ORDER | ::: आ दे श प त्र ::: ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :- तक्रारकर्ती ही वरील पत्यावर राहत असून विरुध्दपक्ष यांचे कॉलेजमध्ये 2010 साली 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, तक्रारकर्ती हिने एम.एच.टी.सी.ई.टी. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतनर शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता असलेले कॉलेज दंत महाविदयालय यांची इन्टरनेट वेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याशी संपर्क केला. त्यावेळी त्यांच्या दंत महाविदयालयात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नाहीत, असे सांगून बी.डी.एस. या 5 वर्षाच्या पदवी कोर्ससाठी प्रवेश दिला. कॉलेजचे माहितीपत्रक व फॉर्म मिळाला होता, त्यामध्ये जमुनलाल गोयनका डेन्टल कॉलेज ॲन्ड हॉस्पिटल, कुंभारी रोड, बाभुळगांव जहॉ. जि. अकोला अपिलेटेड महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी हेल्थ सायन्स, नाशिक विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सदर जमनलाल गोयनका कॉलेजला वेबसाईटवर माहिती दिली होती. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी व्यक्तीश: प्रवेश देतांना सर्व कॉलेजबाबत सकारात्मक माहिती दिली. विरुध्दपक्ष यांच्या महाविदयालयाला शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता आहे, त्यांचे नियमाप्रमाणे तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे पात्रता परीक्षा व वैयक्तिक मुलाखत सुध्दा दिली. त्यानंतर मॅनेजमेंट कोटयातून रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्ती हिला महाविदयालयात प्रवेश दिला व सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर महाविदयालयाचा प्रवेश झाल्यानंतर ओळखपत्र सुध्दा दिले. प्रवेश घेतांना शासकीय नियमाप्रमाणे सर्व परवाने व पूर्तता असल्याचे तक्रारकर्ती यांना भासविले. तसेच महाविदयालय व वसतीगृह याची सुध्दा माहिती दिली. महाविदयालय अदयावत आहे, वसतीगृह चांगले आहे, विदयापीठाचे नियमांची पूर्तता केली आहे. प्रत्यक्ष महाविदयालय सुरु झाल्यानंतर सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही सुविधा पुरविल्या नाहीत व तक्रार केल्यानंतर सुध्दा त्याकडे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षापासून तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 कडे प्रवेश घेतेवेळी रु. 2,50,000/- डोनेशन म्हणून दयावे लागले. रु. 1,00,000/- प्रवेश शुल्क व प्रवेश घेतल्यापासून वसतीगृहात राहण्यासाठी वसतीगृह शुल्कासह रु. 1,00,000/- पुस्तकांवर व स्वत:च्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करावा लागला. तक्रारकर्तीने सर्व मुळ दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे दिलेले आहेत. वारंवार व्यक्तीश: भेटून व अर्ज देवून सुध्दा परत दिलेले नाहीत. सन 2011-2012 मध्ये सेमीस्टर पध्द्तीने अभ्यास करुन महाविदयालयीन परीक्षा दिल्या. परंतु त्या शिक्षणामध्ये शैक्षणिकदृष्टया प्रवेश घेतेवेळी सांगितलेल्या व बी.डी.एस. च्या पुस्तकातील नियमाप्रमाणे कुठलेही दर्जेदार शिक्षण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांचेकडून मिळालेले नाही. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांचेकडून महाविदयालयाचे एनरोलमेंट झाले नसल्याबद्दल विदयार्थ्यांना व पालकांना कळू दिले नाही किंवा कुठलीही माहिती विरुध्दपक्ष यांना दिली नाही. मे 2012 चे दरम्यान जेव्हा शासनाची नियमाप्रमाणे वैदयकीय विदयापीठ मंडळ नाशिक ची परीक्षा महाविदयालयांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी घेतली त्यावेळी विदयापीठातून परीक्षा प्रवेशपत्र विदयापीठाने पुरविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक नुकसान झाले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी तक्रारकर्ती व त्यांचे पालकांना पुन्हा नाशिक विदयापीठामार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे मान्यता देतील, अभ्यास सुरुच ठेवा व जुलै 12 मध्ये परीक्षा होईल त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती हिने परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यास केला. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वैदयकीय बोर्डाने विरुध्दपक्ष यांना परीक्षा देण्याबाबत कुठलीही परवानगी दिली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ती हिची जुलै 2012 मध्ये सुध्दा परीक्षा झाली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीसहित सर्व विदयार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले व त्यांचे श्रम, पैसा व उमेदीच्या काळातील शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवले. विरुध्दपक्षाच्या या कृत्यामुळे तक्रारकर्तीच्या भविष्याची पूर्ण राखरांगोळी झाली. तक्रारकर्ती व त्यांच्या कुटूंबातील आईवडिलांना सुध्दा मानसिक त्रास झाला म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहे. करिता विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्ती हिला नुकसान भरपाईचे रु. 18 लाख मिळावे कारण तक्रारकर्ती हिचे पूर्ण आयुष्य विरुध्दपक्ष यांचे कृत्यामुळे बरबाद झालेले आहे. आर्थिक स्वरुपातही तक्रारकर्तीच्या भविष्याची भरपाई होऊ शकत नाही. मे 2012 व जुलै 2012 मध्ये सुध्दा बी.डी.एस. कोर्स असलेल्या विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी महाविदयालय व दवाखाना स्थापित करुन तक्रारकर्तीची परीक्षा घेतली नाही, सबब, तक्रारकर्तीची विनंती आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांच्याकडून तक्रारकर्ती हिला नुकसान भरपाई सेवेतील न्युनतेमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासामुळे व भविष्याचे नुकसान झाल्यामुळे रु. 18,00,000/-, सन 2011 पासून वसूल होईपर्यंत 12 टक्के व्याज दराने दयावी. तसेच तक्रारकर्तीचे मुळ दस्तऐवज ताबडतोब परत करण्याचा सुध्दा अंतरिम आदेश मिळावा. सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 15 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्तीचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती 2010 साली बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने एम.एच.टी.सी.ई.टी. पात्रता परीक्षा 2011 साली उत्तीर्ण केल्यानंतर शासनाची व वैदयकीय बोर्डाचे मान्यता असलेले दंत महाविदयालयाच्या इंटरनेट बेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याशी संपर्क केला. परिच्छेद क्रमांक 2 नुसार हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी प्रवेश देतांना व्यक्तीश: सर्व कॉलेजबाबत सकारात्मक माहिती दिली जसे, विरुध्दपक्ष यांच्या महाविदयालयाला शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता आहे, त्यांचे नियमाप्रमाणे अर्जदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडे पात्रता परीक्षा व वैयक्तीक मुलाखत सुध्दा दिली. तक्रारकर्तीला मिळालेले गुण प्रमाणे तिला प्रवेश मिळाला नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 महाविदयालयामधील रिक्त असलेल्या जागेवर नियमानुसार व्यवस्थापनाला व्यवस्थापन कोटयातून प्रवेश देण्याचे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी व्यवस्थापन कोटयातून तक्रारकर्तीकडून फक्त प्रवेशाबाबतची रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्तीस तात्पुरता प्रवेश दिला. तक्रारकर्तीला प्रवेश देतांना स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली होती की, तिचा प्रवेश हा मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथील रिट पिटीशन क्रमांक 3982/2011 मधील आदेशाने मिळालेल्या अधिकारातंर्गत देण्यात आला आहे. सदरचा प्रवेश हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मान्यतेनंतर ग्राहय धरण्यात येईल. हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, दिरंगाईने व दुर्लक्षितपणाने तक्रारकर्ती सोबत इतर विदयार्थ्यांचे सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी नुकसान केले आहे. वास्तविक असे काही घडले नाही म्हणून त्या शैक्षणिक सत्रात एकही तक्रार तक्रारकर्तीने किंवा इतर विदयार्थ्यांनी केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान झालेले नाही. परिच्छेद क्रमांक 3 नुसार हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती हिला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 कडे प्रवेश घेतांना रु. 2,50,000/- डोनेशन म्हणून दयावे लागले, रु. 1,00,000/- प्रवेश शुल्क व वसतीगृह शुल्क व तक्रारकर्तीला रु. 1,00,000/- पुस्तकांवर व स्वत:च्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करावा लागला. परिच्छेद क्रमांक 4 नुसार हे म्हणणे खरे व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती हिचा पैसा, वेळ, जिवनाचे व भविष्याचे नुकसान विरुध्दपक्ष यांचे दुर्लक्षपणामुळे झाले आहे. वास्तविक असे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. तसेच अन्य परिच्छेद क्रमांक 5, 6 व 7 मधील कथन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना मान्य व कबूल नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे जवाबात दुरुस्ती व कागदपत्रे दाखल करण्याचे अधिकार राखून ठेवून सदरचा जवाब दाखल करीत आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे, त्यात कोणतेही कायदेशीर तथ्य नाही, तरी तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी. कारण सन 2011-12 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 महाविदयालयावर बी.