श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. विरुद्ध पक्ष (वि.प.) यांचा बांधकामाचा व्‍यवसाय असून त्‍यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्‍ये बांधकामाची सेवा देण्‍याचे ठरवून आणि त्याबाबत मोबदला स्विकारुनसुध्‍दा बांधकाम पूर्ण न केल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या नावाने असलेल्या मौजा निंबा येथील शेतामध्‍ये घर बांधण्‍याकरीता दै. हितवादमधील जाहिरात पाहून वि.प. सोबत संपर्क साधला आणि उभय पक्षांमध्‍ये चर्चा होऊन 750 चौ.फु.चे संपूर्ण बांधकाम रु.7,00,000/- मध्ये करण्याचे तोंडी ठरले. बांधकामाचा पहिला हप्‍ता म्‍हणून तक्रारकर्त्याने धनादेशाद्वारे वि.प.ला रु.40,000/- दि.09.04.2019 रोजी दिले. तसेच पुढे धनादेशांद्वारे दि.24.05.2019 रोजी रु.2,00,000/- आणि दि.29.05.2019 रोजी रु.4,00,000/- दिले. अशाप्रकारे वि.प.ला एकूण रु.6,40,000/- तक्रारकर्त्याने धनादेशांद्वारे दिले. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. तसेच घरावर स्लॅब टाकला नाही. दि.10.07.2020 रोजी रु.50,000/- आणि ऑक्‍टोबर 2020 रोजी रु.50,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्याला परत केले. अशाप्रकारे वि.प.ने रु.5,40,000/- ही रक्कम स्‍वतःजवळ ठेवून तक्रारकर्त्याचे अर्धवट बांधकाम केलेले घर तसेच टाकून दिल्‍याने घराला भेगा जाऊन कॉलमसुध्‍दा वाकुन गेले. तक्रारकर्त्याने वारंवार वि.प.ला बांधकाम पूर्ण करण्‍याच्या मागणीसाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्‍यांचे कार्यालय बंद आढळून आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू नोटीस प्राप्‍त होऊनही वि.प.ने त्याची दखल घेतली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करावे ते शक्‍य नसल्‍यास रु.5,40,000/- ही रक्कम व्याजासह परत करावी, मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, तक्रारीचा खर्च मिळावा आणि दंडात्मक कारवाई करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
3. सदर प्रकरणी वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.ने लेखी उत्‍तरासासोबत असा प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदर शेतातील घर हे तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या पत्‍नीच्‍या शेतामध्‍ये बांधण्‍यास सांगितले होते, ते शेती विकसित करण्‍याकरीता होते. वि.प.कडे तक्रारकर्ता हा त्याची शेतीच्‍या जमीनीवर वाणिज्यिक उपयोगासाठी रिसॉर्ट योजना उभी करण्‍याकरीता गेला होता. वि.प. हा एक नमुना योजना म्‍हणून कमी खर्चात घर बांधून देणार होता आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्ता हा शेतीवर वाणिज्‍यीक योजना राबविणार होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत दाद मिळण्‍याची तरतूद नाही.
4. आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्‍याला मंजूरी न घेता बांधकाम सुरु केले अशी भिती दाखविण्‍यास सुरुवात करुन त्‍याला रु.2,00,000/- ची मागणी केली. उभय पक्षांमध्‍ये चर्चा होऊन बांधकामाचा खर्च वगळता रु.2,00,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्याला परत करावयाचे ठरले आणि त्‍यानुसार वि.प.ने रु.50,000/- ही दि.10.07.2020 रोजी आणि ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये परत रु.50,000/- परत केले. उर्वरित रु.1,00,000/- वि.प. परत करण्‍यास तयार होता. परंतू तक्रारकर्त्याने जास्‍त रक्कम उकळण्‍याकरीता सदर तक्रार दाखल केली. पुढे तक्रारकर्त्याचे कथन नाकारुन वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, बांधकाम योजना मंजूर नसल्‍याने आणि तक्रारकर्त्याने उशिराने हप्‍ते दिल्‍याने त्‍याने बांधकाम योजना पूर्ण करण्याचे नाकारले. वि.प.ला नोटीस हा दि.11.03.2021 रोजी प्राप्‍त झाला होता. परंतू कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाने ते बाहेर निघू शकले नाही आणि न्‍यायिक कार्यवाही करु शकले नाही. तक्रारकर्ता हा कायद्याचा दुरुपयोग करीत असल्‍याचेही त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारुन ती खर्चासह खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
5. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 – उभय पक्षांमध्‍ये बांधकाम करण्‍याबाबत तोंडी करार झाल्याचे तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांना मान्य आहे. तसेच बांधकाम पूर्ण करण्याचे मुल्‍याबाबतही वाद नाही. सदर बाब ही पृ.क्र.17 ते 19 वरील दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, वि.प. तक्रारकर्त्याच्या शेतात 750 चौ. फु. बाधकाम करून घरगुती वापरासाठी फार्म हाऊस बांधून देणार होता. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला देय रक्कम रु 700000/- पैकी रु 640000/- (91%) आंशिक मोबदला देऊन बांधकामाची सेवा उपलब्ध करुन घेतली होती आणि ही बाब वि.प.ने लेखी उत्तरात मान्य केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – वि.प.ने बांधकाम करण्याचे बंद केल्‍याने तक्रारकर्त्याने त्‍याला दिलेल्‍या रकमेच्‍या प्रमाणात बांधकाम न केल्‍याने रक्कम परत मागितली असता वि.प.ने रु.2,00,000/- परत करण्‍याची तयारी दर्शवून त्‍यापैकी रु.1,00,000/- त्‍याला रु.50,000/- प्रमाणे दोन हप्‍त्‍यात अनुक्रमे दि.10.07.2020 आणि दि.21.10.2020 रोजी परत केले आहे. परंतू त्‍यानंतर मात्र कायदेशीर नोटीस बजावल्‍यानंतर किंवा आयोगासमोर प्रकरण दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम रु.1,00,000/- ही रक्कम परत केलेली नाही किंवा बांधकाम पुढे पूर्ण करण्‍याची तयारीही दर्शविली नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत घडत असून ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम 69 (1) नुसार दोन वर्षाच्‍या कालमर्यादेत दाखल केलेले आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 - तक्रारकर्त्याने प.क्र. 18 वर दाखल केलेल्या व्‍हाट्स अॅपवरील संभाषणावरुन दिसून येते की, वि.प. बांधकाम पूर्ण न करण्‍याबाबत स्‍वतःला जबाबदार ठरवित आहे. तसेच पुढे तो रु.1,00,000/- परत करण्‍याबाबत तयारी दर्शवित आहे. वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्याने रकमेचे हप्‍ते देण्यास उशिर केला. परंतू दाखल दस्तऐवज आणि उभय पक्षांचे कथन यावरुन असे दिसून येते की दि 09.04.2019 ते 29.05.2019 दरम्यान केवळ दोन महिन्‍यांचे आत तक्रारकर्त्याने एकूण ठरलेल्‍या रु.7,00,000/- रकमेपैकी रु.6,40,000/- ही रक्कम वि.प.ला दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता स्‍वतः रक्कम देण्यास उशिर करीत होता हा वि.प.चा आक्षेप निरर्थक असल्याचे दिसून येते. जवळ-पास पूर्ण रक्कम स्विकारुनसुध्‍दा बांधकामाचे सद्यस्थितीचे फोटो पाहता स्लॅब टाकली नसल्याचे व इतर बांधकाम योग्यप्रकारे केल्याचे दिसत नाही.
