श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. आनंद साई अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटी लिमिटेड या नावाने आर्थिक व्‍यवसाय करीत असून तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक आहे. त्‍यांचे वि.प.क्र. 1 शाखा व्‍यवस्थापक, वि.प.क्र. 2 सचिव आणि वि.प.क्र. 3 अध्‍यक्ष आहेत. तक्रारकर्तीच्‍या मुदत ठेवीवर आश्‍वासित व्‍याज आणि मुद्दल वि.प.ने परत केली नसल्‍याने तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.कडे MIS (मासिक व्‍याज योजना) योजनेंतर्गत खाते क्र. 3003231 मध्‍ये दि.21.09.2017 रोजी रु.2,00,000/- ची मुदत ठेव गुंतविले. या मुदत ठेवीची परीपक्‍वता दि.11.09.2020 होती आणि तिला यावर प्रतिमाह रु.2,167/- व्याज द.सा.द.शे.13 टक्‍केप्रमाणे मिळणार होते.  परंतू मार्च 2018 पासून वि.प.ने  तिला या रकमेवर व्‍याज देण्‍याचे बंद केले. त्‍यामुळे तिने मुद्दल रक्‍कम परत मागितली. परंतू वि.प.ने तिला सदर रक्‍कम दिली नसल्‍याने तिला अनेक आर्थिक समस्‍यांना तोंडी द्यावे लागले. तिने वि.प.ला नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने तिला कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्तीचे मते तिला वि.प.ने तक्रार दाखल करेपर्यंत रु.47,674/- व्‍याजाची रक्‍कम आणि रु.2,00,000/- न दिल्‍याने तिला वि.प.ने सदर रक्‍कम ही 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच अभिलेखावर असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                       होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेवीच्‍या पावतीवरुन असे निदर्शनास येते की, खाते क्र.3003231 मध्‍ये दि.21.09.2017 ते 11.09.2020 या कालावधीमध्‍ये रु.2,00,000/- तक्रारकर्तीने गुंतविले असून वि.प.त्‍यावर तिला द.सा.द.शे.13% व्‍याज प्रतिमहा रु.2,167/- देणार असल्‍याचे या पावतीवरुन दिसून येते. त्‍यावर वि.प. संस्‍थेच्‍या अधिकृत अधिका-यांची स्‍वाक्षरी आहे. वि.प.सहकारी संस्‍थेने सदर मुदत ठेवींतर्गत ठेवीदारांना नियोजित कालावधीकरीता रक्‍कम गुंतविली तर आकर्षक व्‍याज देण्‍याचे आश्‍वासन या मुदत ठेवींच्‍या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ती ही वि.प.ची ग्राहक ठरते असे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 ते 3 ने आयोगासमोर येऊन तक्रार नाकारलेली नाही. आयोगाचे मते वि.प. ही सहकारी पतसंस्‍था आहे आणि तिने ग्राहकांना आकर्षक मुदत ठेव योजना या आकर्षक व्‍याज दर देण्‍याचे कबुल करुन राबविल्‍या आहे. तसेच बचत खात्‍यांवर सुध्‍दा आकर्षक व्‍याजाचे प्रलोभन देऊन ग्राहकांना बचत खाते उघडण्‍यास भाग पाडले आहे आणि अशाच मुदत ठेवीच्‍या परिपक्‍वता  रकमेची तक्रारकर्ती मागणी करीत आहे. वि.प.ने तिला रकमेवर आश्‍वासित केलेल्‍या व्‍याजासह परीपक्‍वता रक्‍कम परत करणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे सदर वाद हा रक्‍कम वसुलीचा नसून मुदत ठेवीची परीपक्‍वता रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबत केलेली तक्रार आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. संस्‍थेने मुदत ठेव परीपक्‍व होऊनही परीपक्वता रक्‍कम परत न केल्‍याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे आणि तक्रारकर्त्‍यांची तक्रारीतील  मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रातसुध्‍दा असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीने दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने दि.21.09.2017 ते 11.09.2020 या कालावधीकरीता 13% व्‍याज प्रतिमहा रु.2,167/- याप्रमाणे मिळण्‍याकरीता सदर मुदत ठेव गुंतविली होती. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिला मार्च 2018 पासून वि.प.ने दरमहा रु.2,167/- रक्‍कम देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते, ते पूर्ण केले नाही. तिला मार्च, 2018 पासून व्‍याज देणे वि.प. संस्‍थेने बंद केले. याबाबत तिने  दि.24.06.2018 रोजी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावल्‍याचे दिसून येते आणि मुदत ठेवीची रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याजाची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्तीला रकमा परत केल्‍या नाही आणि नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नसल्‍याचे दिसून येते. वि.प. ग्राहकांना आकर्षक व्‍याज दराचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारीत आहे आणि परिपक्‍व झाल्‍यावर त्याची मागणी केल्‍यावर  वि.प. ग्राहकांना  रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज परत करीत नाही आणि केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारास प्रतिसाद देत नाही, वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीला रकमेची गरज पडल्‍यावर रकमेची मागणी केली असता त्‍याला वि.प. संस्‍थेने आजतागायत ती रक्‍कम परत केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

8.               मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्तीने वि.प.कडे मुदत ठेव खात्‍यांतर्गत रक्‍कम गुंतविल्‍याची बाब दाखल दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. वि.प.ने सदर दस्‍तऐवज योग्‍य कागदपत्रांच्‍या आधारे नाकारलेले नाही. तक्रारकर्तीने आयोगासमोर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर, कायदेशीर नोटीस बजावल्‍यावर आणि आयुक्‍त आणि प्रबंधक, सहकारी संस्‍था यांचेकडे तक्रारी केल्‍यावरही वि.प.ने तिची मुद्दल रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज इतक्‍या मोठया कालावधीनंतरही परत केलेली नाही आणि मागणीही नाकारलेली नाही, यावरुन तक्रारकर्तीची तक्रारीतील मागणी सत्‍य समजण्‍यास आयोगाला हरकत वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीला मुद्दल आणि व्‍याज परत न केल्‍याने तक्रारकर्तीचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच रकमेच्‍या न मिळाल्‍याने तिला दैनंदिन आर्थिक विवंचनेस तोंड द्यावे लागत आहे.  

9.               वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी बरीच संधी मिळूनही तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन किंवा युक्‍तीवाद करुन तक्रारकर्तीची तक्रार नाकारलेली नसल्‍याने त्‍यांना तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन मान्‍य असल्‍याचे गृहित धरण्‍यास आयोगास हरकत वाटत नाही.

10.              तक्रारकर्तीने वि.प.कडे असलेल्या रकमेवर 18 टक्‍के व्‍याजाची मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागणीचे पुष्‍टयर्थ योग्‍य तो पुरावा सादर न केल्‍याने तक्रारकर्तीची 18 टक्‍के व्‍याज दर मिळण्‍याची मागणी आयोग मान्‍य करु शकत नाही. तक्रारकर्ती मार्च 2018 पासून जोपर्यंत वि.प. रु.2,00,000/- तिला परत करीत नाही तोपर्यंत दरमहा रु.2,167/- आश्वासित व्याज मिळण्‍यास पात्र आहे. वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्‍यास सदर रक्‍कम न मिळाल्‍याने रकमेच्‍या उपयोगापासून तो वंचित राहिला.  तक्रारकर्ती वि.प.ने रक्‍कम परत न केल्‍याने तिला जो शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता उचित नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याससुध्‍दा पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

11.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अंतिम आदेश –

1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रु.2,00,000/- ही रक्‍कम मार्च, 2018 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.13% व्‍याजासह परत करावी. 

2)   वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीला  शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

4)   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्‍यात यावी.