जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्र. 167/2008. प्रकरण दाखल तारीख. – 02/05/2008. प्रकरण निकाल तारीख. –16/07/2008. समक्ष - मा.विजयसिंह राणे - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य श्रीमती सुजाता पाटणकर, - सदस्या सुरेखाबाई भ्र.गणपत भोसले अर्जदार. वय, 40 वर्षे, धंदा घरकाम रा. कुंटूर ता. नायगांव जि.नांदेड. विरुध्द. अनिल पि. पाडूरंग वटटमवार गैरअर्जदार वय 42 वर्षे धंदा व्यापार रा. इंदिरा मेडीकल वर्कशॉप, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील – अड.डि.जी. शिंदे. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.आर.अग्रवाल. निकालपत्र (द्वारा - मा.श्री.विजयसिंह राणे,अध्यक्ष ) गैरअर्जदार यांच्या व्यापारी अनूचित सेवेबददल सदरची अर्जदाराची तक्रार आहे. अर्जदार हे कूंटूर येथील रहीवासी असून तिचे पती सैनिकी सेवेत कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा निवृत्तीनंतर दोघेही नांदेड येथे स्थायीक होण्याच्या उददेशाने नांदेड येथे प्लॉट विकत घेण्याचे ठरविले होते, त्याप्रमाणे अर्जदार ही पतीसह गैरअर्जदार यांच्याकडे प्लॉट घेण्यासाठी गेली. गैरअर्जदार हे साईकृपा इंटरप्रायजेस या नांवाने प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय करतात. शेत सर्व्हे नंबर 29 वसरणी ता.जि. नांदेड चे मूळ मालक पुरुषोतम देशमूख व भालचंद्र देशमूख हे होते, सदरील जमीन प्लॉटींग साठी विकत घेतल्याचे गैरअर्जदाराने अर्जदारांना सांगितले. सदर प्लॉट स्कीमवर विकत असल्याचे सांगितले. दि.1.4.1992 रोजी अर्जदाराच्या पतीने गैरअर्जदार यांस स्कीम अंतर्गत अनामत रक्कम रु.12,000/- प्लॉट खरेदी करण्याचा करार करुन दिला व त्यांना पैसे मिळाले म्हणून पावती दिली. उर्वरित रक्कम दि.27.2.1993 रोजी श्री. गारोळे यांच्या हस्ते गैरअर्जदार यांना प्लॉटींग बाबत रु.4000/- दिले व त्यांची पोहच पावती गैरअर्जदाराने दिली. त्यानंतर अर्जदार व तिच्या पतीने रु.6000/- घ्या व प्लॉट नांवे करुन दया अशी वेळोवेळी गैरअर्जदारा विनंती केली असता गैरअर्जदारांनी बाकीच्या सभासदाना घेऊन या नंतर मी रजिस्ट्री करुन देतो म्हणून टाळाटाळ केली. कालातंराने अर्जदाराचे पती वारले. स्कीममध्ये अशी कोणतीही अट नव्हती की, सर्व सभासद आल्याशिवाय प्लॉटची रजिस्ट्री होत नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार हा उर्वरित रक्कम घेऊन प्लॉटची रजिस्ट्रीही करुन देत नाही व प्लॉटसाठी घेतलेले पैसेही परत करीत नाही म्हणून वकिलामार्फत नोटीस दि.29.2.2008 रोजी पाठविली व ती नोटीस गैरअर्जदार यांना दि.18.3.2008 रोजी मिळाली, तरी देखील गैरअर्जदाराने नोटीसचे उत्तर दिले नाही व रक्कमी परत केली नाही. त्यामुळे अर्जदाराने ही तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराकडून मूळ रक्कम रु.16,000/- 12% व्याजासह मिळावेत, तसेच ञूटीची सेवा दिल्याबददल व मानसिक व शारीरिक ञासाबददल नूकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केले आहे. त्यांनी केलेली तक्रार ही गैरअर्जदारास माहीत नसल्या कारणाने ती फेटाळावी. त्यांना हे मान्य नाही की, ते प्लॉटचा व्यवसाय करतात. त्यांनी अर्जदारासोबत प्लॉट विक्री बाबत कोणताही करार केलेला नाही. तसेच कोणतीही रक्कम अर्जदाराकडून स्विकारलेली नाही. अर्जदाराकडून कोणतेही पैसे त्यांनी घेतलेले नाहीत. गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे की, अर्जदारानी खोटी व बिनबुडाची नोटीस पाठवून रक्कमेची मागण केली आहे. तसेच अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार वीहीत कालावधीत दाखल केलेली नसल्याकारणाने ती खर्चासह फेटाळावी. अर्जदार ही गैरअर्जदाराची ग्राहक नसल्यामुळे ती ग्राहक संज्ञेत बसत नसल्याकारणाने ती मंचाच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे ती खर्चासह फेटाळावी. गैरअर्जदार हे मौजे वसरणी ता.