दोन्‍ही पक्ष हजर त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍यांनी या सर्व प्रकरणांमध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याकरता झालेला विलंब माफ व्‍हावा याकरीता अर्ज केलेला आहे, त्‍यास गैरअर्जदारांनी विरोध केलेला आहे. गैरअर्जदारांचा असा युक्तिवाद आहे की, सदर प्रकरणी 3 ते 4 वर्षांचा विलंब झालेला आहे. व तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत आपल्‍या तक्रारीत उल्‍लेख योग्‍यरित्‍या केलेला नाही आणि विलंबासाठी दिलेले कारण सुध्‍दा योग्‍य नाही. सदर प्रकरणांत गैरअर्जदाराचा निवेदनाचा गाभा असा आहे की, त्‍याचा या प्रकरणांशी कोणताही संबंध नाही, कोणत्‍याच दस्‍तावेजांवर त्‍याच्‍या सह्या नाहीत व तक्रारकर्त्‍यांसोबत कोणताही व्‍यवहार केलेला नाही. अर्थात याबाबतचा निर्णय मुख्‍य तक्रारींच्‍या निकालांचे वेळी घेता येणे शक्‍य आहे, आज रोजी त्‍या वादातील मुद्दा विचारात घेण्‍याची गरज नाही. त्‍या दृष्‍टीने गैरअर्जदारांचे नमुना हस्‍ताक्षर घेतले. सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांनी एक 7/12 चा उतारा पान क्र.25 वर आहे त्‍यातील मालकाचे नाव अन्‍य आहे. परंतु 7/12 चे उता-यावरुन एक गोष्‍ट स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे की, सदरची जमीन ही कृषी जमीन आहे, ती अकृषक जमीन नाही. जो पर्यंत एखाद्या जमीनीचे रुपांतर अकृषक जमीनीत होत नाही, तोपर्यंत अशा तक्रारींना कारण निर्माण झाले असे होत नाही आणि मुदतही सुरु होत नाही. अश्‍या परिस्थितीत ही प्रकरणे मुदत बाह्य झालेली आहेत असा निष्‍कर्ष काढणे व विलंब क्षमापीत करणे याचा प्रश्‍न निर्माण होतो. यामध्‍ये प्रकरण क्र.217/2010 यात गैरअर्जदारांनी आपल्‍या वकीलामार्फत तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला उत्‍तर दाखल आहे ते दि.07.05.2009 चे आहे त्‍यामधे भुखंड विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची बाब मान्‍य करण्‍यांत आलेली आहे. पुढे असे दिसते की, त्‍यानंतर 3 महिन्‍यांचे आत या तक्रारी दाखल करण्‍यांत आलेल्‍या आहेत. वरील सर्व वस्‍तुस्थितींचा विचार करता या तक्रारी मुदतीत आहेत ही बाब स्‍पष्‍ट आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचा विलंब माफीचा अर्ज निकाली काढण्‍यांत येतो. सदर तक्रारींत ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारांना पुन्‍हा नोटीसेस द्यावीत आणि प्रकरणे पुढे चालविण्‍यांत यावी.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
