- आ दे श –
(पारित दिनांक – 18 जुलै, 2018)
श्री. शेखर प्र. मुळे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
1. सदर तक्रार वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने घेतलेल्या भुखंडाचे विक्रीपत्र आणि ताबा दिला नाही या वादाखाली दाखल केली आहे.
2. वि.प. यांची मौजा-ब्राम्हणी, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर येथे जमिन ख.क्र.270, 271 (जुना), 414 आणि 415 (नविन), प.ह.क्र.19 मध्ये आहे. त्या जमिनीवर लेआऊट टाकून भुखंड विकण्यास काढले. तक्रारकर्त्याने त्या खस-यातील भुखंड क्र. 37 रु.3,375/- मध्ये विकत घेण्याचा वि.प.सोबत करार केला. करारापोटी रु.1,000/- वि.प.ला दिले आणि उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राच्यावेळी देण्याचे ठरले. दि.03.12.1981 ला वि.प.ने त्याला सांगितले की, तो विक्रीपत्र करुन देत आहे आणि म्हणून त्याने तक्रारकर्त्याकडून रु.2,000/- घेतले. परंतू त्यानंतर वि.प.ने त्याला कळविले की, लेआऊट बाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून विक्री बंद आहे आणि विक्री चालू झाल्यानंतर सदर भुखंडाची विक्री करुन देण्यात येईल. दरम्यात तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून आणखी एक भुखंड क्र. 36 विकत घेण्याचा सौदा केला. दोन भुखंडापैकी वि.प.ने भुखंड क्र. 36 ऐवजी भुखंड क्र. 51 चे विक्रीपत्र दि.24.10.1981 ला करुन दिले. परंतू त्यानंतर सदरहू जमिन शासनाकडून गैरकृषी होऊन नगर रचना विभागाकडून नकाशा मंजूर झाला आणि त्यामुळे भुखंड क्र. 51 ला 42/1 क्रमांक देण्यात आला. त्यानुसार वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दुरुस्ती लेख करुन दिला. परंतू आजपर्यंत भुखंड क्र. 42/1 चा प्रत्यक्ष ताबा दिलेला नाही. दरम्यानच्या काळात तक्रारकर्त्याला असे माहित पडले की, वि.प. त्याचे आणि इतर काही जणांचे भुखंड विक्री करीत आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने ती विक्री थांबविण्याकरीता सावनेर येथील दिवाणी न्यायालयात मनाई हुकूम मिळण्याकरीता दावा दाखल केला होता. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दुसरा भुखंड क्र. 37 चे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, वि.प.ने भुखंड क्र. 37 चे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा किंवा तो भुखंड उपलब्ध नसेल तर त्या भुखंडाची बाजार भावाप्रमाणे येणारी किंमत द्यावी. तसेच भुखंड क्र. 42/1 चा ताबा देण्यात यावा. त्याशिवाय, झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल केले आणि तो जमिन ख.क्र.270, 271 (जुना), 414 आणि 415 (नविन) चा मालक असल्याचे नाकबूल केले. तसेच त्या जमिनीवर लेआऊट टाकून विक्रीस काढल्याचे नाकबूल केले. तक्रारकर्ता आणि त्याच्यामध्ये भुखंड क्र. 37 विकत घेण्याचा करार झाला ही बाबसुध्दा नाकबूल केली आहे. त्या भुखंडासंबंधीची तक्रारीतील सर्व विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचमाणे तक्रारकर्त्याने भुखंड क्र. 36 विकत घेण्याचा सौदा केला होता आणि त्याचे विक्रीपत्र त्याला करुन दिले हेसुध्दा नाकबूल केले. वि.प.क्र. 1 चे असे म्हणणे आहे की, भुखंड क्र. 51 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला 03.10.1981 ला करुन दिले. परंतू त्यांनी तक्रारकर्त्याला भुखंड क्र. 36 चे विक्रीपत्र कधीच करुन दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची भुखंड क्र. 37 बद्दलची मागणी मुदतबाह्य झाल्याचे म्हटले आहे. पुढे वि.प.चे असे म्हणणे आहे की, त्याने सदरहू जमिन वि.प.क्र. 2 कडून 03.09.1998 ला विकत घेतली. त्यानंतर त्याने नगर रचना विभागाकडून नकाशा मंजूर करुन घेतला. त्यानुसार प्रत्येक भुखंडाचे क्षेत्रफळ 1800 चौ.फु.पेक्षा जास्त आहे.
