Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्य) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत कथन केले की, तक्रारकर्ता वैद्यकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याने त्याचे निवृत्तीचा पैसा रुपये १८,००,०००/- विरुध्द पक्ष यांचे सोसायटीत मुदती ठेव मध्ये ठेवला. तक्रारकर्त्याला दर महिण्याला विरुध्द पक्षाकडुन त्यांचेकडे ठेवलेल्या मुदती ठेवीवर दरमहा १२.५ टक्के दराने एकूण व्याज रुपये १८,७५०/- मिळत होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे सोसायटीच्या मुदतीठेवमध्ये तसेच शेअरमध्ये गुंतविलेल्या रकमेचा तपशील खालिलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | खाते क्र. | मुदत ठेव क्रमांक | ठेव दिनांक | देय तारीख | रक्कम | व्याज दर | १ | ३००३४६६ | ०२५६७ | १३/०६/२०१७ | १३/१२/२०१८ | १८०००००/- | १२.५टक्के | २ | ३७२५ | १४०९ | प्रत्येकी १००/- रुपये प्रमाणे १० हिस्से क्रमांक ८३७५६ ते ८३७६५ अक्षरी रुपये १,०००/- दिनांक १४/६/२०१७ |
- तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष सोसायटी कडुन माहे जुन २०१७ ते माहे फरवरी २०१८ पर्यंत दरमहा रुपये १८,७५०/- प्रमाणे व्याज प्राप्त झाले व माहे मार्च २०१८ मध्ये रुपये ८,५००/- व्याज देण्यात आले. परंतु त्यानंतर माहे एप्रिल २०१८ पासुन तक्रार दाखल तारखेपर्यंत मुदती ठेवीवर व्याज देण्यात आले नाही. तक्रारकर्त्याची मुदती ठेवीची मुदत दिनांक १३/१२/२०१८ रोजी संपुष्टात आली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे सोसायटीला अनेकदा भेट दिली परंतु तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष सोसायटीने व्याज अदा केले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष सोसायटी यांचेकडे मुदती ठेवीच्या छायांकित प्रती रक्कम प्राप्तीसाठी सादर केल्या. परंतु विरुध्द पक्ष सोसायटीने काहीही दखल घेतली नाही व रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २४/१२/२०१८ रोजी पोलिस निरीक्षक हुडकेश्वर पोलिस स्टेशन नागपूर यांचेकडे तक्रार सादर केली परंतु त्यावर कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाला आदेशीत करण्यात यावे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष सोसायटी यांचेकडे मुदतीठेवी मध्ये ठेवलेली रक्कम रुपये १८,००,०००/- तक्रारकर्त्याला परत द्यावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता रुपये ५०,०००/- देण्याचे आदेशीत करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी मंचासमक्ष मुदतीमध्ये आपला लेखी जबाब सादर केला नाही. त्यामुळे मंचाने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे विरुध्द प्रकरण बिना लेखी जबाब चालविण्याचा आदेश दिनांक १७/१०/२०१९ रोजी पारित केला.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचे जबाबानुसार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ आनंदसाई क्रेडीट को-ऑप सोसायटी लि. नागपूर ही संस्था १९, जुना सुभेदार लेआऊट शारदा चौक, नागपूर येथे स्थानण झालेली आहे. या संस्थेचे निबंधक, मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा. पूणे आहेत. सदर संस्थेत तक्रारकर्ते यांनी असे नमुद केलेले आहे की, त्याच्या निवृत्तीनंतर त्यांना मिळालेले रुपये १८,००,०००/- हे त्यांनी सदर संस्थेत फिक्स डिपॉझीट म्हणून जमा केलेले आहे. सदर संस्थेवर आजही संस्थेचे संचालक मंडळ कार्यरत आहे. तक्रारकर्ते यांच्या फिक्स डिपॉझीट ची मुदत दिनांक १३/१२/२०१८ रोजी संपूष्टात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी सदर फिक्स डिपॉझीट ची रक्कम परत मिळणेसाठी वारंवार संस्थेला अर्ज दिलेले आहेत. दिनांक १२/०२/२०१९ रोजी तक्रारकर्ते यांनी रुपये १८,००,०००/- फिक्स डिपॉझीट ची रक्कम परत मिळणेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक १ यांना पञ दिलेले आहे व त्या पञाची एक प्रत गैरअर्जदार क्रमांक २ यांना अग्रेषीत केलेली आहे. त्या पञानुसार गैरअर्जदार क्रमांक २ यांनी संस्थेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/व्यवस्थापक तक्रारकर्ता यांना त्यांची संस्थेत असलेली ठेव रक्कम परत करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी असे पञ देण्यात आलेले आहे.
- सदर संस्था अनेक सभासदांच्या ठेवी परत न करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी मा. जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास प्राप्त झाल्यामुळे मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी त्यांचे दिनांक २३/०७/२०१८ (प्रत संलग्न) चे पञानुसार गैरअर्जदार क्रमांक २ यांची सदरहु संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालण्याचे दृष्टीने, मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पूणे यांचे दिनांक १/१/२०१७ चे परिपञक क्रमांक २ नुसार पालक अधिकारी म्हणून, नियुक्ती केली. सदर परिपञकानुसार पालक अधिकारी यांचे कामकाज संस्थेला वसुलीचे कामकाजात मार्गदर्शन करणे हे आहे. संस्थेवर आजही संचालक मंडळ कार्यरत असल्याने संस्थेच्या सभासदांच्या ठेवीची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाचीच आहे. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था म.रा.पूणे यांचे दिनांक १/१/२०१७४ चे परिपञक क्रमांक २ मध्ये जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यात अडचणीतील पतसंस्थाची संख्या जास्त आहे अशा तालुक्यांसाठी विभागीय सहनिबंधक यांनी पालक अधिका-याची नियुक्ती करावी असे स्पष्ट नमुद करण्यात आलेले असूनसुध्दा मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी पालक अधिकारी यांची नियुक्ती केलेली आहे. सदर परिपञकात पालक अधिकारी यांचे कामकाजाबाबत खालिल प्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. वसुली अधिका-याला मार्गदर्शन करणे, वसुलीच्या कामकाजात गतीमानता आणने, वसुली अधिका-याच्या कामकाजाचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेणे. संस्थेवर आजही संचालक मंडळ कार्यरत असल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक २ यांना सदर तक्रारीमधुन वगळण्यात यावे, ही विनंती.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज, प्रतिउत्तर, लेखी युक्तीवाद तसेच तोंडी युक्तीवाद व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी सादर केलेला लेखी जबाब व दस्तावेज यांचे वाचन केल्यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा - तक्रारकर्ता वैद्यकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याने त्याचे निवृत्तीचा पैसा रुपये १८,००,०००/- विरुध्द पक्ष यांचे सोसायटीत मुदती ठेव मध्ये ठेवला. तक्रारकर्त्याला दर महिण्याला विरुध्द पक्षाकडुन त्यांचेकडे ठेवलेल्या मुदती ठेवीवर दरमहा १२.५ टक्के दराने एकूण व्याज रुपये १८,७५०/- मिळत होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे सोसायटीमध्ये प्रत्येकी १००/- रुपये प्रमाणे एकूण १,०००/- रुपयाचे १० शेअर दिनांक १४/२/२०१७ रोजी घेतले होते. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष सोसायटी कडुन माहे जुन २०१७ ते माहे फरवरी २०१८ पर्यंत दरमहा रुपये १८,७५०/- प्रमाणे व्याज प्राप्त झाले व त्यानंतर माहे मार्च २०१८ मध्ये रुपये ८,५००/- व्याज देण्यात आले. परंतु त्यानंतर माहे एप्रिल २०१८ पासुन तक्रार दाखल तारखेपर्यंत मुदती ठेवीवर व्याज देण्यात आले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष सोसायटीला अनेकदा भेट दिली परंतु तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष सोसायटीने त्याला देय असलेले व्याज अदा केले नाही. ही विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्ता प्रती न्युनतम सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा वापर करणारी कृती आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्दपक्ष क्रमांक १ ते २ यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारकर्त्याची मुदतीठेव मध्ये असलेली रक्कम रुपये १८,००,०००/- तक्रारकर्त्याला अदा करावी व सदर रकमेवर माहे एप्रिल २०१८ पासून १२.५ टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे तक्रारकर्त्याची मुदतीठेव मध्ये असलेली रक्कम रुपये १८,००,०००/- वर माहे फरवरी २०१८ मध्ये तक्रारकर्त्याला अदा करावयाची उर्वरीत व्याज रक्कम रुपये १०,२५०/- (१८,७५० – ८,५००) तक्रारकर्त्याला अदा करावी व सदर रकमेवर माहे. मार्च २०१८ पासून १२.५ टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे तक्रारकर्त्याला शेअरपोटी अदा करावयाची रक्कम रुपये १,०००/- अदा करावी व सदर रकमेवर आदेश दिनांक १८/०२/२०२१ पासुन १० टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता रुपये ४०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |