(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 13/01/2021)
1. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण अर्जदार (मूळ तक्रारकर्ता) याने गैरअर्जदार (मूळ विरुद्ध पक्ष) यांचेविरुध्‍द मंचाच्‍या आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आक्षेप घेत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत दाखल केले आहे.
2. अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्‍द ग्राहक तक्रार क्र. CC/16/374 मंचात दाखल केली होती. सदर तक्रारीमध्‍ये दि.26.02.2019 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा अवैधपणे खंडीत केल्‍याचा दि.16.12.2016 पासुन ते विज पुरवठा जोडणी पुन्‍हा सुरळीत करण्‍याच्‍या दि.27.12.2016 पर्यंत (11 दिवस) रु.1,200/- प्रति दिवस नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच आर्थीक, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.15,000/-, व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु 5,000/- देण्याचे आदेश दिले होते. अर्जदाराने दि 08.04.2019 रोजी गैरअर्जदारास वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन आदेशाची प्रत पाठविली होती तरी देखिल गैरअर्जदारांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्‍याने प्रस्तुत दरखास्त अर्ज आयोगापुढे दाखल केला.
3. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी गैरअर्जदारांनी दि.16.09.2019 रोजी रु 33200/- रक्कमेचा धनादेश क्रं 008248 (बँक ऑफ महाराष्ट्र) अर्जदारास दिल्याचे व सदर रक्कम दि 19.09.2019 रोजी अर्जदाराच्या खात्यात जमा झाल्याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. उभय पक्षांनी त्याबाबत दि.16.09.2019 रोजी पुरसिस मंचासमोर सादर केला आहे. गैरअर्जदारांने दि 09.11.2020 रोजी आयोगासमोर सादर केलेल्या निवेदनानुसार आदेशाची पूर्तता केल्यानंतर अर्जदार दरखास्त मागे घेण्याचे कबुल केले होते पण रक्कम स्वीकारल्यानंतर देखील अर्जदार दरखास्त मागे घेत नसल्याचे नमूद केले. आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी लागलेला कालावधी हा कार्यालयीन प्रक्रियेचा भाग असून आदेशाचा अवमान करण्याचा किंवा अर्जदारास त्रास देण्याचा कुठलाही हेतु नव्हता. सदर वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन दरखास्त अर्ज निकाली काढण्‍याची विनंती केली.
4. प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदाराने आदेशाची पुर्तता केल्याचे दिसते, तसेच गैरअर्जदाराने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचे दिसत नाही. गैरअर्जदाराने आयोगाने दिलेल्‍या आदेशाची पुर्तता केल्यामुळे प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण पुढे सुरू ठेवणे न्यायोचित नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, दरखास्त अर्ज निकाली काढण्‍यांत येतो.
- आ दे श –
- गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27
अंतर्गत दाखल दरखास्त अर्ज निकाली काढण्यात येतो.
- गैरअर्जदाराने सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात
येतात.
- खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- आदेशाची प्रत सर्व पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्‍यात यावी.
