ग्राहक तक्रार क्र. : 163/2014
दाखल तारीख : 04/08/2014
निकाल तारीख : 21/11/2015
कालावधी: 01 वर्षे 03 महिने 17 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. मे. भारत पेट्रोलियम लि, येडशी,
तर्फे- मोहन रामभाऊ उंबरे,
वय - 47 वर्ष, धंदा – पेट्रोल पंपचालक,
रा.बँक कॉलनी, उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. सहाय्यक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उपविभाग तेर, ता.जि. उस्मानाबाद.
2. कनिष्ठ अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.
येडशी, ता. जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.व्हि.डी.माने.
विरुध्द पक्षकार तर्फे विधिज्ञ : श्री.व्ही.बी.देशमूख.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
1) तक्रारकर्ता (तक) याचे थोडक्यात कथन असे की, तक फर्म असून मौजे येडशी ता.जि. उस्मानाबाद पेट्रोल डिझेल ऑईल विक्री व्यवसाय करतो तर विप हे म. रा.वि.वि. कं. चे अधिकारी नोकर प्रतिनिधी आहेत. कंपनीच्या वतीने विद्युत सेवा देण्याचे काम विप करतात. तक यांचा ग्राहक क्र.591140634288 (सिंगल फेज) व 591140541930 (थ्री फेज) असा होता. तक यांनी दि.20/06/2014 पर्यंतची संपुर्ण वीज देयक अदा केली आहे. तथापि सिंगल फेज दि.08/07/2014 रोजी बंद करुन सेवा समाप्त केली आहे. विप यांनी तक यांनी अचानकपणे दि.10/07/2014 रोजीचे पत्र व दुरुस्ती वीज देयके यांस दिले ते रु.2,13,960/- चे आहे व सदर वीज भरणा न केल्यास वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत सुचना दिली. अर्जदार यांनी दि.19/07/2010 व 02/08/2010 रोजी विप कडे अर्जदारास देण्यात आलेल्या मीटरमध्ये बिघाड आहे त्यास दुरुस्त करावे किंवा बदलून द्यावे अशी विनंती केली होती त्याकडे विप यांनी दुर्लक्ष केले. तक यांनी ऑगस्ट 2010 ते 2014 पर्यंतची संपुर्ण प्रति महिना भरणा केलेली आहे. त्याच प्रमाणे तक यांचे कडे काम करणारे कर्मचारी यांची उपजिवीका सदर फर्मच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. म्हणून विप यांनी सेवेत त्रुटी केली असून विप यांनी रु.2,13,960/- चे बिल बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करावे, तक यांचा विज पुरवठा रद्द करु नये म्हणून आदेशीत करावे व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावे अशी विनंती केली आहे.
2) सदर प्रकरणाबाबत विप यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठवली असता विप यांनी आपले म्हणणे दि.24/09/2014 रोजी आपले दाखल केले ते पुढीलप्रमाणे.
तक यांचे दि.19/07/2010 व दि.02/08/2010 रोजी मीटर मध्ये बिघाडाबाबत दिलेल्या अर्जावर विप यांनी जुने मिटर दि.09/08/2012 रोजी बदलले आहे. अर्जदार याच्या तक्रारीप्रमाणे अर्जदार याचे मिटर ऑगस्ट 2010 मध्ये बदलले होते. परंतु मिटर बदली अहवाल सक्षम अधिकारी यांच्याकडे लवकर न मिळाल्यामुळे मिटर बदली अहवाल संगणकामध्ये फिड न झाल्यामुळे माहे ऑंगस्ट 2010 ते जुन 2014 जुने मिटर क्र.9436912 वीज बिलाची आकारणी होत होती जुन 2014 मिटर बदली अहवाल प्राप्त झाला. प्रत्यक्ष पाहणी अहवालानुसार मिटर वरील रिडींग ऑगस्ट 2010 ते जुन 2014 पर्यंत रिडींग 0001 ते 23287 एवढा वापर दिसुन आला. अर्जदार याचा प्रत्यक्ष वापर 23286 युनिट केल्याचे दिसुन आले त्या प्रमाणे विप यांनी तक यांना ऑगस्ट 10 ते जुन 2014, 47 महिन्यात युनिटची विभागणी करुन अर्जदार यास व्याज, दंड न लावता रु.1,82,354.61 पैसे देण्यात आलेले आहे. म्हणून तक यांची तक्रार मान्य नसून रद्द होण्यास पात्र आहे. तक यांना विद्युत पुरवठा व्यापारी वापराकरीता दिलेला असल्यामुळे सदरची तक्रार मे. कोर्टास चालवण्याचा अधिकार नाही असे नमूद केले आहे.
4) तक ची तक्रार त्यानी दिलेली कागदपत्रे व विप चे म्हणणे त्यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील प्राथमिक मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे त्यांचे समोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी दिलेले आहे.
मुद्दा उत्तरे
1) तक हा विप चा ग्राहक होतो काय ? नाही.
2) हि तक्रार या मंचात चालते काय ? नाही.
3) आदेश कोणता ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2
5) तक मेसर्स भारत पेट्रोलियम लिमीटेड असल्याचे म्हंटलेले आहे. कंपनीतर्फे पेट्रोल पंपचालक यांनी ही तक्रार दिल्याचे म्हंटले आहे. तक पेट्रोल डिझेल विक्री व्यवसाय करतो असे म्हंटले आहे. पंप चालविण्यासाठी तक ने विप कडून वीज पुरवठा घेतलेला आहे. विजेचा वापर पंपाव्दारे पेट्रोल डिझेल विक्रीसाठी केला जातो. मेसर्स भारत पेट्रोलियम लि. व पंपचालक यांचे मध्ये कोणते नाते आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. उलट पेट्रोलियम कंपनी हीच तक्रारीकर्ती असल्याचे दिसुन येत आहे. कंपनीकडून पेट्रोल डिझेल विकत घेऊन स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी स्वत:च्या कष्टाने पंपचालक विकतो असा कुठेही तक्रारीत उल्लेख नाही. भारत पेट्रोलियम देशातील मोठी पेट्रोलियम कंपनी आहे तिचा मोठा व्यवसाय आहे. अशा व्यवसायासाठी विद्युत पुरवठा घेतला तर तो व्यवसायिक वापर म्हणावा लागेल विप तर्फे खाली केस लॉचा आधार घेण्यात आलेला आहे. 1) हॉटेल कॉर्पोरेशन विरुध्द दिल्ली विद्युत बोर्ड III(2006) CPJ 409 नॅशनल कमीशन. या उलट तक तर्फे खालील केस लॉचा आधार घेण्यात आलेला आहे. 1) नॅशनल सिडस कार्पोरेशन विरुध्द मधूसुदन 2012 (2) महाराष्ट्र लॉ रिपोर्टर 830 सुप्रीम कोर्ट. हॉटेल कॉर्पेारेशनच्या खटल्यामध्ये व्यवसायिक हॉटेलसाठी विद्युत पुरवठा घेतलेला होता तो व्यवसायिक कारणांसाठी होता. त्यामुळे त्यामध्ये ग्राहक वाद होत नाही. असे म्हंटलेले आहे या उलट नॅशनल सिडसच्या खटल्यामध्ये बियाणे कंपनी शेतक-यांना बियाणे वाटप करुन त्यांचेकडून पिक खरेदी करत होती. त्यामुळे शेतकरी हा ग्राहक होतो असे म्हंटले आहे. याचा विचार करता प्रस्तुत तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत येऊ शकणार नाही व त्यामुळे हि तक्रार या मंचात चालणार नाही असे आमचे मत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक ची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद..