पारीत दिनांकः- 29/06/2013    

(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )

 

 

(2)         तक्रारदारांनी त्‍यांची दौंड मौजे दापोडी येथील जमिन मोजण्‍याकरिता उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, तालुका दौंड यांचेकडे जलद मोजणी करण्‍यासाठी रक्‍कम रु.7,500/- दि. 1/7/2011 रोजी भरले. ही मोजणी खालीलप्रमाणे करावयाची होती. 

मौजे दापोडी येथील जमिन गट क्र. 63 ची मोजणी करणे.

सदर जमिनीमधील 7/12 सदरी असणारे नावाप्रमाणे क्षेत्राचे विभाजन करणे.

वहिवाट व निशाणी दाखविणे.

त्‍यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारास ता. 8/9/2011 रोजी फोनवरुन ता. 9/9/2011 रोजी मोजणीकरिता हजर राहणेबाबत मुंबई (डोंबिवली) येथे कळविले.

दि.9/9/2011 रोजी मोजणी तारीख नेमली त्‍यासाठी लागणारे मजुर, चुना, बांबु इ. साहित्‍य जमवून तक्रारदारांनी तयारी केली.

  मोजणीकरिता श्री. जाधव मोजणीदार मोजणी करता आले, त्‍यांनी मोजणी आधीच को-या कागदावर तक्रारदाराच्‍या सहया घेतल्‍या. परंतु मोजणी केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दि.1/2/12 रोजी जाबदार यांना कळविले त्‍यावर जाबदारांनी खुलासाही केला नाही व मोजणी केली नाही. म्‍हणून तक्रारदार दि. 7/3/2012 रोजी जाबदारांच्‍या कार्यालयात समक्ष गेले तरीही त्‍यांना समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही. या सर्वांमुळे वृध्‍द तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन झाला, त्‍यांचे  नुकसान झाले, त्‍यांना सदरच्‍या कामाकरिता मुंबई ते दौंड 15 ते 16 वेळा प्रवास करावा लागला. अदयापपर्यंत जाबदारांनी मोजणी पूर्ण केली नाही म्‍हणून सदरील तक्रार.

 

        तक्रारदारांनी जाबदारांकडून रक्‍कम रु.30,000/- मानसिक त्रास, रक्‍कम रु. 70,000/- शारीरिक त्रास व असुविधा, रक्‍कम रु.10,000/- आर्थिक झळ,  रक्‍कम रु. 6,00,000/- फायदयापासून वंचित झाल्‍यामुळे नुकसानभरपाई खर्च, रक्‍कम रु. 1,00,000/- तक्रार अर्जाचा खर्च, रक्‍कम रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई अशी एकूण रक्‍कम रु.9,10,000/- ची मागणी केली आहे. तसेच मोजणी करण्‍यासाठी फी भरलेली आहे त्‍यानुसार मोजणी करुन सह हिस्‍से पाडून मिळावेत अशी मागणी करतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

(3)         जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला.

 

            जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, जाबदारांचे कार्यालय शासकीय प्रणालीचा व प्रशासनाचा एक भाग आहे. कार्यप्रणालीचा अवलंब करणारे शासकीय कार्यालय असल्‍याने  अधिनियमांना अधिन राहूनच कार्यालयाची प्रणाली चालते त्‍यामुळे अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.  तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या जमिनीची मोजणी करणे व जमिनीमधील 7/12 सदरी असणारे नावाप्रमाणे क्षेत्राचे विभाजन करणे यासाठी फीस भरली होती.  परंतु जाबदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मोजणी करणे एवढेच अभिप्रेत नसून मालकी कब्‍जे वहिवाटी व त्‍या संबंधित सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची शहानिशा करुन तसेच गैरअर्जदार यांचेकडील अर्जदारांनी गटाचे मोजणी बाबत उपलब्‍ध हिस्‍सा फॉर्म, फाळणी बारा, स्‍कीम पत्रक, गट नकाशा वगैरे संबंधित कागदपत्राची शहानिशा करुनच अर्जदारांच्‍या मागणीप्रमाणे जागेवर काय स्थिती आहे, त्‍याप्रमाणे कामकाज करावे लागते, त्‍यामुळे या सर्व बाबींची कागदोपत्री पूर्तता करण्‍याची जबाबदारी ही अर्जदारांचीच असल्‍याने सदरील अर्जदार यांनी अर्जासोबत यापैकी असलेल्‍या त्रुटीची पूर्तता केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. खरे पाहता दि. 9/9/2011 रोजी प्रत्‍यक्ष जागेवर मोजणी कामी गेले असता असे निदर्शनास आले की, उंच ऊसाचे पिके असल्‍यामुळे मोजणी करता आली नाही, प्रत्‍यक्ष जागेवरच मोजणीदार यांनी अर्जदारांना लेखी समक्ष कळविलेले आहे. पुढील खोटी फी / रिव्‍हीजीटची फी देखील कार्यालयात भरलेली नाही. अगर पुढील कोणतीही मोजणी कामी 7/12 वेगळा करणेकामी अर्जदार यांनी परिशिष्‍ट अ प्रमाणे इतर हक्‍कातील कोणतीही संमती / सही घेतलेली नाही व अर्ज तसाच प्रलंबित ठेवणेस गैरअर्जदार यांना भाग पडलेले आहे. तक्रारदारांनी अशाप्रकारे कायदेशीर पूर्तता केली नाही. जाबदारांवर बिनबुडाचे आरोप करुन विनाकारण बदनामी केलेली आहे. प्रत्‍यक्ष जागेवर मोजणी झालेशिवाय फाळणी बारा करता येत नाही. वास्‍तविक पाहता, अर्जदार यांचे 7/12 सदरी झालेली आणेवारी व क्षेत्राबाबत स्‍वतंत्र फेरफार अगर प्रत्‍यक्ष जागेवरील अर्जदारांची ताबे वहिवाट ही अर्जदार यांनी दाखविलेली नाही. तसेच सोबत जोडलेला हिस्‍सा फॉर्म 4 हा देखील प्रमाणित केलेचा उतारा अर्जासोबत जोडलेला नाही. तक्रारदारांनी खोटी फी / रिव्हिजीट फी भरली नाही. वरीलप्रमाणे आवश्‍यक ती कागदपत्रे दिलेली नाहीत.  खोटी फी /  रिव्हिजीट फी रक्‍कम रु.3,750/-   पंधरा दिवसांचे आत भरावी असे जाबदारांनी तक्रारदारांना लेखी कळविलेले आहे, तरी तक्रारदारांनी कोणतीही कायदेशीर पूर्तता केलेली नाही.  म्‍हणून अर्जदार यांचा मुळ अर्ज निकाली ठेवण्‍यात आलेला आहे. वरील कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 प्रमाणे फेटाळण्‍यात यावा. जाबदारांनी शपथपत्र दाखल केले आहे.      

 

(4)         दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी बरीच कागदपत्रे त्‍यांच्‍या तक्रार अर्जासोबत दाखल केली आहेत. तक्रारदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या जमिनीची जलद मोजणी व्‍हावी म्‍हणून रक्‍कम रु.7,500/- तक्रारदारांनी जाबदारांकडे भरलेले होते, हे जाबदारांना मान्‍य आहे. परंतु मोजणी करण्‍याकरिता जाबदारांचे मोजणी अधिकारी तक्रारदाराच्‍या जमिनीची मोजणी करण्‍याकरिता प्रत्‍यक्षात तिथे गेल्‍यानंतर तिथे उंच ऊसाची पि‍के असल्‍यामुळे मोजणी करता आली नाही, त्‍यावेळेसच खोटी फी / रिव्हिजीटची फी भरुन पुन्‍हा मोजणी करता येईल असे पत्राने तक्रारदारांना कळविलेले आहे असे जाबदार म्‍हणतात. तक्रारदार मात्र असे कुठलेही पत्र जाबदारांकडून त्‍यांना प्राप्‍त झाले नाही असे म्‍हणतात. त्‍याबाबत कागदपत्रांची पाहणी केली असता, जाबदारांनी तक्रारदारांना लिहीलेले हे निरंक तारखेचे पत्र असल्‍याचे दिसून येते. तसेच हे पत्र तक्रारदारास पाठविल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा जाबदारांनी मंचात दाखल केलेला नाही त्‍यामुळे तक्रारदारास खोटी फी / रिव्हिजीट फी रक्‍कम रु.3,750/- पंधरा दिवसांच्‍या आत भरावी याबाबतची कुठलीही कल्‍पना नव्‍हती हे स्‍पष्‍ट होते. भूकर मापक, उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, दौंड यांनी दि. 12/9/2011 रोजी उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख दौंड यांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये :-

“तक्रारदाराच्‍या गट नं. 63 व लगतच्‍या गटामध्‍ये ऊसाचे ऊंच पिक व इतर‍ पिके असल्‍याने मोजणी काम करता आले नाही. तरी श्री. शंकर गंगाराम अडसूळ यांचा मोजणी दि. 9/9/2011 रोजी मोजणी काम झालेले नाही. म्‍हणून ते रिव्‍हीजीट फी चलनाने भरण्‍यास तयार आहेत, तसा त्‍यांचा जबाब घेतला असे. मुळ प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी सविनय सादर केले आहे”.               