4. त्यानंतर त्याने जिल्हाधिकारी यांचेकडून ही जमिन अकृषक करण्याकरीता अर्ज दिला आणि त्या अर्जाला 20.02.2003 ला मंजूरी देण्यात आली. तक्रारीतील इतर सर्व मजकूर नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती वि.प.ने केली आहे.
5. वि.प.क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले.
. ण्यात ध्द .2003 ला मंजूर
- नि ष्क र्ष –
6. सदर प्रकरणातील वाद हा दोन भुखंड क्र. 36 व 37 बद्दलचा आहे. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असे सांगितले की, भुखंड क्र. 36 ला नंतर 51 हा क्रमांक देण्यात आला आणि त्याचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला 24.10.1981 रोजी करुन देण्यात आले. त्या विक्रीपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. त्यानुसार ते विक्रीपत्र दोन्ही वि.प.ने करुन दिल्याचे दिसते. परंतू विक्रीपत्रानुसार ते 28.09.1981 ला करण्यात आले होते. परंतू दोन्ही पक्षांनी विक्रीपत्राची तारीख वेगवेगळी सांगितली आहे. त्या भुखंडाचे विक्रीपत्राबद्दल दोघांमध्ये मतभेद नसल्यामुळे तारखेबद्दलचा मुद्दा महत्वाचा ठरत नाही.
7. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यानंतर पुढे भुखंड क्र. 51 ला 42/1 असा क्रमांक देण्यात आला. कारण पूर्वी ती जमिन अकृषक झाली नव्हती आणि लेआऊटला सुध्दा मंजूरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे विक्रीपत्रामध्ये भुखंडाचा चुकीचा क्रमांक आणि क्षेत्रफळ लिहिण्यात आले. त्यानंतर भुखंडाचा योग्य क्रमांक, क्षेत्रफळ, चतुःसिमा, मंजूरी ज्यावर त्या भुखंड क्र. 42/1 हा क्रमांक देण्यात आला आणि त्यानुसार 04.01.2013 ला दुरुस्ती लेख तक्रारकर्त्याला करुन देण्यात आला. त्याची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे.
8. या भुखंडाचा दुसरा वाद असा आहे की, जरीही दुरुस्ती लेखामध्ये भुखंड क्र. 42/1 चा ताबा तक्रारकर्त्याला दिला असल्याचे लिहिले आहे तरीही प्रत्यक्ष ताबा त्याला देण्यात आलेला नाही. वि.प.क्र. 1 ने ही बाब नाकबूल केली आणि असे प्रतिपादन केले आहे की, त्या भुखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्त्याला अगोदरच दिलेला आहे. या मुद्दयावर मंचाचे लक्ष तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दिवाणी दावा क्र. (RCS No. 114/08) कडे वेधले. हा दावा वादातील जमिनीसंबंधी दाखल केला होता. त्या दाव्यामध्ये तक्रारकर्त्याने वि.प.ने त्याला भुखंड क्र. 51 च्या कब्ज्यापासून वंचित करु नये म्हणून मनाई हुकूम मागितला होता. महत्वाची बाब अशी की, त्या दाव्यामध्ये तक्रारकर्त्याने असे म्हटले होते की, भुखंड क्र. 51 त्याच्या कब्ज्यात आहे. त्यांच्या या विधानानुसार न्यायालयाने अंतरीम मनाई हुकूम दिला. पुढे तो दावा दोन्ही पक्षात आपसी समझोत्यानुसार दि.06.04.2013 रोजी निकाली काढण्यात आला. त्या आपसी समझोत्याच्या अर्जाची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. त्या आपसी समझोत्याच्या अर्जामध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भुखंड क्र. 51 चा ताबा त्यांच्याकडे आहे आणि तो त्यांच्या प्रत्यक्ष कब्ज्यात आहे.
