राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-1402/2004

मेरठ डेवलपमेन्‍ट अथारिटी मेरठ द्वारा सेक्रेटरी।     .....अपीलार्थी@विपक्षी

बनाम

अनूप कुमार कोहरवाल पुत्र स्‍व0 श्री राजेश कुमार सक्‍सेना निवासी

94 पंजाबपुरा बरेली।                           .......प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री पियूषमणी त्रिपाठी, विद्वान

                           अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित   : श्री अरूण टंडन, विद्वान

                           अधिवक्‍ता।

दिनांक 26.09.2022

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.   परिवाद संख्‍या 511/01 अनूप कुमार कोहरवाल बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ में पारित निर्णय व आदेश दि. 10.06.2004 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.   अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि परिवादी द्वारा कब्‍जा प्राप्‍त करने की नोटिस की मांग की है। जिला मंच द्वारा जमा राशि को ब्‍याज सहित वापस करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है।

3.   परिवादी ने परिवाद पत्र में यह उल्‍लेख किया है कि विपक्षी प्राधिकरण शताब्‍दी नगर स्थित सेक्‍टर 5 में आवंटित भूखंड का कब्‍जा देने के लिए उत्‍तरदायी है, परन्‍तु जिला उपभोक्‍ता मंच ने अपने निर्णय में यह निष्‍कर्ष दिया है कि प्राधिकरण द्वारा कभी भी आवंटन की सूचना के पश्‍चात कब्‍जा

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प्राप्‍त कराने की सूचना नहीं दी गई और यह भी साबित नहीं है कि आवंटित प्‍लाट पूर्णतया विकसित है और कब्‍जा के लिए तैयार है, इसलिए जमा धनराशि वापस देने का आदेश दिया है, उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

4.   अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा आगे यह बहस की गई है कि प्राधिकरण के विरूद्ध 15 प्रतिशत ब्‍याज अदा करने का आदेश दिया है, जो अत्‍यधिक ऊंची दर है। यथार्थ में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर ब्‍याज अदा करने का आदेश अत्‍यधिक उच्‍च श्रेणी का है, अत: ब्‍याज राशि 15 प्रतिशत के स्‍थान पर 09 प्रतिशत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

5.   अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय इस रूप में परिवर्तित किया जाता है कि जमा धनराशि पर 09 प्रतिशत ब्‍याज दर देय होगा। शेष निर्णय पुष्‍ट किया जाता है।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

        (विकास सक्‍सेना)                        (सुशील कुमार)                                                                                                                                                   सदस्‍य                                 सदस्‍य         

राकेश, पी0ए0-2

  कोर्ट-3