विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार  तक्रारदार हे औदयोगिक कारणासाठी वीजेचा वापर करत नसून तो वापर वाणिज्‍य हेतूसाठी करतात असे दि.06/08/2012 रोजी  स्‍थळपरिक्षण केले त्‍यावेळी आढळल्‍याने तक्रारदार यांना ऑगस्‍ट 2009 ते मार्च 2013 पर्यंतचे वाणिज्‍य दराने फरकाचे बील दिले ते रक्‍कम रु.1,87,930/- चे बील क्र.नि.4/1 वर आहे.  तसेच स्‍थळपरिक्षण अहवाल नि.15/1(बी) वर आहे.

            ii)         विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रथम दि.6/8/2012 रोजी प्रथम स्‍थळ परिक्षण केले. त्‍या अहवालावर (नि.15/1(बी) फक्‍त कनिष्‍ठ अभियंता यांचीच सही आहे.  त्‍या अहवालातील टर्मीनल कव्‍हर, सिल व पोझीशन या बाबी OK दर्शवणेत आलेल्‍या आहेत.  तसेच मीटरचे बॉडी सिलदेखील OK दर्शवणेत आलेले आहे. कनेक्‍टेड लोडचा तपशील कोठेही दर्शवणेत आलेला नाही.  असे असता विरुध्‍द पक्ष यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदाराने औद्योगीक वीज मीटरचा वापर वाणिज्‍य कारणासाठी केला आहे. स्‍थळ परिक्षण विरुध्‍द पक्षाने दि.6/8/2012 रोजी केले आणि तक्रारदार यांस फरकाचे बील ता.17/4/2013 रोजी देण्‍यात आले. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार जर खरोखरीच विजेचा वापर  अनधिकृत होत आहे असे निदर्शनास आले तर फरकाचे बील देण्‍यास इतका कालावधी का लागला ?  वीज कायदयातील तरतुदीनुसार म्‍हणजेच कलम 126 नुसार जर अनधिकृत वीज वापर असेल आणि निश्‍चीत कालावधी  समजून येत नसेल तेव्‍हा ही बाब निदर्शनास आल्‍यापासून  मागील 12 महिन्‍यांचा कालावधी फरकाचे बील देतांना गृहीत धरावा लागतो.  विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे अधिकारी यांचे अनधिकृत वीज वापर हा दि.06/08/2012 रोजी निदर्शनास आला असे जरी वादाकरीता मान्‍य केले तर  विरुध्‍द पक्ष यांनी फरकाच्‍या बिलामध्‍ये ऑगस्‍ट 2009 ते मार्च 2013 असा कालावधी गृहीत का धरला याचे स्‍पष्‍टीकरण देणेत आलेले नाही.

      iii)    विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारदार यांना जे तथाकथीत वीज बील (नि.4/1) देणेत आले त्‍या फरकाचे बीलाचे रक्‍कमेबाबत पूर्ण तपशील दिला नाही अशी तक्रार तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पॅरा 6 मध्‍ये उभारली आहे.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये देखील फरकाच्‍या बिलासंबंधाने रक्‍कमेचा तपशील दिला नाही अथवा प्रकरणाचा निकाल होईपर्यंत  तशा स्‍वरुपाचा तपशील तक्रार प्रकरणात दाखल केला नाही अथवा युक्‍तीवादादरम्‍यान देखील बिलाच्‍या फरकाची रक्‍कम काढतांना ऑगस्‍ट 2009 पर्यंत मागील कालावधी कोणत्‍या आधारावर गृहीत धरला याचेही स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी वीज कायदा व विनियम यांचा अवलंब न करता तक्रारदार यांस अन्‍यायकारकपणे वीज बील देऊन सेवेत त्रुटी केल्‍याचे कागदोपत्री सिध्‍द होत आहे.  सबब आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