9. वि.प.ने सदर प्रकरणी असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर बांधकाम हे त्‍याचे शेतीवर वाणिज्यिक उपयोगासाठी रिसॉर्ट योजना राबविण्‍याकरीता केलेले आहे. परंतू बांधकामाचे स्‍वरुप पाहिले असता ते निवासी उपयोगाकरीता असल्याचे दिसून येते. तसेच पृ.क्र.19 वरील दाखल नकाशावरुन तो एक फार्म हाऊस प्‍लॅन (Proposed Residential Building) नमूद असल्याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने स्‍वतःकरीता एक फार्म हाऊस बांधणे म्‍हणजे वाणिज्यिक उपयोगाकरीता वापरणे असा अर्थ होत नाही किंवा तक्रारकर्ता त्‍याचा व्‍यवसाय करुन त्‍यातून नफा कमवित होता असेही होत नाही. वि.प.ने वाणिज्‍यीक उपयोगाकरीता त्याची सेवा घेतली असल्‍याबाबतचे कुठलेही दस्तऐवज सादर केलेले नाही. त्यामुळे वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये घेतलेला आक्षेप फेटाळण्यात येतो. उलटपक्षी, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला कमी खर्चात बांधकाम करुन देण्‍याचे अमिष दाखवून बांधकाम अपूर्ण टाकून आपली जबाबदारी झटकली आहे आणि जवळपास 91% रक्कम स्वीकारून देखील वि.प.ने तक्रारकर्त्याला सेवा देण्‍यात अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा केल्याचे दिसून येते. वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट येते. त्यामुळे मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
10. मुद्दा क्र. 4 – वि.प.ने एप्रिल आणि मे 2019 मध्ये रक्कम स्विकारुन फक्‍त घराच्‍या भिंती उभारल्‍याचे दाखल छायाचित्रावरुन दिसून येते. वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्याने जे जाहिरात पाहून बांधकाम करण्याचे कथन केले आहे, त्‍यावर आक्षेप घेतला आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली वि.प.ची जाहिरातीची प्रत पाहता तक्रारकर्त्याचे कथन सत्‍य असल्याचे व वि.प.ने दिलेली आकर्षक जाहिरात पाहून सर्वसाधारण व्‍यक्‍तीला बांधकामाबाबत भुरळ पाडणारी होती. युरोपीयन पध्‍दतीने बांधकाम करणार असल्याचे जाहिरातीत नमूद दिसते. प्रत्‍यक्षात छायाचित्रावरुन बांधकाम मात्र अतिशय निकृष्ट पध्‍दतीचे व अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. तसेच जवळ-पास (91%) रक्कम घेऊन केवळ भिंती उभारलेल्‍या आहे. बांधकाम अपूर्ण सोडल्‍यावर आश्वासित रु 2,00,000/- रक्‍कमसुध्‍दा परत केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
11. वि.प.ने सदर बांधकाम योजना मंजूर नसल्‍याने बांधकाम करण्याचे बंद केले असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने सुध्‍दा सदर बांधकाम योजनेचा नकाशा मंजूरीबाबत कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची बांधकाम पूर्ण करुन मिळण्‍याची मागणी आयोग मान्य करु शकत नाही. एप्रिल, 2019 पासून वि.प.ने तक्रारकर्त्याची रक्कम स्‍वतःजवळ ठेवलेली आहे आणि रु.2,00,000/- परत करण्याचे आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा रु.1,00,000/- परत केलेले नाही. तसेच रु.2,00,000/- ही रक्कम परतफेड करण्‍याकरीता बांधकामाच्‍या वापरलेल्‍या साहित्‍याचे आणि मजुरीच्‍या किती रकमेची कशी कपात केली हेसुध्‍दा आयोगासमोर सादर केले नाही. कारण बांधकामाचा टप्‍पा पाहता त्‍या घरावर स्लॅब टाकण्‍यात आलेला दिसून येत नाही. दारे आणि खिडक्‍या सुध्‍दा बसविलेल्‍या नाहीत. वास्तविक, तक्रारकर्त्याकडून रु 6,40,000/- (91%) रक्कम स्वीकारल्यानंतर, वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे अपूर्ण/निकृष्ट बांधकामाबद्दलचे आक्षेप खोडून काढण्यासाठी व आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडल्याचे दर्शविण्यासाठी केलेल्या बांधकामाची मूल्यांकनासह संपूर्ण माहिती आयोगासमोर सादर करणे अपेक्षित होते. सदर माहिती ही वि.प.कडे निश्चितच उपलब्ध होती पण तसे झाल्याचे दिसत नाही त्यामुळे त्याबाबत वि.प.विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) काढण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने पोलिस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, वि.प. रक्कम परत करीत नसल्‍याने सर्व आशा सोडल्‍यावर त्‍याने त्रासुन मिळेल ती रक्कम स्विकारण्‍याचे ठरविल्याचे दिसते. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे किती त्रासुन गेला होता हे प्रकर्षाने जाणवते. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम रु.5,40,000/- परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे पण सदर मागणी मान्य करता येत नाही कारण काही प्रमाणात बांधकाम झाल्याचे दिसते व तक्रारकर्त्याने सुद्धा झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करून अहवाल सादर केलेला नाही. वास्तविक, फार्म हाऊस प्‍लॅन (Proposed Residential Building) मंजूरी जर उपलब्ध नव्हती तर वि.प.ने मुळात बांधकाम सुरू करणेच अयोग्य होते. तक्रारकर्त्याकडून रु 6,40,000/- (91%) रक्कम स्वीकारून बांधकाम अर्धवट ठेऊन वि.प.ने सादर रक्कम त्‍याचे व्‍यवसायाकरीता वापरल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच वि.प.ने पश्चातबुद्धीने फार्म हाऊस प्‍लॅन मंजुरीचा मुद्दा उपस्थित करून अपूर्ण/निकृष्ट बांधकामाची जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने पुढे वाद उपस्थित झाल्यानंतर केवळ रु.2,00,000/- परत करण्याचे आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा त्याची पूर्तता केल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने आश्वासित रु 2,00,000/- पैकी रु 1,00,000/- तक्रारकर्त्यास दिल्याचे उभय पक्षास मान्य आहे. तसेच सुनावणी दरम्यान वि.प.च्या वकिलांनी उर्वरित रु 100000/- देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले पण जुलै 2020 मध्ये रु 2,00,000/- परत करण्याचा समझौता झाला असताना उर्वरित रु 1,00,000/- आजतागायत का दिले नाहीत याबद्दल कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण वि.प.ने लेखी उत्तरात अथवा सुनावणी दरम्यान दिले नाही. प्रस्तुत प्रकरणी जेष्ठ नागरिक असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या हतबलतेचा फायदा वि.प.ने घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.ने तक्रारकर्त्यास समझौत्यानुसार उर्वरित रक्कम रु 1,00,000/- दंडात्मक व्याजासह परत करावी.
12. प्रस्तुत प्रकरणी मे 2019 मध्ये देय रु 7,00,000/- पैकी रु 6,40,000/- (जवळपास 91%) रक्कम देऊनसुद्धा जेष्ठ नागरिक असलेल्या तक्रारकर्त्यास अपूर्ण/निकृष्ट बांधकामामुळे फार्म हाऊसचा उपयोग करता आला नाही. तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसान, मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागल्याने तक्रारकर्त्याने रु 4,50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली पण त्यासाठी मान्य करण्यायोग्य निवेदन अथवा दस्तऐवज सादर केले नाही त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वरील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत रु 2,00,000/- नुकसान भरपाईचे आदेश वि.प.ला देणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.च्या सेवेतील निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्याला न्‍यायिक कार्यवाही करावी लागली, कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागली आणि शेवटी आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, म्‍हणून तक्रारकर्ता उचित कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.
13. प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍यांचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्यास रु.1,00,000/- ही रक्कम दि.01.06.2020 पासून प्रत्‍यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्याजासह परत करावी.
- तक्रारकर्त्याला आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.2,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/- वि.प.ने द्यावेत.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी.
4) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
