::: आ दे श प त्र :::
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा वर दिलेल्या पत्यावर राहत असून तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाला चांगल्याप्रकारे ओळखतो. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे व्यवसायाने बिल्डर अन्ड डेव्हल्पर असून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे आर्किटेक्ट आहेत. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 हे संयुक्तपणे जमीन घेऊन त्यावर फ्लॅट बांधून ते ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्षांनी सर्व्हे क्रमांक 688/3 मधील जागेवर थोरात कॉम्प्लेक्स पोपटखेड रोड, अकोट येथे फ्लॅट योजना सुरु केली होती व त्याकरिता ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळया प्रकारे जाहिराती प्रसिध्द् केल्या होत्या. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यासोबत लेखी करारनामा दिनांक 01-03-2009 रोजी साक्षीदारांसमक्ष केला व त्यामध्ये पुरविण्यात येणा-या सुखसुविधांचा उल्लेख केला.
सदर फ्लॅटचे बांधकाम करतांना वेळोवेळी विरुध्दपक्षांनी मागणी केल्याप्रमाणे व ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम रु. 4,00,000/- विरुध्दपक्षाला दिली व बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला मुळ करारनामा परत घेवून खालील वर्णन केलेल्या जमिनीवर थोरात कॉम्प्लेक्स हया नावाने बांधलेल्या इमारतीतील तळ माळयावरील गाळा क्रमांक 2 ज्यात दोन रुम, 1 किचन, संडास व बाथरुमसह, इलेक्ट्रीक फिटींगसह ताबा दिनांक 04-11-11 रोजी तक्रारकर्त्यास दिला. तक्रारकर्त्याला सदर फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर असे लक्षात आले की, विरुध्दपक्षांनी दिलेल्या हमी व आश्वासनाप्रमाणे तसेच करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे फ्लॅटचे बांधकाम न करता अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करुन काही त्रुटया ठेवल्या आहेत. सदरहू त्रुटया तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आल्यानंतर तक्रारकर्त्याला दररोज होणा-या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासामुळे तक्रारकर्त्याने व इतर फ्लॅट धारकांनी मिळून विरुध्द पक्षांना सदरहू त्रुटयांची पूर्तता करुन देण्याकरिता विनंती केली असता विरुध्दपक्षांनी “ आज करतो, उदया करतो ” असे म्हणून टाळत गेले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांचे वकिलामार्फत दिनांक 18-01-2012 रोजी दोन्ही विरुध्दपक्षाला रजिस्टर्ड पोष्टाने कायदेशीर नोटीस पाठवून फ्लॅटच्या बांधकामामध्ये असलेल्या त्रुटया दूर करण्याबाबत विनंती केली.
सबब, तक्रारकर्त्याची विनंती आहे की, 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार पूर्णपणे मंजूर करण्यात यावी. 2) विरुध्दपक्ष यांनी संयुक्तरित्या व वैयक्तिकपणे देण्यात येणा-या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करण्यात यावे. 3) विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याच्या तळ मजल्यावरील फ्लॅटमधील सर्व त्रुटया दूर करुन देण्याचा आदेश व्हावा. तसे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याचे झालेल्या नुकसानाबद्दल रु. 1,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. 4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक नुकसानीकरिता रु. 50,000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्याचा आदेश देण्यात यावा. 5) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना पाठविलेल्या नोटीसचा खर्च प्रत्येकी रु. 1,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 5,000/- विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हा शेतकरी असून त्याने त्याचे शेत सर्वे क्र. 688/3 मौजा अकोट नगरपरिषद हद्दीमधील शेतामध्ये खाजगी लेआऊट गुंठेवारी प्लॉट टाकलेले होते. त्यामधील काही प्लॉट विकत घेण्याचा करारनामा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी दिनांक 07-06-2011 रोजी केला होता. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी कॉम्प्लेक्स उभारुन व फ्लॅट बांधून तसेच ग्राहक शोधून त्यांचेसोबत सौदे करुन व रकमा घेतल्या व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या केवळ खरेदीखतावर सहया घेतल्या आहेत. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व राजू नामदेवराव कोल्हे यांनी रु. 