      15)   मुद्दा क्रमांक 3 -     i) विरुध्द पक्षातर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, वीज कायदा 2003 हा अस्तित्‍वात  आला त्‍यापूर्वीच  विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून तक्रारदार यांना औदयोगीक वीज मीटर आणि वाणिज्‍य वीज मीटर देण्‍यात आलेला होता.  विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे कामकाज वीज कायदा 2003 व त्‍याला अनुलक्षून तयार करण्‍यात आलेल्‍या नियमांनुसार चालते.  महाराष्‍ट्र इले‍क्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने  इलेक्‍ट्रीसिटी सप्‍लाय कोड ऑफ अदर कंडीशन ऑफ सप्‍लाय रेग्‍युलेशन प्रमाणे टेरिफ बदलण्‍याचे अधिकार  लायसन्‍सी विरुध्‍द पक्ष कंपनीला देणेत आलेले आहेत. महाराष्‍ट्र इले‍क्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशन यांनी केस नं.116/2008 चे कामी ता.17/8/2009 रोजी केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे टेरिफ बदलण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्ष् कंपनीला देण्‍यात आलेले आहेत.  हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे कायदेशीर असून मान्‍यच आहे. परंतु वीज कायदा 2003 हा अस्तित्‍वात येणेपूर्वीच तक्रारदार यांना औदयोगीक कारणासाठी मीटर देणेत आला होता, याची माहिती विरुध्‍द पक्षाला होती. टेरिफ संबंधाने सुधारीत पध्‍दती  निश्चित झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास तशी सूचना देऊन सुधारीत दराने वीज देयक देण्‍यास कोणतीही अडचण नव्‍हती. पण तक्रारदार यांचे औद्योगीक मीटरसंबंधाने जी तथाकथीत कारवाई करणेत आली व जे फरकाचे देयक देण्‍यात आले ते सुधारीत दरासंबंधाने दिलेले नाही, तर ते फरकाचे बील वीज कंपनीचे अधिकारी यांनी स्‍थळ परिक्षण केले तेव्‍हा तक्रारदार औदयोगीक वीज मीटरचा वापर व्‍यापारी कारणासाठी करत होता असे आढळले म्‍हणून देणत आले आहे, असे विरुध्‍द पक्ष यांचे शपथेवर म्‍हणणे आहे. सदर कारवाईमध्‍ये ज्‍या त्रुटी आहेत त्‍याचा उहापोह मुद्दा क्र.2 मध्‍ये केलेला आहे.

            ii)         विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे तसेच युक्‍तीवाद असा आहे की तक्रारदार यांचेकडील औदयोगीक वीज मीटरचा वापर ते उत्‍पादन करण्‍यासाठी करत नाहीत तर ते वाणिज्‍य कारणाकरीता त्‍याचा उपयोग करतात, हे स्‍थळ परिक्षण अहवालामध्‍ये आढळून आले आहे.  तेथील उत्‍पादन करण्‍याच्‍या मशीनरी बंद आहेत., त्‍यासंबंधाने विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.29 वर सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच नि.32 वर विरुध्‍द पक्षातर्फे साक्षीदार कनिष्‍ठ अभियंता श्री विकास मिसाळ यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी प्रथम दि.6/8/2012 रोजी प्रथम स्‍थळपरिक्षण केले. तो अहवाल (नि.15/1/बी) व दि.6/5/2013 रोजी तक्रारदार यांचे‍ विनंतीवरुन स्‍थळ परिक्षण केले तो अहवाल (नि.15/1/अ) वर आहे. परंतु ज्‍या दि.6/8/2012 च्‍या स्‍थळ परिक्षण अहवालानुसार तक्रारदार यांना अनधिकृत वीज वापरासंबंधाने फरकाचे बील देण्‍यात आले त्‍या  दि.6/8/2012 च्‍या स्‍थळ परिक्षणासंबंधाने विरुध्‍द पक्षाचे साक्षीदार कनिष्‍ठ अभियंता यांचे शपथपत्र नि.32 मध्‍ये कोणताही उल्‍लेख नाही.  विरुध्‍दपक्ष यांचे साक्षीदार क्र.1 यांनी त्‍यांचे शपथपत्रातील  परिच्‍छेद क्र. 5 मध्‍ये दि.8/4/2013 रोजी स्‍थळ परिक्षण केले आणि त्‍याचा अहवाल प्रकरणात सामील केला आहे असे म्‍हटले आहे. ही एक नवीनच कथा विरुध्‍द पक्षातर्फे मांडण्‍यात आली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍यानुसार दि.8/4/2013 रोजी तक्रारदार यांच्‍या औदयोगीक मीटरसंबंधाने स्‍थळ परिक्षण केले तो अहवालच तक्रार प्रकरणात पुराव्‍याकामी दाखल केल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे दि.8/4/2013 रोजी स्‍थळ परिक्षण झाले हे वीज बील नि.4/1 व प्रतिज्ञापत्र नि.32 मध्‍ये नमूद केलेनुसार विरुध्‍द पक्षातर्फे सिध्‍द करण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना औदयोगिक वापराऐवजी वाणिज्‍य दराने देण्‍यात आलेले फरकाचे वीज बील रद्द होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. 

      16)   मुद्दा क्र.4 व 5 – i) तक्रारदार यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार स्‍वतःचे व कुटूंबाचे उपजिविकेसाठी ‘बाळकृष्‍ण कोल्‍ड्रींक्‍स’ हा व्‍यवसाय करतात. त्‍यासाठी लागणारे उत्‍पादन तयार करणेसाठी त्‍यांनी विरुध्द पक्षाकडून औदयोगीक वीज मीटर घेतलेला आहे.  तक्रारदार यांनी नि.19 सोबत मुंबई दुकाने व संस्‍था अधिनियम 1948 प्रमाणे दुकानाचे नोंदणी प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. ते नि.19/1 वर आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रार प्रकरणात न्‍यायीक दाखले हजर केले आहेत.  मंचाने त्‍यांचे वाचन व अवलोकन केले.  वीज कायदा व नियमानुसार टेरिफ बदलण्‍याचे पूर्ण अधिकार विरुध्‍द पक्ष कंपनीला आहेत.  परंतू कायदयाची व त्‍यानुसार अंमलात आलेल्‍या नियमांची कायदेशीर अंमलबजावणी करुन  ग्राहकांवर अन्‍याय होणार नाही याची जबाबदारी देखील विरुध्‍द पक्ष कपंनीवर आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी नियमानुसार कायदेशीर बाबींची पुर्तता ठराविक मुदतीत न करता बेकायदेशीरपणे व अन्‍यायकारकपणे तक्रारदार  यांना फरकाचे वीज बील अदा केले असून सेवेमध्‍ये अक्षम्‍य कसूर केली आहे; सबब सदर फरकाचे वीज देयक रद्द होणेस पात्र आहे.

      ii)    विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील कसुरीमुळे झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.25,000/- नुकसानीची मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांना तक्रार प्रकरणाकामी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास झाला हे सत्‍य आहे परंतु तक्रारदार यांची मागणी अवास्‍तव वाटत आहे.  सबब विरुध्‍द पक्षाने ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत कसुर केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाल्‍यामुळे आम्‍ही तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करत असून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत

                        आदेश

1. तक्रार मंजुर करण्‍यात येत आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून तक्रारदार यांना देण्‍यात आलेले रु.1,87,930/- (रुपये एक लाख सत्‍याएैंशी हजार नऊशे तीस मात्र) चे फरकाचे वीज देयक रद्द करणेत येते.
3. ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत कसुर केल्‍यामुळे झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानीची रक्‍कम रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांना दयावेत.
4. सदर आदेशाची पुर्तता आदेशाचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करणेत यावी.
5. तक्रारदार यांनी अंतरिम अर्जातील आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम यापूढे येणा-या वीज देयकांमध्‍ये समायोजित करण्‍यात यावी.
6. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्‍था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्‍हणजेच दि.13/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्‍यात येतात.

ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी

दिनांकः 26//11/2014

                        Sd/-Sd/-Sd/-

(वफा ज. खान)                    (अपर्णा वा. पळसुले)              (कमलाकांत ध.कुबल)

       सदस्‍य,                   अध्‍यक्ष,                 सदस्‍य

जिल्‍हा  ग्राहक तक्रार निवारण  मंच,  सिंधुदुर्ग

प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.

प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.