::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 16/09/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे …
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 निर्मित फॉरमेटीक एफटी 6045 ट्रॅक्टर, इंजीन नं. 2305434, सिरीयल नंबर 2302396 व चेसीस टी-05 2302396, दि. 6/2/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून विकत घेतला. सदर ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी तक्रारकर्त्याने डाऊन पेमेंट रु. 1,00,000/- भरुन, विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून रु. 4,88,000/- वित्तीय सहाय्य घेतले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने मान्य केले की, सदर ट्रॅक्टरची एकूण किंमत रु. 6,29,000/- राहील व इन्शुरन्सचा पहीला हप्ता व पंजीकरणाची जबाबदारी विरुध्दपक्ष यांची राहील. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याच्या कर्जासंबंधीच्या कागदपत्रांवर तसेच रजिस्ट्रेशन व इन्शुरंसच्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या. सदर ट्रॅक्टर विकत घेतल्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. कागदपत्रे, पॉलिसी व मुळ पावत्या तक्रारकर्त्यास वारंवार विनंती करुन सुध्दा दिले नाहीत. तक्रारकर्त्यास दि. 27/3/2014 रोजी टाटा एआयजी या इन्शुरन्स कंपनीकडून पत्र प्राप्त झाले, त्या पत्रानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी जो धनादेश कंपनीला दिला होता तो न वटताच परत आल्यामुळे ट्रॅक्टरचा इन्शुरंस रद्द करण्यात आलेला आहे. ही बाब विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना कळविली त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने इन्शुरन्सची रक्कम रु. 20,000/- ची मागणी केली, त्या प्रमाणे दि. 28/3/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने रु. 20,000/- नगदी दिले. तक्रारकर्ता दि. 4/7/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे कागदपत्रांची मागणी करण्याकरिता गेला असता, त्यास पुन्हा रु. 21,000/- ची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम विरुध्दपक्षास दिली. तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन करुन त्या बाबतची कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास दिली नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 30/7/2014 रोजी विरुध्दपक्षांना नोटीस पाठविली व आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशनचे कागदपत्रे, विमा पॉलिसीचे कागदपत्रे व मुळ पावत्या देण्यास कळविले. तसेच सदर कागदपत्रे देण्यास असमर्थ असल्यास, तक्रारकर्त्यास त्याची रक्कम व्याजासह परत करावी तसेच नुकसान भरपाई द्यावी, असे सुध्दा कळविले. परंतु सदर नोटीसची पुर्तता विरुध्दपक्ष यांनी केली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षांनी सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. कार्यालयात रजिस्ट्रेशन करुन व ट्रॅक्टरचा इन्शुरन्स काढून सदर कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा. सदर कागदपत्रे न दिल्यास तक्रारकर्त्याने नगदी भरलेली रक्कम रु. 1,41,000/- व्याजासह व विरुध्दपक्ष 3 यांना दिलेली कर्जाऊ हप्त्याची संपुर्ण रक्कम व्याजासह द्यावी व ट्रॅक्टर परत घेऊन जावा. तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 1,00,000/- व मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- देण्याचा आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना व्हावा. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सदर कागदपत्रे मिळल्यानंतरच कर्जाऊ हप्त्यांची वसुली करावी, असा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, त्यांनी करारानुसार सदर ट्रॅक्टर विरुध्दपक्ष क्र. 2 / डिलर ला विकले व विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याला विकले. त्यामुळे त्यांची मालकी ट्रॅक्टरवर नाही. तसेच ट्रॅक्टर मध्ये उणिवा असल्याची तक्रार, तक्रारकर्त्याची नाही. त्यामुळे सदर तक्रार प्रतिपालनीय नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने कळविल्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे रु. 34,000/- थकीत ठेवले आहे. त्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने वारंवार मागणी केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे तक्रारकर्त्याला नियमितपणे विनंती करीत होते की, सदर ट्रॅक्टरचे अस्सल आर.सी. रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट व विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याने घेवून जावी, परंतु तक्रारकर्त्याला ही रक्कम देणे नव्हती, म्हणून तो वादातील कागदपत्रे घेण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे आला नाही. त्यामुळे वादातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 2 / डिलरची आहे.त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावणी होऊनही ते प्रकरणात हजर झाले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष 3 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नसल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द लेखी जबाबशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले, तसेच उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना मंचाने नोटीस पाठविल्या असता, त्या त्यांच्या कार्यालयातील एका व्यक्तीने स्विकारलेल्या होत्या. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना दैनिक वर्तमानपत्रातुन नोटीस काढलेली आहे. तरी विरुध्दपक्ष क्र. 2 मंचात हजर झाले नाही. म्हणून प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचे आदेश मंचाने पारीत केले, तसेच विरुध्दपक्ष्‍ा क्र. 3 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द प्रकरण लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात येईल, असे आदेश मंचाने दि. 17/3/2015 रोजी पारीत केले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दि. 6/2/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 उत्पादित फॉरमेटीक एफटी 6045 या मॉडेलचा ट्रॅक्टर विरुध्दपक्ष क्र. 2, जे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे अधिकृत विक्रेते आहेत, त्यांच्याकडून, विरुध्दपक्ष क्र. 3 / बँक चे कर्ज रु. 4,88,000/- व तक्रारकर्त्याने डाऊन पेमेंट रु. 1,00,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना नगदी देवून, खरेदी केला होता. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास ट्रॅक्टरचा ताबा देतांना अशी कबुली दिली होती की, ते 15 दिवसांच्या आंत सदर ट्रॅक्टरच्या आर.