9. अशी परिस्थिती असतांना जेव्हा की, तक्रारकर्ता स्वतः दिवाणी न्यायालयात शपथेवर असे बयान देतो की, भुखंड क्र. 51 त्याच्या कब्ज्यात आहे आणि त्याच्या या बयानाच्या आधारे तो वि.प.तर्फे त्याला कब्जापासून बेदखल करु नये म्हणून मनाई हुकूम मागतो. तेव्हा त्याला असे म्हणण्याचा अधिकार नाही की, भुखंड क्र. 51 चा ताबा त्याला आजपर्यंत देण्यात आलेला नाही. मंचाला हे समजून येत नाही की, कोणत्या आधारावर तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, भुखंड क्र. 51 चा ताबा त्याला कधीच मिळाला नाही आणि जर तो मिळाला नाही तर कोणत्या आधारे त्याने दिवाणी न्यायालयात भुखंड क्र. 51 चा ताबा त्याच्याकडून असल्याने मनाई हुकूम देण्यात यावा असा अर्ज केला. त्या दाव्यातील आपसी समझोता सन 2013 मध्ये झाला जेव्हा की, ही तक्रार सन 2011 मध्ये दाखल करण्यात आली. जर तक्रारकर्त्याच्या कब्ज्यात भुखंड क्र. 51 हा जेव्हा त्याने तक्रार दाखल केली त्यावेळी नव्हता तर त्याने दिवाणी दाव्यात मनाई हुकूमाच्या अर्जात आणि आपसी समझोत्याच्या अर्जामध्ये तो भुखंड क्र. 51 चा कब्जा असल्याचे का म्हटले ह्याचे स्पष्टीकरण तक्रारकर्ता देऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या या आरोपाशी मंच सहमत नाही की, भुखंड क्र. 51 (भुखंड क्र. 42/1) चा ताबा त्याला कधीच दिला नव्हता. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे बरोबर आहे की, भुखंड क्र. 51 ला नंतर दुरुस्ती लेखाद्वारे 42/1 क्रमांक देण्यात आलेला आहे. ही बाब दिवाणी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या आपसी समझोत्याच्या अर्जामध्ये सुध्दा नमूद आहे. त्यामुळे भुखंड क्र. 42/1 चा ताबा वि.प.ने द्यावा ही जी विनंती केली आहे ती मान्य करण्यायोग्य नाही.
10. दुसरा वाद हा भुखंड क्र. 37 बद्दल आहे, ज्याचे विक्रीपत्र आणि ताब्याची मागणी तक्रारकर्त्याने केलेली आहे. यासंबंधी तक्रारकर्त्याने 12.07.1981 चे बयानापत्र दाखल केले आहे. त्या बयानापत्रानुसार तक्रारकर्त्याने वसंत बालाजी भोगे या इसमासोबत सदरहू जमिनीमधील भुखंड क्र. 37 हा रु.3,375/- मध्ये विकत घेण्याचा करार केला. बयानापत्रानुसार त्याने सौद्यापोटी रु.1,000/- त्या इसमाला दिले आणि उर्वरित रक्कम रु.2,375/- विक्रीपत्राच्या नोंदणीच्या वेळी देण्याचे ठरले. विक्रीपत्राची तारीख 22.11.1981 ठरली होती.
11. वि.प.क्र. 1 ने हा भुखंड क्र. 37 चा व्यवहार पूर्णपणे नाकबूल केला आहे. वि.प.क्र. 1 च्या वकिलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, हे बयानापत्र दोन्हीपैकी एकाही वि.प.ने करुन दिलेले नाही आणि त्यावर कुठल्याही वि.प.ची स्वाक्षरीसुध्दा नाही. ते बयानापत्र वसंत बालाजी भोगे या इसमाच्या सहीनीशी केल्याचे दिसून येते. जो या तक्रारीमध्ये प्रतीपक्ष नाही. वि.प.क्र. 1 चा दुसरा आक्षेप असा आहे की, भुखंड क्र. 37 बद्दलची मागणी ही मुदतबाह्य झालेली आहे. कारण ते बयानापत्र सन 1981 मध्ये करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करुन घेण्यासाठी कुठलीही पावले उचलली नाही. यासंबंधाने वि.प.क्र. 1 कडून दोन निवाडयांचा आधार घेण्यात आला.
1) V.N.Shrikhande vs. Anita Sena Fernandis 2011 (III) Mh.L.J. 540
2) Kandimalla Raghavaiah and Company vs. National Insurance Company & anr. 2009 (6) Mh.L.J.925
वरील दोन्ही प्रकरणांमध्ये असे ठरविण्यात आले आहे की, दावा/तक्रार दाखल करण्याचे कारण ज्यादिवशी घडते तेव्हापासून मुदत सुरु होते. परंतू वरील दोन्ही प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही हातामधील प्रकरणाच्या वस्तूस्थितीशी विसंगत आहे. ज्या प्रकरणामध्ये रक्कम स्विकारुनसुध्दा जर विक्रीपत्र करुन देण्यात येत नसेल किंवा ताबा देण्यात येत नसेल तर तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असते. या मुद्दयावर बरेचसे निवाडे उपलब्ध आहेत. सबब तक्रारकर्त्याचा दावा मुदतबाह्य आहे हा आक्षेप मान्य होण्यासारखा नाही.
12. याबद्दल वाद नाही की, बयानापत्र हे दोघांपैकी एकाही वि.प.ने केलेले नाही. त्यामुळे हे पाहणे महत्वाचे ठरेल की, या बयानापत्रामध्ये वि.प.ची काय जबाबदारी येते. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असे सांगितले की, वसंत बालाजी भोगे वि.प.क्र. 2 चे पती होते, आज ते हयात नाहीत. वि.प.क्र. 2 ही वसंत भोगे यांची पत्नी आहे म्हणून कायदेशीर वारस या नात्याने विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे येते. वि.प.क्र. 1 च्या बाबत तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तीवाद केला की, या वादातील जमिन ही दोन्ही वि.प.नी संयुक्तरीत्या विकत घेतलह होती आणि पुढे वि.प.क्र. 2 ने आपला हिस्सा वि.प.क्र. 1 ला 1998 मध्ये विकला आणि अशाप्रकारे वि.प.क्र. 1 हा त्या जमिनीचा एकमेव मालक असल्याने विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी त्यांचेकडे येते. या युक्तीवादाशी सहमत नाही कारण जरीही वि.प.क्र. 2 ने तिचा हिस्सा वि.प.क्र. 1 ला विकला आणि आता वि.प.क्र. 1 त्या जमिनीचा एकमेव मालक आहे तरीही वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र. 1 ला करुन दिलेले विक्रीपत्रात तक्रारकर्त्याला करुन दिलेल्या बयानापत्राचा कुठेही उल्लेख नाही. वि.प.क्र. 1 हा त्या जमिनीचा एकमेव मालक आहे या व्यतिरिक्त असा कुठलाही पुरावा अभिलेखावर नाही की, ज्यावरुन असे म्हणता येईल की, त्याला तक्रारकर्त्याकडून भुखंड क्र. 37 चे विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे, हे पुराव्यानिशी सिध्द करण्यास तक्रारकर्ता अपयशी ठरला आहे. जास्तीत जास्त वि.प.क्र. 2 त्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे असे म्हणता येईल. परंतू आता तीसुध्दा त्या जमिनीची मालक नाही, त्यामुळे तिलासुध्दा विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत वि.प.क्र. 2 ने भुखंड क्र. 37 चा आजच्या शासकीय दराप्रमाणे जो बाजार भाव असेल तेवढी किंमत परत करणे हाच एकमेव उपाय दिसून येतो. बयानापत्रामध्ये रु.3,000/- तक्रारकर्त्याने वसंत भोगेला दिल्याचा उल्लेख आहे.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता सदर तक्रार खालील आदेशाप्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहे.
1 ) तक्रारकर्त्याची तक्रार वि.प.क्र. 2 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते..
2) वि.प.क्र. 2 ला आदेशीत करण्यात येते की, त्याने मौजा-ब्राम्हणी, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर येथील जमिन ख.क्र.270, 271 (जुना), 414 आणि 415 (नविन), प.ह.क्र.19 मधील भुखंड क्र. 37 चा शासकीय दरानुसार आजचा जो बाजार भाव असेल ती किंमत तक्रारकर्त्याला द्यावी.
3) वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर तक्रार वि.प.क्र. 1 विरुध्द खारिज करण्यात येते.
5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
6) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.