::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री. मिलींद बी. पवार(हिरुगडे), मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक:18.07.2013)
1. त.क.ने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2 त.क. हे डबलीपूर, तह. आर्वी, जि. वर्धा येथील जिल्‍हा परिषदच्‍या प्राथमिक शाळेत शिक्षक असून त्‍यांनी आपल्‍या प्‍लॉटवर घराचे बांधकामाकरिता वि.प. कडून सन 2000 मध्‍ये 20 वर्षाच्‍या मुदतीने रु.1,50,000/- चे कर्ज घेतले होते व सुरक्षितेकरिता त्‍यांची पॉलिसी क्रं.972499906 ही वि.प. कडे ठेवली आहे. सदर पॉलिसी रु.75000/- ची असून 25 वर्षाकरिता आहे व त.क. च्‍या पगारातून प्रतिमहिना 300/- रुपये याप्रमाणे एल.आय.सी.चा हप्‍ता कपात केल्‍या जातो. त.क. ने घेतलेल्‍या कर्जाचा हप्‍ता परतफेड म्‍हणून प्रतिमहिना रु.1862/- प्रमाणे युनियन बँकेच्‍या धनादेशाद्वारे वि.प. यांच्‍याकडे जमा करतात व वि.प. हे उपरोक्‍त रक्‍कम त.क.च्‍या कर्ज खात्‍यावर जमा करतात. वि.प.यांचे कर्ज मंजुरीचे व्‍यवहार वि.प. 1 द्वारे केल्‍या जाते व वि.प. 2 हे कर्ज मंजुरीकरिता आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तताकरुन वि.प. 1 कडे पाठविली जाते. वि.प. 2 ही वि.प. 1 यांची वर्धा येथील शाखा आहे. उपरोक्‍त कर्जाची परतफेड त.क. ने नियमितपणे केली आहे. त.क. यांनी आपल्‍या प्‍लॉटचे मुळ विक्रीपत्राची प्रत व इतर सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे कर्ज घेतांना वि.प. यांच्‍याकडे गहाण म्‍हणून ठेवलेले आहे. दि. 17.01.2012 पर्यंत उपरोक्‍त कर्जाऊ रक्‍कमेतील केवळ रु.20,826/- एवढे बाकी आहेत याबाबत वि.प. 2 यांनी त.क.ला प्रमाणपत्र दिले.
त.क. ने घरावर दुसरा मजला चढविण्‍यासाठी वाढीव बांधकामाकरिता डिसेंबर 2009 मध्‍ये वि.प. 1 कडे वि.प. 2 चे अभिकर्ते सुनिल काळले यांचेकडून रु.5,00,000/- कर्जाकरिता अर्ज सादर केला. दि. 2.1.2010 रोजी प्रकरण क्रं. 720527 नुसार उपरोक्‍त कर्जाकरिता आवश्‍यक असणारे सर्व कागदपत्रांची पूर्ततेकरिता रु.12000/- खर्च केले. वि.प.च्‍या गृहप्रकाश योजने अंतर्गत त.क. चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले. मात्र रक्‍कम अदा केली नाही. वारंवांर कर्ज मंजुर पत्रानुसार कर्ज रक्‍कमेची मागणी करुन ही वि.प. यांनी रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. उपरोक्‍त कर्ज मंजुरी केवळ 6 महिन्‍यापुरतीच वैध असल्‍यामुळे वि.प. 2 चे अभिकर्ते यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पुन्‍हा मंजुरी घेण्‍यास सांगितले.
वि.प. ने प्रकरण क्रं.720527 चे कर्ज मंजूर केले परंतु रक्‍कम अदा केली नाही. सन 2010 मध्‍ये पुन्‍हा कर्ज मंजुरीकरिता केस दाखल केली. प्रकरण क्रं. 730134 नुसार पुन्‍हा कर्ज मंजुरीकरिता वि.प. 2 कडे अर्ज सादर केला व वि.प. नी दि. 22.11.2010 रोजी त.क.ला वाढीव बांधकामाकरिता रु.5,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले. परंतु यावेळी देखील वि.प. यांनी कर्ज रक्‍कम मंजूर करुन देखील दिली नाही. याबाबत विचारणा केली असता वि.प. यांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही किंवा याबाबत काहीही कळविले नाही. अशा प्रकारे कर्ज मंजुरीनुसार रक्‍कम अदा न करणे ही वि. प. यांच्‍या सेवेतील दोषपूर्ण सेवा आहे.
त.क.ला कर्ज रक्‍कम न देण्‍याबाबत विचारणा केली असता वि.प. 1 व 2 कडून त.क.ची मुळ कर्जाची फाईल सर्व मुळ कागदपत्रासह गहाळ झाल्‍याचे तोंडी सां‍गण्‍यात आले. वि.प. 1 व 2 यांच्‍या निष्‍काळजीपणा व बेजबाबदारपणामुळे त.क. ला विनाकारण वारंवांर कर्ज मंजुरीकरिता अर्ज करावा लागला व त्‍याकरिता खर्च देखील करावा लागला तसेच त.क. ला मानसिक व शारीरिक त्रास देखील सहन करावा लागला.त्‍यामुळे त.क. यांनी दि. 17.01.2012 रोजी वि.प. 1 व 2 यांना ई-मेल द्वारे तसेच रजि.पोस्‍टाने झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक नुकसान भरपाईची मागणी केली. सदर पत्र प्राप्‍त होऊन ही वि.प. यांनी त.क.च्‍या तक्रारीची दखल घेतली नाही किंवा कर्ज रक्‍कम न देण्‍याबाबतचे कोणतेही कारण लेखी कळविले नाही.
त.क. ने त्‍यांच्‍या घराच्‍या कर्जाकरिता घराच्‍या विक्रीपत्रासह इतर सर्व मुळ कागदपत्र वि.प.1 यांच्‍या कार्यालयात जमा केले होते. त्‍यामुळे त.क.ला इतर कोणत्‍याही बँकेत आवश्‍यक कागदपत्रा अभावी कर्जाची मागणी देखील करता येत नव्‍हती. वि.प. यांच्‍या निष्‍काळजीपणा व बेजबाबदारीपणामुळे त.क. यांचे मुळ कागदपत्रे गहाळ झाली. त्‍यामुळे त.क. ने दि. 8.2.2012 रोजी वि.प. 1 व 2 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्‍याप्रमाणे 7 दिवसाच्‍या आंत त.क. ला प्रकरण क्रं.720527 दि. 2.1.2010 च्‍या मंजुरी पत्रास अधिनस्‍त राहून त्‍वरित मंजूर केलेली कर्ज रक्‍कम रु.5,00,000/- चा धनादेश अदा करावा. तसेच 3 वर्षात झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीकरिता रु.3,00,000/- ची मागणी केली. तसेच वि.प. यांच्‍याकडे असलेली सर्व मुळ कागदपत्रे ही देण्‍यात यावी असे नमूद केले. त्‍यावर ही वि.प. यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव त.क. ला मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले.
त.क. ने आपल्‍या तक्रारीत बांधकाम साहित्‍यात 3 वर्षात झालेल्‍या वाढीवकरिता रु.3,00,000/-, कर्ज मंजुरीकरिता केलेला खर्च रु.12,000/-, ग्रामपंचायत मंजुरीकरिता रु.1700/-, नोटीस खर्च रु.1000/- व मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- असे एकूण रु.3,64,500/- ची मागणी केली आहे.
