Exh.No.43
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 14/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 24/06/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 26/11/2014
श्री शशिकांत नारायण नेवगी
वय सु.68 वर्षे, धंदा – कोल्ड्रींक हाऊस,
रा.उभा बाजार, सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
मे.सहायक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विदयूत वितरण कंपनी
उप विभाग सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले. अध्यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्य.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ - श्री जी. जी. बांदेकर
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ - श्री प्रसन्न सावंत
निकालपत्र
(दि.26/11/2014)
द्वारा : मा. सदस्य, श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल.
1) प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने सामनवाले विरुध्द औद्योगीक मीटरवरुन व्यापारी (वाणिज्य) कारणासाठी वीज वापरली म्हणून बेकायदेशीररित्या फरकाच्या रक्कमेचे रु.1,55,380/- ची बील आकारणी करुन सेवेत त्रुटी निर्माण केल्याने या मंचासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे.
2) सदर प्रकरणाचा थोडक्यात गोषवारा असा - तक्रारदार हे सावंतवाडी येथील रहिवाशी असून ‘बाळकृष्ण कोल्ड्रींक्स’ हाऊस नावाचे शीतपेयाचे दुकान आहे. तक्रारदाराचे वडील हे मयत असून त्यांचे नावे वीज कनेक्शन होते. तक्रारदार हे सदर वीज कनेक्शनधारकाचे वारस आहेत. तक्रारदार हे सदर दुकानातच आईस्क्रीम, आईस कॅंडी, सोडा तसेच फळांचे ज्युस तयार करुन त्यांची विक्री करतात. सदरहू सर्व थंड पेयांचे उत्पादन करणेसाठी त्यांनी वेगवेगळया मशीनरी दुकानात बसविलेल्या असून त्या मशीनरीद्वारे सर्व थंड पेये तयार करतात. सदर थंड पेयांची साठवणूक करणेसाठी त्यांनी फ्रिजरसुध्दा बसविलेला आहे. तक्रारदार गेली अनेक वर्षे विरुध्द पक्ष कार्यरत असलेल्या वीज कंपनीचे ‘ग्राहक’ आहेत. तक्रारदार थंड पेय तयार करत असल्याने त्यांचा व्यवसाय औद्यागीक (industry) या सदरात मोडतो. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला ओैद्यागीक कारणासाठी (Industrial purpose) म्हणून स्वतंत्र वीज मीटर दिलेला असून या मीटरवरुन केवळ थंड पेये तयार करणेसाठी असलेली मशीनरी चालविली जाते व येणारे वीज बील हे औद्योगीक वापरासाठी असलेल्या दराने दिले जाते. सदर मीटरचा विद्यूत ग्राहक नं.235510001131 असा आहे. तक्रारदार हे थंड पेयांची विक्री दुकानातच करीत असलेने त्यांना दुकानात पंखे, बल्ब, टयुब लाईट यासाठी लागणा-या वीजेसाठी स्वतंत्र मीटर दिलेला असून सदरची वीज ही व्यवसायासाठी (commercial) वापरासाठी असलेल्या दराने वीज बिलाची आकारणी केली जाते. सदरच्या मीटरचा विदयूत क्र.235511001142 असा आहे. तक्रारदार विरुध्द पक्षाचा कधीही थकबाकीदार नाही अथवा नव्हता. दि.8/4/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अचानक तक्रारदार यांच्या बाळकृष्ण कोल्ड्रींक्स या दुकानास भेट देऊन पाहणी केली असे कागदोपत्री दर्शवून तक्रारदार यांची थंड पेय उत्पादन करणारी मशीनरी बंद पडली असून तक्रारदार हे औदयोगीक कनेक्शनवरुन व्यापारी कारणासाठी वीज वापरत आहेत या कारणास्तव औद्योगीक वीज कनेक्शनचे दरपत्रक व्यापारी कारणासाठी करुन व्यापारी व औद्योगीक दरातील मागील ऑगस्ट 2009 ते मार्च 2013 या सुमारे 3 वर्षे 8 महिने काळातील फरकाचे बील रु.1,55,380/- तक्रारदार यांना दि.17/04/2013 रोजी दिले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष यांनी दि.08/04/2013 रोजी किंवा त्यानंतर कधीही तक्रारदाराच्या नमूद दुकानास भेट देऊन कनेक्शनची पहाणी करणेपूर्वी कधीही तक्रारदार यांना लेखी/तोंडी सूचनाही दिलेली नव्हती. तसेच तक्रारदार यांचेसमक्ष किंवा त्रयस्त पंचासमक्ष कधीही वस्तुस्थितीचा पंचनामा अगर तत्सम कागदपत्र तयार केले नव्हते. तक्रारदार यांच्या दुकानातील थंड पेयाच उत्पादन मशीनवरुनच केले जात असून त्यासाठी लागणारी वीज ही औद्योगीक कारणासाठी असलेल्या कनेक्शनवरुनच तक्रारदार वापरीत आहेत. तक्रारदार यांनी आजपर्यंत कधीही औदयोगीक मीटरवरुन व्यापारी कारणासाठी वीज वापरलेली नाही. तक्रारदार हे कोल्ड्रींक हाऊस व्यतिरिक्त अन्य कोणताही दुसरा व्यवसाय करीत नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने ता.6/5/2013 रोजी दुकानात जाऊन पुन्हा पाहणी केली असे कागदोपत्री दाखवून ता.16/05/2013 रोजीच्या पत्राने ता.17/04/2013 रोजी दिलेले व्यापारी फरकाचे बील बरोबर असल्याचे सांगून बिलातील रक्कम भरणेविषयी तक्रारदाराला कळवणे, विरुध्द पक्ष यांनी तथाकथीत पहाणी अहवालाची प्रत तसेच फरकाच्या रकमेच्या बिलाबाबतचा पूर्ण तपशील तक्रारदार यांना त्वरीत देणे विरुध्द पक्ष यांचेवर कायदयाने बंधनकारक होते; परंतु तशी कृती त्यांनी न करता दि.05/06/2013 रोजी नोटीस देऊन फरकाच्या बीलाची रक्कम 15 दिवसात न भरलेस वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत कळविले. विरुध्द पक्षाचे हे कृत्य नैसर्गिक न्यायतत्वाचे विरुध्द आहे. तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबाची उपजिविका सदर व्यवसायावर अवलंबून आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला चुकीचे व बेकायदेशीर वीज बील देऊन बिलाची रक्कम न भरलेस वीज पुरवठा रद्द करण्याची नोटीस देऊन तक्रारदाराला देण्यात येत असलेल्या विदयूत सेवेत त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदाराला वाणिज्य दराने दिलेल्या फरकाच्या रक्कमेचे बील रु.1,55,380/- चुकीचे, अन्यायकारक व सेवेत त्रुटी निर्माण करणारे ठरवून सदरचे बील रद्द करण्यात यावे व मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.25,000/- नुकसान भरपाई देणेचे आदेश करणेत यावे अशी मंचासमोर मागणी केली आहे.
3) तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ स्वतःच्या शपथपत्रासह नि.क्र.4, 19, व 26 वर एकूण 32 कागदपत्रे पुराव्यादाखल सादर केली आहेत.
4) विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराची तक्रार खोडसाळ असून तक्रारीतील कोणताही मजकूर मान्य व कबुल नसल्याचे कथन केले आहे. विरुध्द पक्षाने खालील मुद्दे प्रकर्षाने मांडले आहेत.
- तक्रारदार हे त्यांच्या दुकानात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तुंचे उत्पादन करीत नाहीत अथवा उत्पादन करण्याचा कोणताही उद्योग नाही
- तक्रारदार विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत, परंतु विजेचा वापर औद्योगिक कारणासाठी करत नाहीत, वाणिज्य हेतुसाठी करतात. तक्रारदाराचा वादातीत मीटर हा व्यापारी इमारतीत आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार ‘ग्राहक’ होत नसल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार या कारणास्तव चालण्याजोगी नाही.
- तक्रारदार औदयोगिक कारणाकरीता घेतलेल्या वीज मीटरवरुन विजेचा वापर ‘वाणिज्य‘ हेतुसाठी करतात.
- वादातील वीज मीटर तक्रारदाराच्या नावे नाही.
- स्थळ परिक्षणामध्ये औदयोगीक कारणासाठी देण्यात आलेल्या वीज कनेक्शनचा उपयोग कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन करण्यासाठी तक्रारदार करीत नसल्याचे आढळले.
- स्थळ परिक्षण अहवालाचेवेळी ग्राहक उपस्थित होता. त्यानंतर वीज कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदाराला वाणिज्य वापराबाबत वीज बील देण्यात आले.
- दोन वेळा स्थळ परिक्षण करण्यात आले. दोन्ही वेळा वाणिज्य हेतूसाठी औदयोगीक वीज कनेक्शनचा वापर तक्रारदार करत असल्याचे आढळले त्यामुळे तक्रारदाराचे कृत्य हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे दिलेले बील योग्य व कायदेशीर आहे.
5) विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.15 व नि.42 वर 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत तसेच अन्य कोर्टाचे न्यायनिवाडे मंचासमोर दाखल केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे नि.32 व नि.35 वर सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता महावितरण कंपनी मर्यादीत, उप विभाग, सावंतवाडी यांचे शपथपत्र सादर केलेले आहे.
