::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 24/02/2015 )
आदरणीय सदस्य, श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात
आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा मौजे तोंडगांव, ता. जि. वाशिम येथील रहिवाशी आहे व तिथे त्यांच्या मालकीची गट क्र. 702 मध्ये वडीलोपार्जित 3 हेक्टर 50 आर शेती आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे सोयाबीनचे प्रमाणीत बियाणे विकणारी कंपनी आहे व तिचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. विरुध्द पक्षाचे, अकोला कार्यालय हे वाशिम जिल्हयातील नोंदणीकृत कृषी विक्रेत्यांमार्फत शेतक-यांना सोयाबीनचे बियाणे पुरवितात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र. 1 कंपनीचे जेएस-335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 च्या प्रत्येकी 30 किलोच्या 3 बॅग, तसेच लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9238 ची एक बॅग व लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 ची एक बॅग अशा एकूण 5 बॅग प्रतिनग 705/- प्रमाणे दिनांक 24/06/2011 रोजी एकुण रुपये 3,535/- रुपयांमध्ये विकत घेऊन त्याची अंदाजे 5 एकरामध्ये दिनांक 27/06/2011 रोजी पेरणी केली. परंतु वरील सोयाबीनचे प्रमाणीत बियाणे दोषयुक्त असल्यामुळे त्याची नियोजीत टक्केवारीप्रमाणे ऊगवण झाली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 04/07/2011 रोजी लेखी तक्रार कृषी अधिकारी, पं.स.वाशिम यांच्याकडे दिली. त्याप्रमाणे कृषी विकास अधिकारी, जि.प. वाशिम यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 चे प्रतिनिधी समक्ष दिनांक 13/07/2011 रोजी समितीसह शेताची पाहणी केली. त्यावेळी त्या समितीने वरील तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेल्या बियाण्यामध्ये दोष असल्यामुळे उगवण कमी झाली असल्याचा निष्कर्ष दिला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दिनांक 21/04/2012 तसेच 22/05/2012 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याला कृषी विभागाच्या पंचनाम्याची प्रत, बियाणे बील, टॅगच्या प्रती पाठविण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पूर्ण कागदपत्राची पुर्तता दिनांक 29/05/2012 रोजी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने नुकसान भरपाईबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीस सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
म्हणून, प्रस्तुत तक्रारअर्ज दाखल करुन, तक्रारकर्त्याने विनंती केली की, तक्रारकर्त्यास पेरणीकरिता आलेला खर्च प्रती एकर रुपये 8,000/- प्रमाणे 5 एकराकरिता रुपये 40,000/-, पिकाचे नुकसान प्रती एकर रुपये 40,000/- प्रमाणे 5 एकराकरिता रुपये 2,00,000/-, तसेच मानसिक व शारीरिक पीडा , तक्रार, वकील फी खर्च रुपये 60,000/- असे एकूण रुपये 3,00,000/- हे द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे देण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार आहेत.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्ठयर्थ पुरावा म्हणून प्रतिज्ञापत्र केले व दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 14कागदपत्रे दाखल केलीत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची नोटिस मंचातर्फे प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी लेखी जबाब दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली व पुढे अधिकच्या कथनात नमूद केले त्याचा थोडक्यात आशय असा, . . . .
