Uttar Pradesh

StateCommission

CC/480/2017

Raman Mehara - Complainant(s)

Versus

Ansal Properties and Infracture Ltd - Opp.Party(s)

Pratik Saxena

18 Aug 2021

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/480/2017
( Date of Filing : 23 Nov 2017 )
 
1. Raman Mehara
Lucknow
...........Complainant(s)
Versus
1. Ansal Properties and Infracture Ltd
Lucknow
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Aug 2021
Final Order / Judgement

    (मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

परिवाद संख्‍या- 480/2017

 

श्री रमन कुमार मेहरा पुत्र स्‍व0 रोशनलाल मेहरा व अन्‍य

                                                         ………परिवादीगण

Versus

 

प्रबंध निदेशक अंसल प्रार्प्‍टीज एन्‍ड इन्‍फ्रास्‍टेक्‍चर लिमिटेड प्रथम तलए वाई एम सी ए कैम्‍पसए 13ए राना प्रतापमार्ग, लखनऊ व अन्‍य

                                                                                                       …….विपक्षीगण

  •  -
    1. मा0 श्री गोवर्धन यादव,           सदस्‍य।
    2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना,              सदस्‍य।

उपस्थिति :

परिवादी  की ओर से उपस्थित-             कोई नहीं    

  विपक्षी की ओर से उपस्थित-                श्री मानवेन्‍द्र प्रताप सिंह

दिनांक : 18-08-2021

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित निर्णय

            पत्रावली प्रस्‍तुत हुई।

 

          परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

 

          विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री मानवेन्‍द्र प्रताप सिंह उपस्थित हैं।

           विपक्षी के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया है कि उभय पक्ष के मध्‍य समझौता हो गया है। समझौता पत्र दिनांक 24.06.2021 इस पीठ के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। समझौता पत्र परिवादी श्री रमन कुमार मेहरा तथा विपक्षी की ओर से प्राधिकृत हस्‍ताक्षरी श्री अमित अरोरा द्वारा हस्‍ताक्षरित है। इस समझौते पत्र में राज्‍य आयोग में दाखिल परिवाद सं0 480/2017 को वापस लिया जाना समझे जाने का कथन किया गया है। प्रस्‍तुत परिवाद उभय पक्ष के समझौते के अनुक्रम में निस्‍तारित किया जाता है।

आदेश

        प्रस्‍तुत परिवाद, समझौते के आधार पर निस्‍तारित किया जाता है।  समझौता पत्र इस निर्णय व आदेश का अंश रहेगा।  

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि  वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(गोवर्धन यादव)                                 (विकास सक्‍सेना)

      सदस्‍य                                         सदस्‍य

     संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-2

 

 
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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