निकालपत्र
(द्वारा- मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी)
(१) सामनेवाले यांनी अवास्तव वीज देयक देऊन व वीज पुरवठा खंडीत करुन सेवेत कसूर केली. त्याबद्दल भरपाई मिळावी आणि चुकीचे वीज देयक दुरुस्त करुन मिळावे या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये या मंचात दाखल केला आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. त्यांचा ग्राहक क्रमांक ०८६१५२००२९०६ असा आहे. तक्रारदार यांचा मुलगा बाहेरगांवी असल्याने तक्रारदार हे बरेच दिवस त्याच्याकडेच असतात, त्यामुळे घर बंद असते. असे असतांनाही सामनेवाले यांनी जुलै २०१० मध्ये तक्रारदार यांना ११८० युनिटचे रु.७,०२०/- एवढया रकमेचे अवास्तव वीज देयक दिले आहे, अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. जानेवारी २०१० ते जून २०१० या कालावधीत सामनेवाले यांनी मिटर वाचनाप्रमाणेच वीज देयके दिली आहेत. ती देयके सरासरी १० ते ३७ युनिट इतक्या वापराची होती. मात्र जुलै २०१० मध्ये अचानक मिटरवाचन कसे वाढले हा तक्रारदार यांचा प्रश्न आहे. त्याबाबत सामनेवाले यांच्याकडे रितसर लेखी तक्रार करण्यात आली. त्यावर सामनेवाले यांनी चौकशी करुन रु.४,४१०/- एवढ्या रकमेचे सुधारीत देयक दिले. मात्र पूर्वी दिलेले रु.७,०२०/- आणि नंतर दिलेले सुधारीत देयक रु.४,४१०/- ही दोन्ही देयके अवास्तव आणि चुकीची असल्याने सामनेवाले यांनी ती रद्द करावी आणि सुधारीत देयक द्यावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे. वरील देयके तक्रारदार यांनी भरलेली नव्हती. त्याबाबत त्यांनी सामनेवाले यांना लेखी कळविले होते. असे असतांनाही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत करुन सेवेत कसूर केली आहे, असेही तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याची भरपाई रु.८०,०००/- मिळावी आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत त्यांचा मालमत्ता उतारा, फेब्रुवारी २०१० ते माहे नोव्हेंबर २०१० या कालावधीतील वीज देयके, सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीस मिळाल्याची पोहोच, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे दिलेला तक्रार अर्ज, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिलेले उत्तर, आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सासमनेवाले क्र.१ व २ यांनी हजर होऊन आपला संयुक्त खुलासा दाखल केला. त्यात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी ज्या कारणावरुन तक्रार दाखल केली आहे ते कारण संयुक्तिक नाही. वीज कंपनीला सर्व ग्राहक सारखेच असतात. त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाला हेतूपुरस्सर त्रास देण्याचा प्रश्नच नाही. तक्रारदार यांना जानेवारी २०१० ते नोव्हेंबर २०१० या कालावधीतील जी वीज देयके देण्यात आली आहेत ती मिटर वाचनाप्रमाणेच देण्यात आली आहेत. जुलै २०१० च्या वीज देयकात चालू वाचन २०८८ आणि मागील वाचन ९३० असे दाखविण्यात आले आहे. यावरुन तक्रारदार यांचा वीज वापर ११८० युनीट इतका दिसतो. त्या वापराचे वीज देयक रु.७,०२०/- एवढया रकमेचे देण्यात आले आहे. या संदर्भात तक्रारदार यांनी दिलेल्या अर्जावरुन छाईल युनिटचे कनिष्ठ अभियंता यांच्यामार्फत चौकशी करुन स्थळ परिक्षणाचा अहवाल मागविण्यात आला. त्यावरुन तक्रारदार यांना आकारलेले देयक योग्य असल्याचे निदर्शणास आले. त्यानंतरही ग्राहकाचे रिडींग प्रोग्रेसीव्ह आहे हे लक्षात घेऊन तक्रारदार यांना सहा महिन्यांचे वीज देयक विभागून देण्यात आले. त्याची रक्कम रु.४,४१०/- इतकी होती. पूर्वीचे देयक रद्द करुन त्यांना सुधारीत रकमेचे म्हणजे रु.४,४१०/- या रकमेचे देयक पाठविण्यात आले. मात्र ते देयकही त्यांनी भरले नाही. त्यामुळे अखेर पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन त्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई करावी लागली. ही कारवाई सामनेवाले यांनी नियमानुसार केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांची तक्रार रद्द करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी खुलाशासोबत रिव्हीजन ऑफ एनर्जी बिल ऑगस्ट २००९ ते जुलै २०१०, देयक आकारणी ऑगस्ट २००९ ते जुलै २०१०, कंझुमर पर्सनल लेजर आदी कागदत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(६) तक्रारदार यांची तक्रार, त्यासोबत त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्यासोबत त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि उभयपक्षांच्या विद्वान वकिलांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद पाहता, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत कसूर केली आहे काय ? | : नाही |
