श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक -12 ऑगस्ट 2016)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता हा पोहरा, ता. लाखनी, जि. भंडारा येथील राहिवासी असून तो घुग्घुस ता. व जि. चंद्रपूर येथे नोकरी करतो. वि.प. क्र. 1 ते 5 यांनी मौजा मानेगाव, तलाठी सर्व्हे क्र. 7, ता. लाखनी, जि.भंडारा, शेत सर्व्हे क्र. 370/1 अ, 370/ब, अकृषक लेआऊटमधील प्लॉट्स ‘राधाकृष्ण नगरी’ या योजनेंतर्गत विक्रीस काढल्याचे प्रसिध्द केले व त्यावर आकर्षक सवलती आणि उपहार योजना जाहिर केली.
तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या सदर योजनेत प्लॉट क्र. 13 व 14 हे (लांबी 48 फुट व रुंदी 55 फुट) एकूण 2665 चौ.फु.चे दोन प्लॉट्स प्रति चौ.फु. रु. 180/- प्रमाणे खरेदी करण्याकरीता दि.15.01.2012 रोजी रु.500/- रोख देऊन प्लॉटचे बुकींग केले व वि.प.क्र. 4 व 5 ने तशी पावतीही तक्रारकर्त्यास दिली. दि.16.01.2012 रोजी वि.प.क्र. 1 यांना बयाना म्हणून रु.1,43,410/- दिले व विक्रीचा करारनामा उभय पक्षांमध्ये करण्यात आला. सदर करारनाम्यानुसार प्लॉटची विक्री ही दि.25.01.2013 रोजी करुन देण्याचे व उर्वरित रक्कम सदर तारखेपर्यंत तीन टप्यामध्ये देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. पुढे दि.23.08.2012 ला तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 4 ला रु.2,00,000/- दिले, त्यांनी सदर रकमेची पावतीही तक्रारकर्त्यास निर्गमित केली. उर्वरित रक्कम रु.1,35,790/- रजिस्ट्रीच्या दिनांकास म्हणजे 25.01.2013 ला देऊन प्लॉटची रजिस्ट्री करुन घ्यावयाची होती. परंतू 25 व 26 जानेवारीला शासकीय सुट्टी असल्याने रजिस्ट्री कार्यालय बंद राहील म्हणून तक्रारकर्त्याचे वकिलांनी दि.16.01.2013 नोटीस पाठवून दि.28.01.2016 ला नोंदणी कार्यालयात वि.प.ने उपस्थित राहून रजिस्ट्री करुन देण्याबाबत कळविले. वि.प.ने त्यांचे वकिलांमार्फत सदर नोटीसला उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याने दिलेल्या रकमा स्विकारल्याचे मान्य केले. जमिन मालकासोबत वाद निर्माण झाल्याने सध्या प्लॉटची विक्री करुन देऊ शकत नाही असे कळविले.
वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यात लेआऊटची सदर जमिन ही त्यांच्या मालकीची असल्याचे नमूद केले आहे व त्यादाखल रु.3,43,910/- वि.प.ने स्विकारले आहे. सदर फसवणुकीदाखल तक्रारकर्त्याने वि.प.ची तक्रार पोलीस स्टेशन, लाखनी येथे केली, परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्यास प्लॉटची रजिस्ट्री करुन दिली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल केली असून त्यांत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- वि.प.क्र. 1 व 3 यांनी प्लॉट क्र. 13 व 14 चे विक्रीपत्र करुन सदर प्लॉटचा तक्रारकर्त्यास ताबा द्यावा.
किंवा
विक्रीपत्र करुन न दिल्यास नुकसान भरपाईदाखल वि.प.क्र. 1 व 3 यांनी रु.5,00,000/- द्यावे.
- बयानापत्र रक्कम रु.3,43,910/- ही रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह अदा करावी.
- विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.50,000/- वि.प.ने द्यावी.
- विक्री करुन घेण्यासाठी नोंदणी कार्यालयात वारंवार जाण्या-येण्याच्या खर्चाबाबत रु.25,000/- मिळावे.
- उपहार योजनेंतर्गत विशेष खरेदीवर मिळणारे पाच ग्रॅम गोल्ड अथवा त्याबाबतची रक्कम मिळावी.
- तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे.
तक्रारीच्या पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने राधाकृष्ण नगरीचे प्रसिध्दी पत्रक, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, बयानापत्राचा करारनामा, कायदेशीर नोटीस, पोस्टांच्या पावत्या व पोचपावत्या, शपथपत्र, पोलिस स्टेशनला दिलेली तक्रार, अॅड. सक्सेना यांनी नोटीसला दिलेले उत्तर यांच्या प्रती दस्तावेजादाखल तक्रारीसोबत सादर केले आहेत.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 5 यांना नोटीसची बजावणी होऊनही ते गैरहजर राहिल्याने प्रकरण त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.
