-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
( पारित दिनांक-16 जुलै,2016)
01. तक्रारकर्तीने ही तक्रार आममुखत्यारपत्राव्दारे विरुध्दपक्ष मे.अष्ठविनायक डेव्हलपर्स या बांधकाम भागीदार फर्म विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली असून त्याव्दारे तिने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्या केल्यात.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही नागपूर शहरातील कायमस्वरुपी रहिवासी आहे परंतु तिची प्रकृती बरोबर राहत नसल्याने तिने स्वतःचे वतीने आममुखत्यारपत्राव्दारे आममुखत्यार म्हणून तिचा मुलगा श्री अतुल मनोहर भुजाडे यास सदर ग्राहक तक्रार मंचा समक्ष चालविण्यासाठी नेमले आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.अष्ठविनायक डेव्हलपर्स ही एक भागीदारी फर्म असून ती नागपूर शहरात निवासी सदनीका बांधून विक्रीचा व्यवसाय करते तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) हे तिचे भागीदार आहे. विरुध्दपक्ष फर्मचे मालकीची मौजा बेसा, नागपूर ग्रामीण, तालुका जिल्हा नागपूर येथील जमीनीवर अष्ठविनायक एम्पायर बेसा-फेज-2 शिवांश अपार्टमेंट हा नियोजित निवासी प्रकल्प होता. या निवासी प्रकल्पातील नियोजित शिवांश अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं-204, एकूण क्षेत्रफळ 825 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-17,25,000/- एवढया किंमती मध्ये विकत घेण्याचे तक्रारकर्तीने ठरविले व विरुध्दपक्ष क्रं-1) भागीदारी फर्म मध्ये नोंदणी पोटी
दि.-26/09/2010 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-1,00,000/- आणि दि.-16/04/2010 रोजी नगदी रुपये-1000/-जमा केलेत व अनुक्रमे पावती क्रं-12068 आणि पावती क्रं-10013 प्राप्त केली. नंतर तक्रारकर्तीने काही हप्त्यांपोटी रकमा जमा केल्यात व त्याच्या सुध्दा पावत्या प्राप्त केल्यात. तक्रारकर्तीने दिनांक-26/09/2010 पासून ते दिनांक-14/05/2011 पर्यंत फ्लॅटपोटी एकूण रुपये-2,94,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेत. तिचेतील आणि विरुध्दपक्षामध्ये झालेल्या करारा प्रमाणे त्या फ्लॅटचे बांधकाम लवकरात लवकर सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे बांधकाम सुरु केले नाही. विरुध्दपक्षाने फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्यास असमर्थतता दर्शवून स्वतःहून फ्लॅटचा करार दिनांक-03/04/2014 रोजी रद्द केला. आणि तक्रारकर्तीला फ्लॅट संबधीचे सर्व दस्तऐवज जमा करण्यास सांगितले. त्यावेळी विरुध्दपक्षाने असेही आश्वासित केले की, जेंव्हा तक्रारकर्ती कडून फ्लॅट संबधीचे दस्तऐवज त्यांना परत मिळतील त्यावेळी ते तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्कम 12% दराने व्याजासह परत करतील. त्यावरुन तक्रारकर्तीने फ्लॅट संबधीचे सर्व दस्तऐवज ज्यामध्ये पावत्या, सदनीका विक्री करार असे दस्तऐवज विरुध्दपक्षाकडे जमा केले परंतु असे दस्तऐवज प्राप्त झाल्यावरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाच्या भेटी घेऊन जमा केलेली रक्कम परत मागितली परंतु आज पर्यंत कुठलीही रक्कम विरुध्दपक्षाने तिला परत केली नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-13/03/2015 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे तिने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-2,94,000/- द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- व नोटीस खर्च आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात.
03. तिन्ही विरुध्दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळून ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले व त्यांनी एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं-14 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीने सदनीकेपोटी अदा केलेली रक्कम रुपये-2,94,000/- व्याजासह वसुलीसाठी केलेली तक्रार यास दिवाणी दाव्याचे स्वरुप असल्याने या एकाच मुद्दावर तक्रार खारीज करण्यात यावी. पुढे त्यांनी नमुद केले की, तक्रारकर्तीने त्यांचे सोबत अष्ठविनायक एम्पायर बेसा फेज-2 मधील शिवांश अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं-204 विकत घेण्या विषयी जी नोंदणी केली ती स्वतः राहण्यासाठी केलेली नसून ती गुंतवणूकीच्या उद्देश्याने केली कारण तक्रारकर्तीच्या मालकीचे नागपूर शहरात घर आहे, त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी. सदर सदनीकेचे क्षेत्रफळ 825 चौरसफूट असून तिचे एकूण मुल्य हे रुपये-17,25,000/- इतके होते. तक्रारकर्तीने बुकींग फॉर्मवर सही केली असून त्या फॉर्ममध्ये अटी व शर्ती नमुद असून बांधकामाचे प्रगती नुसार करावयाचे रकमेचे प्रदान देखील नमुद आहे परंतु तक्रारकर्तीने जाणुनबुजून सदरचा दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. पेमेंट शेडयुल प्रमाणे तिला 07 दिवसाचे आत रुपये-1,72,500/- जमा करावयाचे होते आणि दुसरा हप्ता रुपये-1,72,500/- चा 30 दिवसांचे आत जमा करावयाचा होता आणि प्लिंथचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तिला रक्कम रुपये-3,45,000/- द्दावयाची होती. बुकींग फॉर्म मधील अटी व शर्ती नुसार तिला सदनीकेपोटी रुपये-6,00,000/- अदा करावयाचे असताना तिने फक्त रुपये-2,94,000/- जमा केलेत, जे बुकींग फॉर्म मधील नमुद अटी व शर्तीच्या विरोधात आहे. त्यापैकी शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-14/05/2011 रोजीचे आहे, तक्रारकर्तीने जी काही रक्कम जमा केली ती विरुध्दपक्षाने त्याचे बांधकामात गुंतविलेली असल्याने ती रक्कम आता विरुध्दपक्ष त्यास परत करु शकत नाही.
विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, त्यांनी प्लिंथ लेव्हल पर्यंत बांधकाम पूर्ण केले परंतु तक्रारकर्तीने बुकींग फॉर्म मधील पेमेंट शेडयुल नुसार रकमा जमा केलेल्या नाहीत. या संबधाने विरुध्दपक्षाने तिला दिनांक-16/11/2013 रोजीचे पत्राव्दारे सुचित सुध्दा केले तसेच दिनांक-24/10/2010, 29/11/2010, 27/01/2011, 19/04/2011, 12/09/2013, 18/09/2013 आणि दिनांक-08/02/2014 अशा निरनिराळया तारखांना तिला स्मरणपत्रे पाठविलीत. तक्रारकर्तीने दिलेले दोन धनादेश वटलेच नाहीत, त्याच्या प्रती ते येथे दाखल करीत आहेत. तक्रारकर्तीने दिनांक-24/09/2010 रोजी फ्लॅटची नोंदणी केली होती परंतु बुकींग फॉर्म मधील पेमेंट शेडयुल प्रमाणे तिने रकमा जमा केल्या नाहीत.अशाप्रकारे ती स्वतःच थकबाकीदार आहे. फ्लॅटचे बुकींग फॉर्मवर तक्रारकर्तीने सहया केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यातील अटी व शर्तीला ती बांधील आहे. तक्रारकर्तीने शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-14/05/2011 रोजी केले आणि त्यानंतर वेळावेळी स्मरणपत्रे देऊन तसेच दुरध्वनीने सुचना देऊनही तिने पुढील हप्त्याची रक्कम भरलेली नाही. दिनांक-14.05.2011 नंतर तीने पुढील तीन वर्षा पर्यंत म्हणजे दिनांक-03/04/2014 पर्यंत तीन वर्षा पर्यंत रकमा भरल्या नसल्याने विरुध्दपक्षाने स्वतःहून फ्लॅट रद्द केला आणि त्यामुळे तिने फ्लॅटपोटी जमा केलेली रक्कम जप्त करण्याचा विरुध्दपक्षाला अधिकार आहे. करार रद्द झाल्यामुळे ती आता विरुध्दपक्षाची ग्राहक राहिलेली नाही. त्यांनी तक्रारकर्तीस कधीही 12 टक्के दराने रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आश्वासन दिलेले नाही. तक्रारकर्तीने दिलेली रक्कम त्यांनी बांधकाम व्यवसायात वापरलेली आहे.
सदर बाबीचा निर्णय देण्याचे अधिकार हे दिवाणी न्यायालयालाच आहेत. तक्रारकर्तीने जितकी रक्कम विरुध्दपक्षाला दिलेली आहे तेवढे बांधकाम त्यांनी पूर्ण केलेले आहे. तक्रारकर्तीने शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-14.05.2011 रोजी केल्याने ही तक्रार मुदतबाहय झालेली आहे. सबब तक्रार खर्चासह खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. यातील विरुध्दपक्षाचा मुख्य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने सदनीकेपोटी अदा केलेली रक्कम रुपये-2,94,000/- व्याजासह वसुलीसाठी केलेली तक्रार यास दिवाणी दाव्याचे स्वरुप असल्याने या एकाच मुद्दावर तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारकर्तीने त्यांचे सोबत अष्ठविनायक एम्पायर बेसा फेज-2 मधील शिवांश अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं-204 विकत घेण्या विषयी जी नोंदणी केली ती स्वतः राहण्यासाठी केलेली नसून ती गुंतवणूकीच्या उद्देश्याने केली त्यामुळे तक्रार खारीज व्हावी. सदर सदनीकेचे एकूण मुल्य हे रुपये-17,25,000/- इतके होते. तक्रारकर्तीने बुकींग फॉर्मवर सही केली असून त्या फॉर्ममध्ये अटी व शर्ती नमुद असून बांधकामाचे प्रगती नुसार करावयाचे रकमेचे प्रदान देखील नमुद आहे .पेमेंट शेडयुल प्रमाणे तिला 07 दिवसाचे आत रुपये-1,72,500/- जमा करावयाचे होते आणि दुसरा हप्ता रुपये-1,72,500/- चा 30 दिवसांचे आत जमा करावयाचा होता आणि प्लिंथचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तिला रक्कम रुपये-3,45,000/- द्दावयाची होती. बुकींग फॉर्म मधील अटी व शर्ती नुसार तिला सदनीकेपोटी रुपये-6,00,000/- अदा करावयाचे असताना तिने फक्त रुपये-2,94,000/- जमा केलेत, जे बुकींग फॉर्म मधील नमुद अटी व शर्तीच्या विरोधात आहे. त्यापैकी शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-14/05/2011 रोजीचे आहे, तक्रारकर्तीने जी काही रक्कम जमा केली ती विरुध्दपक्षाने त्याचे बांधकामात गुंतविलेली असल्याने ती रक्कम आता विरुध्दपक्ष त्यास परत करु शकत नाही. त्यांनी प्लिंथ लेव्हल पर्यंत बांधकाम पूर्ण केले परंतु तक्रारकर्तीने बुकींग फॉर्म मधील पेमेंट शेडयुल नुसार रकमा जमा केलेल्या नाहीत. या संबधाने विरुध्दपक्षाने तिला दिनांक-16/11/2013 रोजीचे पत्राव्दारे सुचित सुध्दा केले तसेच दिनांक-24/10/2010, 19/11/2010, 27/01/2011, 19/04/2011, 12/09/2013, 18/09/2013 आणि
दिनांक-08/02/2014 अशा निरनिराळया तारखांना तिला स्मरणपत्रे पाठविलीत. तक्रारकर्तीने दिलेले दोन धनादेश वटलेच नाहीत, त्याच्या प्रती ते येथे दाखल करीत आहेत. त्याच बरोबर तक्रार मुदतीत नाही.
06. विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल स्मरणपत्रांच्या प्रती वरुन त्यांनी तक्रारकर्तीस पुढील रकमा भरण्यास सुचित केल्याची बाब सिध्द होते. परंतु त्यांनी त्यानुसार बांधकामाच्या स्टेजेस पूर्ण केल्या होत्या ही बाब ते पुराव्यानिशी दर्शवू शकले नाहीत. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्मचे नावे स्टेट बँकेचा दिलेला धनादेश क्रं-389483 रक्कम रुपये-50,000/- खात्यात अपर्याप्त निधी असल्याने वटविल्या गेला नसल्याचे आयडीबीआय बँक मेमोच्या प्रतीवरुन दिसून येते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक-18/09/2013 रोजी सदनीका विक्री करार संबधाने अंतिम सुचना दिनांक-18/09/2013 रोजी रजिस्टर पोस्टाने दिल्याचे दिसून येते परंतु सदर सुचना दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाही या पोस्टाचे शे-यासह परत आल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीचे सदनीकेची नोंदणी दिनांक-03/04/2014 रोजी रद्द केल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्षाने साईटचे फोटोग्राफ मंचाचे अभिलेखावर दाखल केला त्यावरुन आजही विरुध्दपक्षाचे काम हे प्लिंथ आणि कॉलम लेव्हलपर्यंतच पूर्ण झालेले आहे. परंतु यामध्ये तक्रारकर्तीचा सुध्दा दोष दिसून येतो. तिने मध्यंतरीचे काळात विरुध्दपक्षाशी कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही वा नोंदणी रद्द करीत आहे असेही कळविलेली नाही आणि एकदम दिनांक-13 मार्च, 2015 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली. यावरुन तक्रारकर्ती ही आपल्या सदनीके संबधाने जागृत नव्हती असेच दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षा कडून शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या रकमा मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे.
