निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 13/06/2012
तक्रार नोदणी दिनांकः- 15/06/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 10/07/2013
कालावधी 01 वर्ष. 25 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्य
श्री.आर.एच.बिलोलीकर.B.Tech, MBA, DCM, LLB.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
किशन आण्णासाहेब सिरस्कर. अर्जदार
रा.तानुश्री बंगला,27 डिफेन्स आर अड डी को.ऑ.हो.सो.
आळंदी रोड, पुणे – 411 015
विरुध्द
श्री.अशोक आर.गुजराथी टॅक्स कन्स्लटंट अँड गैरअर्जदार.
ऑथराईजड ऑडिटर, अड.एस.ए.देशपांडे.
रा.नखाते बिल्डींग,स्टेशन रोड,
परभणी. 431401
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) श्री.आर.एच.बिलोलीकर सदस्य.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.आर.एच.बिलोलीकर.सदस्य)
अर्जदाराची तक्रार गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेत त्रुटी बद्दलची व नुकसान भरपाई मिळणे बद्दलची आहे.
अर्जदाराचे थोडक्यात म्हणणे असे की,
अर्जदार हा मौजे ताडकळस ता.पूर्णा जि.परभणी येथे सन 2000 पासून दत्ताराव वामनराव आंबोरे यांच्या नियंत्रणाखाली “ सुभद्रा वाचनालय ” विना अनुदान तत्वावर सुरु केले. वाचनालयाला अल्पावधीत खुप प्रतिसाद मिळाल्यामुळे व प्रतिष्ठीत वाचक वाढल्यामुळे कांही प्रतिष्ठीत वाचकांनी असा सल्ला दिला की, वाचनालयाला सरकारी अनुदान मिळावे असे प्रयत्न व्हावेत.अर्जदाराला असे कळले की, रामेश्वर पवार व अशोक गुजराथी हे सरकारी अनुदान मिळवुन देण्यांत मध्यस्थ व्यक्ती आहेत. अर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार यांना वाचनालयाच्या ऑडीट संबंधी भेटलो असता वर्षाला 1,000/- रुपये या प्रमाणे 8 ते 10 हजार खर्च येईल असे सांगीतले व त्याच वेळी गैरअर्जदाराने रामेश्वर पवार यांना अनुदान मिळवण्यासाठी शिफारस करण्याचे मान्य केले.अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदाराला 3,000/- रुपये दिले आणि गैरअर्जदार यांच्या सल्ल्या प्रमाणे श्री.दत्ताराव यांना ग्रामपंचायत मधुन कांही प्रमाणपत्रे गैरअर्जदार यांना आणुन देण्याचे सांगीतले. त्याप्रमाणे दत्ताराव यांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता गैरअर्जदाराकडे दिले. आणि 15 दिवसांनी ऑडीट संबंधी चौकशी केली त्या वेळेस गैरअर्जदाराने सांगीतले की, शासनाच्या नियमा प्रमाणे व्यवस्थापक मंडळातील सर्व सदस्य त्या गावचीच असली पाहिजेत. व तसे नसल्यामुळे ऑडीटचे सर्व काम रद्द ठेवण्यांत आले.असे सांगीतल्यावर अर्जदाराने आर.टी.आय. खाली ग्रंथालयास अनुदान मिळवण्यासाठीची प्रोसिजर विषयी माहिती मिळवली व तसेच राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा 1970 सुधारीत सन 2012 चा अभ्यास केल्यावर असे कळले की, जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्ष यांची शिफारस अनुदान मिळण्यासाठी आवश्यक नाही.व तसेच अर्जासोबत देण्याचे प्रमाणपत्र केवळ वाचनालयाच्या अध्यक्ष किंवा सचिव यांचे संबंधीचेच असतांत या माहिती वरुन अर्जदाराच्या असे लक्षांत आले की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना चुकीचा सल्ला दिलेला आहे व म्हणून ऑडीटर व्यवसांयाचा अचार संहितेचा भंग केला आहे व म्हणून सेवेत त्रुटी दिली आहे.आणि मंचास अशी विनंती केली आहे की,गैरअर्जदारा कडून अर्जदारास रुपये 12,000/- देण्यांचे आदेश व्हावे,ज्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे. 1) 2,000/- रुपये व्याजासह 2) दस्त ऐवज खर्च रुपये 2,000/- 3) प्रवासखर्च रुपये 3,000/- 4) मानसिकत्रासापोटी रुपये 5,000/-.
अर्जदाराने आपल्या म्हणणेच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.नि.क्रमांक 3 वर 15 कागदपत्रांच्या यादीसह 15 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
गैरअर्जदारास आपले म्हणणे सादर करणेसाठी मंचातर्फे नोटीसा पाठविण्यात आल्यावर गैरअर्जदार हा मंचासमोर हजर होवुन आपले लेखी म्हणणे मांडले जे.नि.क्रमांक 10 वर आहे. व नि.क्रमांक 11 वर त्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे असे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारांकडून सल्लामसलत फी म्हणून 1000/- रुपये व ऑडीट फी म्हणून 2,000/- रुपये असे एकुण 3,000/- रुपये घेतले होते, परंतु अर्जदाराने गैरअर्जदारांकडून ऑडीट न करण्याचे निर्णय घेतल्यामुळे ऑडीट करण्यासाठीचे घेतलेले 2,000/- रुपये परत केले.व सल्लामसलत फी म्हणून 1,000/- रुपये गैरअर्जदाराने स्वतःकडे ठेवुन घेतली.व अर्जदाराच्या तोंडी विनंती वरुन केवळ चेंज रिपोर्टचा मसुदा टाईप करुन देण्यांत आला.त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणतेही सेवेतत्रुटी दिली नाही, व म्हणून मंचास अशी विनंती केली आहे की, अर्जदाराचा अर्ज फेटाळण्यात यावा.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर
1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? नाही.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1
अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक होता हि अडमिटेड फॅक्ट आहे.फक्त वादाचा मुद्दा हा की,गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून अर्जदाराच्या ताडकळस येथील वाचनालयाचे ऑडीट करण्यासाठी 3,000/- रुपये स्वीकारुन सेवेतत्रुटी दिली. हि बाब अर्जदार सिध्द करु शकला नाही.कारण गैरअर्जदाराने सदरच्या वाचनालयाच्या ऑडीट पोटी 2,000/- रुपये स्वीकारले होते, हे गैरअर्जदाराने मान्य केले व त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार ऑडीट करण्यासाठी तयार असतांना अर्जदाराने तांत्रिक कारण सांगुन ऑडीट करुन घेण्याचे नाकारले. व म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदारास तात्काळ रुपये 2,000/- परत केले. व हि बाब अर्जदाराने अमान्य केलेले नाही.तसेच गैरअर्जदाराने हि बाब अर्जदारास लिहिलेल्या लेखी पत्रांत नमुद केली आहे, जे नि.क्रमांक 3/5 वर दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून रु.1,000/- हे सल्लामसलत फी म्हणून घेतलेली आहे व सदरची फी घेण्याचा गैरअर्जदाराचा हक्क आहे.तरी देखील गैरअर्जदाराने सौजन्य म्हणून अर्जदारास Change report type करुन दिला.
अर्जदार आपली तक्रार सिध्द करण्यास पुर्णपणे असमर्थ ठरला आहे.म्हणून मंचास असे वाटते की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी दिली नाही.म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे नकारार्थी उत्तर देवुन मंच पूढील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आ दे श
1 अर्जदाराचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.
2 तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्यांनी सोसावा.
3 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
श्री.आर.एच.बिलोलीकर. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्य मा.अध्यक्ष