Uttar Pradesh

StateCommission

RP/62/2024

Manager The Employees State Insurance Corporation - Complainant(s)

Versus

Anil Kumar Singh & Others - Opp.Party(s)

Shishir Pradhan

05 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/62/2024
( Date of Filing : 18 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Dated 04/01/2024 in Case No. CC/328/2022 of District Ghaziabad)
 
1. Manager The Employees State Insurance Corporation
E.S.I.C. model hospital sector 24 noida distt gautambudh nagar through incharge deputy director regionla office r.S.I corporation sarojani nagar lko
...........Appellant(s)
Versus
1. Anil Kumar Singh & Others
near tank no 21 gali no 2 sharma b 141 khasra no 82 2 indraprashta wali gali prem vihar khoda police station khoda distt ghaziabad
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 05 Aug 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

पुनरीक्षण संख्‍या:-62/2024

मैनेजर, दि एम्‍पलाई स्‍टेट इंश्‍योरेस कारपोरेशन

बनाम

अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री सतीश चन्‍द्र सिंह व दो अन्‍य

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष          

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्‍ता    : श्री शिशिर प्रधान

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता       : कोई नहीं।

दिनांक :- 05.8.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस आयोग के सम्‍मुख धारा-47 (1) (बी) उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद सं0-328/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.9.2022 एवं 04.01.2024 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई है।

निर्विवादित रूप से पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख लिखित कथन (WS) विधि अनुसार दिये गये समय के पश्‍चात भी प्रस्‍तुत नहीं किया गया है, तद्नुसार विपक्षी सं0-3 के लिखित कथन (WS) प्रस्‍तुत करने का अवसर विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा समाप्‍त कर दिया गया है। उपरोक्‍त आदेश दिनांक 22.9.2022 एवं 04.01.2024 से व्‍यथित होकर प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योचित की गई।

 

 

-2-

मेरे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता श्री शिशिर प्रधान को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का परिशीलन व परीक्षण किया गया।

मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय, मा0 राष्‍ट्रीय आयोग एवं इस न्‍यायालय द्वारा अनेकों वादों में यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि लिखित कथन (WS) प्रस्‍तुत किये जाने की अवधि 30+15 अर्थात 45 दिन हैं न कि 45 दिन के पश्‍चात। अत्एव प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका मेरे विचार से पोषणीय नहीं है तद्नुसार अंगीकरण के बिन्‍दु पर ही प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका अंतिम रूप से निरस्‍त की जाती है।

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

                              (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)               

                                       अध्‍यक्ष                                                                                                                                   

 

हरीश सिंह

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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