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर एक संमती लेख नोटीस करुन दिलेला आहे व त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे लिहून दिले आहे की, उपरोक्त इसार पावतीमधील करारनाम्याप्रमाणे सदर मिळकतीचे खरेदीखत ते सांगतील त्यांच्या नावाने करुन दयायचे ठरले व त्याप्रमाणे त्यांनीच ग्राहक शोधून, सौदे करुन व सौदयाची रक्कम घेवून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे संबंधित व्यक्तीच्या नावाने खरेदीखत करुन दिलेले आहे व त्यास त्यांची संमती आहे. त्यांनी सांगितलेल्या व्यक्तीच्याच नावाने खरेदीखत केवळ विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या सहीने झालेले आहे. सदरचा संमती लेख करार हा दिनांक 13-08-2012 चा आहे. यावरुन सुध्दा स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने कोणतेही बांधकाम केलेले नाही अथवा फ्लॅट बांधलेले नाही व तक्रारकर्त्यासोबत कोणताही सौदा अथवा करार केला नाही. बांधकामाबाबत कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली नाही. सबब, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही व विरुध्दपक्षाचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी आहे. तरी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चे विरुध्द केलेली तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
का र णे व नि ष्क र्ष
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, उभयपक्षांचा साक्ष पुरावा, तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी युक्तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय कारणे देवून नमूद केला.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे तक्रारकर्त्याशी करारनामा करुन त्यांच्या फ्लॅट योजनेत सामील करुन घेतले व तक्रारकर्त्याला योग्य व माफक दरात सर्व सोयीयुक्त असा फ्लॅट बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडून ते बांधत असलेल्या थोरात कॉम्प्लेक्स मधील तळमाळयावरील गाळा क्रमांक 2 ज्यात दोन रुम, 1 किचन, संडास व बाथरुम, इलेक्ट्रीक फिटींगसह फ्लॅटचा ताबा जो खरेदीखत करुन दिनांक 04-11-2011 रोजी घेतला. ज्याचे वर्णन खरेदीखतानुसार आहे. ताबा घेतल्यानंतर तक्रारकर्ते यांना असे लक्षात आले की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे फ्लॅटचे बांधकाम न करता, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करुन त्यात नमूद त्रुटी ठेवल्या. त्यामुळे सदरहू त्रुटयांची पूर्तता करुन देण्याची नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठवली असता ती नोटीस विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मिळाली व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही विरुध्दपक्षाची सेवेतील न्युनता आहे.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या लेखी युक्तीवादात असे आहे की, त्याचे शेत सर्व्हे नंबर 688/3 मौजा अकोट येथे गुंठेवारी प्लॉट टाकलेले होते. त्यामधील काही प्लॉट विकत घेण्याचा करारनामा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी केला होता. पुढे त्या जागेवर थोरात कॉम्प्लेक्स उभारुन विरुध्दपक्ष क्रमाक 2 यांनीच त्यातील फ्लॅट विक्री केलेले आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी कोणतेही बांधकाम केले अथवा फ्लॅट बांधलेले नाही व तक्रारकर्त्यासोबत कोणताही सौदा अथवा करार केला नाही व बांधकामात कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता या विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होऊ शकत नाही. या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले. उभयपक्षांचा हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दिनांक 04-11-2011 चे वादातील फ्लॅटचे खरेदी खत, दिनांक 01-03-2009 रोजीचा या फ्लॅट संबंधातील करारनामा हे पहाता असे दिसते की, खरेदीखत हे तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्यामधील आहे तसेच करारनामा पण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्यातर्फे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने केलेला आहे. सबब, तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चे ग्राहक आहेत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडून त्यांच्या थोरात कॉम्प्लेक्स मधील तक्रारीत नमूद फ्लॅट दिनांक 01-03-2009 रोजी आधी करारनामा करुन त्यानंतर दिनांक 4-11-2011 रोजी रजिस्टर खरेदी खतादवारे विरुध्दपक्षाकडून तो रुपये 4,00,000/- किंमतीत खरेदी केला होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या मते या फ्लॅट मध्ये खालीलप्रमाणे त्रुटया होत्या.
1) प्रत्यक्ष ठरल्याप्रमाणे जेवढी जागा पाहिजे त्यापेक्षा कमी जागा आहे.
2) ठरल्याप्रमाणे चांगल्या प्रतीचे दरवाजे लावलेले नाहीत.
3) ठरल्याप्रमाणे टाईल्स सुध्दा कमी दर्जाच्या लावण्यात आल्या आहेत.
4) ठरल्याप्रमाणे अपार्टमेंटला कम्पाऊंड पाहिजे होते ते बांधलेले नाही.
5) ठरल्याप्रमाणे पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही.
6) ठरल्याप्रमाणे नळ फिटींग व्यवस्थित करण्यात आली नाही व त्यामधून
पाणी सुध्दा व्यवस्थित येत नाही.
7) संडासाचे पाईप ओपन आहेत.
8) नकाशाप्रमाणे प्रत्यक्ष जागा न मिळता कमी मिळाली आहे.
9) ठरल्याप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था नसून अनेक अडचणींना सामोरे जावे
लागत आहे.
10) करारनाम्याप्रमाणे पूर्ण पैसे घेऊन सुध्दा फ्लॅटचे बांधकाम कमी व निकृष्ट दर्जाचे
करण्यात आले आहे.
11) अर्धवट बांधकाम करुन ठेवलेले आहे व प्रत्येक मजल्यावर ठिकठिकाणी स्लॅबवर मोठ
मोठी जागा सोडलेली आहे. परंतु, भिंती नाही.
12) वरील मजल्यावर स्लॅबवरुन पाणी गळत असते.
13) इलेक्ट्रिक फिटींग खुल्या सोडलेल्या आहेत.
या त्रुटया पाहिल्यावर असे लक्षात येते की, या सर्व त्रुटया सकृतदर्शनी जेव्हा या फ्लॅटचा ताबा तक्रारकर्त्याने घेतला तेव्हाच लक्षात येण्यासारख्या होत्या. परंतु, तरीही तक्रारकर्त्याने दिनांक 04-11-2011 रोजी सदरहू फ्लॅटचा ताबा घेऊन त्यानंतर सन 2013 मध्ये हे प्रकरण दाखल केले. त्यामुळे आता त्या सिध्द् होऊ शकणा-या नाहीत. परंतु, तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर एक Site Inspection Report हे दस्त दाखल केले आहे, त्यावरुन असे दिसते की, श्री. शर्मा, सिव्हील इंजिनियर यांनी या जागेची पाहणी दिनांक 26-12-2014 रोजी केली होती, त्या अहवालात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, या फ्लॅटची Total Built-up Area ही 392 स्के. फु. आहे. तक्रारकर्त्याच्या मते ही ठरल्यापेक्षा कमी आहे. परंतु या जागेबद्दल करारनाम्यात जो उल्लेख आहे, तो बांधील क्षेत्रफळ 550 चौ.फु. आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे मंचाला पटले आहे. तसेच श्री. शर्मा यांनी अहवालात असे नमूद केले की, “ Overall construction is not in good condition ” परंतु, हा अहवाल सन 2014 मधील आहे व तक्रारकर्त्याने या जागेचा ताबा सन 2011 मध्येच घेतलेला आहे. त्यामुळे यात विरुध्दपक्षाचा दोष पूर्णपणे सिध्द् होवू शकत नाही. फक्त एक बाब मंचाच्या लक्षात आली की, तक्रारकर्त्याची नमूद त्रुटी की, अपार्टमेंटची कम्पाऊंड वॉल बांधलेली नाही, याबद्दल श्री शर्माच्या अहवालात देखील असे नमूद आहे की, Compound wall to Parking is in uncompleted condition त्यामुळे याबाबतीत देखील मंच तक्रारकर्त्याशी सहमत आहे. परंतु, वर नमूद केलेल्या ईतर त्रुटया हया सिध्द् होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करुन विरुध्दपक्षाने Compound Wall बद्दल जी त्रुटी ठेवली व करारापेक्षा कमी जागा ताब्यात दिली. त्यापोटीची नुकसान भरपाई रु. 30,000/- ईतकी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तरित्या व वेगवेगळेपणे तक्रारकर्त्यास दयावी, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्तरित्या व वेगवेगळेपणे तक्रारकर्त्यास त्यांनी फ्लॅटमध्ये ठेवलेल्या त्रुटीची नुकसान भरपाई म्हणून रु. 30,000/- ( अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त ) ईतकी रक्कम दयावी तसेच या प्रकरणाचा खर्च रु. 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) दयावा.
वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांत करावी. अन्यथा, विरुध्दपक्ष हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 27 अंतर्गत दंडार्ह कार्यवाहीस पात्र राहतील.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
( श्रीमती भारती केतकर ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले ) ( कैलास वानखडे )
सदस्या अध्यक्षा सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला