-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)

                  ( पारित दिनांक-16 जुलै,2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष मे.अष्‍ठविनायक डेव्‍हलपर्स या बांधकाम भागीदार फर्म विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली असून त्‍याव्‍दारे त्‍याने सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍या केल्‍यात.

02.    तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-      

       तक्रारकर्ता हा नागपूर शहरातील कायमस्‍वरुपी रहिवासी आहे परंतु नौकरीचे निमित्‍याने त्‍याला बाहेरगावी राहावे लागत असल्‍याने त्‍याने स्‍वतःचे वतीने आममुखत्‍यारपत्राव्‍दारे आममुखत्‍यार म्‍हणून श्री अतुल मनोहर भुजाडे यांना सदर ग्राहक तक्रार मंचा समक्ष चालविण्‍यासाठी नेमले आहे.

        विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे.अष्‍ठविनायक डेव्‍हलपर्स ही एक भागीदारी फर्म असून ती नागपूर शहरात निवासी सदनीका बांधून विक्रीचा‍ व्‍यवसाय करते तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) हे तिचे भागीदार आहे. विरुध्‍दपक्ष फर्मचे मालकीची मौजा बेसा, नागपूर ग्रामीण, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील जमीनीवर अष्‍ठविनायक एम्‍पायर बेसा-फेज-2 अमेय अपार्टमेंट हा नियोजित निवासी प्रकल्‍प होता. या निवासी प्रकल्‍पातील नियोजित अमेय अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं-204, एकूण क्षेत्रफळ    825 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-17,40,000/- एवढया किंमती मध्‍ये विकत घेण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने ठरविले व विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भागीदारी फर्म  मध्‍ये नोंदणी पोटी    दिनांक-26/11/2010 रोजी नगदी रुपये-25,000/- आणि दिनांक-08/12/2010 रोजी

नगदी रुपये-25,000/-जमा केलेत व अनुक्रमे पावती क्रं-12672 आणि पावती  क्रं-12795 प्राप्‍त केली. रक्‍कम अदा केल्‍या नंतर त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटचे अलॉटमेंट लेटर दिले.

       अलॉटमेंट लेटर दिल्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास लवकरात लवकर फ्लॅटचे बांधकाम सुरु करण्‍याचे आश्‍वासन दिले. जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास नियोजित फ्लॅटचे बांधकाम केंव्‍हा सुरु होईल या बद्दल चौकशी केली, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने असमर्थतता दर्शवून फ्लॅट संबधाने उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक-08/02/2014 रोजी झालेला करार स्‍वतःहून रद्द केला आणि तक्रारकर्त्‍याला फ्लॅट संबधीचे सर्व दस्‍तऐवज जमा करण्‍यास सांगितले. त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने असेही आश्‍वासित केले की, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍या कडून फ्लॅट संबधीचे दस्‍तऐवज त्‍यांना परत मिळतील त्‍यावेळी ते तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम 12% दराने व्‍याजासह परत करतील. त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट संबधीचे सर्व दस्‍तऐवज ज्‍यामध्‍ये पावत्‍या, सदनीका विक्री करार असे दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले परंतु असे दस्‍तऐवज प्राप्‍त झाल्‍यावरही विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाच्‍या भेटी घेऊन जमा केलेली रक्‍कम परत मागितली परंतु आज पर्यंत कुठलीही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-13/03/2015 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

      म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे त्‍याने सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये-50,000/- द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह परत देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- व नोटीस खर्च रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-40,000/-  विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अशा मागण्‍या केल्‍यात.

