द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार बिल्डरनी रक्कम स्विकारुनही आपल्याला सदनिका व गोडावूनचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्रीमती तस्नीम शेख यांनी जाबदार अश्विनी प्रमोटर्स ( ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) हे बांधत असलेल्या अश्विनी पॅलेस या ईमारतीमध्ये एक सदनिका व दोन गोडावून घेण्याचे ठरविले होते. उभयपक्षकारांच्या दरम्यान ठरलेल्या तोंडी कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम रु 6,00,000/- सदनिकेसाठी व रक्कम रु 8,00,000/- गोडावूनसाठी जाबदारांना अदा केले. संबंधीत सदनिका व गोडावूनचा ताबा बिल्डरने 24 महिन्यांच्या आत देण्याचे कबुल केले होते. रक्कम अदा केल्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार बिल्डरशी संपर्क साधला व स्विकारलेल्या रक्कमेच्या अनुषंगे नोदणिकृत करारनामा करुन देण्याची विनंती केली. मात्र बिल्डरने करार करुन दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 15/02/2006 रोजी बिल्डरला विधिज्ञांच्या मार्फत नोटिस पाठविली. नोटिस प्राप्त झाल्यानंतर बिल्डरने तक्रारदारांशी संपर्क साधून काही कालावधी करिता थांबण्याची त्यांना विनंती केली. यानंतर बिल्डरने फोन करुन तक्रारदारांकडे रक्कम रु 5,00,000 /- मात्र ची मागणी केली. नोंदणिकृत करारनामा झाल्यानंतरच ही रक्कम देण्यात येईल असे तक्रारदारांनी बिल्डरला सांगितले. मात्र यानंतरही बिल्डरने आपल्याला नोंदणिकृत करारनामा करुन दिला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बिल्डरकडून त्यांच्या ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईल असा विश्वास आपल्याला वाटत नसल्याने आपण त्यांना अदा केलीली रक्कम रु 14,00,000/- मात्र व्याज व इतर अनुषंगीक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व रक्कम अदा केल्याच्या चार पावत्या मंचापुढे दाखल केल्या आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील बिल्डरवरती तक्रारदारांनी वर्तमाणपत्रामध्ये जाहीर नोटिसीची बजावणी केली. मात्र यानंतरही बिल्डर गैरहजर राहील्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारित करण्यात आला. बिल्डर विरुध्द एकतर्फा आदेश पारित झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 18 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. तसेच त्यांनी मुळ पावत्या मंचापुढे सादर करुन पावत्यांचे व्हेरिफीकेशन करुन घेतले. यानंतर तक्रारदारांच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारीच्या अनुषंगे त्यांनी दाखल केलेल्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी दिनांक 30/03/2004 रोजी बिल्डरला एकुण रक्कम रु 14,00,000/- मात्र अश्विनी पॅलेस या ईमारतीमध्ये गोडावून क्र 17 व 18 व सदनिका क्र 204 बी साठी अदा केले होते ही बाब सिध्द होते. अशा प्रकारे रक्कम स्विकारल्या नंतरही बिल्डरने आपल्याला नोंदणिकृत करारनामा करुन दिला नाही ही तक्रारदारांनी वस्तुस्थिती बाबत शपथेवर केलेली तक्रार बिल्डरने हजर होऊन नाकारलेली नाही. सबब या अनुषंगे त्यांचे विरुध्द प्रतिकुल निष्कर्ष निघतो. अशा प्रकारे सदनिका व गाळयांच्या विक्रीसाठी रक्कम स्विकारल्या नंतर महाराष्ट्र ओनरशिप प-लॅट अक्टच्या कलम - प्रमाणे नोंदणिकृत करारानामा करुन देण्याचे कायदेशिर बंधन बिल्डरवरती होते. मात्र बिल्डरने असा करारनामा करुन दिलेला नाही. अशा प्रकारे करारनामा करुन न देणे ही बाब बिल्डरच्या सेवेत त्रूटी उत्पन्न करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. बिल्डर बांधत असलेल्या ईमारतीचे बांधकाम पुर्ण होईल याची खात्री नसल्याने आपण अदा केलेली रक्कम व्याजासह परत देण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदारांची ही मागणी न्याय्य व योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केलेली रक्कम 12 % व्याजासह परत करण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत. दाखल पावत्या वरुन तक्रारदारांनी रक्कम रु 14,00,000/- मात्र दिनांक 30/03/2004 रोजी अदा केले होते ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे या तारखे पासून 12 % व्याजासह तक्रारदारांची रक्कम परत करण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहे. तसेच बिल्डरच्या त्रूटीयुक्त सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला व सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु 10,000/- व सदरहू तअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु 3,000/- मात्र अदा करण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत.
(4) प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी सन 2004 मध्ये रक्कम अदा केल्यानंतर सदरहू ग्राहक अर्ज सन 2009 मध्ये दाखल केला आहे. मात्र बिल्डरने तक्रारदारांना सदनिका व गाळयांचा ताबा दिलेला नसल्यामुळे तक्रारीस सतत कारण घडत राहते ( Continuing cause of action) व त्यामुळे या प्रकरणात मुदतीचा मुद्या उपस्थित होत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(5) वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रारअर्ज मंजूर करण्यात येत आहे
(2) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना रक्कम रु 14,00,000/-
(रु चौदा लाख) मात्र दिनांक 30/03/2004 पासून
संपूर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यन्त 12 % व्याजासह अदा करावी.
(3) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक
त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु 10,000/- व सदरहू
तअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु 3000/- मात्र अदा करावेत.
(4) वर नमुद आदेशाची अंमलबजावणी बिल्डरनी निकालपत्राची प्रत
मिळाले पासून 30 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार
त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत
प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.