*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
अॅड किरण घोणे तक्रारदारांतर्फे
अॅड जानकी दवे जाबदेणार क्र 1 व 2 तर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 22 एप्रिल 2014
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार कंपनी विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अंतर्गत सेवेतील त्रुटी संदर्भात दाखल केली आहे. यातील कथने थोडक्यात खालील प्रमाणे-
1. तक्रारदार हे नसरापूर, ता. भोर येथील रहिवासी असून जाबदेणार क्र 1 हे विक्रेते तर जाबदेणार क्र 2 हे दुचाकी वाहनाचे निर्माते आहेत. जाबदेणार क्र 2 यांचा मोटर सायकल व स्कुटर उत्पादनाचा कारखाना गुरगांव येथे आहे. जाबदेणार क्र 1 हे जाबदेणार क्र 2 यांचे एजंट आहेत. दिनांक 14/10/2010 रोजी श्री. श्रीधर भालचंद्र गयावळ यांनी रुपये 1000/- भरुन अॅक्टीव्हा या दुचाकी वाहनाची नोंदणी केली. श्री. गयावळ यांच्या विनंतीनुसार सदर वाहनाची नोंदणी तक्रारदार यांची पत्नी सौ. कल्पना अनिल कदम यांच्या नावे वर्ग करण्यात आली. तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र 1 यांच्याकडे दिनांक 27/1/2011 रोजी वाहनाची रक्कम रुपये 50,053/- रोखीने भरली. सदरचे वाहन हे तक्रारदार यांच्या कुटूंबासाठी आवश्यक असल्यामुळे ते तक्रारदार यांच्या पत्नीच्या नावे घेतले होते. सदरचे वाहन त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी जाबदेणार क्र 1 यांनी घेतली होती. परंतू संपूर्ण रक्कम देऊनही जाबदेणार यांनी मुदतीत वाहन दिले नाही. याउलट अधिकची रक्कम रुपये 10,000/- ची मागणी जाबदेणार यांनी केली. तशा तक्रारी तक्रारदार यांनी वेळोवेळी केलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना नोटीस पाठवून वाहनाची मागणी केली. परंतू प्रतीक्षा यादीचे कारण देऊन जाबदेणार यांनी वाहन देण्यास टाळाटाळ केली. जाबदेणार यांनी जकातीची रक्कम आकारुन तक्रारदारांवर अन्याय केला आहे. दिनांक 31/3/2011 रोजी ई-मेल पाठवून जाबदेणार यांनी अतिरिक्त रक्कम रुपये 992/- ची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार हे स्वत:च्या कंपनीची प्रसिध्दी विक्री केलेल्या वाहनावर करतात व 109 सी.सी ची गाडी असतांना 110 सी.सी ची गाडी आहे, असे भासवून दिशाभूल करत आहेत. म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तूतची तक्रार जाबदेणार यांच्या विरुध्द दाखल केली आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना नोंदणी केलेली गाडी तातडीने उपलब्ध करुन दयावी, जाबदेणार यांच्याकडे भरलेल्या रक्कम रुपये 51,053/- वर रक्कम भरल्याच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे 15 टक्के दराने व्याज मिळावे, इतर वाहनाचा वापर करावा लागल्यामुळे दररोज रुपये 150/- मिळावेत, शारिरीक, मानसिक व अार्थिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 10,000/- मिळावेत तसेच तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती तक्रारदार करतात. जाबदेणार यांनी प्रतीक्षायादी पारदर्शी व ग्राहकांना दिसेल अशा ठिकाणी लावावी व वाहन दुस-याच्या नावे करण्याचे नियम जाहीर करण्याचे आदेश व्हावेत, वाहनावर कोणत्याही प्रकारे कंपनीचे उत्पादन व विक्रेत्याच्या कंपनीच्या नावा संदर्भात प्रसिध्दी करु नयेत असे आदेश व्हावेत, अशीही विनंती तक्रारदार करतात.