03.     तिन्‍ही विरुध्‍दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळून ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले व त्‍यांनी एकत्रित लेखी उत्‍तर नि.क्रं-15 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्‍यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेपोटी अदा केलेली रक्‍कम रुपये-50,000/- व्‍याजासह वसुलीसाठी केलेली तक्रार यास दिवाणी दाव्‍याचे स्‍वरुप असल्‍याने या एकाच मुद्दावर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. पुढे त्‍यांनी नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे सोबत अष्‍ठविनायक एम्‍पायर बेसा फेज-2 मधील अमेय अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं-204 विकत घेण्‍या विषयी जी नोंदणी केली ती स्‍वतः राहण्‍यासाठी केलेली नसून ती गुंतवणूकीच्‍या उद्देश्‍याने केली कारण तक्रारर्त्‍याचे मालकीचे नागपूर शहरात घर आहे, त्‍यामुळे तक्रार खारीज व्‍हावी. सदर सदनीकेचे क्षेत्रफळ 825 चौरसफूट असून तिचे एकूण मुल्‍य हे रुपये-17,40,000/- इतके होते. तक्रारकर्त्‍याने बुकींग फॉर्मवर सही केली असून त्‍या फॉर्ममध्‍ये अटी व शर्ती नमुद असून बांधकामाचे प्रगती नुसार करावयाचे रकमेचे प्रदान देखील नमुद आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने जाणुनबुजून सदरचा दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. पेमेंट शेडयुल प्रमाणे त्‍यास 07 दिवसाचे आत रुपये-1,74,000/- जमा करावयाचे होते आणि दुसरा हप्‍ता रुपये-1,74,000/- चा 30 दिवसांचे आत जमा करावयाचा होता. करारातील अटी व शर्ती नुसार तक्रारकर्त्‍यास सदनीकेपोटी रुपये-3,48,000/- अदा करावयाचे असताना त्‍याने फक्‍त रुपये-50,000/- जमा केलेत, जे बुकींग फॉर्म मधील नमुद अटी व शर्तीच्‍या विरोधात आहे. तक्रारकर्त्‍याने जी काही रक्‍कम जमा केली ती विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे बांधकामात गुंतविलेली असल्‍याने ती रक्‍कम आता विरुध्‍दपक्ष त्‍यास परत करु शकत नाही.

    विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने दोन बुकींग फॉर्म भरुन दोन फ्लॅटची नोंदणी ज्‍या पैकी एक  जामठा  येथील रिध्‍देश आणि दुसरा बेसा येथील इशान आहे. त्‍यासाठी त्‍याने रुपये-50,000/- जमा केले परंतु त्‍यानंतर त्‍याने पुढील रकमा जमा केलेल्‍या नाहीत. अशाप्रकारे त्‍याने विनाकारण्‍ सदरचे फ्लॅटस  वर्षो गणती गुंतवून ठेवलेत. बुकींग फॉर्म मध्‍ये पुढील पेमेंट केंव्‍हा करावयाचे याचे विवरण नमुद होते तरी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने पुढील रकमा भरलेल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे यामध्‍ये जो काही दोष आहे तो तक्रारकर्त्‍याचा आहे, विरुध्‍दपक्षाचा नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता स्‍वतःच थकबाकीदार आहे, फ्लॅटच्‍या रकमा भरण्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षाने स्‍मरणपत्रे दिलीत, दुरध्‍वनी वरुन सुचना दिल्‍यात परंतु सन-2010 पासून त्‍याने कोणतीही रक्‍कम जमा केली नाही. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे नोंदणी केलेले फ्लॅटस रद्द केलेत. करार रद्द केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास 12% दराने व्‍याजासह रकमा देण्‍याचे आश्‍वासित केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-08/02/2010 रोजी केले व त्‍यानंतर इतके वर्ष त्‍याने काहीही केलेले नाही व आता ही तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली असल्‍याने ती मुदतबाहय ठरते. तक्रारकर्त्‍याला दिवाणी न्‍यायालयात जाऊन तेथे दाद मागता येऊ शकते. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.                              

04.   उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल  दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतींचे अवलोकन  करण्‍यात आले व त्‍यानुसार मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

                                                               ::निष्‍कर्ष   ::