जि. नांदेड येथील सर्व्हे नं.29 चे मालक नसल्यामुळे त्यांना सदर जमिनीची प्लॉटींग करण्याबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत. म्हणून सदरची तक्रार खोटी असल्यामुळे खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी गैरअर्जदाराने विनंती केली आहे. अर्जदाराने पूरावा म्हणून स्वतःचे शपथपञ, तसेच रु.12,000/- मिळाल्याची श्रीनिवा मार्केटींग सर्व्हीसेसची दि.1.9.1992 ची पावती, त्यांचीच रु.4000/- दि.27.2.1993 ची पावती, वकिलाची नोटीस इत्यादी कागदपञ दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार यांनी स्वतःचे साक्ष शपथपञाद्वारे नोंदविली आहे. अर्जदारातर्फे अड. शिंदे डि.जी. यांनी तसेच गैरअर्जदारातर्फे अड.संदीप अग्रवाल यांनी यूक्तीवाद केला. यातील गैरअर्जदाराचा मूख्य आक्षेप हा मूदती संबंधीचा आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, प्रकरण हे मूदतीत नाही. त्या बाबत तक्रारकर्त्याने महाराष्ट्र राज्य आयोग मुंबई यांनी दिलेले गिरीश जैन विरुध्द मे. अजीत रावतेकर आणि कंपनी व इतर यांच्यातील प्रकरणातील निकाल जो 2008 (1) सी.पी.आर 40 याठिकाणी प्रकाशीत झालेले आहे. यावर भिस्त ठेवली. सदर निकाल पञ मा. राज्य आयोगाने करारामध्ये निश्चीत अशी दिनांक दाखवलेली नसेल तर असे प्रकरणी कारण हे सतत घडणारे असते त्यामुळे तेथे मूदतीचा प्रश्न निर्माण होत नाही असे स्पष्ट दिलेले आहे. त्यामूळे गैरअर्जदाराचा हा आक्षेप निरर्थक आहे हे स्पष्ट होते. अर्जदाराने या प्रकरणात जे दस्ताऐवज दाखल केलेले आहेत. त्या दोन दस्ताऐवजावरुन असे दिसते की, गैरअर्जदार यांने रु.12,000/- दि.1.4.1992 रोजी आणि रु.4000/- दि.27.2.1993 रोजी अशा दोन तारखांना एकूण रु.16,000/- स्विकारले आहेत. त्यामध्ये लेटर हेड श्रीनीवास मार्केटीग सर्व्हीसीसेसचे वापरले आहेत. माञ साईकृपा इंटरप्रायजेस बददल अर्जदार हिच्या पतीकडून दोन प्लॉट संबंधी सदरची रक्कम प्राप्त झाली असे स्पष्ट लिहून दिले आहे. गैरअर्जदार यांनी सदर दस्ताऐवजावरील सहया मान्य केलेल्या आहेत. त्यांचा उजर एवढाच आहे की, अर्जदाराने श्रीनीवास मार्केटींग सव्हीसेसच्या लेटर हेडचा व गैरअर्जदाराच्या सहीचा गैरवापर केलेला आहे माञ याबददलचे पूरावे दाखल केलेले नाहीत व अर्जदाराने अशा प्रकारे का ? केले या बाबतचे सविस्तर जवाब दिलेला नाही. अर्जदाराकडे त्यांचे सहीचे दस्ताऐवज कसे आले यांचा खूलासा करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदारावर येते आणि अर्जदार स्ञी त्यांच्या विरुध्द अशी खोटी तक्रार का करेल जी मूळात नांदेड येथील नसून ग्रामीण भागातील आहे, या संबंधी कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण गैरअर्जदाराने दिलेले नाही. गैरअर्जदाराने दूस-याचे शेता बाबत सौदा किंवा बोलणी करुन प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय सूरु केला आणि अर्जदाराच्या पती कडून हया रक्कमा स्विकारल्या आणि पूढे त्यांना ते प्लॉट देणे शक्य झाले नाही आणि त्यांनी प्लॉटही दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही असे दिसून येते ही अनूचित व्यापार प्रथा आहे. दरम्यानच्या काळात प्लॉटच्या किंमती वाढल्या असू शकतात. अर्जदाराने त्यांची जमा झालेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी अशी मागणी केली आहे ती योग्य आहे. म्हणून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश करीत आहोत. आदेश 1. तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास रु.16,000/- एवढी रक्कम ती दि.27.2.1993 पासून रक्कम प्रत्यक्ष अदापावेतो द.सा.द.शे.12% व्याजासह येणारी रक्कम दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1000/- दयावा, आदेशाचे पालन तो प्राप्त झाल्यापासून एक महीन्यात न केल्यास 12% ऐवजी 18% व्याज देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार राहतील. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते श्री.विजयसिंह राणे सदस्या सदस्य अध्यक्ष |