आदेश
मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्‍वये-
- तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा जमीन खरेदी करून विकसन करून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- कोतेवाडा, ग्रामपंचायत कोतेवाडा, प.ह.नं. 72, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खसरा नं. 49 मध्‍ये फर्म टाकलेल्‍या चिंतामनी नगर ले-आऊट मधील प्लॉट नं. 102 घेण्‍याचे ठरले होते. त्‍यानंतर सदरच्‍या प्लॉट ऐवजी प्लॉट क्रं. 101 देण्‍याचे ठरले. त्‍यानंतर पुन्‍हा सदरच्‍या प्लॉट ऐवजी प्लॉट क्रं. 84 देण्‍याचे ठरले व त्‍यानंतर पुन्‍हा प्लॉट क्रं. 102, एकूण क्षेत्रफळ 1355 चौ.फूट एकूण रक्कम रुपये 4,74,250/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे ठरले असून दि. 17.02.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने दि. 01.11.2014 ते 17.02.2014 रोजी पर्यंत रुपये 1,16,000/- अदा केले होते आणि त्‍यानंतर दि. 17.02.2014 ते 09.06.2020 पर्यंत रुपये 3,55,800/- अदा केले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 4,71,800/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 2450/- कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदणीच्‍या वेळी देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याची अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाला वकिला मार्फत नोटीस द्वारे मागणी करुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने वर नमूद भूखंडाचे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम देखील परत केली नाही ही बाब दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून उपरोक्त नमूद प्लॉट पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 2450/- स्‍वीकारुन प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे. अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,71,800/- व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
2. विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन देखील विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 30.11.2023 रोजी करण्यात आला.
3. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा- कोतेवाडा, ग्रामपंचायत कोतेवाडा, प.ह.नं. 72, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खसरा नं. 49 मध्‍ये फर्म टाकलेल्‍या चिंतामनी नगर ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 102, एकूण क्षेत्रफळ 1355 चौ.फूट एकूण रक्कम रुपये 4,74,250/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे ठरले असून दि. 17.02.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला होता. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 4,71,800/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 2450/- कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदणीच्‍या वेळी देण्‍याचे ठरले होते. हे नि.क्रं. 2 वर दाखल विक्रीचा करारनामा व पावत्‍यां आणि वि.प. ने दिलेल्‍या विवरण इ. दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
5. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 09.06.2020 पर्यंत रक्कम रुपये 4,71,800/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 2450/- कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदणीच्‍या वेळी देण्‍याचे ठरले असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास टाळाटाळ करीत असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने दि. 12.05.2023 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठवून विक्री करून देण्याकरिता विनंती केली असल्‍याची बाब नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली जवळ पास संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर ही उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे नोंदवून दिले नाही अथवा स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही. करिता आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने M/s.Narne Construction Pvt. Ltd. Etc. Vs. Union of India and Ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC)या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. यावरून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रं. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्रमांक 3 - मुद्दा क्रं. 1 व 2 चे निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे आणि वर नमूद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने सेवा देण्‍यास कमतरता केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्कम रुपये 2450/- स्‍वीकारुन कायदेशीर खरेदी खत नोंदवून द्यावे किंवा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,71,800/- व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली आहे. परिणामी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीनुसार वर नमूद मिळकतीचे खरेदी खत नोंदवून प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याचे आदेश पारित करणे न्‍यायोचित ठरते. तसे शक्य नसल्यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,71,800/- व त्यावर दि. 09.06.2020 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍याचे आदेश करणे न्‍यायोचित ठरतात. तसेच प्रस्तुत तक्रारीतील परिस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडून शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून उपरोक्त नमूद प्लॉट पोटी उर्वरित असलेली रक्कम रुपये 2450/- स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा- कोतेवाडा, ग्रामपंचायत कोतेवाडा, प.ह.नं. 72, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खसरा नं. 49 मध्‍ये फर्म टाकलेल्‍या चिंतामनी नगर ले-आऊट मधील प्लॉट नं. 102, एकूण क्षेत्रफळ 1355 चौ.फूट चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून प्रत्‍यक्ष प्‍लॉटचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला द्यावा.
अथवा
उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीररित्या किवा तांत्रिक दृष्ट्या विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,71,800/- व त्यावर दि. 09.06.2020 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द. सा. द. श. 9% दराने व्‍याजासह रक्कम विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु. 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु. 10,000/- अदा करावे.
- विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.
6. फाइल ब व क ही तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
