::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 18.01.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ते क्र. 1 यांची मौजे तारापुर येथे गट क्र. 22 व 23 व मौजा ऊगवा येथे गट क्र. 368 व 376 अशी शेती आहे. तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांची मौजा तारापुर येथे गट क्र. 24 अशी शेती आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि. 20/07/2014 रोजी त्यांचे शेतात पेरणी करण्यासाठी सोयाबीन बियाण्यांच्या एकूण 16 बॅग्ज विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून विकत घेतल्या. त्यापैकी 12 बॅग्ज ह्या सोयाबीन जे.एस. 335 हिरामोती ब्रँडच्या असून चार बॅग्ज ह्या मयुर ब्रँडच्या होत्या. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास या बियाण्याचे बिल क्र. 4501 व 4604 दिले, त्याचा लॉट नं. 171740 व 171760 असा आहे. तक्रारकर्त्यांनी दि. 21/07/2014 रोजी त्यांचे वर नमुद शेतामध्ये सदर सोयाबिनची पेरणी केली. तक्रारकर्त्यानी वर नमुद जमीनीपैकी 12 एकर शेतीमध्ये हिरामोती ब्रँडचे बियाणे पेरले होते. परंतु सदर बियाणे उगवलेच नाही. तक्रारकर्त्यांनी मयुर ब्रँडचे बियाणे पेरले होते त्यापासून त्यांना अंदाजे 7 क्विंटल प्रती एकर उत्पन्न झाले आहे. परंतु हिरामोती ब्रँडचे बियाणे हे त्याच्या क्षमतेच्या 10 ते 15 टक्के इतकेच उगवले. तक्रारकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीस अनुसरुन कृषी अधिकारी पंचायत समिती, अकोला यांनी दि. 16/09/2014 व 18/09/2014 रोजी शेतात येवून पिकाची पाहणी केली व अहवाल दिला, सदर अहवालानुसार हिरामोती ब्रँडचे बियाणे हे सदोष आहे. विरुध्दपक्षांनी दिलेल्या सदोष बियाण्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. या बाबत तक्रारकर्त्यांनी दि. 07/11/2014 रोजी विरुध्दपक्षांना वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठवली, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी या नोटीसला खोटे उत्तर दिले . अशा प्रकारे विरुध्दपक्षांनी सेवेमध्ये न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून रु. 3,50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी विरुध्दपक्ष यांनी रु. 50,000/- तसेच तकारीच्या खर्चापोटी रु. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 15 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केले व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, कृषी अधिकारी व चौकशी समितीने दिलेला अहवाल हा केवळ प्रथम दर्शनी पाहून दिलेला आहे. अनियमित हवामान व जास्त तापमानामुळे उगवण शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे जर चुकीच्या पध्दतीने सोयाबिनची लागवड केली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा स्वत: सर्वस्वी जबाबदार आहे. कृषी अधिकारी व चौकशी समिती यांनी बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नाही. त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. वास्तविक उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापुर्वी बियाण्याचे पुर्ण परिक्षण करुन त्यानंतरच अहवाल द्यायचा असतो, कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान, पाण्याची आद्रता तसेच हमीनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्दत ह्या सर्व बाबी आवश्यक असतात व ह्या सर्व बाबींचा योग्य तो अभ्यास करुन उगवण शक्तीचा अहवाल दिल्या जात असतो, म्हणून हा अहवाल पुर्णत: दोषपुर्ण आहे. सदर प्रकरणामध्ये बियाणे, बिज परिक्षण प्रयोग शाळेत पुढील परिक्षणासाठी पाठवायचे आहे. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी असून बनावटी आहे, त्यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतीउत्तर, साक्षीदाराचा पुरावा व लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्द्यांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 हे त्यांचे ग्राहक असल्याचे नाकारतांना त्यांच्या युक्तीवादात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यांजवळ वेगवेगळया गट नंबर मधील शेती आहे. त्यामुळे त्याला संयुक्त शेती म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे “ग्राहक” या संज्ञेत मोडत नाही. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादात असेही नमुद केले की, प्रकरणात दाखल केलेल्या खरेदी पावत्या ह्या एकाच दुकानाच्या आणि एकाच दिवशी खरेदी केलेल्या मालाच्या आहेत, परंतु पावतीवर वेगवेगळी नावे असल्यामुळे ते संयुक्त शेती करतात हे सिध्द होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार राहत नाही. विरुध्दपक्षाच्या आक्षेपातील तथ्य तपासण्यासाठी मंचाने दाखल दस्त तपासून नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब केला असता, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा सदरचा आक्षेप मंचाला निरर्थक आढळून आला. दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्ता क्र. 1 यांचे वय 73 वर्षे असून तकारकर्ते क्र. 2 व 3 यांचेशी त्यांचे वडीलांचे नाते असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांच्या मालकीची एकाच गट नं. 24 मध्ये स्वतंत्र मालकीची शेती आढळून येते. तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी संयुक्त शेती असल्याचा निकष लावणे चुकीचे आहे. यात तक्रारकर्ता क्र. 1 यांचे नावाने पावती असल्याने ते ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या तरतुदीनुसार निर्विवाद ग्राहक ठरतात, तर तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांच्यातील नाते संबंध बघता व दोघांची शेती एकाच गट नंबर मध्ये असल्याने जरी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून बियाणे खरेदी केलेली पावती तक्रारकर्ता क्र. 2 च्या नावे असली तरी तक्रारकर्ता क्र. 3 हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या तरतुदीनुसार उपभोक्ता ( Beneficiary ) या नात्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक ठरतो. त्यामुळे तकारकर्ते क्र. 1 ते 3 हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे ग्राहक असल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे.
- विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये विरुध्दपक्षाचे निर्मित बियाणे एकूण 12 बॅग्ज खरेदी केल्याचे म्हणतात, परंतु तक्रार निवारण समितीच्या दोन्ही अहवालाच्या निरीक्षणावरुन असे दिसते की, त्यांनी एकूण 14 बॅग्जचे सदोष बियाण्यांचा अहवाल दिलेला आहे, जो तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याशी सुसंगत नाही. यावर तक्रारकर्त्यांनी असे म्हटले की, उर्वरित दोन बॅग्ज मयुर ब्रँडच्या पेरल्या असून सदर बियाणे व्यवस्थीत उगवले असल्याने त्याच्या संबंधी वाद नसल्याने त्याचा उल्लेख केलेला नाही. परंतु अहवालाच्या वेळी शेतात पेरलेल्या बॅग्जची संख्या विचारल्याने मयुर ब्रँडच्या बियाण्यासहीत बॅग्जची संख्या सांगीतली असल्याने, अहवालात तसे नमुद केले आहे.
यावर दाखल दस्तांची पाहणी केल्यावर तक्रारकर्ता क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने निर्मित केलेल्या बियाण्यांच्या 10 बँग्जची खरेदी केल्याचे दस्त क्र. 11-2 (पृष्ठ क्र. 13 ) वरुन दिसून येते व दस्त क्र. 11-9 (पृष्ठ क्र. 20) वरुन तक्रारकर्ता क्र. 1 ने त्याच्या संपुर्ण शेतीत म्हणजेच 3 हे. 47 आर मध्ये या 10 बॅग्ज मधील बियाण्याची पेरणी केलेली दिसून येते, तर दस्त क्र. 11-10 ( पृष्ठ क्र. 21 ) वरील तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 यांच्या शेतीच्या संयुक्त अहवालावरुन 2.02 हे.आर. शेतीत 4 बॅग्जची पेरणी झाल्याचे दिसून येते. परंतु यातील 2 बॅग्ज ह्या मयुर ब्रँडच्या बियाण्याच्या असल्याचे दस्त क्र. 11-1 ( पृष्ठ क्र. 12 ) वरुन व तक्रारकर्त्याच्या सांगण्यावरुन मंचाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांची 2.02 हे.आर. शेती संपुर्णपणे बाधीत झाली असे म्हणता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे.
- विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादानुसार तक्रारकर्त्यांद्वारे प्रकरणात दाखल केलेल्या तक्रार निवारण समितीच्या अहवालात ज्या लॉट संबंधी निष्कर्ष देण्यात आलेला आहे, त्याची तक्रारीमध्ये तक्रारकर्ते कोठेच मागणी करीत नसल्याने व त्या लॉटचे बियाणे तक्रारकर्त्यांनी खरेदी सुध्दा केलेले नसल्याने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला कोणताही कायदेशिर आधार नाही. या मुद्द्यावर तक्रारकर्त्याने मंचाला स्पष्टीकरण दिल्याने व मंचाने सुध्दा सदर दस्तांचे बारकाईने अवलोकन केल्याने तक्रारकर्त्यांच्या पावतीवरील बियाण्यांचे लॉट नंबर व तक्रारीतील बियाण्याचे लॉट नंबर हे एकच आहे. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी पावती वर हस्ताक्षरात नमुद करतांना सात आकडा इंग्रजीत लिहीतांना “ ” अशा पध्दतीने लिहीलेला दिसून येतो. त्यामुळे अहवाल लिहीतांना त्याचे चुकीचे वाचन होऊ “01” असे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच सहा आकडा इंग्रजीत लिहीतांना “ ” असे लिहीण्यात आल्याने लॉट नंबर 171760 या ऐवजी अहवालात 1710140 असे नमुद करण्यात आल्याच्या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा सदरचा आक्षेप मंचला मान्य करता येणार नाही.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या युक्तीवादानंर, युक्तीवाद करतांना त्यांचे बियाणे योग्य उगवण क्षमतेचे असल्याचे “मध्यप्रदेश राज्य बिज प्रमाणीकरण संस्था” यांचे प्रमाणपत्र सादर केले. त्यामुळे सदर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या युक्तीवादाला प्रतियुक्तीवाद तोंडी स्वरुपात तसेच लेखी स्वरुपात देतांना तक्रारकर्त्याने त्याच्या जवळील बियाण्याच्या बॅग्जचे अस्सल टॅग मंचाला दाखवून असे म्हटले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या प्रमाणपत्रातील प्रमाणित बियाणे टॅग क्रमांक 272960 ते 273383 असे आहेत तर तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांचे कडील बियाण्याचे टॅग क्र 1) B-4 No. 270087, 2) B-4 No. 270093 3) B-4 No.270118, 4) B-4 No. 270160, 5) B-4 No. 270179, 6) B-4 No.270199, 7) B-4 No. 270200, 8) B-4 No. 270317, 9) B-4 No. 2708944, 10) B-4 No. 278938 असे आहेत. मंचाने वरील टॅग वरील क्रमांक व प्रमाणपत्रावरील नमुद टॅग क्रमांकाचे अवलोकन केले असता त्यात तफावत आढळून आली व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या प्रमाणपत्रावरील टॅग क्रमांक तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांनी खरेदी केलेल्या बियाण्यांच्या टॅग क्रमांकाशी जुळत नसल्याने सदर प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादात निरनिराळ्या न्यायनिवाड्यांचा हवाला देत, तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दर्शनी अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे तक्रार निवारण समिती कृषी अधिकारी यांनी कोणत्याही तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे म्हटले आहे.
सदर तक्रारीशिवाय मंचासमोर आजपावेतो अनेक प्रकरणे बियाण्याच्या तक्रारी विषयी आहेत. या प्रकरणात न्याय देतांना दाखल दस्तांचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरुन विचार केला जातो. आज पावेतो प्रत्येक प्रकरणात बियाणे विक्रेते, “आम्ही केवळ विक्रेते आहोत, उत्पादक नाही”, या सबबीखाली आपली जबाबदारी टाळत असल्याचे मंचाचे निदर्शनास येते. परंतु विरुध्दपक्ष कंपनीकडून आलेला माल / बियाणे हे निर्देशित केलेल्या सुचनांचे पालन करुन विक्रेते, दुकानदार साठवतात कां? हा प्रश्न आजपावेतो अनुत्तरीत आहे. सोयाबिनचे बियाणे अतिशय नाजुक असते. बियाणे कंपनीकडून शेतक-यांपर्यंत सदर बियाणे पोचवतांना आवश्यक त्या काळजीने हाताळत असल्याचा, निर्देशित केलेल्या सुचनांचे पालन करुन त्याची साठवण करीत असल्याचा कुठलाच पुरावा बियाणे विक्रेत्यांनी आजपावेतो कुठल्याच प्रकरणात सादर केलेला नाही. तसेच बियाणे कंपनी पुरावा म्हणून केवळ एक बिज प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र दाखल करुन स्वत:ची बाजु सिध्द करते. या उलट तक्रारदार शेतक-यांकडे खरेदी पावती शिवाय व तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अहवालाशिवाय कुठलाच ठोस पुरावा नसतो. तसेच अनेक तक्रारदार शेतकरी हे अशिक्षीत व अल्पशिक्षीत असल्याने अहवालात राहणाऱ्या त्रुटींचे निरसनही ते त्याच वेळी करु शकत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. केवळ, बियाणे योग्य प्रमाणात उगवले नसल्यास त्याची तकार तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे करावयाची असते, यापेक्षा कोणत्याही कायदेशिर कारवाईची माहीती सदर शेतकरी तक्रारदारांना नसते. त्यामुळे वारंवार बियाणे कंपनीकडून शेतकऱ्यांकडील बियाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी व्हावी, अशी मागणी केली जात असतांना शेतकऱ्यांकडे तपासणीसाठी बियाणेच शिल्लक नसल्याची बाब अनेकवेळा मंचासमोर उघड झालेली आहे. या प्रकरणातही तक्रारदारांकडे प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी बियाणे नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदर मुद्द्यांशी निगडीत न्यायनिवाड्याचा उल्लेख पुरसीस देवून केला
AIR 2012 SC 1160
(National Seeds Corporation Ltd Vs. Madhusudhan Reddy )
13(1)(c) - Seed Act 1966,S.13(3) – Compliance with procedure u/s 13(1)(c)- National Seeds Corporation providing seeds to farmers- Farmers sowing all the seeds without keeping a sample – District Forum relying upon reports obtained from agricultural experts called to examine whether crop had failed due to defective seeds – Held procedure adopted cannot be faulted because procedure adopted was in no way contrary to S 13(1)(c). (para 34 )
S. 13(1)(c)- Samples of Seeds – National Seeds Corporation ought to keep samples of seeds provided to farmers / growers – Corporation must be able to easily make available samples to District Forums for being sent to cases of Consumer complaints (para 36)
या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या बीज प्रमाणीकरण प्रमाणपत्रावरील टॅग क्रमांक तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांनी खरेदी केलेल्या बियाण्याच्या टॅगशी जुळत नसल्याने सदर प्रमाणपत्र ग्राह्य न धरल्याने तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे. तक्रारकर्त्यांच्या शेतात, शेततळे असल्याचे 7/12 या दस्तावरुन दिसून येत असल्याने पिकांना योग्य सिंचनाची सोय असल्याने एकरी 6 क्विंटल सोयाबिनचे उत्पन्न झाले असते व सदर मालाला रु. 3000/- प्रती क्विंटल प्रमाणे भाव मिळाला असता, हे गृहीत धरुन तक्रारकर्ता क्र. 1 हा 3.47 हे.आर. इतक्या शेतातील पिकाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो. तसेच तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांनी त्यांच्या 2.02 हे.आर या शेतात 2 बॅग्ज मयुर ब्रँडच्या बियाण्याची पेरल्याने व त्याचे उत्पन्न व्यवस्थीत निघाल्याने तक्रारकर्ते क्र. 2 व 3 यांना संपुर्ण क्षेत्रफळाची नुकसान भरपाई मंजुर न करता 1.01 हे.आर इतक्या क्षेत्रफळाची नुकसान भरपाई मंच मंजुर करीत आहे. तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना रु. 2,06,460/- इतकी रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे देण्याचा आदेश सदर मंच देत आहे. तसेच प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना देण्याचा आदेश हे मंच देत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे……
::: अं ति म आ दे श :::
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यत येत आहे.
2) तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना रु. 2,06,460/- ( रुपये दोन लाख सहा हजार चारशे साठ फक्त ) इतकी रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे द्यावे. तसेच प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना देण्याचा आदेश मंच पारीत करीत आहे.
3) सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावी.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्यात याव्‍या.
