न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 यांची मुलगी म्हणजेच तक्रारदार क्र.2 ही वि.प.क्र1 शाळेमध्ये इ. 2 री पासून इ. 9 वीपर्यंत शिक्षण घेत आहे. तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 यांची शिक्षणाकरिताची रितसर फी वि.प.क्र.1 शाळेकडे भरणा करीत असलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. वि.प.क्र.1 शाळेचे संचालक वि.प. क्र.2 व 3 यांनी दि. 9/02/2019 रोजी तक्रारदार क्र.2 हिला बेदम मारहाण केली. त्याबाबत तक्रारदार क्र.1 यांनी जाब विचारला असता वि.प. यांनी तुमच्या मुलीस इ.10 वीच्या वर्गात शिक्षण घेता येणार नाही व तुमची एल.सी घेवून जावे असे सांगितले. दि.8/3/2019 रोजी इ. 9 वीची वार्षिक परिक्षा चालू झाली. त्याअगोदर एक दिवस वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना तक्रारदार क्र.1 यांचेकडून दाखल नेण्यासाठी अर्ज लिहून आणण्यास सांगण्यात आले. सदरची परिक्षा दि. 20/3/19 रोजी संपली. दि. 10/4/2019 रोजी तक्रारदार क्र.2 हिला शाळेमध्ये घेण्यास वि.प. यांनी नकार दिला. तसेच इ. 10 वीच्या जादा तासांसाठीही तिला प्रवेश नाकारण्यात आला. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 2/4/2019 रोजी जिल्हा परिषद, माध्यमिक शिक्षण विभाग, शिक्षणाधिकारी यांचेकडे तक्रार दिली. तदनंतर दि. 4/5/2019 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 हिचा शळा सोडल्याचा दाखला व इ. 9 वीचा निकाल पोस्टाने तक्रारदाराने घरी पाठविला. सदरची वि.प. यांची कृती ही सेवात्रुटी आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 हिचे प्रवेशावेळी दिलेल्या डोनेशनची पावती दिली नाही तसेच तिला स्कॉलरशीपला बसण्यास परवानगी दिली नाही. शाळेमध्ये मुलींसाठी संडास बाथरुमची सोय नाही. बेसीनची व्यवस्था नाही. साफसफाईसाठी सेवक नाहीत. छोटया छोटया कारणांसाठी मुलांकडून दंड वसूल करतात. तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 हीच्या 10 वीच्या प्रवेशासाठी अन्य शाळेत चौकशी व प्रयत्न केले. परंतु तिला अॅडमिशन मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे तिला 10 वी सारख्या महत्वाच्या वर्षाच्या शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे तिचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार केली आहे. सबब, झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.10,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,00,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदार क्र.2 हीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, 9 वीचा निकाल, तक्रारदार यांनी केलेली तक्रारींच्या प्रती, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे भरलेल्या फीच्या पावत्या, प्रोग्रेस कार्ड, प्रमाणपत्रे, प्रशस्तीपत्रे, गुणपत्रके इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 ते 6 यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींमध्ये बसत नाही. तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेमध्ये येत नाहीत. तक्रारदार आणि वि.प. शाळा यांचेमध्ये सलग 10 वी पर्यंतच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही प्रकारचा करार झालेला नाही. तक्रारदार क्र.2 यांना मारहाण झालबाबत कोणताही पुरावा तक्रारदारांनी सादर केलेला नाही. केवळ शाळेच्या वेळेमध्ये शालेय नियमांचे व शिस्तीचे पालन करणेबाबत तोंडी स्वरुपात समज तक्रारदार क्र.2 यांना दिलेली आहे. तक्रारदार क्र.1 व 2 आणि तिचे मामा यांना तक्रारदार क्र.2 यांना वि.प. यांच्या शाळेमध्ये ठेवायचे नाही, त्यांना दुस-या चांगल्या शाळेमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यासाठी त्यांनी शाळा सोडल्याचा दाखला देणेबाबत विचारणा केली होती. तक्रारदार क्र.1 व तक्रारदार क्र.2 चे मामा हे वारंवार शालेय कामकाजामध्ये, शालेय शिस्तीमध्ये हस्तक्षेप करुन वि.