श्री. सतिश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशान्‍वये.

1.       तक्रारकार्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमुद केले की, विरुद्ध पक्ष ‘अनुसया मंगल कार्यालय आणि लॉन्‍स’, या नावाने मंगल कार्यालय चालवितात. तक्रारकर्त्‍याने दि.25.01.2021 रोजी त्‍याचे मुलीच्‍या लग्‍नाकरीता विरुध्‍द पक्षांचे मंगल कार्यालय बुक केले होते. तक्रारकर्त्‍याचे मुलाचे लग्‍न हे दि.26.04.2021 रोजी नियोजीत होते, बुकींगच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास बॅंक ऑफ बडोदाचा धनादेश क्र.000014 रु.1,18,000/- आपल्‍या मित्रामार्फत दिला होता. परंतु दरम्‍यानचे काळात महाराष्‍ट्र राज्‍यातही करोना या आजारामुळे भारत सरकारने ‘लॉक डाऊन’ घोषीत केला होता. त्‍यामुळे शासनाच्‍या आदेशामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिलेले मंगल कार्यालयाचे बुकींग आपोआप रद्द झाले होते. वरील नमुद परिस्थितीत बुकींग रद्द होऊनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे मागणीनुसार पैसे परत दिले नाही, उलट काही कालावधीनंतर विरुध्‍द पक्षानं तक्रारकर्त्‍यास रु.60,000/- चा धनादेश दिला आणि उर्वरीत रक्‍कम रु.58,000/- देण्‍यांस वेळोवेळी टाळाटाळ केली. त्‍यानंतर पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रकमेची मागणी विरुध्‍द पक्षाकडे केली, तसेच वारंवार विरुध्‍द पक्षाकडे चकरा मारल्‍या परंतु त्‍यांनी उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे वकीलामार्फत दि.21.02.2022 रोजी नोटीस पाठविली. नोटीस पाठवुनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत रक्‍कम न दिल्‍यामुळे त्‍याने सदरची तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून मंगल कार्यालय बुकींगकरीता स्विकारलेली रक्‍कम रु.58,000/- परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक व मानसीक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

2.       विरुद्ध पक्षांला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन देखील विरुद्ध पक्ष आयोगासमोर हजर न झाल्यामुळे त्‍याच्‍या विरुद्ध दि.17.08.2022 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत करण्‍यांत आला.

3.       तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यावर खालील मुदे विचारात घेण्यात आले.

अ.क्र.                मुद्दे                                   उत्‍तर

      1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय

      2. सदर प्रकरण आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आणि मुदतीत आहे काय ?       होय

      3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा

         अवलंब आहे काय?                                         होय

      4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ?             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• // नि ष्‍क र्ष // -
•  

4.       मुद्दा क्र.1 व 2ः- तक्रारकर्त्‍याने दि.25.01.2021 रोजी मुलीच्‍या लग्‍नाकरीता विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम रु.1,18,000/- देऊन बुक केला होता व त्‍यानंतर महाराष्‍ट्र राज्‍यात करोना या आजारामुळे ‘लॉकडाऊन’ घोषीत झाला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलीचे लग्‍न नियोजीत दिवशी विरुध्‍द पक्षांच्‍या मंगल कार्यालयात होऊ शकले नाही. तद्नंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रु.60,000/- दिले व उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यांस टाळाटाळ केली. अश्‍याप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने सन 2022 पर्यंत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही, हि गोष्‍ट तक्रारकर्त्याने त्‍याचे तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ अभिलेखावर बुकिंग पावती, आरक्षण रद्द करण्‍यांस विरुध्‍दपक्षास पाठविलेले पत्र आणि धनादेश यावरुन दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे प्रत्‍यक्षात कोणतीही सेवा न देता व मंगल कार्यालय बुकींगकरीता घेतलेली रक्‍कमरक्‍कम कोणतेही सबळ कारण नसतांना तक्रारकर्त्‍यासपरत करण्‍यांसनकार देणे ही विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे, असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ / ‘सेवाधारक’ असल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दि.28.06.2021 रोजी रु.60,000/- चा धनादेश दिल्‍याचे दिसुन येते. वरील कथनामुळे तक्रारकर्त्‍याने नमुद केलेल्‍या तक्रारीतील कथनास बळकटी प्राप्‍त होते.

5.       मुद्दा क्र.3ः- विरुध्‍द पक्षास सदर तक्रारीतील कथन खोडून काढण्‍यास संधी देऊन सुध्‍दा त्‍यांनी आयोगात हजर न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत तथ्‍य  असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. संपूर्ण भारतभर आणि राज्‍यांत करोना विषाणूचे संक्रमणामुळे भारत सरकारने ‘लॉक डाऊन’ जाहीर केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत रक्‍कम रु.58,000/- विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही सेवा न दिल्‍यामुळे परत करणे कायदेशिर व न्‍यायोचित दृष्‍ट्या आवश्‍यक होते. तसेच कोणतीही सेवा न देता पैसे परत न करणे ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे.

6.       मुद्दा क्र.4ः- वरील वस्‍तुस्थिती व दाखल दस्‍तावेज यांवरुन आयोग या निष्‍कर्षाप्रत पोहचते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत रक्‍कम रु.58,000/- तक्रार दाखल दि. 30.03.2022 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेश करणे न्यायोचित ठरतात. तसेच प्रस्तुत तक्रारीतील परिस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे, असे आयोगाचे मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

• // अंतिम आदेश // -

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास उर्वरीत रक्‍कम रु.58,000/- तक्रार दाखल दि. 30.03.2022 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व      तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारीत झाल्‍याचे दिनांकापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क अदा करावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.