-ः न्यायनिर्णय ः-
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा यानी पारित केला)
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्या कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे सातारा, जि.सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवासी असून ते मानवी शरीरासाठी आवश्यक असणा-या एनर्जी पावडरच्या वेगवेगळया कंपनीचे डिलर आहेत. सदर व्यवसाय तक्रारदार स्वतः पहातात. ज्या गि-हाईकांना सदर पावडरची आवश्यकता आहे ते तक्रारदाराना वैयक्तिक किंवा इंटरनेटद्वारा मालाची मागणी करतात. तक्रारदार हे गि-हाईकांनी मागणी केलेला माल स्वतः अगर जाबदार पोस्टऑफिसतर्फे देत असतात. वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदारांनी श्री.लावीस रणबीरसिंग मनहस, रा.जम्मू यांना दि.13-9-2012 रोजी त्यांनी मागणी केलेप्रमाणे रक्कम रु.3,450/- चा माल जाबदार पोस्टामार्फत रजि.पार्सल क्र.XM199074097 IN ने पाठविला होता, परंतु सदरचे पार्सल श्री.मनहस यांना जम्मू येथे मिळाले असता सदरचे पार्सल हे फोडलेले होते व पूर्णपणे डॅमेज झालेले होते, त्यामुळे श्री.मनहस यानी सदरचे पार्सल स्विकारले नाही तर परत पाठवून दिले. याबाबत तक्रारदाराने सदरचे पार्सल परत आलेबाबत जाबदाराला दि.29-9-2012 रोजी कळविले. तक्रारदाराने त्याच दिवशी पोस्टात जाऊन परत आलेले पार्सल पाहिले असता ते पूर्णपणे फोडणेत आलेले होते. तक्रारदाराने सदरची बाब सिनियर पोस्ट ऑफिसर यांचे निदर्शनास आणून दिली व झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणेसाठी लेखी मागणी केली होती व आहे परंतु जाबदारानी तक्रारदाराना नुकसानभरपाई रक्कम देणेस नकार दिला व उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर पुन्हा तक्रारदाराने श्री.प्रशांतसिंग के.गंज यांना दि.1-10-2012 रोजी त्यानी मागणी केलेप्रमाणे 4750/-चा माल जाबदार पोस्टामार्फत रजि.पार्सल क्र. XM199074980 IN ने पाठविले होते परंतु सदरचे पार्सल श्री.प्रशांतसिंग गंज यांना मिळाले असता तेही पार्सल फोडलेले होते व डॅमेज झालेले होते, त्यामुळे त्यांनी ते स्विकारले नाही तर परत पाठवून दिले. त्याबाबत तक्रारदाराने दि.9-10-2012 रोजी जाबदारांना त्यांचेकडून सदर पार्सल परत आलेचे कळविले. तक्रारदारानी त्याचदिवशी जाबदारांकडून सदर पार्सलची पहाणी केली असता ते पूर्णपणे मोकळे होते, त्यामधील संपूर्ण माल काढून घेणेत आला होता, त्यामुळे सदरची वस्तुस्थिती तक्रारदारांनी प्रवर अधिक्षक, टपाल व तार विभाग, सातारा यांचेकडे झालेल्या नुकसानीची झालेली भरपाई मिळणेसाठी लेखी मागणी केली व उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अशा प्रकारे जाबदारांनी तक्रारदाराना नुकसानभरपाई देणेस नकार दिला. दि.17-12-2012 रोजी जाबदारामार्फत तक्रारीचे निवारण करणेसाठी डाक अदालत घेणेत आली होती. सदर डाक अदालतीमध्ये तक्रारदाराने झालेल्या नुकसानीची लेखी मागणी केली परंतु जाबदाराने तक्रारदाराना 'झालेल्या बाबींचा विचार करु' असे सांगितले परंतु त्याबाबत पुढे कोणतीच कारवाई अगर चौकशी जाबदाराने केली नाही. याबाबत जाबदाराने तक्रारदारास लेखी आश्वासने दिली. तक्रारदाराने पुन्हा दि.10-12-2012 रोजी श्री.एस.डी.भोसले, रा.कल्याण याना त्यांचे मागणीप्रमाणे रक्कम रु.3,400/- चा माल जाबदारांचे मार्फत रजि.पार्सल XM199061337 IN ने पाठविला होता, परंतु सदरील मालाचे पार्सल देखील पूर्णपणे फोडलेले होते व सदरचा माल पूर्णपणे खराब झालेला होता व पार्सलमधून माल बाहेर आलेल्या अवस्थेत होता. त्यामुळे सदरची पार्सल दि.24-12-2012 रोजी परत आलेले होते. पुन्हा तक्रारदाराने दि.24-2-2012 रोजी जाबदाराकडे नुकसानभरपाई मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला परंतु त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे दखल जाबदाराने घेतली नाही. वरील प्रकारामुळे तक्रारदारांचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे जाबदाराकडून नुकसानभरपाई मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज मे.मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने सदर कामी जाबदारांकडून रक्कम रु.11,600/- नुकसानभरपाई व्याजासह वसूल होऊन मिळावी, तसेच तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रास व येणेजाणेचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- मिळावेत, प्रस्तुत नुकसानभरपाई रक्कम रु.11,600/- वर ती पूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के व्याज जाबदाराकडून वसूल होऊन मिळावे, तक्रारअर्जाचा संपूर्ण खर्च रु.5,000/- जाबदाराकडून वसूल होऊन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर कामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदर कामी नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.5 चे कागदयादीसोबत नि.5/1 ते 5/5 कडे अनुक्रमे तक्रारदाराने जाबदाराला पाठवलेली पत्रे, नि.5/6 कडे तक्रारदारानी जाबदाराना वकीलांतर्फे पाठवलेली नोटीस, नि.5/7 कडे जाबदाराने नोटीस स्विकारलेबाबत पोस्टाची पोहोचपावती, नि.14 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.19 कडे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
4. जाबदारानी सदर कामी नि.12/1 कडे कैफियत/म्हणणे, नि.12/2 ते 12/4 कडे पोस्ट ऑफिसचे रुलिंगची प्रत, नि.12/5 कडे मे.राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिवाडा, नि.15 कडे जाबदाराचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.17 कडे जाबदारांचा लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे जाबदाराने सदर कामी हजर केली आहेत. जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळली आहेत. त्यांनी पुढे कथन केले आहे की, पोस्ट ऑफिस गाईड भाग 1 ने आम जनतेच्या माहितीसाठी डाक खात्याने प्रसारित केले आहे, त्यातील नियम क्र.184 प्रमाणे मौल्यवान वस्तू पोस्टाने पाठवताना इन्शुअर्ड पोस्टाने पाठवणे आवश्यक आहे, परंतु तक्रारदाराने सदरच्या वस्तू या इन्शुअर्ड पोस्टाने पाठवलेल्या नाहीत त्यामुळे पोस्ट ऑफिस कायदा 1898 नियम क्र.06 नुसार त्यांच्या होणा-या नुकसानीस तक्रारदार हे स्वतःच जबाबदार ठरतात. जर तक्रारदाराने सदरच्या वस्तु इन्शुअर्ड पोस्टाने पाठवल्या असत्या तर डाक विभागाकडून पोस्ट ऑफिस गाईड नियम क्र.173 नुसार सदर पत्राची वाहतुकीदरम्यान झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी डाकविभागाकडे आली असती. या सर्व बाबी तक्रारदारास वेळोवेळी जाबदाराने समजावून सांगितल्या आहेत. भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा 1898 नियम क्र.06 नुसार टपालाची वाहतूक करताना डाक विभाग पर्यायाने सरकार हे डाक टपालाच्या हरवणेस/चुकीच्या वितरणास वितरणातील विलंबास किंवा नुकसानीस जबाबदार रहात नाही. तक्रारदाराने जाबदाराने नुकसानभरपाई फॉर्म भरुन देणेबाबत सांगितले होते तरीही तक्रारदाराने नुकसानभरपाई फॉर्म जाबदाराकडे भरुन दिला नाही, त्यामुळे जाबदाराने तक्रारदारास उडवाउडवीची उत्तरे दिली, कोणतीही दाद दिली नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. तक्रारदारास जाबदाराने कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही, तरी तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा असे म्हणणे जाबदारांनी दाखल केले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदारांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदारांनी तक्रारदाराना सदोष सेवा पुरवली आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय? शेवटी नमूद केलेप्रमाणे.
विवेचन-
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराना जाबदार पोस्टामार्फत श्री.लावीस रणबीरसिंग मनहस, रा.जम्मू यांना दि.13-9-2012 रोजी तसेच श्री.प्रशांतसिंग के.गंज यांना दि.1-10-2012 रोजी तर दि.10-12-2012 रोजी श्री.एस.डी.भोसले, रा.कल्याण याना एनर्जी पावडरचे पार्सल पाठवले होते. प्रस्तुत पार्सलसाठी लागणारा पोस्टाचा खर्च तक्रारदाराने अदा केला होता. ही बाब जाबदाराने मान्य केली आहे, नाकारलेली नाही त्यामुळे ती कायदयाने सिध्द करणेचा प्रश्नच येत नाही. याचाच अर्थ तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत कारण वरील मुद्दयात स्पष्ट केलेप्रमाणे तक्रारदारांनी दि.13-9-2012 रोजी श्री.लावीस रणबीरसिंग मनहस यांना दि.1-10-2012 रोजी श्री.प्रशांतसिंग के.गंज यांना तर दि.10-12-2012 रोजी एस.डी.भोसले यांना एनर्जी पावडरचे प्रस्तुत गि-हाईकाचे मागणीप्रमाणे पार्सल जाबदार पोस्टखात्यामार्फत पाठवले होते, परंतु प्रस्तुत पार्सल हे जाबदाराना मिळाले असता सदरची पार्सल फोडून आतील माल गायब झाल्याचे लक्षात आले, तसेच माल खराब झालेचेही लक्षात आलेने ती सर्व पार्सल प्रस्तुत गि-हाईकांनी पुन्हा तक्रारदाराचे पत्त्यावर परत पाठवली. तक्रारदाराने पोस्टात जाऊन समक्ष पहाणी केली असता खरोखरच पार्सल फोडून माल लंपास केलेचे लक्षात आले व एक पार्सल फोडलेले असल्याने माल खराब झालेचे तक्रारदारांचे लक्षात आले. वास्तविक जाबदारांनी तक्रारदाराने त्यांचे पोस्टामार्फत पाठवलेले पार्सल नीट व काळजीपूर्वक सुस्थितीत गि-हाईकांकडे त्यांच्या पत्त्यावर पाठवणे ही जबाबदारी सर्वस्वी जाबदारांची असतानाही जाबदाराने सदरचा माल व्यवस्थितपणे त्याच्या पत्त्यावर पाठवला नसल्याचे लक्षात येते. प्रस्तुत तिन्ही पार्सल्स या फोडलेचे दिसून आले तर दोन्ही पार्सलमधील माल काढून घेतला होता व तिसरे पार्सल फाटल्याने माल खराब झालेला होता. या सर्व बाबी तक्रारदाराने जाबदाराच्या प्रत्यक्षपणे लक्षात आणून दिल्या परंतु जाबदाराने संबंधितावर कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट या लोकांना पाठीशी घालून तक्रारदाराची नुकसानभरपाई देणेस स्पष्टपणे नकार दिला म्हणजेच जाबदाराने तक्रारदारांना सदोष सेवा पुरवली असल्याचे सिध्द होते. जाबदाराने सी.पी.सी.कलम 80 प्रमाणे नोटीस दिली नसल्याचे म्हणण्यात नमूद केले आहे परंतु ग्राहक संरक्षण कायदयात तशी कोणतीही तरतूद नाही त्यामुळे नोटीस काढणेची गरज नाही, तसेच जाबदाराने नियम 184 प्रमाणे मौल्यवान वस्तू इन्शुअर्ड असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे परंतु तक्रारदाराचा माल हा मौल्यवान वस्तूमध्ये मोडत नाही त्यामुळे हा नियम येथे लागू होत नाही, तसेच भारतीय पोस्ट कायदा 1898 नियम 06 नुसार वस्तु हरवल्यास, चुकीच्या वितरणास, विलंबास पोस्ट खाते जबाबदार रहात नाही असे म्हटले आहे परंतु प्रस्तुत पार्सलमधील माल पार्सल फोडून गायब केला होता. सदरची बाब पार्सलचे वितरण करणेपूर्वी झालेली असल्याने हाही नियम या तक्रारअर्जास लागू होत नाही. सबब सदर कामी तक्रारदारांना जाबदाराने सदोष सेवा पुरवली असल्याचे मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराना त्यांचे मागणीप्रमाणे नुकसानभरपाई जाबदार पोस्टखात्याकडून मिळणे न्यायोचित होणार आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब तक्रारदारांना जाबदारांनी रक्कम रु.11,600/-(रु.अकरा हजार सहाशे मात्र) व्याजासहित म्हणजेच अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजदराने अदा करणे न्यायोचित होणार आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
8. सबब याकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत.
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु.11,600/-(रु.अकरा हजार सहाशे मात्र) नुकसानभरपाई म्हणून अदा करावेत. प्रस्तुत रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज जाबदाराने तक्रारदारास अदा करावे.
3. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-(रु.पाच हजार मात्र) तर अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- (रु.तीन हजार मात्र) जाबदाराने अदा करावेत.
4. वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसात करावे.
5. जाबदारानी विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये दाद मागू शकतील.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 12-3-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.