6) तक्रारदार यांनी तक्रार प्रकरणात लेखी युक्तीवाद नि.39 वर दाखल केला असून विरुध्द पक्ष कंपनीचा लेखी युक्तीवाद नि.41 वर आहे. तक्रारदार यांनी युक्तीवादाचे वेळी मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचेकडील प्रथम अपिल क्र.953/2010 निकाल ता.15/11/2011 (Reliance Energy Ltd. V/s Ranjan Agrawal) चा न्यायीक दाखला हजर केला आहे. तर विरुध्द पक्षाने 1) 1993 STPL (CL) 420 NC(Anand Cane Crusher V/s U.P. State Electricity Board) 2) 2012 (6) ALL MR (JOURNAL) 58 State Commission, Maharashtra (The Best undertaking V/s. M.K. International) 3) Supreme Court Civil Appeal No.5466/2012 (U.P. Power Corporation V/s Anis Ahmad) 4) मा.विदयूत लोकपाल, Representation No.10/2010 (M/s. Envirocare Laps Pvt. Ltd. V/s. M.S.E.D.Co. असे न्यायीक दाखले हजर केले आहेत. उभय पक्षांचे वकीलांचा तोंडी युक्त्ीवाद ऐकून तक्रार प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे न्यायीक दाखले व लेखी व तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात. त्यांची कारणमिमांसा आम्ही खालीलप्रमाणे करत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे का ? | होय |
2 | विरुध्द पक्षाने ग्राहकाला दयावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे का ? | होय |
3 | काय आदेश ? | खालीलप्रमाणे |
7) मुद्दा क्रमांक 1– तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या वीज वितरण कंपनीकडून औदयोगिक आणि वाणिज्य कारणासाठी स्वतंत्र वीज मीटर घेतलेले असून विरुध्द पक्षानेही ते मान्य केले आहे. मात्र तक्रारदार हा वाणिज्य हेतुसाठी वीजेचा वापर करतो वा वादातीत विदयूत मीटर हा व्यापारी इमारतीत आहे म्हणून तो ग्राहक होत नसल्याचे कथन केले आहे, तसेच वादातीत वीज मीटर तक्रारदाराच्या नावे नाहीत. त्यामुळे त्याला तक्रार दाखल करणेचा अधिकार नाही हे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मात्र सदर कथनाला अथवा मुद्दयांना छेद देणारा कोणताही पोषक कागदोपत्री पुरावा विरुध्द पक्ष मंचासमोर आणू शकलेले नाहीत. याउलट तक्रारदाराने सदर व्यवसाय कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यायाने स्वयंरोजगारासाठी असल्याचे तसेच नि.क्र..19 व 27 वर तक्रारदाराच्या नावावर नाव असलेला कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे मान्य करणे क्रमप्राप्त आहे.
8) मुद्दा क्रमांक 2 ते 3 - तक्रारदाराने औदयोगिक व वाणिज्य कारणासाठी वेगवेगळे वीज मीटर घेतलेले आहेत. त्यांची वीज बीले तो नियमितपणे भरणा करीत आहे व तक्रारदार कधीही थकबाकीदार नाही. विरुध्द पक्षाने दि.06/08/2012 व दि.06/05/2013 रोजी स्थळ परिक्षण केले असल्याचे कागदोपत्री सादर केले आहे मात्र फरकाच्या रक्कमेचे बील दि.17/04/2013 रोजी तक्रारदारास देण्यात आले. फरकाच्या रक्कमेचे बील देण्यासाठी 8 महिन्याहून जास्त कालावधी घेण्याचे प्रयोजन अकल्पित आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे कागदोपत्री स्थळ परीक्षण विरुध्द पक्षाने केल्याच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळते. नि.15/1 वर सादर केलेल्या स्थळ परिक्षण अहवालाचे निरीक्षण केल्यास बॉडी सील नं.1 व 2, टर्मीनल कव्हर असल्याचे टीक मार्क केलेले आहे. आईस्क्रीम, कोल्ड्रींक्स ज्युस तयार करण्यासाठी लागणा-या सर्व मशीनरी असल्याचा उल्लेख आहे. या सर्व गोष्टी असतांना तक्रारदार वाणिज्य हेतूसाठी औदयोगीक मीटरचा वापर करतो हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे स्वीकारण्याजोगे नाही. शिवाय स्थळ परिक्षण करतेवेळी विहित कायदेशीर कार्यपध्दती अवलंबलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने केवळ कागदोपत्री दर्शवून सदर स्थळ परिक्षण अहवाल तयार केलेला आहे, हे तक्रारदाराचे म्हणणे ग्राहय धरावे लागते.. वास्तविकतः सदर औदयोगिक हेतूसाठी घेतलेल्या मीटरचा वापर वाणिज्य हेतूसाठी तक्रारदार करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर विदयूत कायदयानुसार कलम 135(1) प्रमाणे तात्काळ दोन्ही मीटर सिल करता आले असते पण तशी कोणतीही कायदेशीर कृती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थळ परिक्षणसाठी वापरलेली कार्यपध्दत पूर्णतः सदोष असून कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही असे निदर्शनास येते. वाढीव वीज बिलाच्या फरकाची रक्कम काढतांना सुध्दा विदयूत कायदा कलम 126(5) चा ही भंग केल्याचे दिसून येते. कारण विजेचा गैरवापर असल्याचे स्थळ परिक्षणात शाबीत झाले तर मागील 12 महिन्याची बील आकारणी करावी असे कायदयात नमूद असतांना सदर फरकाची मागील 3 वर्षे 8 महिन्याची आकारणी करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच निश्चित अशा कायदेशीर बाबींचे पालन न करता तक्रारदारावर बेकायदेशीरपणे वाढीव बिलाची आकारणी करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाला ठामपणे वाटते.