टी.ओ. चे कागदपत्रे, ट्रॅक्टरची विमा पॉलिसी व ट्रॅक्टरच्या मुळ पावत्या तक्रारकर्त्यास देतील, परंतु सदर कागदपत्रे विरुध्दपक्षाने दिली नाही. दि. 27/3/2014 रोजी तक्रारकर्त्यास विमा कंपनीकडून सदर ट्रॅक्टरचा विमा विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने त्यापोटी दिलेला धनादेश न वटविता परत गेल्याने रद्द करण्यात आला, असे कळविण्यात आले. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 28/3/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना रु. 20,000/- विमा काढण्यासाठी दिले. परंतु त्यानंतरही विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर कागदपत्रे दिली नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी पुन्हा रकमेची मागणी केल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दि. 4/7/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना परत रु. 21,000/- दिले. वास्तविक ही जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ची होती, कारण त्याबद्दलची रक्कम त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून आगावु प्राप्त करुन घेतली होती, म्हणून कायदेशिर नोटीस पाठवून त्यानंतर हे प्रकरण मंचात दाखल केले.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 व 3 यांच्यातर्फे कोणतेही नकारार्थी कथन रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांनी करारानुसार सदर ट्रॅक्टर विरुध्दपक्ष क्र. 2 / डिलर ला विकले व विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्त्याला विकले. त्यामुळे त्यांची मालकी ट्रॅक्टरवर नाही. तसेच ट्रॅक्टर मध्ये उणिवा असल्याची तक्रार, तक्रारकर्त्याची नाही. त्यामुळे सदर तक्रार प्रतिपालनीय नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने कळविल्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे रु. 34,000/- थकीत ठेवले आहे. त्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने वारंवार मागणी केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे तक्रारकर्त्याला नियमितपणे विनंती करीत होते की, सदर ट्रॅक्टरचे अस्सल आर.सी. रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट व विमा पॉलिसी तक्रारकर्त्याने घेवून जावी, परंतु तक्रारकर्त्याला ही रक्कम देणे नव्हती, म्हणून तो वादातील कागदपत्रे घेण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे आला नाही. त्यामुळे वादातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 2 / डिलरची आहे. तक्रारकर्त्याने पुर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दिली आहे.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन व दाखल दस्त तपासले असता, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 चा ग्राहक आहे. तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर ज्या रकमा भरल्याच्या पावत्या दाखल केल्या, त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे एकंदर रु. 1,41,000/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने मंजुर केलेल्या कर्ज पत्राची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे, त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याला रु. 4,88,000/- कर्ज मंजुर केले आहे. त्याबद्दलचा कर्ज हप्ता व कालावधी त्यात नमुद आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दाखल केलेल्या दस्तात सदर ट्रॅक्टरच्या Delivery Challan ची प्रत आहे, त्यावरुन असे समजते की, सदर ट्रॅक्टरची किंमत रु. 6,25,000/- इतकी आहे. सदरहु कर्ज रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ला दिली, म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला ट्रॅक्टरची पुर्ण रक्कम व त्यात रजिस्ट्रेशन, विमा रकमेचा अंतर्भाव होता, या तक्रारकर्त्याच्या विधानात मंचाला तथ्य आढळते. कारण विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून थकीत रक्कम मागण्याचे पत्र तक्रारकर्त्याला आले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे जे कथन आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची रक्कम रु. 34,000/- थकीत ठेवली, हे मंचाला पटत नाही. कारण विरुध्दपक्ष क्र. 2 बद्दल कथन करण्याचा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला अधिकार नाही? कारण तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला स्वतंत्र पक्ष केले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला तक्रारकर्त्याच्या मंचातील ह्या तक्रारीची कल्पना असतांना देखील विरुध्दपक्ष क्र. 2 मंचापुढे हजर राहून काहीही सांगत नाही, याचा विरुध्द अर्थ मंचाने काढलेला आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 बद्दल चे जे कथन केले, ते विरोधाभासी आहे. तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर मोटरवाहन कायदा, रुल्स दाखल केले. त्यावरुन असा निष्कर्ष निघतो की, वाहन विकतांना डिलर ने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करुन दिले पाहीजे ( Temporary or Permanent ) ह्या प्रकरणात ते विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने करुन दिले, असा पुरावा विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने मंचात हजर राहून दिला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचा विमा, कंपनीने रद्द केला होता व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे रु. 20,000/- रकमेचा भरणा केला. ह्या बाबतही विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे स्पष्टीकरण प्राप्त न झाल्याने, मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ग्राह्य धरला. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने फक्त विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरोधात त्यांची तक्रार सिध्द केली, हे मंचाने ग्राह्य धरुन, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 विरुध्द कोणताही आदेश पारीत केला नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द अंशत: प्रार्थना क्लॉज नं. 1, 1(क) व 1(फ) नुसार मंजुर केली
सबब खालील प्रमणे अंतीम आदेश पारीत केला,
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. कार्यालयात स्वखर्चाने रजिस्ट्रेशन करुन, ट्रॅक्टरचा विमा काढून सदरचे कागदपत्रे तकारकर्त्यास पुरवावे व तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, सदर प्रकरणाच्या न्याईक खर्चासह रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