(क)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून वीज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदार यांचा ग्राहक क्रमांक ०८६१५२००२९०६ असा आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत त्यांची वीज देयके दाखल केली आहेत. ही बाब सामनेवाले यांना मान्य आहे. त्याबाबत उभयपक्षात कोणताही वाद नाही. यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे “ग्राहक” असल्याचे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – माहे जानेवारी २०१० ते माहे जून २०१० आणि माहे ऑगस्ट २०१० ते माहे नोव्हेंबर २०१० या कालावधीतील वीज देयकांबाबत तक्रारदार यांची कोणतीही तक्रार नाही. वरील कालावधीतील वीज देयके नियमानुसार आणि वेळेवर पूर्णपणे भरलेली असतांनाही जुलै २०१० या महिन्यात अचानक ११८० इतक्या युनिटचे वीज देयक आले. ते चुकीचे आणि अवास्तव आहे, अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. या संदर्भात खुलासा करतांना सामनेवाले यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार यांना जी वीज देयके देण्यात आली ती मिटर वाचनाप्रमाणेच देण्यात आली. माहे जानेवारी २०१० ते माहे जून २०१० या कालावधीतील आणि त्यानंतरचीही सर्व देयके तक्रारदार यांच्याकडे घेतलेल्या मिटर वाचनावरुनच देण्यात आली आहेत. त्यामुळे माहे जुलै २०१० या महिन्याचे वीज देयक अवास्तव आणि जास्तीचे होते हे तक्रारदार यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. संबंधित महिन्याच्या बिलासंदर्भात तक्रारदार यांनी तक्रार केल्यानंतर सामनेवाले यांनी दि.२०-११-२०१० रोजी तक्रारदार यांच्या मिटरचे स्थळ परिक्षण केले. त्यावेळी त्यांच्याकडील मिटर वाचन २०५० इतके आढळून आले. हे मिटर वाचन योग्य असल्याचे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. माहे जानेवारी २०१० ते माहे जून २०१० या कालावधीतील तक्रारदार यांची वीज देयके मिटर वाचनानुसारच देण्यात आलेली आहेत. माहे मार्च २०१० व माहे जून २०१० मध्ये देण्यात आलेल्या सरासरी देयकांमधील अॅडजस्टमेंट देखील तक्रारदार यांना देण्यात आलेली आहे. असे सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे. अवास्तव बिलाबाबत तक्रारदार यांनी लेखी तक्रार केल्यानंतर सामनेवाले यांनी दि.२४-०१-२०११ रोजी तक्रारदार यांना रु.७,०२०/- या रकमेचे देयक कमी करुन रु.४,४१०/- चे सुधारीत देयक देण्यात आले आहे. मात्र हे देयकही तक्रारदार यांनी भरले नाही. त्यानंतर नियमानुसार १५ दिवसांची आगावू नोटीस देण्यात आली. त्या कालावधीतही तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडील थकीत देयक भरले नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला.
सामनेवाले यांनी माहे जुलै २०१० मध्ये अवास्तव आणि जादा रकमेचे वीज देयक दिले असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. तथापि, सामनेवाले यांनी त्यावर खुलासा करतांना तक्रारदार यांना देण्यात आलेली सर्व देयके मिटर वाचनाप्रमाणेच देण्यात आली आहेत असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा विचार करता सामनेवाले यांनी दिलेले देयक अवास्तव आणि जादा रकमेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे असले तरी, त्यात कशा प्रकारे अवास्तव आणि जादा रक्कम आकारण्यात आली आहे ? याचे कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण त्यांनी केलेले नाही. सामनेवाले यांनी दिलेले वीज देयक पूर्णपणे चुकीचे आहे असेही तक्रारदार यांनी म्हटलेले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्याकडे स्थळपरिक्षण केले. त्यानंतर त्यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या पत्रात त्यांच्याकडील मिटरमध्ये दोष होता किंवा अन्य काही कारणांमुळे वीज देयक जास्तीचे आले आहे ? या बाबत नमूद केलेले नाही. सामनेवाले यांनी जे मिटर वाचन नोंदविलेले आहे त्याबाबत तक्रारदार यांचे काहीही म्हणणे नाही. त्यामुळे ते मिटरवाचन योग्य आहे आणि तक्रारदार यांना मान्य आहे, असे आम्हाला वाटते. अवास्तव आणि जास्तीच्या वीज देयकाबाबत तक्रारदार यांनी तक्रार केल्यांनतर सामनेवाले यांनी त्यांच्या घरी स्थळपरिक्षण करुन तक्रारदार यांना रु.४४१०/- एवढ्या रकमेचे सुधारीत देयक दिले आहे. हे देयकही तक्रारदार यांनी भरले नाही. त्यामुळे अखेर सामनेवाले यांनी नियमानुसार १५ दिवसांची नोटीस तक्रारदार यांना दिली. त्या कालावधीतही त्यांनी थकीत देयक न भरल्यामुळे अखेर सामनेवाले यांनी त्यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. या कृतीमुळे सामनेवाले यांनी सेवेत कसूर केला आहे, असे म्हणता येणार नाही. नियमानुसार जी कृती अभिप्रेत आहे तीच त्यांनी केली असे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन आम्हाला वाटते. म्हणूनच मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन, सामनेवाले यांनी कशा प्रकारे सेवेत कसूर केली हे तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. सामनेवाले यांनी दिलेले विज देयक पूर्णपणे चुकीचे आहे हेही तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. त्यामुळे सामनेवाले यांच्याविरुध्द कोणतेही आदेश करणे योग्य होणार नाही असे आम्हाला वाटते. सबब हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
(१) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दिनांक : २१-०७-२०१४