07. सर्वसाधारण व्यवहारात संबधित ग्राहकाने नोंदणी रद्द केल्यास काही अत्यल्प प्रमाणात जमा केलेल्या रकमेतील काही रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत करण्याचा प्रघात आहे. परंतु विरुध्दपक्षाची अशी भूमीका आहे की, तक्रारकर्तीने सदनीकेपोटी पुढील रकमा भरलेल्या नसल्याने तिने जमा केलेली संपूर्ण रक्कमच तिला परत द्दावयाची नाही व ती परत मिळविण्याचा तिला कोणतेही अधिकार राहिलेले नाहीत, या विरुध्दपक्षाचे भूमीकेशी आम्ही सहमत नाही. विरुध्दपक्षाने योजनेचे फोटोग्राफ्स अभिलेखावर दाखल केलेत. दाखल फोटो वरुन तेथे फक्त पायव्याचे काम
आणि बांधकामाचे खाम्ब पूर्ण झाल्याचे दिसून येते याचाच अर्थ असा आहे की, सन-2016 उजाडल्या नंतरही विरुध्दपक्षा तर्फे ते बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. विरुध्दपक्षाने काही वेळ वाट पाहिल्या नंतर तक्रारकर्ती कडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून तिने जमा केलेल्या रकमेपैकी काही अंशी रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम तिला परत केली असती तर ते योग्य ठरले असते परंतु विरुध्दपक्षाने तसे केलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीस दिलेली ही दोषपूर्ण सेवा आहे.
08. विरुध्दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्तीने फ्लॅटची नोंदणी ही भविष्यात पुर्नविक्रीतून नफा कमाविण्यासाठी केली परंतु ती भाडयाने राहत असल्या बद्दल पुराव्या दाखल दस्तऐवज दाखल केलेत. विरुध्दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रार ही मुदतीत नाही. परंतु सर्व साधारण व्यवहारात जो पर्यंत विरुध्दपक्ष फ्लॅटची रक्कम तक्रारकर्तीस परत करीत नाही, तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे मुदतीचे मुद्दात फारसे तथ्य दिसून येत नाही.
09. तक्रारकर्ती तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्त ठेवण्यात आली-
(1) Punjabrao Ramrao Ingale -V/s- Himmatrao Devero Dhondge
-2015 (I) ALL MR 292
(2) Manager Mapsko Builders-V/s-Sunil Dahiya-
(2013) 3 CPR (NC) 452
आम्ही, वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचे वाचन केले, त्यातील वस्तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही जुळत असल्यामुळे या निवाडयांचा लाभ तक्रारकर्तीस मिळतो.
10. यामध्ये जो काही दोष आहे तो दोन्ही पक्षांचाच दिसून येतो आणि दोन्ही पक्ष हे आता मंचा समक्ष एकमेकांवर दोषारोप करीत आहेत. एकतर तक्रारकर्तीने सदनीकेच्या पुढील रकमा पेमेंट शेडयुल प्रमाणे भरल्या नाहीत तसेच विरुध्दपक्षाने पेमेंट संबधाने स्मरणपत्रे पाठविल्या नंतरही ती पुढील रकमा भरु शकत नाही किंवा तिला फ्लॅट रद्द करुन पैसे परत पाहिजे अशाप्रकारे कोणताही पत्रव्यवहार तिने विरुध्दपक्षा सोबत केलेला नाही आणि एकदम दिनांक-13 मार्च, 2015 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली. तक्रारकर्ती ही नोंदणी केलेल्या सदनीके
संबधाने जागरुक नव्हती असेच दिसून येते. सदनीकेची नोंदणी रद्द झाली तर त्या परिस्थितीत तिने भरलेल्या रकमा विरुध्दपक्ष कशाप्रकारे परत करतील या बद्दल करारातील कोणतीही अट विरुध्दपक्ष दर्शवू शकले नाहीत. तक्रारकर्तीने सदनीकेपोटी रुपये-2,94,000/- जमा विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेत ही बाब विरुध्दपक्षास मान्य आहे. प्रकरणातील एकंदरीत वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्तीने दिनांक-26/09/2010 ते दिनांक-14/05/2011 या काळात विरुध्दपक्षाकडे सदनीकेपोटी रुपये-2,94,000/- जमा केलेत, सदरील रक्कम ती शेवटचे पेमेंट दिनांक-14.05.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षा कडून शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या रकमा मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. प्रकरणातील परिस्थिती पाहता तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात.
11. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) विरुध्द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस तिने सदनीकेपोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-2,94,000/-(अक्षरी एकूण रुपये दोन लक्ष चौ-याण्णऊ हजार फक्त) शेवटचे पेमेंट दि.-14.05.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह परत करावी.
(03) तक्रारकर्तीस तक्रारखर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षांनी द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत करावे.
(05) तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या तक्रारीतील परिस्थिती पाहता नामंजूर करण्यात येतात.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.