3. तक्रारकर्ता यांच्या कथनावरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
4. मुद्दा क्र.1 बाबत - सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 ते 3 यांच्यामध्ये मौजा मानेगाव, तलाठी सर्व्हे क्र. 7, ता. लाखनी, जि.भंडारा, शेत सर्व्हे क्र. 370/1 अ, 370/ब, अकृषक लेआऊटमधील प्लॉट्स ‘राधाकृष्ण नगरी’ या योजनेमधील प्लॉट क्र. 13 व 14, एकूण क्षेत्रफळ 2665 चौ.फु.चे दोन प्लॉट्स प्रति चौ.फु. रु. 180/- प्रमाणे एकूण किंमत रु.4,79,700/- मध्ये विकत घेण्याचा करार झाला होता हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 4 वरील दि.16.01.2012 च्या विक्रीच्या करारनाम्यावरुन सिध्द होते. सदरची बाब वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी मंचासमोर येऊन नाकारलेली नाही. सदर करारनाम्यात वि.प. 1 ते 3 यांनी एकूण रु.1,43,910/- मिळाल्याचे आणि उर्वरित रक्कम रु.3,35,790/- दि.25.01.2013 पर्यंत घेऊन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे कबूल केले होते. तक्रारकर्त्याने सदर करारानंतर वि.प.ला दि.23.04.2012 रोजी रु.2,00,000/- दिल्याबाबतची पावती क्र. 408 दस्तऐवज क्र. 2 वर दाखल केली आहे. अशाप्रकारे वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याकडून एकूण रु.3,43,910/- स्विकारले असल्याचे सिध्द होते. उर्वरित रक्कम रु.1,35,790/- घेऊन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला कराराप्रमाणे वरील प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदी खत दि.25.01.2013 रोजीपर्यंत करुन द्यावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने दि.16.01.2013 रोजी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना अधिवक्ता श्री. विजय मोगरे, चंद्रपूर यांचेमार्फत नोटीस देऊन कळविले की, 25.01.2013 रोजी ईदची, 26.01.2013 रोजी गणराज्य दिनाची आणि 27.01.2013 रोजी रविवार असल्याने नोंदणी कार्यालयास सुट्या आहेत. त्यामुळे 25.01.2013 रोजी कराराप्रमाणे करुन द्यावयाची विक्री दि.28.01.2013 रोजी करुन घेण्यासाठी तक्रारकर्ते उर्वरित रक्कम रु.1,35,790/- घेऊन नोंदणी कार्यालयात हजर राहणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही 28.01.2013 रोजी विक्रीपत्र लिहून व नोंदवून घेण्यासाठी हजर राहावे. सदर नोटीसची प्रत दस्तऐवज क्र. 5 वर दाखल केली आहे. पोस्टाच्या पावत्या आणि वि.प.ला नोटीस मिळाल्याच्या पोचपावत्यादेखिल तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्र. 6 ते 15 वर दाखल केलेल्या आहेत. सदर नोटीसला वि.प. यांनी अधिवक्ता राकेशकुमार सक्सेना यांचेमार्फत दि.20.01.2013 रोजी उत्तर दिले आणि तक्रारकर्ता व वि.प.मधील प्लॉट विक्रीचा करारनामा आणि नोटीसमध्ये लिहिल्याप्रमाणे पैसे मिळाल्याचे हेदेखील कबूल केले. तसेच 25.01.2013 पर्यंत उर्वरित रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्यास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे ठरले होते हेदेखिल कबूल केले आणि वि.प. व मुळ जमिन मालक यांच्यात काही वाद असल्याने सदरचा वाद मिटल्यानंतर लवकरच कराराप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचे मान्य केले. परंतू त्यानंतर वि.प.ने तक्रारकर्त्यास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याकडून खरेदी किमतीपैकी अंदाजे 75 टक्के रक्कम घेऊनही तक्रारकर्त्यास कराराप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देणे आणि प्लॉटचा ताबा न देणे ही निश्चितच वि.प. विकसकाने तक्रारकर्त्या ग्राहकाप्रती आचरलेली सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निश्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नसल्याने त्यांनी कराराप्रमाणे उर्वरित रक्कम रु.1,35,790/- स्विकारुन तक्रारीतील प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदी खत करुन द्यावे असा वि.प.क्र. 1 ते 3 विरुध्द आदेश होण्यास पात्र आहे. जर कोणत्याही तांत्रिक कारणांमुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 तक्रारकर्त्यास वरील प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्यास असमर्थ असतील तर तक्रारकर्ता वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी त्याचेकडून स्विकारलेली रक्कम रु.3,43,910/- कराराचे दिनांकापासून म्हणजे दि.16.01.2013 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय, शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
सदर प्रकरणांत वि.प.क्र. 4 व 5 यांच्या माध्यमातून जरी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याबरोबर प्लॉट विक्रीचा करार केला असला तरी वि.प.क्र. 4 व 5 यांनी तक्रारकर्त्याकडून कोणतीही रक्कम स्विकारली नसल्याने ती परत करण्याबाबत वि.प.क्र. 4 व 5 यांचेविरुध्द आदेश करता येणार नाही.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.क्र. 1 ते 3 विरुध्द खालिलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी कराराप्रमाणे उर्वरित रक्कम रु.1,35,790/- सि्वकारुन तक्रारीतील प्लॉट क्र. 13 व 14 चे नोंदणीकृत खरेदी खत तक्रारकर्त्यास करुन द्यावे.
-
जर कोणत्याही तांत्रिक कारणांमुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 तक्रारकर्त्यास वरील प्लॉटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्यास असमर्थ असतील तर वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी त्याचेकडून स्विकारलेली रक्कम रु.3,43,910/- कराराचे दिनांकापासून म्हणजे दि.16.01.2013 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
2) वरील रकमेशिवाय विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ने तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.
3) आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 4 व 5 विरुध्द तक्रारकर्त्याची कोणतीही मागणी नसल्याने त्यांचेविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.