हे पत्र तक्रारदारास रिव्‍हीजीट फी भरण्‍यासाठी पाठविले होते असे जाबदार म्‍हणतात. परंतु त्‍याबाबत तक्रारदारांना याबाबत समज / सुचना पाठविल्‍याचे दिसून येत नाही.  जाबदार यांनी पत्रात नमुद असलेला जबाबही दाखल केला नाही. तक्रारदारांनी असे कुठेच नमुद केले नाही की, त्‍यांच्‍या क्षेत्रामध्‍ये ऊसाचे पिक होते, उलट त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, मोजणीकरिता आलेल्‍या मोजणीदाराने को-या कागदावर तक्रारदारांच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या. साहजिकच तक्रारदारास रिव्‍हीजीट फी भरावयाची होती  याबाबतची कुठलीही कल्‍पना नव्‍हती हे यावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारदार त्‍यांच्‍या जमिनीच्‍या मोजणीची वाट बघत होते, त्‍यासाठी जाबदारांच्‍या कार्यालयामध्‍ये गेल्‍यावर तक्रारदारांना योग्‍य ती माहिती देण्‍यात आली नाही. जाबदार त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे म्‍हणतात की, तक्रारदारांनी रिव्‍हीजीटची फी भरली नाही तसेच काही आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. याबाबत मंचाचे असे मत आहे की, ज्‍यावेळेस जाबदाराचे मोजणीदार हे प्रथम मोजणी करण्‍याकरिता तक्रारदारांच्‍या जमिनीच्‍या क्षेत्रात गेले होते त्‍यावेळेस सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍याबाबतचे एक पत्र दि. 1/7/2011 रोजी उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, दौंड यांच्‍या सहीनेच दिलेले दिसून येते. त्‍यामध्‍ये सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍याचे स्‍पष्‍ट म्‍हणत आहेत व त्‍यानुसारच त्‍यांना मोजणी करण्‍याकरिता पाठविण्‍यात आले होते.   जाबदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदारांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही तरी रिव्‍हीजीट फी  भरावी असे पत्र त्‍यांनी पाठविले आहे त्‍यामध्‍ये आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करावी असे कुठेही त्‍यांनी त्‍या पत्रामध्‍ये नमुद केले नाही. तसेच ते पत्र पाठविल्‍याचा पुरावाही जाबदारांकडे नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या जमिन मोजणीसाठी रु. 7,500/- भरले होते तरीही मोजणी कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय जाबदारांनी त्‍याची मोजणी केली नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. 

 

            जाबदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, ते शासकीय काम करतात त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. परंतु तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या जमिनीच्‍या मोजणीसाठी  शासकीय फी भरली आहे, त्‍या बदल्‍यात शासकीय कार्यालय असले तरी त्‍याची मोजणी करणे शासकीय कार्यालयाच कर्तव्‍य ठरते. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या दोन निवाडयाचा आधार घेत तक्रारदार हे ग्राहक आहेत असे ठरवते. ते निवाडे खालीलप्रमाणे आहेत. 

 

(1)   Indian Medical Association v. V.P. Shanta [(1995) 6 SCC 651]

(2)   Lucknow Development Authority Vs. M.K.Gupta, (1994) 1

SCC 243

 

            जलद फी घेऊनही जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या जमिनीची मोजणी केली नाही म्‍हणून मंच जाबदारांना असा आदेश देते की, जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या जमिनीची मोजणी या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून चार आठवडयांच्‍या आत करावी. तक्रारदारांनी जलद फी रक्‍कम रु.7,500/- भरली होती.  मोजणी झाली नाही म्‍हणून सामान्‍य मोजणीची रक्‍कम घेऊन  जमिनीची मोजणी करुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारदारास परत करावी.  जाबदार, उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख यांनी त्‍यांच्‍या पगारातून तक्रारदारास रक्‍कम रु. 1,000/- दयावेत व याची नोंद त्‍यांच्‍या वरिष्‍ठांनी करावी व तसा अहवाल मंचात दयावा.

 

वरील सर्व विवेचनावरुन व मा. सवोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयावरुन  मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.  

 

1.    तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर.  

 

            2      जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या जमिनीची मोजणी या आदेशाची प्रत    मिळाल्‍यापासून चार आठवडयांच्‍या आत करावी.         

 

            3     जाबदारांनी तक्रारदारांकडून घेतलेल्‍या अतिजलद फी मधून सामान्‍य मोजणीची रक्‍कम घेऊन, जमिनीची मोजणी करुन, उर्वरित रक्‍कम तक्रारदारास परत करावी.  जाबदार, उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख यांनी त्‍यांच्‍या पगारातून तक्रारदारास रक्‍कम रु. 1,000/- मानसिक त्रासाची भरपाई म्‍हणून  दयावेत व याची नोंद त्‍यांच्‍या वरिष्‍ठांनी करावी व तसा अहवाल या निकालाची प्रत मिळाल्‍यापासून सहा आठवडयाचे आत मंचात दयावा.

 

4.      निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.