मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 24/02/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना गैरअर्जदारांच्या ‘आरमोर्स टॉवर’ बहुमजली इमारत योजनेतील सदनिका GD-15 पसंत पडल्याने, रु.7,00,000/- मध्ये घेण्याचे मान्य करुन दि.20.01.2005 रोजी रोख रु.2,00,000/- देऊन सदनिका विकत घेण्याची तयारी दर्शविली. गैरअर्जदाराने सदर रकमेची पावती तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारासोबत अटी व शर्तीप्रमाणे विक्रीचा करारनामा करण्याची विनंती केली. परंतू गैरअर्जदाराने 3,00,000/- दिल्यास करारनामा करण्यात येईल असे सांगितले. त्यानुसार 24.03.2005 रोजी रोख रु.3,00,000/- गैरअर्जदारास दिले व गैरअर्जदाराने तशी पावतीसुध्दा दिली. परंतू गैरअर्जदाराने करारनामा करुन दिला नाही, तसेच बरीच रक्कम दिल्यावर वारंवार विक्रीपत्र नोंदविण्याची मागणी केल्यावरही विक्रीपत्र करुन न दिल्याने, मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, मागणी केली की, सदर सदनिकेचा उर्वरित रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा किंवा सदनिका विकली असल्यास सदनिकेचे बाजारमूल्य रु.11,00,000/- व्याजसह परत मिळावे, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारास प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन, सदर तक्रार कालमर्यादेत नाही, तक्रार खोटी व बनावटी आहे, वास्तविक तक्रारकर्ता हा समता बँक येथे रीकव्हरी एजेंट म्हणून काम करीत होता व केवळ इच्छुक व्यक्तींना स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याकरीता उद्युक्त करीत होता. तक्रारकर्त्याला समता बँकेकडून कर्ज घ्यावयाचे असल्याने गैरअर्जदाराने कोणतीही रक्कम न स्विकारता केवळ पावत्या दिल्या. तक्रारकर्त्याने सदर बाब मंचापासून लपवून ठेवली आहे. वास्तविक तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार सदनिका खरेदी संबंधी कुठलाही करार झालेला नव्हता आणि रक्कमही दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली, म्हणून विद्यमान मंचाने योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे. गैरअर्जदारानुसार त्यांनी GD-15 या सदनिकेचे विक्रीपत्र दि.01.02.2007 रोजी करुन ती विकलेली आहे व संबंधितांना ती हस्तांतरीत करण्यात आली आहे आणि खरेदीदार त्या सदनिकेचा उपभोग घेत आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेत कुठेही कमतरता नसल्यामुळे कलम 26 अंतर्गत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलामार्फत ऐकला. तसेच दाखल निवाडयांचे व दस्तऐवजांचे अवलोकन मंचाने केले. मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
4. प्रस्तुत प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती पाहता, सदर तक्रार कालमर्यादेत आहे. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्याचे शपथपत्र व दस्तऐवजावर दाखल पावती पाहता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास ‘आरमोरस् टॉवर’ या इमारतीतील GD-15 विकत घेण्यात सौदा गैरअर्जदारासोबत केला होता असे दिसून येते. तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रानुसार सदर सदनिकेची किमत रु.7,00,000/- एवढी असल्याचे निदर्शनास येते. सदर रकमेबाबत तक्रारकर्त्याने दि.20.01.2005 रोजी रोख रु.2,00,000/- व 24.03.2005 रोजी रोख रु.3,00,000/- अदा केल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदाराचे मते सदर पावत्या या तक्रारकर्त्यास केवळ रक्कम न घेता अदा केलेल्या आहे व तक्रारकर्त्याने त्याबाबत काहीच रक्कम अदा केली नाही. परंतू गैरअर्जदाराचे हे म्हणणे मंचास योग्य वाटत नाही, कारण विनाकारण कुठलीही पावती रक्कम न घेता दोनदा अदा करतील असे वाटत नाही. तसेच गैरअर्जदाराचे मते सदर तक्रार खोटी आहे व खोटे दस्तऐवजासह दाखल केले आहे, हे म्हणणे देखील मंचाला मान्य नाही. कारण सदर तक्रार, पावत्या खोट्या असल्या तर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याविरुध्द कायदेशीर कारवाई करावयास हवी होती व ती गैरअर्जदाराने केलेली नाही. विक्रीपत्रावरुन हेही निदर्शनास येते की, सदर सदनिका गैरअर्जदाराने त्रयस्थ व्यक्तीला विकलेली आहे व तीचा ताबादेखील त्या व्यक्तीला 02.02.2007 रोजी दिलेला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सदर सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्याची तक्रारकर्त्याची मागणी मंचाला मान्य करता येणार नाही. परंतु सदर सदनिका त्रयस्थ व्यक्तीला विकल्यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावयास हवी होती. ती न देऊन गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास सेवेतील कमतरता दिली व त्यासाठी गैरअर्जदार तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.5,00,000/- ही रक्कम त्या रकमा घेतल्याच्या दिनांकापासून तर रक्कम प्रत्यक्ष अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याज द्यावे.
3) गैरअर्जदाराने मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.