Maharashtra

Nagpur

CC/234/2017

Sudhir Parmanand Nathani - Complainant(s)

Versus

Ashtavinayak Planners & Developers Pvt Ltd. , Through its Authorised Signatory/Director Girish Moti - Opp.Party(s)

Adv. Jayesh Vora

31 May 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/234/2017
( Date of Filing : 29 May 2017 )
 
1. Sudhir Parmanand Nathani
R/o. Lalit Apartments, Plot No. 7, Jai Durga Society No. III, Manish Nagar, Nagpur
Nagpur
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Ashtavinayak Planners & Developers Pvt Ltd. , Through its Authorised Signatory/Director Girish Motilal Jaiswal
Office- 5th floor, Laxmisada Apartments, Near Sai Mandir, Chhatrapati Square, Wardha Road, Nagpur 440015
Nagpur
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI PRESIDENT
 HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE MEMBER
 HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 31 May 2018
Final Order / Judgement

मा. सदस्‍य श्री नितीन एम. घरडे  यांच्‍या आदेशान्‍वये

               तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत      तक्रार  दाखल केलेली आहे.

  1.       तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे 21,000/- रुपये रोख देऊन विरुध्‍द पक्षाचे अष्‍टविनायक एम्‍पायर पाम सिटी, येथे स्थित 882 चौरस फुट चे 2 बि.एच.के. सदनिका मॅजेस्‍टीक बिल्‍डींगमध्‍ये खरेदी करण्‍याचा व्‍यवहार केला. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 9/6/2011 रोजी रुपये 30,000/- अतिरीक्‍त रक्‍कम धनादेशद्वारे दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने 19/8/2011 रोजी 2,91,216/- रोख रक्‍कम दिली. त्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला पावत्‍या दिल्‍या. दिनांक 20/8/2011 पासून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे वारंवार बांधकाम विषयी पुछताछ केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही. डिसेंबर 2015 मध्‍ये मॅजेस्‍टीक बिल्‍डींग याचे बांधकाम चौथा माळापर्यंत करण्‍यात आलेले होते. परंतु दिलेल्‍या आश्‍वासन प्रमाणे 6 माळयापर्यंत चे बांधकाम पुर्ण करण्‍यात आलेले नव्‍हते. तसेच विरुध्‍द  पक्ष तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत बांधकाम केव्‍हा पुर्ण होईल याबाबत माहिती देत नव्‍हते. फेब्रुवारी 2016 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला पहिल्‍यांदा अशी माहिती कळाली की विरुध्‍द पक्षाला मॅजेस्‍टीक बिल्‍डींग मध्‍ये चार माळयाचा वरती बांधकाम करण्‍याची योग्‍य परवानगी शासनाकडून मिळाली नव्‍हती. सबब तक्रारकर्त्‍याने  विरुध्‍द पक्षाला दिनाक 17/2/2016 रोजी संपर्क साधला व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचे मान्‍य केले. परंतू विरुध्‍द पक्ष एकाचवेळी ही रक्‍कम देऊ शकत नाही म्‍हणून टप्‍पाटपाने देण्‍यास मान्‍य केले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पूर्ण पावत्‍या परत करायला सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने मुळ पावत्‍या विरुध्‍द पक्षाला परत केल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला 11 धनादेश एकूण रक्‍कम रुपये 4,41,778/- रकमेचे तक्रारकर्त्‍याला दिले. दिनांक 10/4/2016 ला रुपये 40,000/- चे धनादेश विरुध्‍द पक्षाने वटवले. दिनांक 11/5/2016 चे धनादेश आणि त्‍यानंतर दिलेले धनादेश विरुध्‍द पक्षाला वटवले नाही व तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा खात्‍यात जमा केले असून ते न वटता परत आले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ताकडून सदनिका क्रमांक 507 मॅजेस्‍टीक अपार्टमेंट बिल्‍डींग करीता रक्‍कम स्विकारली. सदर सदनिकाचे बांधकामची परवानगी सहाव्‍या माळया पर्यंत नव्‍हती. तरी सुद्धा तक्रारकर्ताकडून विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम स्विकारुन, बांधकाम पूर्ण केले नाही व रक्‍कमही परत केली नाही ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्ता प्रति अनुचित व्‍यवहार पद्धतीचा अवलंब आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
  2. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागधी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने  सदनिकासाठी घेतलेल्‍या  रक्‍कमातुन दिलेली रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला      व्‍याजासह परत करावे तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेले शारीरीक, मानसिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यात यावे.
  3. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस  काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा प्रकरणात हजर झाले नाही. म्‍हणून दिनांक 22/3/2018  रोजी नि.क्रं. 1 वर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
  4.       तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार,  नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेज,  लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंच खालील निष्‍कर्षा प्रत आले.

 

                                                                                       निष्‍कर्ष

 

  1.       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 26/5/2018 रोजी 21,000/- रुपये रोख देऊन विरुध्‍द पक्षाचे अष्‍टविनायक एम्‍पायर पाम सिटी, येथील सदनिका क्रमांक 507, पाचवा माळा स्‍थीत 882 चौरस फुट चे 2 बि.एच.के. मॅजेस्‍टीक बिल्‍डींगमध्‍ये खरेदी करण्‍याचा व्‍यवहार केला. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 9/6/2011 रोजी रुपये 30,000/- अतिरीक्‍त रक्‍कम धनादेशद्वारे दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने 19/8/2018 रोजी 2,91,216/- रोख रक्‍कम दिली. ही बाब तक्रारकर्त्‍याने निशानी क्रमांक 2 वर दाखल, दस्‍त क्रमांक 1 ते 7 वरुन सिद्ध होते. सबब तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे असे सिद्ध होते. विरुध्‍द पक्षाने वादातील सदनिकाचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व त्‍याकरीता तक्रारकर्ता कडून घेतलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयारी दर्शविली व धनादेश दिले परंतू ते धनादेश बॅकेमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने जमा केले असता न वटता परत आले ही बाब निशानी क्रमांक 2 वर दाखल दस्‍त क्रमांक 8 ते 24 वरुन सिद्ध होते. विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त होऊन सुद्धा प्रकरणात हजर झाले नाही व त्‍याची बाजु मां‍डली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द लावलेले आरोप सिद्ध होते व विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍या प्रती अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केले आहे असेही सिध्‍द  होते.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येते.

अंतिम आदेश

  1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
  2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 2,62,216/-   दिनांक 19/08/2011 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह प्रत्‍यक्ष   

अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला अदा करावे.

  1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत

नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

  1. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक        

महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.

  1. उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
  2. तक्रारकर्त्याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
 
 
[HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.