प. क्र. 1 ते 4 यांना त्रास देत होते. वि.प. संस्थेस माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदींनुसार तक्रारदार क्र.2 हिचा दाखला पाठविलेला आहे. तक्रारदार क्र.2 हिला दुस-या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न वि.प. क्र.1 ते 4 यांनी केलेला होता. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल यांचे पत्र, माहिती अधिकार नुसार वि.प. यांनी केलेला अर्ज, तक्रारदार क्र.2 हिचा शाळा सोडलेचा दाखला, विद्यार्थ्यास काढून टाकणेबाबतचे नियम, तक्रारदार यांनी दिलेली नोटीस, वि.प. यांनी केलेला खुलासा, वि.प. यांनी शिक्षण विभागास दिलेले पत्र तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. वि.प. क्र.1 ही खाजगी शाळा असून वि.प.क्र.2 हे वि.प. क्र.1 शाळेचे संचालक आहेत. वि.प. क्र.3 या माध्यमिक प्रिन्सीपॉल असून वि.प. क्र.4 या प्राथमिक प्रिन्सीपल आहेत. वि.प. क्र.5 व 6 या वि.प. क्र.1 शाळेच्या शिक्षिका व कमिटी मेंबर आहेत. तक्रारदार क्र.1 यांची मुलगी म्हणजेच तक्रारदार क्र.2 ही वि.प.क्र.1 शाळेमध्ये इ. 2 री पासून इ. 9 वीपर्यंत शिक्षण घेत आहे. तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 यांची शिक्षणाकरिताची रितसर फी वि.प.क्र.1 शाळेकडे भरणा करीत असलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत असे तक्रारदार यांनी तक्रारीत कथन केलेले आहे. तथापि, वि.प. यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार क्र.2 ही वि.प. क्र.1 ची ग्राहक ठरणेसाठी तक्रारदार यांनी 2019-20 करिता इ.10 वी साठीचे शैक्षणिक शुल्क वि.प. शाळेने भरुन घेतलेले नाही अथवा फीबाबत करार झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 संस्थेचे कायद्याने ग्राहक ठरत नाही असे कथन केले आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत अ.क्र.14 ला दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी ता.24/7/2020 रोजी वि.प. यांचेकडे रु.14,100/- इतकी इ.9 वी मधील प्रवेश फीची पावती दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारीच्या वाद विषयाची घटना व तक्रारदार यांनी मागिलेली दाद ही तक्रारदार क्र.1 यांची मुलगी व वि.प. क्र.1 ते 6 यांचे विरुध्द म्हणजेच तक्रारदार क्र.2 ही इ. 9 वीच्या वार्षिक परिक्षा चालू असतानाचीच असून सदरची घटना ही इ.9 वीचा रिझल्ट लागणेपूर्वीची आहे. या कारणाने वि.प. क्र.1 ते 6 यांनी तक्रारदार यांच्याकडून सदर इ. 9 वी साठी शुल्क आकारले असलेने तक्रारदार क्र.1 व 2 हे वि.प. क्र.1 ते 6 यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. ता. 9/2/2019 रोजी वि.प. क्र.1 शाळेचे संचालक वि.प.क्र.2 व 3 यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना बेदम मारहाण केली. सदरचे कृत्य वि.प. क्र.2 व 3 यांनी शाळा सुटल्यानंतरच्या वेळेत केले. त्याची विचारणा तक्रारदार क्र.1 यांनी वि.प. यांचेकडे केली असता तुमच्या मुलीस इ.10 वीच्या वर्गात शिक्षण घेता येणार नाही व तुमची एल.सी. घेवून जावे व पुन्हा शाळेच्या गेटच्या आत घेणार नाही अशी धमकी तक्रारदार क्र.2 यांना वि.प. यांनी दिली. ता. 8/3/19 रोजी 9 वी इयत्तेची परिक्षा चालू झाली. त्याअगोदर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तक्रारदार क्र.1 यांचेकडून दाखला नेण्यासाठी अर्ज घेवून ये, 10 वी ला तुला शाळेत घेणार नाही असे सुनावले. त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 हीची मानसिकता विस्कळीत होवून त्याच्या ताणतणावाखाली तक्रारदार क्र. 2 यांनी परिक्षा दिली. सदर शाळेमध्ये इ.9 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 10 वी साठीचे ता.1/4/19 पासून जादा तास सुरु होणार होते. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार क्र. 2 यांना सदर जादा तासाकरिता बसवून न घेता हाकलून लावले. अखेर वि.प. यांनी ता. 4/5/19 रोजी तक्रारदार यांना कोणतीही कल्पना न देता तक्रारदार क्र.2 हिचा शाळा सोडलेचा दाखला व इ.9 वीचा निकाल पोस्टाने तक्रारदार यांच्या घरी पाठविला. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना बेदम मारहाण करुन तसेच इ.10 वीसाठी जादा तास बसणेस न देवून, आणि तक्रारदार यांच्या संमतीशिवाय शाळा सोडलेचा दाखला घरी पाठवून तक्रारदार यांच्या इ. 10 वी सारख्या महत्वाच्या वर्षाचे नुकसान करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत तक्रारदार क्र.2 हीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, 9 वीचा निकाल, तक्रारदार यांनी केलेल्या तक्रारींच्या प्रती, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे भरलेल्या फीच्या पावत्या, प्रोग्रेस कार्ड, प्रमाणपत्रे, प्रशस्तीपत्रे, गुणपत्रके इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सबब, सदर कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार क्र.2 यांना वि.प. 1 शाळेतर्फे बरीच प्रशस्तीपत्रके मिळालेचे दिसत असून तक्रारदार क्र.2 यांना नॅशनल लेव्हल सायन्स टॅलेंट सर्च एक्झॅमिनेशन सर्टिफिेकेट तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण पुणे यांचेकडून गुणवत्ता पुरस्काराबाबतचे पत्र मिळालेचे दिसून येते. सदरची कागदपत्रे वि.प. यांनी नाकारलेली नाहीत.
8. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी ता.14/8/19 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदारची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. तक्रारदार क्र. 2 हीस वि.प. क्र.2 व 3 यांनी कधीही मारहाण केलेली नव्हती. केवळ शाळेच्या वेळेत शालेय नियमांचे व शिस्तीचे पालन करणेबाबत तोंडी स्वरुपात समज दिेली होती. शालेय प्रशासनामधून विद्यार्थ्यांना शारिरिक शिक्षा करता येत नाही या कायद्याची वि.प. क्र.3 यांना पूर्ण जाणीव होती. तक्रारदार क्र.1 व 2 हीचे मामा वारंवार शालेय कामकाजात वि.प. क्र.1 यांना त्रास देत होते. शालेय शिस्त बिघडविण्याच्या हेतूने प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे तक्रारदार क्र.2 हिचा इ.9 वी उत्तीर्ण झालेचा दाखला तक्रारदार यांचे मागणीनुसार देणेबाबत निर्णय झालेला होता. त्यामुळे विनाशुल्क जादा तासाकरिता तक्रारदार क्र 2 हिला जादा तासाला बसवून घेणेचा प्रश्नच नव्हता. वि.प. क्र.1 च्या वतीने वि.प. क्र.3 यांनी संस्थेने घेतलेल्या निर्णयानुसार माध्यमिक शाळा संहिता सुधारित आवृती 1986 मधील नियम 28 नियम 34(4) मधील तरतुदीच्या आधारे तक्रारदार क्र.2 हिचा 9 वी उत्तीर्ण झालेचा व शाळा सोडलेचा दाखला पोस्टाने तक्रारदार यांच्या घरी पाठविला. यामध्ये गैर असे काही नसून शालेय शिस्त जोपासणेकरिता वि.प. क्र.3 यांना कायद्याने प्राप्त झालेल्या अधिकारामध्ये दाखला पाठविला आहे. तथापि तक्रारदार क्र. 2 यांना दुस-या शाळेत प्रवेश घेताना कोणतीही अडचण येवू नये या सद्भावनाने कोणताही प्रतिकूल शेरा तक्रारदार क्र. 2 हिच्या शाळा सोडलेच्या दाखल्यावर लिहिलेला नाही. वि.प. यांनी आयोगामध्ये तक्रारदार क्र. 2 यांचेविरुध्द दि.5/4/19 रोजी वि.प. क्र.3 व 2 यांना राजारामपुरी पोलिस ठाणे यांनी दिलेली नोटीस, सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दिलेला खुलासा, दि.3/5/19 रोजीचा तक्रारदार क्र. 2 यांचा शाळा सोडलेचा दाखला, एस.एस. कोडमधील तरतुदी नियम 34, राईट टू एज्युकेशन मधील तरतुद व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 राजपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
