श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.अन्‍वये  वि.प.ने  रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा रक्‍कम परत केल्‍याने  न दाखल केलेली आहे.

2.               वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना दि.02.09.2015 रोजी त्‍याला बांधकाम व्‍यवसायाकरीता आर्थिक नीधीची गरज असल्‍याने काही रकमेच्‍या ठेवीची मागणी केली. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यांनी  रु.10,00,000/- ची ठेव वि.प.ला दिली. पुढे तक्रारकर्त्‍यांना घरगुती कारणास्‍तव रकमेची गरज असल्‍याने त्‍यांनी वि.प.ला रु.10,00,000/- ची ठेव परत करण्‍याकरीता विनंती केली असता वि.प.ने त्‍यांच्‍या मागणीची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी काही मध्‍यस्‍थांमार्फत वि.प.ला रक्‍कम परत करण्‍याकरीता विनंती केली असता वि.प.ने त्‍यांना सदर रकमेच्‍या सुरक्षिततेकरीता आणि रक्‍कम परत करण्‍याकरीता इंडियन ऑव्‍हरसिज बॅंकेचा दि.20.03.2017 चा चेक क्र.941893 तक्रारकर्त्‍यांना दिला. परंतु वि.प.ने बँकेत पूरेसा निधी उपलब्ध नसल्‍याने टाकण्‍यास मनाई केली. तसेच पुढे वि.प.ने संयुक्‍तपणे एक कंफर्मेशन लेटर स्‍टँम्‍प पेपरवर दि.20.07.2017 रोजी तयार करुन मे. सी.आर.सगदेव अँड कं. तर्फे ख.क्र. 60/2, 60/3 मधील 1250 चौ.फु.चा नियोजित भुखंड रकमेच्‍या परतफेडीबाबत देण्‍याचे नमूद केले. तसेच सुरक्षितता म्‍हणून वि.प.ने रु.10,00,000/- चा इंडियन ऑव्‍हरसिज बॅंकेचा क्र.808035 दिला आणि वि.प.क्र. 4 कडून निर्देश मिळाल्याशिवाय वटविण्‍याकरीता टाकायचा नाही असे सांगितले. असाच परत धनादेश क्र.000028 वि.प.ने दि.02.04.2019 रोजीचा दिला व वि.प.क्र. 4 चे संमतीशिवाय टाकू नये असे निर्देश दिले.  शेवटी तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि.15.09.2019 रोजी नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली.  वि.प.ने त्‍यांच्‍या ‘’मे. हेलीक्‍स इंफ्राव्‍हेंचर प्रा.लि.’’ फर्मचे नाव समोर न आणता ठेवी घेण्‍याचा व्‍यवसाय केला. तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांच्‍या ठेवीची रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय पर्याय राहिला नाही, म्‍हणून त्‍यांनी आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन रु.10,00,000/- ही रक्‍कम दि.02.09.2015 पासून व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांना तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्तीचे वकीलांमार्फत तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?   होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 ते 3 – तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 व 2 उभय पक्षांमधील ठेवी घेण्‍याची नोंद ही डिपॉजिट रीसीट या नावाने दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये न्‍यु ग्‍लोबल एंटरप्रायजेस/तक्रारकर्ते यांचे कडून दि.02.09.2015 रोजी रु.10,00,000/- घेतल्‍याचे दिसून येते व रक्‍कम परतीच्‍या सुरक्षेकरीता वि.प.ने धनादेश क्र.941893 हा इंडियन ऑव्‍हरसिज बॅंकेचा दि.20.03.2017 रोजीचा दिल्‍याचे दिसून येते. सदर रक्‍कम ही व्‍यावसायिक उद्देशाने घेतल्‍याचेही वि.प.ने नमूद केलेले आहे, त्‍यामुळे वि.प. अशा ठेवी स्विकारण्‍याचा व्‍यवसाय करीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MAHARASHTRA NAGPUR CIRCUIT BENCH JAGDISH CHANDRA S/O SATYANARAYAN SHUKLA VS. . ANOOP C. SAGDEO First Appeal No. A/17/266 (decided on dated 21 Sep 2018)  मा. राज्‍य आयोगाच्‍या सदर निवाडयामध्‍ये वि.प.कडे डिपॉझिट ठेवणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक होत असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी  रु.10,00,000/- ची ठेव ही वि.प.कडे ठेवल्याने ते वि.प.चे ग्राहक ठरतात असे आयोगाचे मत आहे. तक्रार दाखल करेपर्यंत वि.प.ने त्‍यांना रक्‍कम परत केलेली नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे.

6.               तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.ला रक्‍कम दिल्‍यानंतर वि.प.ने त्‍यांना वारंवार धनादेश देऊन ते न टाकण्‍याची विनंती केलेली आहे. तसेच रक्‍कम परतफेड झाली नाही तर पर्यायी व्‍यवस्‍था भुखंड देण्‍याची केली आहे. सदर कंफर्मेशनचे वाचन केले असता पर्यायी भुखंडाचे विवरण हे अर्धवट असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ने त्‍यात फक्‍त खसरा क्रमांक आणि भुखंड क्रमांक नमूद केला आहे, परंतू सदर भुखंड कुठल्‍या मौजामध्‍ये आहे याची माहिती नमूद केलेली नाही. वि.प. वारंवार रक्‍कम परत फेडीकरीता धनादेश देऊन ते त्‍याच्‍या संमतीशिवाय वटविण्‍याकरीता टाकावयाचे नाही असे तक्रारकर्त्‍यांना निर्देश देऊन त्‍यांची दिशाभूल करीता होता असे दिसून येते. या पत्रामध्‍ये वि.प.ने त्‍यांची ‘’मे. हेलीक्‍स इंफ्राव्‍हेंचर प्रा.लि.’’ फर्मकरीता ते व्‍यवहार करीत असल्‍याचे नमूद केले आहे. ठेवी घेतांना फर्मचे नाव नमूद केलेले नाही. यावरुन वि.प. दस्तऐवज तयार करीत असतांना किती निष्‍काळजी होता हे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍यांनी संपूर्ण तक्रारीत ते न्‍यु ग्‍लोबल एंटरप्रायजेस या नावाने वि.प.सोबत व्‍यवहार करीत असल्‍याचे नमूद केलेले नाही किंवा तसा कुठलाही दस्‍तऐवज तक्रारीसोबत आयोगासमोर सादर केलेला नाही.

7.               दि.22.08.2018 चे पत्रांन्‍वये वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना व्‍याजासह रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिलेले आहे. सदर वि.प. फर्मचे अनूप सगदेव यांनी राजीनामा दिल्‍याने अविनाश सगदेव यांनी फर्मच्‍या वतीने रक्‍कम परत करण्‍याची जबाबदारी स्विकारुन वारंवार रक्‍कम बदलविण्‍याचा कालावधी पुढे पुढे नेल्‍याचे दिसून येते. परंतू प्रत्‍यक्षात मात्र तक्रारकर्त्‍यांना रक्‍कम परत केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ठेवीदाराची फसवणूक करणारी असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच आयोगातर्फे तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांना तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर झाले नाही व तक्रारीतील निवेदन खोडून काढले नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीचे निवेदन वि.प.ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. उपरोक्‍त विवेचनावरुन मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 4 - दाखल दस्तऐवजांवरुन वि.प.ने दि.02.09.2015 रोजी तक्रारकर्त्‍यांकडून घेतलेले रु.10,00,000/- अद्याप परत केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर ठेवीवर किती व्‍याजदर निश्चित करण्‍यात आला होता हे तक्रारीत नमूद केलेले नाही. तसेच किती कालावधीकरीता रक्‍कम गुंतविली होती त्‍याचाही उल्‍लेख तक्रारीमध्‍ये केलेला नाही आणि ते दर्शविणारे दस्‍तऐवजसुध्‍दा दाखल केले नाही. असे जरी असले तरी वि.प.च्‍या सेवेतील निष्‍काळजीपणामुळे त्‍यांना त्‍यांची रक्‍कम परत मिळाली नाही आणि त्‍यामुळे त्‍यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते उचित व्‍याजदरासह त्‍यांची रक्‍कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे. तसेच त्‍यांना रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने जो मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता वाजवी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

9.               तक्रारकर्त्‍याने दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील मुदत ठेवी स्‍वरुपाबाबत मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील काही प्रमाणात लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते.

i) “2014 (1) CPR 398 (NC) M/s. Sunita Jain Vs. Modern Threads (I) Ltd.

ii) 2015 (2) CPR 322 (NC) M/s. J.D.Financers (regd.) Vs. Mohd. Hashim.

10.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन  आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 4 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना (एकत्रितरीत्या) रु.10,00,000/- ही रक्‍कम दि.02.09.2015 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावी.

2.   वि.प.क्र. 1 ते 4 ने तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत (एकत्रितरीत्या) रु.1,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल (एकत्रितरीत्या) रु.15,000/- द्यावे.

3.   वि.प.क्र. 1 ते 4 ने आदेशाची पुर्तता संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.