2. जाबदेणार क्र 1 व 2 यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारीतील सर्व कथने नाकारली. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये ग्राहक व विक्रेता असे कोणतेही संबंध नव्हते व नाहीत. संबंधित वाहन त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे नोंदविले होते. त्यामुळे तक्रारदार यांना प्रस्तूतची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना वाहन उपलब्ध असल्याचे वेळोवेळी कळविले होते. परंतू तक्रारदार यांनी पूर्तता न केल्यामुळे ते वाहन स्विकारु शकले नाही. जाबदेणार यांनी वाहन नोंदणी करतांना सदर वाहन मिळण्यास सुमारे 140 ते 150 दिवस लागतील असे नमूद केले होते. अशा परिस्थितीत जाबदेणार यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली नाही. विक्री केलेल्या वाहनावर स्वत:च्या कंपनीच्या नावची प्रसिध्दी, जादा जकात, जादा पैसे आकारणे अशा प्रकारचे सर्व आरोप जाबदेणार यांनी फेटाळले आहेत व तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, लेखी कथने, शपथपत्र व युक्तीवाद यांचा विचार करुन खालील प्रमाणे मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्कर्ष |
1 | जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय | नाही |
2 | जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय | नाही |
3 | अंतिम आदेश | तक्रार नामंजूर करण्यात येते. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे जमा केलेली रक्कम परत करावी. |
कारणे-
मुद्या क्र 1 ते 3-
4. दोन्ही पक्षकारांची लेखी कथने व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता एक बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी रुपये 51,053/- भरुन जाबदेणार यांच्याकडे वाहनाची नोंदणी केली होती. त्याअर्थी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये ग्राहक व विक्रेता असे संबंध होते. तक्रारदार यांची एक तक्रार अशी आहे की, जाबदेणार यांनी संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही वेळेत वाहन दिले नाही व सदरची बाब ही निकृष्ट दर्जाची सेवा आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार ज्यावेळी तक्रारदार यांनी नोंदणी फॉर्म भरला त्यावेळी वाहन मिळण्यास 140 ते 150 दिवस लागतील असे स्पष्ट केले होते. तक्रारदार यांचे वतीने युक्तीवाद करतांना असे प्रतिपादन करण्यात आले की, इतर विक्रेत्यांकडे अशी कोणतीही प्रतीक्षायादी नाही व त्वरीत वाहन उपलब्ध होते. त्यामुळे पैसे स्विकारुन वाहन न देणे ही निकृष्ट दर्जाची सेवा आहे. परंतू एकदा तक्रारदार यांनी स्वत:हून नोंदणी फॉर्म मध्ये 140 ते 150 दिवस प्रतीक्षायादी आहे व तेवढा वेळ लागेल ही बाब मान्य केली, त्यावेळी त्यांनी त्वरीत वाहन मिळण्याची शक्यता सोडून दिली आहे असे मंचाचे मत आहे. कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना वेळोवेळी ई-मेल पाठवून त्यांच्यासाठी वाहन राखून ठेवले आहे, असे कळविल्याचे दिसून येते. याउलट तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन न स्विकारण्याचे कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही. जाबदेणार हे तक्रारदार यांनी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्यास तयार होते, हे दर्शविण्यासाठी त्यांनी सदरची रक्कम जिल्हा मंचाच्या खात्यामध्ये जमा केली आहे. तक्रारदार यांनी केलेले आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपासंबंधात कोणतेही स्पष्टीकरण देखील केलेले नाही. त्यामुळे जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे असे सिध्द होत नाही. तथापि, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना वाहनाची रक्कम म्हणून रुपये 51,053/- दिले आहेत, ही बाब अविवादीत आहे. त्यामुळे सदरची रक्कम परत मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. यासर्व बाबींचा विचार करुन व मुद्यांचे निष्कर्ष काढून खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. तथापि, जाबदेणार यांनी तक्रारदार
यांच्यासाठी जमा केलेली रक्कम रुपये 51,053/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत.
2. खर्चाबद्यल कोणताही आदेश नाही.
3. उभय पक्षकारांनी मा. सदस्यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्या
दिनांकापासून एका महिन्यात घेऊन जावेत, अन्यथा संच नष्ट करण्यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्क पाठविण्यात यावी.