आदेश पारित दिनांक 19.12.2017  

मा. अध्‍यक्ष, श्री. विजय सी. प्रेमचंदानी यांच्‍या आदेशान्‍वये

      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार  दाखल केलेली आहे.

1.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, त्‍याने दि.31.05.2005 रोजी विरुध्‍द पक्षा सोबत भूखंड क्रं. 12, खसरा क्रं. 122 व प.ह. क्रं. 15 मौजा-म्‍हसाळा, ता. जि. नागपूर एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु., एकूण रक्‍कम रुपये96,000/- ला खरेदी करण्‍याचा करार केला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वादातीत भूखंडाकरिता एकूण रक्‍कम रुपये 44,000/- दिली होती. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वादातीत भूखंडाचे विक्रीपत्र 2 वर्षाच्‍या आत करुन देईल असे करारात लिहून दिले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वारंवांर विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी संपर्क साधला असता, विरुध्‍द पक्षाने भेटण्‍यास टाळाटाळ केली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि.23.11.2009 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने त्‍यावर दखल घेतली नाही. उलट दि.14.12.2009 ला उत्‍तराद्वारे तक्रारकर्त्‍याला असे कळविले की, तक्रारकर्त्‍याचा करार रद्द झालेला आहे व असा आरोप लावला की, तक्रारकर्त्‍याला दि. 08.02.2008 रोजी रुपये10,000 परत केलेले आहे व उर्वरित रक्‍कम रुपये 30,000 परत करण्‍याची तयारी दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्‍याने वारंवांर विरुध्‍द पक्षाला उर्वरित रक्‍कम देण्‍याचा प्रयत्‍न केला व तयारी दर्शविली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यावर कुठलीही दखल घेतली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याद्वारे भूखंडाकरिता रक्‍कम स्‍वीकारली परंतु विक्रीपत्र करुन दिले नाही व रक्‍कम ही परत केली नाही, ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍या प्रती अनुचित व्‍यवहार पध्‍दती असल्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्‍यात आली.
2.      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्‍वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. नि.क्रं. 8 च्‍या अन्‍वयाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा प्रकरणात हजर झाले नाही. म्‍हणून नि.क्रं. 1 वर दि. 30.05.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द एकतर्फी प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
3.      तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍ताऐवज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद खालील नमूद कारणावरुन व निष्‍कर्षावरुन आदेश पारित करण्‍यात येते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     कारणमिमांसा

4.               तक्रारकर्त्‍याने दि.31.05.2005 रोजी विरुध्‍द पक्षा सोबत भूखंड क्रं. 12 खसरा क्रं. 122 व प.ह. क्रं. 15 मौजा म्‍हसाळा ता. जि. नागपूर एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. एकूण रक्‍कम रु.96,000/- ला खरेदी करण्‍याचा करार केला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वादातीत भूखंडाकरिता एकूण रक्‍कम रु.44,000/- दिली होती, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल नि.क्रं. 2 वर दस्‍त क्रमांक 1 व 2 वरुन सिध्‍द होते. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल तक्रार व नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍त क्रं. 3 वरुन सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारीची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा ते प्रकरणात हजर झाले नाही व आपली बाजू मांडली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोप सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडकरिता घेतलेली रक्‍कम स्‍वीकृत करुन उर्वरित रक्‍कम घेण्‍यास टाळाटाळ केली व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच घेतलेली रक्‍कम परत केली नाही ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍या प्रती अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीचा अवलंबन करणारी आहे असे सिध्‍द होते.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येते.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.                              
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 44,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह दि. 17.04.2007 पासून तर प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2500/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या  तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
5. उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत  करावी.