05.    यातील विरुध्‍दपक्षाचा मुख्‍य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्‍याने  फ्लॅटची नोंदणी केल्‍या नंतर 07 दिवसाचे आत 10% व त्‍यापुढील 30 दिवसांचे आत 10% रक्‍कम  व त्‍यानंतर प्लिंथ बांधकाम झाल्‍या नंतर 20% आणि त्‍यानंतर बांधकामाचे प्रगती नुसार क्रमाक्रमाने रकमा देणे अपेक्षीत असताना त्‍याने फक्‍त रुपये-50,000/-फ्लॅटचे नोंदणी पोटी जमा केलेत, जे बुकींग फॉर्म मधील नमुद अटी व शर्तीच्‍या विरोधात आहे. तक्रारकर्त्‍याने जी काही रक्‍कम जमा केली ती विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे बांधकामात गुंतविलेली असल्‍याने ती रक्‍कम आता विरुध्‍दपक्ष त्‍यास परत करु शकत नाही.  विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, त्‍याने दोन बुकींग फॉर्म भरुन दोन फ्लॅटची नोंदणी ज्‍या पैकी एक  जामठा  येथील रिध्‍देश आणि दुसरा बेसा येथील इशान आहे, त्‍यासाठी त्‍याने रुपये-50,000/- जमा केले परंतु त्‍यानंतर त्‍याने पुढील रकमा जमा केलेल्‍या नाहीत. अशाप्रकारे त्‍याने विनाकारण सदरचे फ्लॅटस  वर्षोगणती गुंतवून ठेवलेत. बुकींग फॉर्म मध्‍ये पुढील पेमेंट केंव्‍हा करावयाचे याचे विवरण नमुद होते तरी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने पुढील रकमा भरलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे यामध्‍ये जो काही दोष आहे तो तक्रारकर्त्‍याचा आहे, विरुध्‍दपक्षाचा नाही. परिणामी विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास सदनीकेपोटी अदा केलेली रक्‍कम मिळण्‍यासाठी तक्रार दाखल केली असल्‍याने त्‍यास दिवाणी दाव्‍याचे स्‍वरुप येत असल्‍याने ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार चालविता येत नाही. त्‍याच बरोबर तक्रार मुदतीत नाही.

06.    विरुध्‍दपक्षाने उपरोक्‍त आपले कथनाचे समर्थनार्थ “Application Form” च्‍या प्रती अभिलेखावर दाखल केली आहेत, ज्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने जामठा येथील रिध्‍देश आणि बेसा येथाल इशन या युनीट मधील सदनीकेची नोंदणी केल्‍याचे दिसून येते. तसेच असेही दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने“Application Form” मधील अटी व शर्ती नुसार नोंदणीच्‍या रकमां व्‍यतिरिक्‍त पुढील कोणत्‍याही रकमा जमा केलेल्‍या नाहीत ही बाब तेवढीच खरी आहे. सदर “Application Form” मधील अटी व शर्तीमध्‍ये बुकींग रद्द झाल्‍यास  परत  करावयाच्‍या रकमे  संबधीची अट नमुद केलेली नाही. सर्वसाधारण व्‍यवहारात संबधित ग्राहकाने नोंदणी रद्द केल्‍यास काही अत्‍यल्‍प प्रमाणात जमा केलेल्‍या रकमेतील काही रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रघात आहे. परंतु विरुध्‍दपक्षाची अशी भूमीका  आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेपोटी पुढील रकमा भरलेल्‍या नसल्‍याने त्‍याने जमा केलेली संपूर्ण रक्‍कमच त्‍याला परत द्दावयाची नाही व ती परत मिळविण्‍याचा त्‍याला कोणताही अधिकार राहिलेला नाही या विरुध्‍दपक्षाचे भूमीकेशी आम्‍ही सहमत नाही.  विरुध्‍दपक्षाने योजनेचे फोटोग्राफ्स अभिलेखावर दाखल केलेत. तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅट नोंदणीपोटी विरुध्‍दपक्षाकडे डिसेंबर-2010 मध्‍ये रकमा जमा केलेल्‍या आहेत आणि दाखल फोटो वरुन तेथे फक्‍त पायव्‍याचे काम आणि बांधकामाचे खाम्‍ब पूर्ण झाल्‍याचे दिसून येते याचाच अर्थ असा आहे की, सन-2016 उजाडल्‍या नंतरही विरुध्‍दपक्षा तर्फे ते बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. विरुध्‍दपक्षाने काही वेळ वाट पाहिल्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍या कडून  योग्‍य तो प्रतिसाद मिळत नसल्‍याचे पाहून त्‍याने जमा केलेल्‍या रकमेपैकी काही अंशी रक्‍कम कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत केली असती तर ते योग्‍य ठरले असते परंतु विरुध्‍दपक्षाने तसे केलेले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली ही दोषपूर्ण सेवा आहे.