9) वादातील वीज मीटर तक्रारदाराच्या नावे नव्हता असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भात तक्रारदाराने नाव बदलासाठी नि.क्र.27 वर वीज वितरण कंपनीकडे दाखल केलेला विहित नमुन्यातील अर्ज दाखल केलेला आहे. शिवाय अन्य कागदोपत्री पुरावेही तक्रारदाराच्या नावाचेही उल्लेख असलेले सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदर वीज मीटर किंवा व्यवसाय तक्रारदाराच्या नावे आहे हे स्पष्ट होते.
10) विरुध्द पक्षाच्या स्थळ परिक्षण अहवालात औदयोगीक वापरासाठी लागणा-या मशीनरी दिसून आल्याचे स्वतःच म्हटले आहे व त्यापैकी चर्नर मशीन बंद होती. यासबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार आईस्क्रीम, आईसकॅंडी, सोडा, निरनिराळया फळांचे ज्युस त्या ठिकाणी बनवत होता व औदयोगीक मीटरचा वापर करीत होता हे ग्राहय धरावे लागते.
11) टेरिफचे दर ठरवण्याचा अधिकार विरुध्द पक्षाच्या वीज कंपनीला आहे, हे मंच मान्य करीत असले तरी ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेतील त्रुटीबद्दल दखल घेण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत हे या ठिकाणी सुचीत करावेसे वाटते.
12) विरुध्द पक्षाने या प्रकरणात दाखल केलेल्या अन्य कोर्टांचे न्यायनिवाडे सदर प्रकरणाला लागू होत नसल्याने त्याचा विचार करण्यात आलेला नाही.
13) नि.5 वरील मंचाच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे वादग्रस्त बीलापोटी भरलेली रक्क्म विरुध्द पक्षाकडून देण्यात येणा-या भविष्यातील बिलापोटी वळती करुन घेण्यात यावी.
14 उपरोक्त सर्व बाबींचा परामर्श घेतल्यावर विरुध्द पक्षाने कायदेशीर बाबींची पुर्तता न करता तक्रारदारावर आकारलेले वीज बील पूर्णतः नियमबाहय असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराला देण्यात येणा-या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आणि म्हणून सदर फरकाचे वाढीव बील तक्रारदाराकडून वसूल करणे अन्यायकारक होईल. मात्र त्याला झालेला मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी अनुतोष मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत.
आदेश
- तक्रार मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्द पक्ष यांचेकडून तक्रारदार यांना देण्यात रु.1,55,380/- (रुपये एक लाख पंचाव्वन हजार तीनशे ऐंशी मात्र) चे फरकाचे वीज देयक रद्द करणेत येते.
- ग्राहकाला देण्यात येणा—या सेवेत कसुर केल्यामुळे झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानी रक्कम रु.5,000/- व प्रकरण खर्चापोटी रु.2,000/- विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास अदा करण्याचे आदेश पारीत करण्यात येतात.
- उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत करण्यात यावी तसे न केल्यास तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये कार्यवाही करु शकतील.
- नि.5 वरील मंचाच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे वादग्रस्त बीलापोटी भरलेली रक्कम विरुध्द पक्षाकडून देण्यात येणा-या भविष्यातील बिलापोटी वळती करुन घेण्यात यावी.
- राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.13/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 26/11/2014
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.