त.क. ने आपल्‍या तक्रारीत तक्रार अर्जासोबत वि.प.यांनी दिलेली कर्ज मंजुरी पत्रे, ग्राम पंचायत बांधकाम परवाना, वि.प.नां केलेला ई-मेल, वि.प.नां दिलेली नोटीस अशी एकूण 9 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3 सदरची तक्रार पंजीबध्‍द करुन वि.प. 1 व 2 यांना नोटीस काढण्‍यात आल्‍या. त्‍याप्रमाणे वि.प. 1 व 2 हे आपल्‍या वकिला मार्फत प्रस्‍तुत कामी हजर झाले व नि.क्रं.10 वर आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. वि.प. 1 व 2 यांचे लेखी बयानामध्‍ये वि.प.यांनी त.क. यांची तक्रारी मधील बहुतांशी मुद्दे अमान्‍य केलेले आहेत. त.क. यांनी 2009 साली रु.5,00,000/- च्‍या कर्जासाठी अर्ज केला व ते प्रकरण दि. 2.1.2010 रोजी प्रकरण क्रं. 720527 प्रमाणे मंजूर झाले होते हे मान्‍य केले आहे. परंतु सदर कर्ज मंजुरीसाठी रुपये 12,000/- खर्च केले हे अमान्‍य केले आहे. त.क. यांनी कर्ज मंजुरीनंतर आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता केली नाही म्‍हणून त्‍यांना कर्ज देण्‍यात आले नाही. त.क. यांनी उधारीवर साहित्‍य खरेदी केले आहे हे अमान्‍य केले आहे.
त.क. यांनी पुन्‍हा 730134 प्रमाणे कर्ज मंजुरीसाठी अर्ज केला होता व ते प्रकरण मंजूर झाले होते हे वि.प. यांनी मान्‍य केले आहे. नवीन मंजुरी प्रकरणात वाढीव व्‍याज दर होता हे मान्‍य केले आहे. वि.प. यांचेकडून त.क. यांचे कर्जाची कागदपत्राची फाईल गहाळ झाली आहे हे अमान्‍य केले आहे. त.क. यांनी आवश्‍यक कागदपत्रे दिली नाही त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या नोटीस व ई-मेल ला उत्‍तर वि.प.यांनी दिले नाही. त.क. यांनी घेतलेली बांधकाम परवाना फक्‍त एक वर्षाकरिता होता परंतु त्‍यानंतर त.क. यांनी बांधकाम वाढवून घेतल्‍याची परवानगी आणली नाही. त्‍यामुळे जुन्‍या परवानगीवर कर्ज देणे अशक्‍य आहे. त.क. यांची मुळ विक्री पत्रास हरविलेली कागदपत्रे वि.प. यांचे ताब्‍यात आहेत व ती त.क. यांनी देणे वि षयी वि.प.यांनी विनंती करुन ही त.क. यांनी ती घेवून गेलेली नाहीत. त.क. हे कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करीत नाही तो पर्यंत त.क.ला कर्ज देवू शकत नाही. वि.प. ने कोणतीही त्रृटीपूर्ण सेवा दिलेली नाही. त.क. ने खोटी तक्रार केली आहे. त्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी. वि.प. नी त्‍याचे लेखी म्‍हणणे सोबत त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍या पृष्‍ठयर्थ एक ही कागदपत्र दाखल केलेले नाही.
4 तक्रारकर्त्‍याची तक्रार व त्‍यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच वि.प. यांचे लेखी म्‍हणणे या सर्वांचे अवलोकन करुन प्रस्‍तुत प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.
उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद व दाखल लेखी युक्तिवाद याचे अवलोकन करता खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्‍कर्ष //
5 त.क.यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे याचे अवलोकन करता, त.क. यांनी वि.प.यांच्‍याकडे वाढीव बांधकामाकरिता डिसेंबर 2009 मध्‍ये मागणी केली. त्‍याप्रमाणे सदर कर्ज प्रकरण क्रं. 720527 दि. 02.01.2010 रोजी मंजूर झाले हे नि.क्रं. 4/1 वरील कर्ज मंजुरी पत्रावरुन दिसून येते व सदर कर्ज लवकरच त.क. यांना अदा करण्‍यात येईल असे वि.प. यांनी सांगितले. म्‍हणून त.क. यांनी उधारीवर बांधकामाचे काही साहित्‍य खरेदी केले. परंतु वि.प.यांनी मंजूर कर्जाची रक्‍कम त.क.यांना दिली नाही. त्‍यानंतर कर्ज मंजुरीकरिता केवळ 6 महिनेच असल्‍याने पुन्‍हा 2010 साली दुसरे प्रकरण 730134 दि. 22.11.2010 रोजी मंजूर करुन त.क. यांना घ्‍यावे लागले. ती सुध्‍दा रक्‍कम त.क. यांना दिली नाही. वि.प.यांनी प्रामुख्‍याने आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये त.क. यांनी मंजूर कर्जासाठी जी आवश्‍यक कागदपत्रे पुरविली नाहीत म्‍हणून सदर रक्‍कम त.क.ला अदा केली नाही एवढेच कारण नमूद केले आहे. तसेच युक्तिवादाच्‍या वेळी वि.प.यांचे वकिलांनी त.क. यांनी कर्ज मंजुरी वेळेच्‍या कर्ज मंजूर पत्रकाप्रमाणे दिलेल्‍या अटीचे त.क. यांनी पालन केले नाही. आवश्‍यक ती फी भरली नाही इत्‍यादी कथन केले. परंतु प्रस्‍तुत ठिकाणी ही गोष्‍ट प्रामुख्‍याने लक्षात घेणे गरजेचे ठरते की, ती म्‍हणजे वि.प.यांनी दोन वेळा त.क. यांची वाढीव घर बांधकाम कर्ज मंजूर केले. ज्‍यावेळी कर्ज मंजुरीसाठी प्रकरण एखाद्या बँकेकडे किंवा फायनान्‍स कंपनीकडे जाते त्‍यावेळी सर्व कागदपत्रासहीत फाईल तयार असल्‍याशिवाय ती कर्ज मंजुरीसाठी ठेवली जात नाही व सर्व आवश्‍यक कागदपत्राशिवाय सदर कर्ज मंजूर होत नाही ही गोष्‍ट सुर्यप्रकाशा इतकी स्‍पष्‍ट आहे. दोन वेळा वि.प. यांनी त.क. यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर केले याचा अर्थ त.क. यांचे सर्व कागदपत्र उपलब्‍ध होते हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. कर्ज मंजुरी नंतर जर काही अजून कागदपत्रे आवश्‍यक होती तर तशी लेखी पत्राने वि.प.यांनी त.क. यांना कळविलेबाबतचा एकही कागदोपत्री पुरावा या कामी दाखल केलेले नाही. फक्‍त त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे मध्‍ये त.क. यांना वेळोवेळी तोंडी माहिती दिली असे कथन केले आहे व ते विश्‍वासाहार्य नाही.
11 वि.प. यांना त.क. यांनी वेळोवेळी मंजूर कर्जाची रक्‍कम अदा करण्‍याबाबत लेखी कळविले हे नि.क्रं. 4/5 वरील ई-मेल व नि.क्रं. 4/6 वरील पत्रावरुन दिसून येते. सदर पत्र व मेल मिळाल्‍याबाबत वि.प.यांनी मान्‍य ही केले आहे तरी ही त्‍याबाबत काही कार्यवाही वि.प.यांनी केली नाही. त.क. यांनी वारंवार वि.प. यांना त.क. यांचे मुळ कागदपत्र परत मागितले परंतु वि.प. यांनी त.क.यांची थकबाकी असल्‍याचे सांगून ती देण्‍याचे टाळते हे नि.क्रं. 