07.   विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सदर दोन फ्लॅटची नोंदणी ही भविष्‍यात पुर्नविक्रीतून नफा कमाविण्‍यासाठी केली परंतु तक्रारकर्त्‍याने तो भाडयाने राहत असल्‍या बद्दल पुराव्‍या दाखल दस्‍तऐवज दाखल केलेत. विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रार ही मुदतीत नाही. परंतु सर्व साधारण व्‍यवहारात बुकींग फ्लॅटचे जो पर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन ताबा मिळत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे मुदतीचे मुद्दात फारसे तथ्‍य दिसून येत नाही.

08.    विरुध्‍दपक्षा तर्फे खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्‍त ठेवण्‍यात आली-

            (1) Janki & Another-V/s- Indusind Bank-AIR 2005(SC)439

            (2) Kandimalla-V/s-National Insurance -2009 (6) Mh.L.J. S.C.-925

            (3) Haryana Dev.Authority-V/s-B.K.Sood-(2006) I S.C.Cases-164

             आम्‍ही, वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचे वाचन केले, त्‍यातील वस्‍तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही भिन्‍न असल्‍यामुळे या निवाडयांचा लाभ विरुध्‍दपक्षास मिळणार नाही.

09.     विरुध्‍दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्‍याने  तक्रारीतील मागणीत त्‍याने सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत  मागितलेली असल्‍याने तक्रार ही सदर रकमेच्‍या वसुलीसाठी दाखल केली असल्‍याने  त्‍यास दिवाणी दाव्‍याचे स्‍परुप प्राप्‍त झाले असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही.

       मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने सदनीका विकत घेण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे काही रक्‍कम  मोबदल्‍याचे रुपात जमा केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाचा बांधकामाचा व्‍यवसाय आहे परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास योग्‍य ती सेवा पुरविली नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार “ग्राहक आणि सेवा देणारे” असे संबध प्रस्‍थापित होत असल्‍याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्‍याचे पूर्ण अधिकारक्षेत्र येत असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे या आक्षेपात कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही.

10.      प्रकरणातील उपलब्‍ध पुरावा पाहता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे सदनीकांची नोंदणी केल्‍या नंतर त्‍या पुढील रकमा विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेल्‍या नाहीत तसेच त्‍याने नोंदणी केलेली सदनीके संबधाने विरुध्‍दपक्षाशी पुढे कोणताही पत्रव्‍यवहार केलेला नाही वा नोंदणी रद्द करीत आहे असेही कळविले नाही व अचानक शेवटी विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठवून त्‍याने सदनीकेपोटी जमा केलेल्‍या रकमेची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्‍याची सदनीके संबधाने अनास्‍थाच दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता  हा विरुध्‍दपक्षा कडून शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या रकमा मिळण्‍यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे सदनीकेची नोंदणी करुन त्‍या सदनीका गुंतवून ठेवल्‍यात. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षास अदा केलेली रक्‍कम रुपये-50,000/- दुसरा हप्‍ता जमा केल्‍याचा दिनांक-08.12.2010 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह परत मिळण्‍यास  तो पात्र आहे. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-2000/- मिळण्‍यास तो पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता मंजूर होण्‍यास पात्र नाहीत.

11.    वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                           ::आदेश  ::

(01)       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते  (3) विरुध्‍द “वैयक्तिक आणि  संयुक्तिकरित्‍या” अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)      विरुध्‍दपक्षानां आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने सदनीकेच्‍या नोंदणीपोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये-50,000/- (अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त)दिनांक-08/12/2010 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह परत करावी.

(03)      तक्रारकर्त्‍यास तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.

(04)       सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून  तीस दिवसांचे आत करावे.

(05)     तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या तक्रारीतील परिस्थिती पाहता नामंजूर करण्‍यात येतात.

(06)       प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध

           करुन  देण्‍यात याव्‍यात.