विरुध्द पक्ष – राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ हे भारत सरकार व्दारा देशातील शेतक-यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे मिळण्याच्या हेतूने स्थापन झालेले आहे. बियाणे कायदा तसेच बियाणे नियंत्रण आदेश यामधील तरतुदी व नियमावली प्रमाणे, महामंडळाकडून निर्माण केल्या जाणा-या प्रत्येक बियाण्यावर तसेच गुणवत्तेवर, केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या अधिका-यांचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे. बियाण्याची योग्यता तपासून विशिष्ट लॉटचे बियाणे विक्रीकरिता शासन प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाही तोपर्यंत महामंडळाला बियाणे बाजारामध्ये आणुन कायदयाप्रमाणे विकता येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या बिज प्रमाणीकरण यंत्रणा जळगांव/अकोला यांच्याकडून कायदयाप्रमाणे आवश्यक पात्रता पूर्ण करुन बियाणे प्रमाणीत झालेले आहेत. त्यामुळे वरील सोयाबीन बियाण्याची उगवणशक्ती कमी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये वरील सोयाबीन निघाले नाही, हे म्हणने साफ खोटे व चुकीचे आहे. बियाण्याची उगवणशक्तीवर परिणाम करणा-या अनेक गोष्टी असतात, जसे ऊन्हाळी मशागत, खते, हवामान, पाऊस, किती खोलीवर पेरणी केली इ. सोयाबीन बियाणे हे अत्यंत नाजुक असून बियाणे वाहतुकीदरम्यान आदळआपट केल्याने किंवा ओल्या ठिकाणी ठेवल्याने, बियाण्याची उगवणशक्ती कमी होऊ शकते. तक्रारकर्त्याने जेंव्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली त्यानंतर कृषी अधिका-याने विरुध्द पक्ष यांना पंचनाम्याची कोणतीही नोटीस किंवा सुचना दिलेली नाही. त्यामुळे कंपनी संबंधीत क्षेत्रातील तज्ञाकडून स्थळ निरीक्षण करु शकले नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून विकत घेतलेल्या सोयाबीन बियाण्याचा कोणताही नमुना ( सँम्पल ) विरुध्द पक्षाला किंवा बिज प्रमाणीकरण यंत्रणेला न पाठविता परस्पर कोणतीही चाचणी न करता केलेला निराधार, भ्रष्ट असून तो तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे संगनमताने केलेला आहे. त्यामुळे कृषी अधिकारी, यांनी दिलेला अहवाल हा बरोबर आहे, असे म्हणता येणार नाही, त्यावर विश्वास ठेवणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्ते यांच्या व्यतिरिक्त हे बियाणे विरुध्द पक्षाने अनेक शेतक-यांना विकले परंतु कोणाचीही तक्रार आली नाही. यावरुन हे स्पष्ट होते की, सोयाबीन उगवणशक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष नाही. विरुध्द पक्ष महामंडळ अकोला येथील असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-13 प्रमाणे वि. न्यायमंचात तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नाही. त्यामुळे तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे. वरील परिस्थितीमुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार राहू शकत नाहीत. तसेच केंद्र शासनाने केलेले नियम व नियमावली प्रमाणे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कारणामुळे जर बियाण्याची उगवनशक्ती कमी होऊन बियाणे शेतामध्ये उगवले नाही तर महामंडळ कोणत्याही प्रकारे नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 25,000/- खर्चासह खारिज करावी.
विरुध्द पक्षाने सदर लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखासह दाखल केला.
3) का र णे व नि ष्क र्ष :::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचे प्रतिऊत्तर/प्रतिज्ञापत्र, विरुध्द पक्षाची युक्तिवादाबद्दलची पुरसिस तसेच तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेला, जिल्हा तक्रार निवारण समिती, वाशिम यांचा अहवाल, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
उभय पक्षांना मान्य असलेल्या बाबी की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कंपनीचे जेएस-335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 च्या प्रत्येकी 30 किलोच्या 3 बॅग, तसेच लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9238 ची एक बॅग व लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 ची एक बॅग अशा एकूण 5 बॅग प्रतिनग 705/- प्रमाणे दिनांक 24/06/2011 रोजी एकुण रुपये 3,535/- रुपयांमध्ये विकत घेतले.
तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्षाकडून बियाणे स्वत:चे शेतामध्ये पेरण्याकरिता विकत घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता हे कलम-2 (डी) (1) च्या तरतुदीप्रमाणे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की, सदरहू विकत घेतलेले बियाणे त्यांनी त्यांच्या अंदाजे 5 एकर शेतामध्ये दिनांक 27/06/2011 रोजी पेरणी केली. सदरहू पेरणी केल्यानंतर दिनांक 04/07/2011 पर्यंत सोयाबीन बियाण्याची उगवण झालेली दिसून आली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 04/07/2011 रोजी कृषी विकास अधिकारी, जि.प. वाशिम यांच्याकडे लेखी तक्रार केली व त्याची प्रतिलिपी तहसिलदार, वाशिम, कृषी अधिकारी, जि.प. वाशिम तसेच कृषी सभापती, जि.प. वाशिम यांना दिली. त्याप्रमाणे कृषी विकास अधिकारी, जि.प. वाशिम यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे प्रतिनिधी यांचेसमक्ष दिनांक 13/07/2011 रोजी समितीसह प्रत्यक्ष भेट शेतावर येऊन दिली व बियाण्यामध्ये दोष असल्यामुळे उगवणशक्ती कमी झाली असा अहवाल दिला व सदरहू अहवालामध्ये असे नमुद केले की, दिनांक 13/07/2011 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या शेताची पाहणी, जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने केली असता, जेएस-335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 च्या प्रत्येकी 30 किलोच्या 3 बॅग, तसेच लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9238 ची एक बॅग व लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 ची एक बॅग याची पेरणी तक्रारकर्त्याने दोन हेक्टर शेतीवर केली आहे व त्याची उगवण कमी झाल्यामुळे शेतक-याने सदर पिक मोडून पुर्नपेरणी केली. तसेच असे नमुद केले की, बियाण्यामध्ये दोष असल्यामुळे उगवण कमी झाली, असा निष्कर्ष दिला. ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना माहित असल्यामुळे व त्यांच्या प्रतिनिधीसमक्ष शेताची पाहणी झाली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 21/04/2012 रोजी रजिष्टर्ड पोष्टाव्दारे तक्रारकर्त्याला त्याची नुकसान भरपाई करण्याकरिता कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासंबंधीचे पत्र पाठविले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दिनांक 22/05/2012 च्या पत्राव्दारे पुढीलप्रमाणे कागदपत्रांची मागणी केली.
- बील कॅश मेमोची मुळ प्रत.
- कृषी विभागाव्दारे शेतीचे केलेल्या पंचनाम्याची प्रत.
- इतर उपलब्ध माहिती जसे की, टॅग व बॅग इ
या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 29/05/2012 रोजी सदरहू वरील कागदपत्रांची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे केली. परंतु विरुध्द पक्षाने त्याबाबत कुठलिही कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन, नुकसान भरपाईची मागणी केली.
विरुध्द पक्षाने युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र शासनाच्या बिज प्रमाणीकरण यंत्रणा जळगांव/अकोला यांच्याकडून कायदयाप्रमाणे आवश्यक पात्रता पूर्ण करुन बियाणे प्रमाणीत झालेले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्याची उगवणशक्ती कमी असल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये सोयाबीन निघाले नाही, हे म्हणने साफ खोटे व चुकीचे आहे. बियाण्याची उगवणशक्तीवर परिणाम करणा-या अनेक गोष्टी असतात, जसे ऊन्हाळी मशागत, खते, हवामान, पाऊस, किती खोलीवर पेरणी केली इ. सोयाबीन बियाणे हे अत्यंत नाजुक असून बियाणे वाहतुकीदरम्यान आदळआपट केल्याने किंवा ओल्या ठिकाणी ठेवल्याने, बियाण्याची उगवणशक्ती कमी होऊ शकते. ेेेतक्रारकर्त्याने जेंव्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली त्यानंतर कृषी अधिका-याने विरुध्द पक्ष यांना पंचनाम्याची कोणतीही नोटीस किंवा सुचना दिलेली नाही. त्यामुळे कंपनी संबंधीत क्षेत्रातील तज्ञाकडून स्थळ निरीक्षण करु शकले नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून विकत घेतलेल्या सोयाबीन बियाण्याचा कोणताही नमुना ( सँम्पल ) विरुध्द पक्षाला किंवा बिज प्रमाणीकरण यंत्रणेला न पाठविता परस्पर कोणतीही चाचणी न करता केलेला निराधार, भ्रष्ट असून तो तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे संगनमताने केलेला आहे. त्यामुळे कृषी अधिकारी, यांनी दिलेला अहवाल हा बरोबर आहे, असे म्हणता येणार नाही. यावरुन हे स्पष्ट होते की, सोयाबीन उगवणशक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष नाही. त्यामुळे तक्रार रुपये 25,000/- खर्चासह खारिज होण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला, जिल्हा तक्रार निवारण समिती यांनी दिनांक 13/07/2011 रोजी दिलेल्या अहवालावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये पेरलेल्या लॉट क्र. जेएस-335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 च्या प्रत्येकी 30 किलोच्या 3 बॅग, तसेच लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9238 ची एक बॅग व लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 ची एक बॅग या बियाण्यामध्ये उगवणशक्तीबाबत दोष असल्याच्या कारणामुळे सदरहू बियाणे हे तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये उगवले नाही व म्हणून तक्रारकर्त्याला पुर्नपेरणी करावी लागली त्यामुळे या अहवालावर मंचाने भिस्त ठेवली आहे. तसेच जिल्हा तक्रार निवारण समितीचे जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये असे नमुद केले आहे की, बियाण्यामध्ये दोष असल्यामुळे बियाण्याची उगवण कमी झाल्याने तक्रारकर्त्याने पुर्नपेरणी केली. सदरहू बाब विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना माहिती असल्यामुळे त्यांनी दिनांक 21/04/2012 व दिनांक 22/05/2012 तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याच्या उद्देशाने रजिष्टर्ड पोष्टाने पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली आणि सदरहू कागदपत्रांची पुर्तता तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/05/2012 रोजी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने पुढे कुठलिही कार्यवाही केली नाही. या सर्व बाबींवरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये बियाण्याच्या दोषामुळे नियोजीत टक्केवारीप्रमाणे उगवण झाली नाही व त्याला पुर्नपेरणी करावी लागली.
विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदरहू बियाणे बीज परीक्षणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविले नाही. तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा शेतकरी असुन याबाबत कायदेशीर तरतुदींची माहिती नसल्या कारणाने त्याने विकत घेतलेले बियाणे हे संपूर्णपणे शेतामध्ये पेरले. सामान्य व्यक्तीच्या विचारसरणीनुसार तक्रारकर्त्याने केलेला युक्तिवाद हा न्याय मंचाला यथोचित वाटत आहे. त्याही पलीकडे विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी जबाबात ही बाब मान्य केली आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या कंपनीचे सोयाबीन बियाणे विकत घेतले होते. विरुध्द पक्षाने या प्रकरणात त्यांच्या लेखी जबाबाव्यतिरीक्त कुठलिही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. विरुध्द पक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात प्रमाणीत प्रयोगशाळेचा, बियाण्यांचा मुक्तता अहवाल तसेच गुण तपासणी अहवाल दाखल केलेला नाही. याऊलट तक्रारकर्ता यांनी त्यांनी सदरहू बियाण्याच्या लॉटचे टॅग हे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना देवून सुध्दा त्यांनी गुण नियंत्रण प्रयोगशाळेचा अहवाल प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद ग्राहय धरता येणार नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यायोग्य आहे, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मालकी हक्काबाबतच्या कागदपत्रांवरुन, तक्रारकर्ता हा गट क्र. 702 मधील एकूण क्षेत्र 3 हेक्टर 50 आर चा मालक असुन, परंतु त्याने 5 एकर क्षेत्रामध्ये सदरहू बियाण्याची पेरणी केली. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा फक्त त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून विकत घेतलेल्या बियाण्याची रक्कम परत मिळण्यास व त्यांनी पेरणी केलेल्या 5 एकर क्षेत्रापुरतीच नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व कारणमिमांसा विचारात घेता, विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने वैयक्तीकरित्या व संयुक्तरित्या, तक्रारकर्त्यास सोयाबीन जे.एस. 335 सोयाबीन बियाणे, लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 च्या प्रत्येकी 30 किलोच्या 3 बॅग, तसेच लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9238 ची एक बॅग व लॉट नं. नोव्हे. 10-13-3005-9195 ची एक बॅग या बियाण्याची एकूण रक्कम रुपये 3,535/- ( रुपये तीन हजार पाचशे पस्तीस फक्त) ही द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने तक्रार दाखल दिनांक 17/12/2013 पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत दयावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने वैयक्तीकरित्या व संयुक्तरित्या, तक्रारकर्त्यास सोयाबीन बियाणे योग्यरित्या उगवले नसल्यामुळे प्रती एकर 15,000/- प्रमाणे ( 5 एकर) 15,000/- x 5 = रुपये 75,000/- (अक्षरी रुपये पंचाहत्तर हजार फक्त) नुकसान भरपाई दयावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने वैयक्तीकरित्या व संयुक्तरित्या, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा खर्च रुपये 2,000/- ( रुपये दोन हजार फक्त ) दयावा.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- तक्रारकर्त्याच्या इतर मागण्या फेटाळण्यांत येतात.
- आदेशाच्या प्रती दोन्ही पक्षास विनामुल्य दयाव्यात.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).
गिरी एस.व्ही.