श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. वि.प. आनंद साई अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या नावाने आर्थिक व्यवसाय करीत असून तक्रारकर्ता ही त्यांचा ग्राहक आहे. त्यांचे वि.प.क्र. 1 शाखा/बँक व्यवस्थापक, वि.प.क्र. 2 व 3 अध्यक्ष/संचालक आणि वि.प.क्र. 4 संस्थेवर नेमलेले पालक अधिकारी आहेत. तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवीवर आश्वासित व्याज आणि मुद्दल वि.प.ने परत केली नसल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याने वि.प.कडे विविध बचत योजनेंतर्गत काही मुदत ठेवी, आवर्ती ठेवी आणि बचत खाते यामध्ये रकमा गुंतविल्या होत्या आणि वि.प. त्यावर आकर्षक व्याज देणार होता. सदर ठेवींचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. | बचत योजना/ठेव | बचत रक्कम | व्याज दर | परिपक्वता / देय रक्कम | व्याज देय दिनांक |
1 | SAV/4320 | रु.41,364/- | | रु. 41,364/- | 31.05.2018 पासून |
2 | RD/10909 | रु.10,000/- | 12.5% | रु 10,000 | 04.12.2017 पासून |
3 | FDLT/3003528 | रु.10,000/- | 12.5% | रु.11,875/- | 08.08.2018 पासून |
4 | FDLT/3003576 | रु.25,000/- | 12.5% | रु.29,688/- | 11.11.2018 पासून |
5 | MIDS/3003641 | रु.1,00,000/- | 13.5% | रु.1,00,000/- | 01.06.2018 पासून |
6 | MIDS/3003642 | रु.1,00,000/- | 13.5% | रु.1,00,000/- | 01.06.2018 पासून |
7 | MIDS/3003396 | रु.1,00,000/- | 12.5% | रु.1,00,000/- | 01.06.2018 पासून |
8 | MIDS/3003607 | रु.1,00,000/- | 12.5% | रु.1,00,000/- | 01.06.2018 पासून |
9 | MIDS/3003402 | रु.1,50,000/- | 12.5% | रु.1,50,000/- | 01.06.2018 पासून |
10 | MIDS/3003587 | रु.76,000/- | 13% | रु.76,000/- | 01.06.2018 पासून |
परंतू मे 2018 पासून वि.प.ने त्याला या मुदत ठेवीच्या रकमेवर प्रतिमाह व्याज देण्याचे बंद केले. तसेच तक्रारकर्त्याने बचत खात्यातील रक्कम आणि मुदत ठेवीची रक्कम परत मागितली असता वि.प.ने त्याला रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले परंतू प्रत्यक्षात कुठलीही रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे त्याला अनेक आर्थिक समस्यांना तोंडी द्यावे लागले. त्याने वि.प.ला पत्र पाठवून रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नमूद व्याजासह रक्कम परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर बजावण्यात आली असता वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस तामिल झाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.क्र. 4 ने लेखी उत्तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी त्यांचा व्यवसाय मान्य करुन तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे. तसेच त्याचे मते त्यांनी इतर ग्राहकांना कर्ज वाटप केलेले आहे ते जमा होताच सर्व ग्राहकांना रक्कम परत देण्यास ते कटीबध्द असल्याचे नमूद केले आहे. संस्थेची लोन रीकव्हरी प्रकरण न्यायालयात सुरु असून संस्थेचे काही जमीन विक्री करुन त्यामधून येणा-या रकमेतून ते रक्कम परत करतील असे नमूद केले आहे.
5. वि.प.क्र. 4 ने तक्रारीस लेखी उत्तर सादर करीत असतांना असे नमूद केले की, वि.प. संस्थेवर संचालक मंडळ आजही कार्यरत आहे आणि त्यांचे काम त्यांना वसुली अधिका-यांना मार्गदर्शन करणे, कामकाजात गतीमानता आणणे, त्यांचा कामाकाजाचा आढावा घेणे अशाप्रकारचे आहे. वि.प. संस्थेवर संचालक मंडळ कार्यरत असल्याने त्यांना प्रकरणातून वगळण्याची मागणी वि.प.क्र.4 ने केलेली आहे.
6. सदर प्रकरण तोंडी युक्तीवादाकरीता आल्यावर तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. वि.प. आणि त्यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने अभिलेखावर असलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
7. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत पृ. क्र. 22 ते 37 वर बचत खात्याचे पासबुक, आवर्ती ठेव योजनेचे पासबुक आणि मुदत ठेवीच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत, त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने अनेक रकमा वि.प.च्या विविध योजनोंतर्गत गुंतविल्या असून वि.प.त्यावर द.सा.द.शे.12.5% ते 13.5% व्याज प्रतिमहा देणार असल्याचे या पावतीवरुन दिसून येते. त्यावर वि.प. संस्थेच्या अधिकृत अधिका-यांची स्वाक्षरी आहे. वि.प.सहकारी संस्थेने सदर विविध गुंतवणुक योजनेंतर्गत ठेवीदारांना नियोजित कालावधीकरीता रक्कम गुंतविली तर आकर्षक व्याज देण्याचे आश्वासन या मुदत ठेवींच्या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता ही वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे सदर वाद हा रक्कम वसुलीचा नसून मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम परत मिळण्याबाबत केलेली तक्रार आहे आणि म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या ठेवींच्या पावत्यांच्या प्रतींवरुन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी त्याला मुदत ठेवी परीपक्व झाल्यावर आणि आवर्ती योजनेतील व बचत खात्यातील रक्कम तक्रारकर्त्याने परत मागितल्यावर परत केल्याचे दिसून येत नाही. वि.प. संस्थेने मुदत ठेव परीपक्व होऊनही परीपक्वता रक्कम परत न केल्याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्याने सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे आणि तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रातसुध्दा असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्याने पृ.क्र. 28 ते 37 वर दाखल केलेल्या मुदत ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने काही नियोजित कालावधीकरीता मिळण्याकरीता सदर मुदत ठेव गुंतविली होती. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याला मे 2018 पासून वि.प.ने दरमहा मुदत ठेवीवर व्याजाची रक्कम त्याच्या बचत खात्यात जमा केलेली नाही. त्याला मे, 2018 पासून व्याज देणे वि.प. संस्थेने बंद केले. याबाबत त्याने वि.प.क्र. 1 ते 3 ला 12.04.2018, 21.05.2018 रोजी पत्र पाठविले आणि शेवटी पोलिस स्टेशनला त्यांची तक्रार नोंदविली आहे. पुढे तक्रारकर्त्याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीस बजावल्याचे दिसून येते आणि मुदत ठेवीची रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रकमा परत केल्या नाही आणि नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येते. वि.प. ग्राहकांना आकर्षक व्याज दराचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारीत आहे आणि परिपक्व झाल्यावर त्याची मागणी केल्यावर वि.प. ग्राहकांना रक्कम आणि त्यावरील व्याज परत करीत नाही आणि केलेल्या पत्रव्यवहारास प्रतिसाद देत नाही, वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे दिसून येते. वि.प.ने लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवी, आवर्ती ठेवी आणि बचत खाते आणि त्यावरील व्याज नाकारलेला आहे. परंतू तक्रारकर्त्याला वि.प.ने निर्गमित केलेल्या बचतीच्या पावत्यांवरुन ही बाब स्पष्टपणे निदर्शनास येते की, वि.प.ने ठेवी स्विकारल्या असून तो त्यावर आकर्षक व्याज देणार होता. तक्रारकर्त्याला रकमेची गरज पडल्यावर रकमेची मागणी केली असता त्याला वि.प. संस्थेने आजतागायत ती रक्कम परत केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेत अक्षम्य निष्काळजीपणा करणारी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
10. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे बचत खाते, आवर्ती ठेव आणि मुदत ठेव खात्यांतर्गत रक्कम गुंतविल्याची बाब दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प.ने सदर दस्तऐवज योग्य कागदपत्रांच्या आधारे नाकारलेले नाही. तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर, कायदेशीर नोटीस बजावल्यावर आणि पोलिसांकडे तक्रारी केल्यावरही वि.प.ने त्याची मुद्दल रक्कम आणि त्यावरील व्याज इतक्या मोठया कालावधीनंतरही परत केलेली नाही. तसेच तक्रारीस उत्तर देतांना कर्ज वसुली झाल्यावर रकमा देण्यात येईल असे नमूद केले आहे. परंतू किती कालावधीत परत करणार आहे याबाबत कुठलाही उल्लेख केलेला नाही. तसेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना वि.प.ने कर्ज वसुली किती झाली आणि किती रक्कम वाटप करण्यात आली याचा कधीही उल्लेख केलेला नाही. यावरुन वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रक्कम परत करण्याकरीता कुठलीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी सत्य समजण्यास आयोगाला हरकत वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मुद्दल आणि व्याज परत न केल्याने तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच रकमेच्या न मिळाल्याने तिला दैनंदिन आर्थिक विवंचनेस तोंड द्यावे लागत आहे. वि.प.क्र. 4 ने सुध्दा त्याला ज्या मार्गदर्शनाकरीता आणि वसुली कार्यात गतीमानता आणण्याकरीता नियुक्त केले आहे, त्याबाबत किती वसुली करण्यात आली याबाबत कुठलीही कल्पना किंवा माहिती आयोगासमोर सादर केलेली नाही. वि.प.क्र. 4 ने न्यायालयीन आदेशाची प्राधान्याने पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
11. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे असलेल्या रकमेवर वि.प.ने आश्वासित केलेल्या व्याज दरासह रकमेची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची मागणी योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ता मे 2018 पासून जोपर्यंत वि.प. मुद्दलाची रक्कम आणि बचत खात्यातील रक्कम त्याला परत करीत नाही तोपर्यंत दरमहा आश्वासित व्याजाची रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्यास सदर रक्कम न मिळाल्याने रकमेच्या उपयोगापासून तो वंचित राहिला आणि त्यामुळे त्याला शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याकरीता उचित नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्याससुध्दा पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
12. उपरोक्त निष्कर्षावरुन आणि दाखल दस्तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला ‘’परिशिष्ट – अ’’ मध्ये बचत खाते, मुदत ठेवी आणि आवर्ती ठेवी यांकरीता दर्शविलेली परिपक्वता रक्कम ही उपरोक्त तक्त्यात नमूद व्याज देय दिनांकापासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत वि.प.ने आश्वासित केलेल्या व्याजदरासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.70,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.