तक्रारदार यांच्या अंतरिम परिहार(relief) मिळणेबाबतच्या अर्जावर आदेश.

1. तक्रारदाराने खरेदी केलेल्या वाहनामध्ये दोष असल्यामुळे  सदर तक्रार दाखल करून तक्रारीमधील विनंती कलमांमध्ये केलेल्या मागण्याप्रमाणे मिळणेकामी विनंती  केली आहे. त्यासोबत अंतरिम अर्ज दाखल करून सामनेवाले  क्रमांक 3 यांना सामनेवाले  क्रमांक 1 व 2 यांनी वादातील वाहनासाठी  दर महिना 78,398/-  प्रमाणे कर्जाचे हप्ते अदा करणे अथवा तक्रारदारास अदा करणेबाबत आदेश होनेकरिता सदर अर्ज दाखल केला आहे.
2. सदर अर्जावर सामनेवाले क्रमांक 1 यांनी त्यांचा जबाब दाखल केला आहे. तर सामनेवाले क्रमांक 2 ते 4 यांनी जबाब दाखल केला नाही तसेच ते गैरहजर राहिले त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण एकतर्फा चालवण्यात आले.

3. सामनेवाले यांच्या जबाबाप्रमाणे, सामनेवाले क्रमांक 1  यांनी कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्याचे कारण उद्भवत नाही व तक्रारदारांच्या वादासाठी सामनेवाले क्रमांक 1 यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. असा जबाब सामनेवाले क्रमांक 1 ने दाखल करून आक्षेप घेतला आहे.

4. सदर अर्जावर युक्तिवादाकरता सामनेवाले  क्रमांक 1 यांना संधी देऊन सुद्धा ते गैरहजर राहिले, सबब तक्रारदार यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारदार यांच्या अंतरिम अर्जातिल कथन, अभिलेखावर दाखल पुरावा व तक्रारदार यांचा तोंडी युक्तिवाद विचारात घेण्यात आला. सामनेवाले  क्रमांक 1 ही सामनेवाले क्रमांक 2  यांनी उत्पादित केलेले वाहनाचे अधिकृत विक्रेते आहेत. तक्रारदाराने सदर वाहन सामनेवाले  क्रमांक 1 यांच्याकडून खरेदी केले हे अभिलेखावर दाखल निशाणी क्रमांक A, C व D वरून निदर्शनास येते. सामनेवाले क्रमांक 3 ही फायनान्स कंपनी असून वादातील वाहन खरेदी करणेकरिता तक्रारदाराने सामनेवाले क्रमांक 3 कडून कर्ज घेतले होते.  याबाबतचा पुरावा निशाणी क्रमांक E व F वर दाखल आहे.

5. सामनेवाले क्रमांक 1, 2  व 3 या स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असलेल्या कंपनी आहेत. तसेच तक्रारदारांचा प्रत्येक कंपनीसोबत वेगवेगळ्या तारखेस,  वेगवेगळ्या बाबींकरिता, वेगवेगळा करार, कराराच्या अटी व नियमानुसार झाला आहे. तक्रारदाराने अंतरिम अर्जात मागितलेल्या मागणीप्रमाणे सामनेवाले क्रमांक 1  व 2 वर कर्जाचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी ठेवणे म्हणजे त्यांच्यासोबत तक्रारदारांचा झालेला करारामधील अटी व नियमांमध्ये बदल करणे असे होईल व कराराच्या अटी व नियमात बदल करण्याचा अधिकार या आयोगास नाही. सबब अंतरिम अर्जामध्ये मागितलेली मागणी ही या आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेर असल्याकारणाने  तक्रारदाराची मागणी मान्य करता येणार नाही. वरील विवेचनावरून खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते.

आदेश

1. एम. ए. क्रमांक 45/2022 हा फेटाळण्यात येतो.
2. अर्ज वाद सूचीवरून काढून टाकण्यात यावा.