::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20/09/2016 )
आदरणीय सदस्य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून दि. 5/2/2016 ला रु. 14,900/- ला सॅमसंग गॅलक्सी, जे 7 डयुअल सिम मोबाईल हॅन्डसेट विकत घेतला, त्याचा आयएमइआय क्र. 356273076744880 आहे. मोबाईल विकत घेतला. त्यासोबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मोबाईल संरक्षण व्हाऊचर रु. 1249/- ला विकत घेतले. त्यामध्ये फिजीकल डॅमेज, लिक्वीड डॅमेज, चोरी, डाटा लॉस्ट, व्हायरस ईत्यादी पासून मोबाईलला संरक्षण मिळते. दि. 6/2/2016 ला सदर मोबाईल अनओळखी व्यक्तीने चोरी केला. त्याच दिवशी पोलिस स्टेशन सिव्हील लाईन अकोला येथे चोरी संदर्भात तक्रार केली. त्याची प्रत सदर प्रकरणात जोडली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे दि. 8/2/2016 रोजी संपुर्ण कागदपत्रे जमा केले व त्यांच्या सांगण्यावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या टोल फ्री नंबरवर तक्रार नोंदविली व लवकरच मोबाईल संरक्षण क्लेम अंतर्गत मोबाईलची पुर्ण रक्कम रु. 14,900/- मिळेल, असे आश्वासन दिले. परंतु तसे न करता Claim Portal Form नुसार सदर मोबाईलचा क्लेम फेटाळण्यात आला. ते दस्त क्र. ए-5 सदर प्रकरणात दाखल केले आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव दि. 11/2/2016 ला विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत नोटीस पाठवावी लागली. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्यास मोबाईल संरक्षण क्लेम रु. 14,900/- विरुध्दपक्षांकडून मिळावा. मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसान भरपाईपोटी रु. 10,000/- व तक्रार खर्च रु. 10,000/- मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने प्रक्रिया स्विकारली असून त्याचा दावा कंपनीद्वारे कारवाईसाठी राखला आहे आणि त्याचा दावा बहीष्काराच्या अधिन खंडीत केला आहे. जेथे हॅडसेंट न स्विकारता / असावधानतेमुळे हरविणे / निष्काळजीपणा या कारणासाठी कंपनी जबाबदार नाही, ही सत्यता तक्रारकर्त्याला कळविली आहे. तसेच विमा कंपनी सोबतच्या करारात एक आवश्यक पुर्व अट आहे की, जर चोरी झाल्यास तो विमा कंपनीस प्रत्यक्षपणे दावा पुढे पाठविणे आणि दाव्याच्या स्विकृती संबंधी विमा कंपनीचा निर्णय अंतीम राहील. सदर दावा नाकारण्याचे कारण तक्रारकर्ता हा वॉश रुमचा दरवाजा उघडा ठेऊन आत गेला होता आणि जेंव्हा तो परत आला तेंव्हा तक्रारकर्त्याचा मोबाईल टी.व्ही. स्टॅन्डवर नव्हता, हे दि. 6/2/2016 रोजीच्या पोलिस एफ आय.आर. रिपोर्ट मध्ये नमुद केले आहे, जो पर्यंत तेथे प्रत्यक्ष चोरी दर्शविली जात नाही, तो पर्यंत हॅडसेट न स्विकारता / असावधानतेमुळे हरविणे / निष्काळजीपणा या कारणासाठी विरुध्दपक्ष जबाबदार नाही. सदर दावा हा उत्पादकाच्या विम्याच्या स्टेटमेंट मध्ये प्रदान केलेल्या बहीष्करणाच्या अधिन येत आहे. त्यामुळे सदर दावा हा नाकारण्यात आला आहे.
विरुध्दपक्ष 3 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांना प्रकरणाची नोटीस बजावणी झाली. तरी देखील विरुध्दपक्ष क्र. 3 प्रकरणात गैरहजर राहीले. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 3 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 27/5/2016 रोजी पारीत करण्यात आला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तीक दाखल केलेला लेखी जबाब, तक्रारकर्ता यांचा तोंडी युक्तीवाद या सर्वांचे अवलोकन करुन मंचाने निष्कर्ष काढला तो खालील प्रमाणे.
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून दि. 5/2/2016 रोजी सॅमसंग गॅलक्सी, जे 7 डयुअल सिम मोबाईल हॅन्डसेट विकत घेतला, त्याचा आयएमइआय क्र. 356273076744880 असून रु. 14,900/- ला विकत घेतला. सदर मोबाईलचे बिल प्रकरणात (दस्त क्र. 1) जोडले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून दि. 5/2/2016 ला रु. 14,900/- ला सदर मोबाईल विकत घेतला. त्यासोबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून मोबाईल संरक्षण व्हाऊचर रु. 1249/- ला विकत घेतले. त्यामध्ये फिजीकल डॅमेज, लिक्वीड डॅमेज, चोरी, डाटा लॉस्ट, व्हायरस ईत्यादी पासून मोबाईलला संरक्षण मिळते. दि. 6/2/2016 ला सदर मोबाईल अनओळखी व्यक्तीने चोरी केला. त्याच दिवशी पोलिस स्टेशन सिव्हील लाईन अकोला येथे चोरी संदर्भात तक्रार केली. त्याची प्रत सदर प्रकरणात जोडली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे दि. 8/2/2016 रोजी संपुर्ण कागदपत्रे जमा केले व त्यांच्या सांगण्यावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या टोल फ्री नंबरवर तक्रार नोंदविली व लवकरच मोबाईल संरक्षण क्लेम अंतर्गत मोबाईलची पुर्ण रक्कम रु. 14,900/- मिळेल, असे आश्वासन दिले. परंतु तसे न करता Claim Portal Form नुसार सदर मोबाईलचा क्लेम फेटाळण्यात आला. ते दस्त क्र. ए-5 सदर प्रकरणात दाखल केले आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव दि. 11/2/2016 ला विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत नोटीस पाठवावी लागली व सदर प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संधी देवूनही युक्तीवाद केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यातर्फे दाखल दस्त तपासले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने प्रक्रिया स्विकारली असून त्याचा दावा कंपनीद्वारे कारवाईसाठी राखला आहे आणि त्याचा दावा बहीष्काराच्या अधिन खंडीत केला आहे. जेथे हॅडसेंट न स्विकारता / असावधानतेमुळे हरविणे / निष्काळजीपणा या कारणासाठी कंपनी जबाबदार नाही, ही सत्यता तक्रारकर्त्याला कळविली आहे. तसेच विमा कंपनी सोबतच्या करारात एक आवश्यक पुर्व अट आहे की, जर चोरी झाल्यास तो विमा कंपनीस प्रत्यक्षपणे दावा पुढे पाठविणे आणि दाव्याच्या स्विकृती संबंधी विमा कंपनीचा निर्णय अंतीम राहील. सदर दावा नाकारण्याचे कारण तक्रारकर्ता हा वॉश रुमचा दरवाजा उघडा ठेऊन आत गेला होता आणि जेंव्हा तो परत आला तेंव्हा तक्रारकर्त्याचा मोबाईल टी.व्ही. स्टॅन्डवर नव्हता, हे दि. 6/2/2016 रोजीच्या पोलिस एफ आय.आर. रिपोर्ट मध्ये नमुद केले आहे, जो पर्यंत तेथे प्रत्यक्ष चोरी दर्शविली जात नाही, तो पर्यंत हॅडसेट न स्विकारता / असावधानतेमुळे हरविणे / निष्काळजीपणा या कारणासाठी विरुध्दपक्ष जबाबदार नाही. सदर दावा हा उत्पादकाच्या विम्याच्या स्टेटमेंट मध्ये प्रदान केलेल्या बहीष्करणाच्या अधिन येत आहे. त्यामुळे सदर दावा हा नाकारण्यात आला आहे.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याकडून तक्रारकर्त्याने दि. 5/2/2016 ला सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल विकत घेतला व सोबतच विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून सदर मोबाईलचे Mobile Protection Platinum हे विमा कवच जास्तीची रक्कम रु. 1249/- भरुन प्राप्त केले होते, असे दिसते. ह्या संरक्षणामध्ये फिजीकल डॅमेज, लिक्वीड डॅमेज, चोरी, डाटा लॉस्ट,व्हायरस ईत्यादी पासून संरक्षण देण्यात येत होते, असे सुध्दा दाखल प्रतिनिधीत्व किट, यावरुन दिसते. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल दि. 6/2/2016 रोजी चोरीला गेला, त्याची तक्रार, तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशनला केली आहे व त्याचा एफ.आय.आर.रिपोर्ट सदर केस मध्ये दाखल आहे. तक्रारकर्त्याने मोबाईल संरक्षण व्हाऊचर नुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दावा मागीतला, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तो दावा फेटाळून लावला. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या ॲप्स डेली मोबाईल प्रोटेक्शनच्या शर्ती आणि अटी मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की, Physical damage, Liquid damage, Theft, Data loss, Viruses, etc. साठी संरक्षण दिल्या जाईल. तक्रारकर्त्याचा दावा हा Theft मध्ये येतो आणि तसा पुरावा तक्रारकर्त्याने एफ.आय.आर.रिपोर्ट मंचात दाखल केला आहे. परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार सदर चोरी ही मोबाईल संरक्षण व्हाऊचरच्या अटी व शर्ती मध्ये बसत नाही. त्यामुळे सदर तक्रारकर्त्याचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावरुन आणि एफ.आय.आर. रिपोर्ट वरुन तक्रारकर्त्याचा मोबाईल चोरीला गेला आहे आणि विरुध्दपक्षाच्या शर्ती व अटीमध्ये चोरी झालेल्या मोबाईलला संरक्षण देण्याची अट आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचा दावा मिळण्याची प्रोसेस पुर्ण केली आहे. सदर मोबाईल संरक्षण व्हाऊचरच्या अटी व शर्ती मध्ये विमा प्रोसेस दिलेली आहे व ती तक्रारकर्त्याने पुर्ण केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून मोबाईलची रक्कम रु.14,900/- परत घेण्यास पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे..
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तीकपणे व वैयकतीरित्या मोबाईलची किंमत रु. 14,900/-( रुपये चौदा हजार नऊशे फक्त) तक्रारकर्त्याला द्यावे
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तीकपणे व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 3000/-(रुपये तिन हजार ) व प्रकरण खर्चापोटी रु. 2000/- (रुपये दोन हजार ) द्यावे
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावी.
- सदर आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.
