तक्रारदार स्‍वत:
अॅड जे. एम. पाटील जाबदेणारांतर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- मा. श्री. व्‍ही. पी. उत्‍पात, अध्‍यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 04 मार्च 2014
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अंतर्गत जाबदेणार यांच्‍या विरुध्‍द सेवेतील त्रुटी संदर्भात दाखल केली आहे. यातील कथने थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
[1] तक्रारदार चंदननगर, खराडी येथील रहिवासी असून जाबदेणार हे आंबेगांव बु., पुणे येथील रहिवासी आहेत. जाबदेणार यांचा वकीली हा व्‍यवसाय आहे. तक्रारदार यांच्‍या मालकीची सर्व्‍हे नं 38/1/1अ/1अ – 1150 चौ.फुट जागा खराडी, ता. हवेली येथे आहे. महलूस खाते अंतर्गत या जागेतील 7/12 उतारा व फेरफार उतारा क्र 4320 वर इतर हक्‍कात [म.ना.क.जा. ], धारणा कायदा अधिनियम 1976 अंतर्गत बंधनास पात्र असा शेरा मारलेला होता. सदरचा शेरा रद्य करण्‍यासाठी अपील दाखल करणे आवश्‍यक होते. त्‍याकामी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना वकील म्‍हणून नेमले व अपील दाखल करण्‍यासाठी रुपये 20,000/- रोख दिले. परंतू जाबदेणार यांनी कुठल्‍याही प्रकारचे अपील दाखल केले नाही व संबंधित प्रकरणात माहिती दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी स्‍वत:हून मामलेदार तहसिल मंडल अधिकारी यांच्‍याकडे पाठपुरावा करुन सदरचा आदेश प्राप्‍त करुन घेतला. त्‍यासाठी त्‍यांना रुपये 15,000/- खर्च आला. जाबदेणार यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तूतची तक्रार जाबदेणार यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेली रक्‍कम रुपये 20,000/-, मानसिक त्रासासाठी रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मिळावेत, अशी मागणी केली आहे.
[2] जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना महाराष्‍ट्र जमीन धारणा कायदयाचे अधिनियम 1976 चे बंधनास पात्र हा शेरा रद्य करण्‍याचे व फेरफार क्र 4320 मंजूर करण्‍याचे काम दिले होते व त्‍यासाठी रुपये 5,000/- इतकी फी घेतली होती. त्‍यापैकी सुरुवातीला खर्चासाठी रुपये 1,000/-, युक्‍तीवादाच्‍या वेळी रुपये 2,000/- व निकाल झाल्‍यानंतर रुपये 2,000/- देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारदार यांच्‍या सांगण्‍याप्रमाणे जाबदेणार यांनी अपील दाखल केले होते. दरम्‍यान तक्रारदार यांनी स्‍वत:हून वेगळे प्रकरण दाखल करुन त्‍यात आदेश मिळवले. तक्रारदार यांचे मार्फत दाखल केलेल्‍या अपील क्र 441/01 या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, पुणे यांनी वेळोवेळी तारीख दिल्‍यामुळे अपील सुनावणीस उशीर झाला. सबब जाबदेणार हे जबाबदार नाही. तक्रारदार यांनी दुस-या अधिका-याकडून घेतलेला आदेश हा अधिकार नसतांना दिलेले आदेश होता व तो वरिष्‍ठ अधिका-यांनी रद्य केला आहे. सदर आदेशाची माहिती तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिली नाही व खोटेपणाने रुपये 50,000/- मागणी केली आहे. जाबदेणार यांनी प्रस्‍तूतची तक्रार फेटाळावी अशी विनंती केली आहे.
[3] दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र व युक्‍तीवादाचा विचार करुन खालील प्रमाणे मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. सदरील मुद्ये, निष्‍कर्ष व कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1 | जाबदेणार यांनी निकृष्‍ट दर्जाची सेवा देऊन तक्रारदार यांचे नुकसान केले आहे, असे तक्रारदार सिध्‍द करतात का ? | नाही |
2 | अंतिम आदेश ? | तक्रार फेटाळण्‍यात येते |
कारणे-
मुद्या क्र 1 व 2-
[4] दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व कथनांचा विचार केला असता असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्‍याकडे संबंधित नोंदीचे काम करण्‍यासाठ अपील दाखल करण्‍यासाठी प्रकरण दिले होते. जाबदेणार यांनी आर.टी.एस अपील दाखल केल्‍याबाबत, त्‍यासंबंधी विलंब माफीचा अर्ज दिल्‍याबाबतचा सही, शिक्‍का, नकला यादीसोबत दाखल केले आहे. त्‍यावरुन जाबदेणार यांनी अपील दाखल केले होते, हे दिसून येते. दरम्‍यान तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्‍याकडे वेळोवेळी अर्ज दिला होता. अर्जाच्‍या नकलाही जाबदेणार यांनी दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारदार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांच्‍या 7/12 उता-यावरील हक्‍कातील नोंद कुळकायदा अव्‍वल कारकून हवेली यांनी रद्य केली होती. परंतू टेनन्‍सी ए. के चा आदेश अधिकार नसतांना काढल्‍यामुळे तो आदेश उपविभागीय अधिकारी यांनी रद्य केल्‍यामुळे पुर्वीचा आदेश पुर्ववत झाल्‍याचे दिसून येते. प्रस्‍तूत तक्रारीतील कागदपत्रांवरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रुपये 20,000/- दिल्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. त्‍याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्‍या सांगण्‍याप्रमाणे आर.टी.एस अपील दाखल केले होते. तक्रारदार यांनी कुळकायदा अव्‍वल कारकून, हवेली यांच्‍याकडून दिनांक 6/1/2012 रोजी घेतलेला आदेश, उपविभागीय अधिकारी, पुणे विभाग, पुणे यांच्‍याकडील दिनांक 28/2/2013 रोजीच्‍या आदेशानुसार रद्य झालेला आहे. अशा परिस्थितीत, जाबदेणार यांनी कोणत्‍याही प्रकारची निकृष्‍ट दर्जाची सेवा दिली आहे, असे तक्रारदार सिध्‍द करु शकले नाहीत. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांनी रक्‍कम रुपये 20,000/- जाबदेणार यांना अदा केली होती, हे देखील तक्रारदार सिध्‍द करु शकले नाहीत. वरील बाबींवरुन प्रस्‍तूतची तक्रार फेटाळण्‍यास योग्‍य आहे, असे या मंचाचे मत आहे.
सबब वर नमूद मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणांचा विचार करुन खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार फेटाळण्‍यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्यल आदेश नाही.
[3] उभय पक्षकारांनी मा. सदस्‍यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्‍या
दिनांकापासून एका महिन्‍यात घेऊन जावेत, अन्‍यथा संच नष्‍ट करण्‍यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
ठिकाण- पुणे
दिनांक: 4/3/2014