डी.एस. प्रथम वर्षाचे प्रवेश घेण्यास बंदी घातली होती, म्हणून या विरुध्दपक्षाने मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ नागपूर येथे रिट पिटीशन दाखल केली होती, त्यात मा. उच्च न्यायालयाने या रिट पिटीशन अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व डेन्टल कौन्सिल यांना आदेशित करुन तक्रारकर्तीचा प्रवेश ग्राहय धरला होता. कारण ए.एम.यु.पी.एम.डी.सी. ने बी.डी.एस. प्रथम वर्षामध्ये प्रवेशाच्या प्रक्रियेमध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चे नाव समाविष्ट केले होते. या विरुध्दपक्षाने प्रवेश नियंत्रण समिती व ए.एम.यु.पी.एम.डी.सी. यांनी प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर, रिकाम्या राहिलेल्या जागा नियमानुसार भरल्या व त्यात तक्रारकर्तीला प्रवेश दिला. या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे व ईतर विदयार्थ्यांचे मुळ दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे नोंदणी क्रमांक व पात्रता करिता पाठविले. परंतु, त्यांनी Affiliation नाही म्हणून ते मुळ दस्तऐवज परत केले व परीक्षा प्रवेशपत्र पाठविले नाही. ही बाब तक्रारकर्तीला व ईतर विदयार्थ्यांना सूचित केली होती. त्यावरुन त्यांनी पुन्हा मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे रिट पिटीशन क्रमांक 2502/2012 नुसार दाखल केले होते. त्यात कोणतेही अंतरिम आदेश झाले नाही. परंतु, मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये शासनाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 महाविदयालयामधील बी.डी.एस. प्रथम वर्षाचे सर्व विदयार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वेगवेगळया दोन महाविदयालयात स्थानांतरण करुन प्रवेश दिले. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी देखील शासनाच्या शासन निर्णयानुसार व पाठविलेल्या सर्व मुळ कागदपत्र, फॉर्मस व फी च्या आधारावर सर्व विदयार्थ्यांना नोंदणी क्रमांक देवून सन 2013 मध्ये परीक्षेला बसू दिले होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्तीचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेसंदर्भात खोटा व चुकीचा असून न्यायमंचाची दिशाभूल करणारा आहे. या कारणाने तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर जे जे आरोप केले आहेत ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मान्य नाहीत. सदरहू आरोप सिध्द् करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ती हिची आहे. महाविदयालयात प्रवेश घेणे याचेशी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा काहीही संबंध नव्हता व नाही. परिच्छेद क्रमांक 2 व 3 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा उल्लेख नसल्यामुळे त्यातील मजकुराबाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना काहीही म्हणावयाचे नाही. परिच्छेद क्रमांक 4 मध्ये असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांचेकडून महाविदयालयाचे एनरोलमेंट झाले नसल्याबद्दल विदयार्थ्यांना व पालकांना कळू दिले नाही, हे चुकीचे, खोटे व वस्तुस्थितीला धरुन नसलेले असे आहे. तसेच परिच्छेद क्रमांक 5, 6 व 7 मधील मजकूर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मान्य नाही. सबब, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांची विनंती आहे की, त्यांचे संदर्भातील तक्रारकर्तीच्या सर्व मागण्या पूर्णपणे फेटाळण्यात याव्यात. करिता हा जवाब. परंतु, खरी वस्तूस्थिती अशी आहे की, या विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांना सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षाकरिता संलग्नीकरण दिलेले होते. मात्र सन 2011-12 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी कायमस्वरुपी असंलग्नीकरणाची कार्यवाही केलेली असल्यामुळे त्यावर्षी त्यांना संलग्नीकरण दिले नव्हते, तसे पत्र या विरुध्दपक्षाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांना पाठवले होते, त्या पत्राच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांचेकडे जी याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळल्या गेली होती तरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी विदयार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. महाविदयालयाच्या Affiliation बाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे संबधित महाविदयालयाला कळवत असते, विदयार्थ्यांना कळवणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 हे नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतात. तक्रारकर्ती व ईतर विदयार्थ्यांनी जी रिट पिटीशन क्रमांक 2502/12 मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल केली होती, त्यातील पारित आदेशान्वये या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला बदलीने प्रवेश दुस-या महाविदयालयात करुन दिलेला आहे, त्यामुळे यात या विरुध्दपक्षाची सेवेत न्युनता नाही. का र णे व नि ष्क र्ष या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जवाब व उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा तोंडी युक्तीवाद यावरुन मंचाने खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला. कारण या प्रकरणात तक्रारकर्तीला संधी देवूनही त्यांनी युक्तीवाद केलेला नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना नोटीस बजावणेसाठी कुठलीही स्टेप घेतली नाही. सबब, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचा विचार निर्णय पारित करतांना केलेला आहे. तक्रारकर्तीने ही तक्रार विरुध्दपक्षाने तिच्या बी.डी.एस. या पदवी कोर्स च्या सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान केले म्हणून त्याबद्दलची नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मंचात दाखल केलेली आहे, यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी स्वतंत्र लेखी जवाब देवून, कागदपत्रे दाखल करुन युक्तीवाद केला. यावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेतर्फे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत नमूद केलेले कोणतेही शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झालेले नाही. शिवाय ते कसे झाले? हे तक्रारकर्तीने हजर राहून मंचात विशद केले नाही. सबब, तक्रारकर्तीची तक्रार सबळ पुराव्याअभावी खारीज करण्यात येते, म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे. अं ति म आ दे श तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते. न्यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी. ( श्रीमती भारती केतकर ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले ) ( कैलास वानखडे ) सदस्या अध्यक्षा सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला ::: आ दे श प त्र ::: ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :- तक्रारकर्ती ही वरील पत्यावर राहत असून विरुध्दपक्ष यांचे कॉलेजमध्ये 2010 साली 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, तक्रारकर्ती हिने एम.एच.टी.सी.ई.टी. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतनर शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता असलेले कॉलेज दंत महाविदयालय यांची इन्टरनेट वेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याशी संपर्क केला. त्यावेळी त्यांच्या दंत महाविदयालयात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नाहीत, असे सांगून बी.डी.एस. या 5 वर्षाच्या पदवी कोर्ससाठी प्रवेश दिला. कॉलेजचे माहितीपत्रक व फॉर्म मिळाला होता, त्यामध्ये जमुनलाल गोयनका डेन्टल कॉलेज ॲन्ड हॉस्पिटल, कुंभारी रोड, बाभुळगांव जहॉ. जि. अकोला अपिलेटेड महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी हेल्थ सायन्स, नाशिक विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सदर जमनलाल गोयनका कॉलेजला वेबसाईटवर माहिती दिली होती. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी व्यक्तीश: प्रवेश देतांना सर्व कॉलेजबाबत सकारात्मक माहिती दिली. विरुध्दपक्ष यांच्या महाविदयालयाला शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता आहे, त्यांचे नियमाप्रमाणे तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे पात्रता परीक्षा व वैयक्तिक मुलाखत सुध्दा दिली. त्यानंतर मॅनेजमेंट कोटयातून रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्ती हिला महाविदयालयात प्रवेश दिला व सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर महाविदयालयाचा प्रवेश झाल्यानंतर ओळखपत्र सुध्दा दिले. प्रवेश घेतांना शासकीय नियमाप्रमाणे सर्व परवाने व पूर्तता असल्याचे तक्रारकर्ती यांना भासविले. तसेच महाविदयालय व वसतीगृह याची सुध्दा माहिती दिली. महाविदयालय अदयावत आहे, वसतीगृह चांगले आहे, विदयापीठाचे नियमांची पूर्तता केली आहे. प्रत्यक्ष महाविदयालय सुरु झाल्यानंतर सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही सुविधा पुरविल्या नाहीत व तक्रार केल्यानंतर सुध्दा त्याकडे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मागील दोन वर्षापासून तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 कडे प्रवेश घेतेवेळी रु. 2,50,000/- डोनेशन म्हणून दयावे लागले. रु. 1,00,000/- प्रवेश शुल्क व प्रवेश घेतल्यापासून वसतीगृहात राहण्यासाठी वसतीगृह शुल्कासह रु. 1,00,000/- पुस्तकांवर व स्वत:च्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करावा लागला. तक्रारकर्तीने सर्व मुळ दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडे दिलेले आहेत. वारंवार व्यक्तीश: भेटून व अर्ज देवून सुध्दा परत दिलेले नाहीत. सन 2011-2012 मध्ये सेमीस्टर पध्द्तीने अभ्यास करुन महाविदयालयीन परीक्षा दिल्या. परंतु त्या शिक्षणामध्ये शैक्षणिकदृष्टया प्रवेश घेतेवेळी सांगितलेल्या व बी.डी.एस. च्या पुस्तकातील नियमाप्रमाणे कुठलेही दर्जेदार शिक्षण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांचेकडून मिळालेले नाही. तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांचेकडून महाविदयालयाचे एनरोलमेंट झाले नसल्याबद्दल विदयार्थ्यांना व पालकांना कळू दिले नाही किंवा कुठलीही माहिती विरुध्दपक्ष यांना दिली नाही. मे 2012 चे दरम्यान जेव्हा शासनाची नियमाप्रमाणे वैदयकीय विदयापीठ मंडळ नाशिक ची परीक्षा महाविदयालयांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी घेतली त्यावेळी विदयापीठातून परीक्षा प्रवेशपत्र विदयापीठाने पुरविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक नुकसान झाले. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी तक्रारकर्ती व त्यांचे पालकांना पुन्हा नाशिक विदयापीठामार्फत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे मान्यता देतील, अभ्यास सुरुच ठेवा व जुलै 12 मध्ये परीक्षा होईल त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती हिने परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यास केला. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वैदयकीय बोर्डाने विरुध्दपक्ष यांना परीक्षा देण्याबाबत कुठलीही परवानगी दिली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ती हिची जुलै 2012 मध्ये सुध्दा परीक्षा झाली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीसहित सर्व विदयार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले व त्यांचे श्रम, पैसा व उमेदीच्या काळातील शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवले. विरुध्दपक्षाच्या या कृत्यामुळे तक्रारकर्तीच्या भविष्याची पूर्ण राखरांगोळी झाली. तक्रारकर्ती व त्यांच्या कुटूंबातील आईवडिलांना सुध्दा मानसिक त्रास झाला म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहे. करिता विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्ती हिला नुकसान भरपाईचे रु. 18 लाख मिळावे कारण तक्रारकर्ती हिचे पूर्ण आयुष्य विरुध्दपक्ष यांचे कृत्यामुळे बरबाद झालेले आहे. आर्थिक स्वरुपातही तक्रारकर्तीच्या भविष्याची भरपाई होऊ शकत नाही. मे 2012 व जुलै 2012 मध्ये सुध्दा बी.डी.एस. कोर्स असलेल्या विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी महाविदयालय व दवाखाना स्थापित करुन तक्रारकर्तीची परीक्षा घेतली नाही, सबब, तक्रारकर्तीची विनंती आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांच्याकडून तक्रारकर्ती हिला नुकसान भरपाई सेवेतील न्युनतेमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासामुळे व भविष्याचे नुकसान झाल्यामुळे रु. 18,00,000/-, सन 2011 पासून वसूल होईपर्यंत 12 टक्के व्याज दराने दयावी. तसेच तक्रारकर्तीचे मुळ दस्तऐवज ताबडतोब परत करण्याचा सुध्दा अंतरिम आदेश मिळावा. सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 15 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्तीचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती 2010 साली बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने एम.एच.टी.सी.ई.टी. पात्रता परीक्षा 2011 साली उत्तीर्ण केल्यानंतर शासनाची व वैदयकीय बोर्डाचे मान्यता असलेले दंत महाविदयालयाच्या इंटरनेट बेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याशी संपर्क केला. परिच्छेद क्रमांक 2 नुसार हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी प्रवेश देतांना व्यक्तीश: सर्व कॉलेजबाबत सकारात्मक माहिती दिली जसे, विरुध्दपक्ष यांच्या महाविदयालयाला शासनाची व वैदयकीय बोर्डाची मान्यता आहे, त्यांचे नियमाप्रमाणे अर्जदार यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडे पात्रता परीक्षा व वैयक्तीक मुलाखत सुध्दा दिली. तक्रारकर्तीला मिळालेले गुण प्रमाणे तिला प्रवेश मिळाला नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 महाविदयालयामधील रिक्त असलेल्या जागेवर नियमानुसार व्यवस्थापनाला व्यवस्थापन कोटयातून प्रवेश देण्याचे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांतर्गत विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी व्यवस्थापन कोटयातून तक्रारकर्तीकडून फक्त प्रवेशाबाबतची रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्तीस तात्पुरता प्रवेश दिला. तक्रारकर्तीला प्रवेश देतांना स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली होती की, तिचा प्रवेश हा मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथील रिट पिटीशन क्रमांक 3982/2011 मधील आदेशाने मिळालेल्या अधिकारातंर्गत देण्यात आला आहे. सदरचा प्रवेश हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मान्यतेनंतर ग्राहय धरण्यात येईल. हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, दिरंगाईने व दुर्लक्षितपणाने तक्रारकर्ती सोबत इतर विदयार्थ्यांचे सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी नुकसान केले आहे. वास्तविक असे काही घडले नाही म्हणून त्या शैक्षणिक सत्रात एकही तक्रार तक्रारकर्तीने किंवा इतर विदयार्थ्यांनी केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक नुकसान झालेले नाही. परिच्छेद क्रमांक 3 नुसार हे म्हणणे खरे नाही व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती हिला विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 कडे प्रवेश घेतांना रु. 2,50,000/- डोनेशन म्हणून दयावे लागले, रु. 1,00,000/- प्रवेश शुल्क व वसतीगृह शुल्क व तक्रारकर्तीला रु. 1,00,000/- पुस्तकांवर व स्वत:च्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करावा लागला. परिच्छेद क्रमांक 4 नुसार हे म्हणणे खरे व कबूल नाही की, तक्रारकर्ती हिचा पैसा, वेळ, जिवनाचे व भविष्याचे नुकसान विरुध्दपक्ष यांचे दुर्लक्षपणामुळे झाले आहे. वास्तविक असे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. तसेच अन्य परिच्छेद क्रमांक 5, 6 व 7 मधील कथन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना मान्य व कबूल नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे जवाबात दुरुस्ती व कागदपत्रे दाखल करण्याचे अधिकार राखून ठेवून सदरचा जवाब दाखल करीत आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे, त्यात कोणतेही कायदेशीर तथ्य नाही, तरी तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी. कारण सन 2011-12 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 महाविदयालयावर बी.डी.एस. प्रथम वर्षाचे प्रवेश घेण्यास बंदी घातली होती, म्हणून या विरुध्दपक्षाने मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ नागपूर येथे रिट पिटीशन दाखल केली होती, त्यात मा. उच्च न्यायालयाने या रिट पिटीशन अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व डेन्टल कौन्सिल यांना आदेशित करुन तक्रारकर्तीचा प्रवेश ग्राहय धरला होता. कारण ए.एम.यु.पी.एम.डी.सी. ने बी.डी.एस. प्रथम वर्षामध्ये प्रवेशाच्या प्रक्रियेमध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चे नाव समाविष्ट केले होते. या विरुध्दपक्षाने प्रवेश नियंत्रण समिती व ए.एम.यु.पी.एम.डी.सी. यांनी प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर, रिकाम्या राहिलेल्या जागा नियमानुसार भरल्या व त्यात तक्रारकर्तीला प्रवेश दिला. या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे व ईतर विदयार्थ्यांचे मुळ दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे नोंदणी क्रमांक व पात्रता करिता पाठविले. परंतु, त्यांनी Affiliation नाही म्हणून ते मुळ दस्तऐवज परत केले व परीक्षा प्रवेशपत्र पाठविले नाही. ही बाब तक्रारकर्तीला व ईतर विदयार्थ्यांना सूचित केली होती. त्यावरुन त्यांनी पुन्हा मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे रिट पिटीशन क्रमांक 2502/2012 नुसार दाखल केले होते. त्यात कोणतेही अंतरिम आदेश झाले नाही. परंतु, मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये शासनाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 महाविदयालयामधील बी.डी.एस. प्रथम वर्षाचे सर्व विदयार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वेगवेगळया दोन महाविदयालयात स्थानांतरण करुन प्रवेश दिले. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी देखील शासनाच्या शासन निर्णयानुसार व पाठविलेल्या सर्व मुळ कागदपत्र, फॉर्मस व फी च्या आधारावर सर्व विदयार्थ्यांना नोंदणी क्रमांक देवून सन 2013 मध्ये परीक्षेला बसू दिले होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्तीचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेसंदर्भात खोटा व चुकीचा असून न्यायमंचाची दिशाभूल करणारा आहे. या कारणाने तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेवर जे जे आरोप केले आहेत ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मान्य नाहीत. सदरहू आरोप सिध्द् करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ती हिची आहे. महाविदयालयात प्रवेश घेणे याचेशी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा काहीही संबंध नव्हता व नाही. परिच्छेद क्रमांक 2 व 3 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचा उल्लेख नसल्यामुळे त्यातील मजकुराबाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना काहीही म्हणावयाचे नाही. परिच्छेद क्रमांक 4 मध्ये असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांचेकडून महाविदयालयाचे एनरोलमेंट झाले नसल्याबद्दल विदयार्थ्यांना व पालकांना कळू दिले नाही, हे चुकीचे, खोटे व वस्तुस्थितीला धरुन नसलेले असे आहे. तसेच परिच्छेद क्रमांक 5, 6 व 7 मधील मजकूर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मान्य नाही. सबब, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांची विनंती आहे की, त्यांचे संदर्भातील तक्रारकर्तीच्या सर्व मागण्या पूर्णपणे फेटाळण्यात याव्यात. करिता हा जवाब. परंतु, खरी वस्तूस्थिती अशी आहे की, या विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांना सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षाकरिता संलग्नीकरण दिलेले होते. मात्र सन 2011-12 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी कायमस्वरुपी असंलग्नीकरणाची कार्यवाही केलेली असल्यामुळे त्यावर्षी त्यांना संलग्नीकरण दिले नव्हते, तसे पत्र या विरुध्दपक्षाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांना पाठवले होते, त्या पत्राच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांचेकडे जी याचिका दाखल केली होती, ती फेटाळल्या गेली होती तरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 यांनी विदयार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. महाविदयालयाच्या Affiliation बाबत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे संबधित महाविदयालयाला कळवत असते, विदयार्थ्यांना कळवणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 3 हे नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतात. तक्रारकर्ती व ईतर विदयार्थ्यांनी जी रिट पिटीशन क्रमांक 2502/12 मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल केली होती, त्यातील पारित आदेशान्वये या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला बदलीने प्रवेश दुस-या महाविदयालयात करुन दिलेला आहे, त्यामुळे यात या विरुध्दपक्षाची सेवेत न्युनता नाही. का र णे व नि ष्क र्ष या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जवाब व उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा तोंडी युक्तीवाद यावरुन मंचाने खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला. कारण या प्रकरणात तक्रारकर्तीला संधी देवूनही त्यांनी युक्तीवाद केलेला नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना नोटीस बजावणेसाठी कुठलीही स्टेप घेतली नाही. सबब, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचा विचार निर्णय पारित करतांना केलेला आहे. तक्रारकर्तीने ही तक्रार विरुध्दपक्षाने तिच्या बी.डी.एस. या पदवी कोर्स च्या सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान केले म्हणून त्याबद्दलची नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मंचात दाखल केलेली आहे, यावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी स्वतंत्र लेखी जवाब देवून, कागदपत्रे दाखल करुन युक्तीवाद केला. यावरुन मंचाचे असे मत झाले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेतर्फे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीत नमूद केलेले कोणतेही शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झालेले नाही. शिवाय ते कसे झाले? हे तक्रारकर्तीने हजर राहून मंचात विशद केले नाही. सबब, तक्रारकर्तीची तक्रार सबळ पुराव्याअभावी खारीज करण्यात येते, म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे. अं ति म आ दे श तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते. न्यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी. ( श्रीमती भारती केतकर ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले ) ( कैलास वानखडे ) सदस्या अध्यक्षा सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला
| |