निकाल
(घोषित दि. 18.07.2016 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार हा मौजे भुतेगाव तालुका जालना येथील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक आहे. त्यांनी घर कर्जाद्वारे कल्पतरु पार्क जालना येथे नवीन घर घेतले आहे. सदर घरामध्ये विद्युत पुरवठा मिळण्याकरता त्यांनी दि.28.04.2015 रोजी विद्युत मंडळाकडे अर्ज केला. त्यानंतर गैरअर्जदार विद्युत कंपनीने दि.29.04.2015 रोजी तक्रारदार यास कोटेशन दिले. दि.16.06.2015 रोजी तक्रारदार याने कोटेशन भरले व वीज मंडळाच्या कार्यालयात जमा केले. त्यानंतर दि.01.08.2015 रोजी गैरअर्जदार कंपनीने त्याचा वीज पुरवठा सुरु केला. वीज पुरवठा सुरु झाल्यानंतर त्याला वीज बिल प्राप्त झाले नाही. तक्रारदार याने मुख्य कार्यालयात त्या बाबत चौकशी केली तेव्हा त्याला समजले की, बिल युनिट कार्यालय मस्तगड येथे चौकशी करावी. मिळालेल्या माहिती नुसार तक्रारदार याने बिल युनिट कार्यालय मस्तगड येथे चौकशी केली, तेव्हा वीज बिल देण्याची जबाबदारी ही विद्युत मंडळाची असल्याने तक्रारदाराने चौकशी करण्याची गरज नाही असे सांगितले गेले. त्या नंतर पुढे दोन महिने तक्रारदार यांनी वीज बिलाच्या प्रतिक्षेत घालविले परंतू त्याला वीज बिल मिळाले नाही. शेवटी तक्रारदार याने त्याबाबत गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर केला. दि.12.01.2016 रोजी परत तक्रारदार याने त्याला वीज बिल मिळाले नसल्याबाबत वीज मंडळात सांगितले परंतू त्याला उडवा उडवीचे उत्तर मिळाले त्यामुळे तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्याला एकदम दिलेल्या वीजेच्या बिलाची रक्कम गैरअर्जदार यांच्या संबंधित कर्मचा-यांच्या पगारातून कपात करावी व त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबददल रु.50,000/- नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत कोटेशनची नक्कल, पैसे भरल्याची पावती व तक्रार अर्जाची नक्कल दाखल केली आहे.
गैरअर्जदार हजर झाले त्यांनी तक्रारदार यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराने कोटेशनची रक्कम भरल्यानंतर त्याला त्वरीत वीज पुरवठा करण्यात आला. त्याच प्रमाणे तक्रारदार यांनी वापर केलेल्या वीजेचे देयक त्याला देण्यात आलेले आहे. देयकांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या व्याजाची रक्कम किंवा व्याज लावलेला नाही. त्यामुळे त्याला कोणताही आर्थिक व मानसिक त्रास झाला नाही. गैरअर्जदाराकडून तक्रारदारास चांगली सेवा देण्यात आलेली आहे, सदर सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करण्याची विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांनी यादी सोबत तक्रारदार याला दिलेलया वीज बिलांच्या हिस्ट्रीची नक्कल दाखल केली आहे. तसेच संबंधित महिन्याच्या वीज बिलाच्या नक्कला सादर केलेल्या आहेत.
प्रकरण अंतिम युक्तीवादास नेमण्यात आले त्यावेळी तक्रारदार गैरहजर होता. तक्रारदार हा सलग दि.05 एप्रिल 2016 पासून आजपर्यंत गैरहजर आहे. गैरअर्जदार यांचे वकील श्री.कड यांनी युक्तीवाद केला.
त्यानंतर आम्ही तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज व गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबाचे वाचन केले. ग्राहक मंचासमोर असलेल्या कागदपत्रांचे परीक्षण केले व तक्रारदार यांच्या युक्तीवादाकरता अमर्यादीत काळाकरता थांबणे योग्य नाही, असे गृहीत धरुन प्रकरण गुणवत्तेवर निकालाकरता ठेवले.
ग्राहक मंचासमोर असलेल्या कागदपत्रांचे परीक्षण केल्यावर आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार ठोस पुराव्यावर आधारीत नाही. तक्रारदार यास दिलेल्या वीज बिलाच्या ऑनलाईन समरीचे अवलोकन केल्यावर असे दिसून येते की, तक्रारदार याने त्याला दि.26 फेब्रुवारी 2016, 28 मार्च 2016, व 16 एप्रिल 2016 रोजी देण्यात आलेली बिले भरलेली आहेत. ही तक्रार जानेवारी 2016 मध्ये दाखल आहे. दि.01.08.2015 रोजी तक्रारदार यांच्या घरास विद्युत पुरवठा सुरु झाला. मध्यंतरी दि.01.08.2015 ते 01 जानेवारी 2016 पर्यंतच्या कालावधीकरता त्याला बिले दिली नाहीत असे तोंडी आरोप केला आहे, परंतू स्वतः ग्राहक मंचासमोर येऊन केलेल्या आरोपाचे पुष्टयर्थ शपथपत्र दिलेले नाही. हा तक्रार अर्ज सुध्दा जानेवारी 2016 मध्येच दाखल केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही जानेवारी 2016 च्या आधी गैरअर्जदार यांच्या सेवेत त्रुटी होती अथवा नाही याचा विचार करणे योग्य नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांच्या सेवेत त्रुटी आहे असे योग्यरितीने सिध्द करु शकलेला नाही.
त्यामुळे वरील कारणास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येतो.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
श्री. सुहास एम.आळशी श्रीमती रेखा कापडिया श्री. के.एन.तुंगार
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