4/7 वरील पत्रावरुन दिसून येते. परंतु सदर त.क. यांचे पूर्वीचे कर्ज थकीत नव्‍हते तर त्‍याची मुदत 20 वर्षाची होती. तरी ही त.क. यांना सदर थकबाकी आहे असे सांगून मुळ कागदपत्रे परत देण्‍यास वि.प. यांनी टाळाटाळ केली. कारण वि.प. यांचेकडून सदर त.क. यांचे कागदपत्र गहाळ झाले होते हे त.क. यांचे तक्रारीवरुन तसेच नि.क्रं. 12/2 वरील सौ. मीन बुटे यांचे अर्जावरुन दिसून येते. कारण त.क. प्रमाणेच सौ. बुटे दांपत्‍याची मुळ कागदपत्रे वि.प. यांनी गहाळ केली होती हे सदर नि.क्रं. 12/2 वरील पत्रावरुन दिसून येते. यावरुन वि.प. यांचे सारखे नामांकिंत कंपनीची कार्यालयीन गभाळ कारभार याची प्रचिती येते. तसेच जर वि.प. यांचे नुसार त.क. यांची थकबाकी होती म्‍हणून वि.प. यांनी त.क. यांची मुळ कागदपत्रे दिलेली नव्‍हती तर नि.क्रं. 12/1 प्रमाणे त.क. यांनी पूर्वीची थकबाकी संपूर्ण व्‍याजासह पूर्ण परतफेड केल्‍यानंतर सुध्‍दा त.क.यांना सदर त्‍यांची मुळ कागदपत्रे कां परत केली नाही? सदर कागदपत्रे परत न करण्‍या मागे गोडबंगाल काय आहे ? हे सुध्‍दा विचारात घेणे प्रामुख्‍याने गरजेचे ठरते. यावरुन कर्ज मंजूर असून सुध्‍दा ते अदा करावयाचे नाही व घेतलेले कर्ज पूर्ण फेड करुनही त्‍याची मुळ कागदपत्रे द्यावयाची नाहीत हे गंभीर स्‍वरुपाची अनुचित व्‍यापार प्रथा व त्रृटीची सेवा ठरते. वि.प. यांनी त.क. यांना वेळीच मंजूर केलेले कर्ज अदा केले असते तर त्‍यांना आपले बांधकाम वेळेवर पूर्ण करता आले असते किंवा जर त्‍यांना ते कर्ज देणे शक्‍य नव्‍हते तर मुळ कागदपत्रे परत करावयास होती. जेणेकरुन त.क. यांनी पर्याने दुस-या बँकेकडून किंवा फायनान्‍सकडून कर्ज घेतले असते. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.यांनी जाणीवपूर्वक अडवणूकिची भूमिका घेवून त.क. यांना त्रास दिला आहे. पर्यायाने त.क. यांना आपले बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. त्‍यामुळे 2010 पासून 2013 पर्यंत म्‍हणजेच 3 वर्षात बांधकाम साहित्‍याचे किंमती वाढल्‍यामुळे त.क. यांना आर्थिक त्रास सोसावा लागला आहे हे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प. यांची अडवणूकपणाची भूमिकेमुळ त.क. यांना बांधकामाची वाढीव किंमतीमुळे रु.3,00,000/- चे आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे व त्‍यामुळे त.क. यांनी बांधकाम साहित्‍यात 3 वर्षात झालेल्‍या वाढीवकरिता रु.3,00,000/- वि.प. यांच्‍याकडून मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. मात्र त्‍याबाबत पूर्वीचे दरपत्रक व सध्‍याचे दरपत्रक तसेच बांधकाम आराखडा इत्‍यादी बाबतचे कोणताही कागदोपत्री पुरावा याकामी वि.मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे वाढीव बांधकामापोटी रु.3,00,000/- मंजूर करणे योग्‍य ठरणार नाही. परंतु वि.प.यांच्‍या दुषित व त्रृटीपूर्ण सेवेमुळे त.क. यांना आपले बांधकाम पूर्ण करता आले नाही व त्‍याच्‍या उपभोगापासून वंचित राहावे लागल्‍यामुळे रु.25,000/- दंडात्‍मक नुकसान भरपाई वि.प.कडून त.क.यांना मंजूर करणे न्‍यायाचे ठरेल असे या न्‍यायमंचास वाटते.
12 सर्वसाधारण पणे व्‍यक्‍ती आपल्‍या जवळीच पैशाची बचत म्‍हणून पॉलिसी काढत असतात व त्‍या पॉलिसीच्‍या आधारेच कर्ज ही घेत असतात व आपल्‍या गरजा भागवित असतात. पण वि.प. सारख्‍या कंपन्‍या मात्र माणसांच्‍या गरजा वेळेवर भागविण्‍यासाठी प्रयत्‍न करतातच असे नाही हे प्रस्‍तुत प्रकरणातून स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे पर्यायाने माणसांना न्‍यायालयाचे दार ठोठावे लागते.
बँक किंवा खाजगी फायनान्‍स कंपनी यांनी मंजूर कर्ज कर्जदारांना वेळेत अदा करावे किंवा तसेच कर्ज फेडीनंतर त्‍यांच्‍या ताब्‍यात असलेली कागदपत्रे त्‍वरीत परत करावी याबाबत वेळोवेळी अनेक न्‍यायालयीन निर्णय दिला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात सुध्‍दा वि.प. यांनी त.क. यांचे मंजूर कर्ज वेळेवर अदा केले नाही. तसेच फेडलेल्‍या कर्जाचे कागदपत्रे वेळेवर परत केले नाहीत. याबाबत.......
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पारित केलेल्‍या निर्णयाचा आधार घेतला.
2012 (3) CPR 355 N.C.
LIC Housing Finance Ltd. Vs. Shri Rajeev Rastogi
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 15, 17, 19 and 21 – Financial services—Home loan—Cheque not issued despite sanction of loan- District Forum directed petitioner to pay Rs.50,000/- to complainants—Title deeds are already deposited with petitioner – Petitioner was deficient in discharge of due service towards complainants—Revision Petition dismissed with cost of Rs.15,000/-
वरील प्रकरणातील निकालपत्र हे प्रस्‍तुत प्रकरणी योग्‍यरित्‍या लागू पडत आहे. त्‍यामुळे वि.प. यांनी त.क. यांची मंजूर कर्ज अदा केले नाही व फेडलेल्‍या कर्जाचे मुळ कागदपत्र परत केले नाही ही वि.प.यांची दोषपूर्ण व त्रृटीची सेवा ठरते. त्‍यासाठी वि.प.हे दोषपूर्ण सेवेसाठी दंडास पात्र आहेत हे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प. यांनी दिलेली दुषित व त्रृटीच्‍या सेवेसाठी त.क. यांना बांधकामाचे साहित्‍यामध्‍ये वाढ झाल्‍यामुळे जो आर्थिक त्रास सोसावा लागला आहे, त्‍यापोटी रु.25,000/- नुकसान भरपाई वि.प. यांच्‍याकडून त.क. यांना देणे उचित ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
13 वि.प. यांचे अडवणूक धोरणामुळे कर्ज मंजूर होवून अदा न झाल्‍याने तसेच मुळ कागदपत्र वेळेत न मिळाल्‍यामुळे त.क. यांना त्‍यांचे नियोजित बांधकाम करण्‍यापासून वंचित राहावे लागले व त्‍यामुळे त.क. यांना जो शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला त्‍यापोटी रु.5000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.2000/-वि.प. यांनी त.क. यांना द्यावे असे मंजूर करणे न्‍यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
14 एकंदरीत वरील सर्व कारणे व निष्‍कर्ष यावरुन वि.प. यांनी त.क. यांना सेवा देण्‍यात न्‍यूनता केली असल्‍याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्‍याने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) वि.प. 1 व 2 यांनी त.क. यांची सर्व मुळ कागदपत्रे परत करावीत.
(3) वि.प.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या त.क. यांना नुकसान भरपाई पोटी रु.25,000/- अदा करावे.
(4) वि.प. 1 व 2 यांनी त.क. यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2000/- अदा करावे.
(5) वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आत करावे अन्‍यथा उपरोक्‍त आदेशातील कलम 3 मधील नमूद देय रक्‍कमेवर आदेश पारित तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष त.क. यांना रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंत द.सा.द.शे.10% दराने व्‍याजासह द्यावी.
(6) आदेशाची प्रत संबंधितानां पाठविण्‍यात यावी.