9. प्रस्तुतकामी वि.प. यांचे कथनांचे अवलोकन करता तक्रारदार क्र. 2 ही परिक्षेमध्ये गैरप्रकार करीत होती असा आरोप करुन वि.प. यांनी तिला सूचना केली असे कथन केले आहे आणि त्याअनुषंगाने वि.प. यांनी कागदयादीने ता. 8/12/19 रोजीचे कदम नामक शिक्षीकेचे पत्र दाखल केले आहे. सदर पत्राचे अवलोकन करता सदरचे पत्र शिक्षकांनी लिहिलेले दिसून येते. तथापि सदरचे पत्र शाबीतीकरिता त्याअनुषंगाने वि.प. यांनी सदर शिक्षकाचे पुराव्याचे शपथपत्र सदरकामी दाखल केलेले नाही. याउलट तक्रारदार यांनीच वि.प. यांचेविरुध्द राजारामपुरी पोलिस स्टेशन यांनी सी.आर.पी.सी. कलम 149 प्रमाणे वि.प. यांना दिलेल्या नोटीसीची प्रत दाखल केली आहे. यावरुन प्रस्तुतकामी पोलिस यंत्रणेने दखल घेणेइतपत वि.प. कडून तक्रारदार क्र.2 हिला त्रास झालेला होता ही बाब दिसून येते. वि.प. यांनी त्यांच्या लेखी म्हणणेमध्ये वि.प. हे तक्रारदार क्र.2 हिला वारंवार केबिनमध्ये बोलावून खडसावत होते ही बाब मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांना 10 वीच्या जादा तासासाठी फोन केला नाही ही बाब देखील वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यातील कलम 8 मध्ये मान्य व कबूल केलेली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी वि.प. यांना केव्हाही लेखी अथवा तोंडी तक्रारदार क्र.2 यांचे शाळा सोडणेचा दाखला मागणी केलला नव्हता तसेच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने देखील मागणी केलेला नव्हता. शाळा बदलणेचे तक्रारदारांच्या ध्यानीमनीही नव्हते असे कथन केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी मा.शिक्षण अधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे वि.प. यांची तक्रार केली होती. त्यावेळी मा.शिक्षण अधिकारी यांनी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून वि.प. क्र.1 ते 6 यांना तक्रारदार क्र.2 हिला जादा तासाला बसवून घेण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या व सदरची बाब वि.प. यांनी देखील त्यांच्या लेखी म्हणण्यमध्ये मान्य व कबूल केली आहे. वि.प. यांनी राजारामपुरी पोलिस स्टेशन तसेच शिक्षण अधिकारी यांचेकडे त्यांचे कोणत्याही स्वतःच्या कथना पुष्ठयर्थ कोणताही पुरावा दिलेला नाही ही बाब दिसून येते.
10. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र. 3 यांनी दि.9/12/2021 रोजी पुरावा शपथपत्र दाखल केलेले असून त्यासेाबत मुख्याध्यापक आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल यांचे माहिती देण्यास नकाराचे पत्र, माहितीचे अधिकारानुसार वि.प. यांनी केलेला अर्ज, तसेच माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदी विद्यार्थी काढून टाकणेचे नियम 34(4) ची प्रत, वि.प. यांचे विरोधात तक्रारदार यांनी केलेल्या खोटया तक्रारीबाबत प्राप्त नोटीस, सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दिलेला खुलासा, वि.प. शाळेकडून तक्रारदार क्र.2 हिचे एल.सी. देत असलेबाबतचे शिक्षण विभागाचे पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. सदर पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये तक्रारदार यांच्याकडून तक्रारदार क्र.2 हिस सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षामध्ये एस.एस.कोडमधील तरतूद नियम 34(4) नुसार प्रवेश नाकारण्यात आला असे कथन केलेले आहे. तसेच वि.प. यांनी माध्यमिक शाळा सहिंता नियम 2 सी मधील तरतुदींचा आधार घेतलेला आहे. सदर तरतुदींचे अवलोकन करता सदर तरतुदींप्रमाणे तक्रारदार क्र. 2 यांनी कोणता गैरप्रकार केला याबाबत वि.प. यांनी कोणतीही पुराव्यानिशी कागदपत्रे दाखल केलली नाहीत. त्याकारणाने सदर तरतुदी तक्रारदार क्र. 2 यांना लागू होत नाहीत. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 यांना दिलेल्या दि. 3/5/19 चे लिव्हींग सर्टिफिकेटचे अवलोकन करता
Progress – Good,
Conduct – Good,
Reason – Leaving the school – nil.
असे नमूद आहे.
11. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्रामध्ये वि.प. शाळेने पाठविलेल्या शाळा सोडलेच्या दाखल्यानुसार तक्रारदार क्र. 2 हिने आर्यन ख्रिश्चन हायस्कूलमध्ये शैक्षणिक वर्ष व 2019-20 या वर्षात 10 वी मध्ये प्रवेश घेतलेला होता व आहे आणि सदर शाळेतून तक्रारदार क्र. 2 हिने 10 वीची बोर्ड परिक्षा मार्च 2020 मध्ये उत्तीर्ण केली आहे. सन 2020-21 मध्ये कुंभार कॉमर्स कॉलेज मध्ये 11 वी कॉमर्स या वर्गात प्रवेश घेतला असून सद्यस्थितीत इ. 12 वी कॉमर्स या वर्गात शिक्षण घेत आहे असे नमूद केले आहे. तथापि वरील सर्व कागदपत्रांचा व तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन तक्रारदार यांनी प्रस्तुतकामी सदरची तक्रार आयोगामध्ये दाखल झालेनंतर आयेागामध्ये केलेल्या आदेशाने तक्रारदार क्र. 2 हिला अन्य शाळेत 10 वी प्रवेश मिळाला व ती परिक्षा देवू शकली. परंतु तक्रारदार क्र. 2 हिला वेळेत इ. 10 वी इयत्तेत अॅडमिशन मिळाले नाही, आयोगामध्ये आल्यानंतर अन्य शाळेत प्रवेश मिळाला या कारणाने शैक्षणिक वर्ष जून ऐवजी सप्टेंबर मध्ये प्रवेश मिळाल्याने सुरुवातीची महत्वाची 10 वी चे चार महिने घरीच थांबावे लागल्याने 10 वी मध्ये तक्रारदार क्र.2 यांना 91.80 टक्के मिळाले, तेच जर सुरुवातीपासून म्हणजेच जूनपासून शैक्षणिक वर्षात अॅडमिशन मिळाले असते तर तक्रारदार यांना जास्त टक्के मिळाले असते असे लेखी युक्तिवादामध्ये कथन केले आहे. सबब, वरील सर्व बाबींचा बारकाईने विचार करता तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे कोणतीही लेखी अथवा तोंडी शाळा सोडलेच्या दाखल्याची मागणी केलेली नसतानाही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना शाळा सोडलेचा दाखला पोस्टाने घरी पाठविला. त्याकारणाने तक्रारदार क्र. 2 हिला 10 वी सारख्या महत्वाच्या वर्षाकरिता लगेच अॅडमिशन मिळणे कठिण गेले व त्यामुळे कोणत्याही शाळेत लगेच प्रवेश न मिळाल्यामुळे तक्रारदार क्र.2 यांना बाहेरुन अभ्यास करुन परिक्षा देणे भाग पडले. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार क्र.2 यांचे शैक्षणिक दृष्टया नुकसान करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार क्र. 2 या हुशार, गुणी, मेहनती विद्यार्थ्यांसाठी इ.10 वी साठी विनाकारण प्रवेश नाकारुन तक्रारदार क्र.2 हिला शिक्षणासाठी सरळ व सहज उपलब्ध असणा-या संधी डावलल्या गेल्याने पुढील उच्च शिक्षणासाठी तक्रारदार क्र. 2 यांना शैक्षणिक व वैयक्तिक नुकसानीस सामोरे जावे लागले. त्याकारणाने तक्रारदार क्र.2 हे सदर वि.प. क्र. 1 व 2 यांच्याकडून त्याच्या झालेल्या शैक्षणिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.10 लाखाची मागणी केलेली आहे. तथापि त्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी कोणताही परिस्थितीजन्य पुरावा सदर कामी दाखल केलेला नाही. परंतु तक्रारदार क्र.2 यांना वि.प. यांचे सदर कृतीमुळे निश्चितच शैक्षणिक नुकसान झाले ही बाब सद्यपरिस्थितीत नाकारता येत नाही. त्याकारणाने तक्रारदार क्र. 2 हे वि.प. यांचेकडून शैक्षणिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.30,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 ते 6 यांनी संयुक्तिकत्यिा तक्रारदार यांना शैक्षणिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.30,000/- अदा करावी.
- वि.प. क्र.1 ते 6 यांनी संयुक्तिकत्यिा तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
|