::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/03/2016 )
माननिय प्रभारी अध्यक्ष श्री.ए.सी.उकळकर,यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्त्या सौ. रेखा जगन्नाथ गिरी हया रिसोड येथील रहिवासी असून उपजिवीकेकरिता त्यांच्या मुलाच्या मदतीने हॉटेल शिवांगी वाईन बार या नावाने स्वयंरोजगार करतात. सदर तक्रार तक्रारकर्तीच्या मुलाने कुलमुखत्यार या नात्याने दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांचे स्वयंरोजगाराचे नावाने विरुध्द पक्ष बँकेमध्ये खाते क्र. 50187453727 उघडलेले आहे. तसेच त्यांना तीस लाख रुपयाची कर्ज मर्यादा विरुध्द पक्ष बँकेकडून मिळाली आहे. सदर खात्याचे नियमीतपणे लेखापरिक्षण (ऑडीट) केल्या जाते. विरुध्द पक्ष बँकेकडून खाते उतारा घेण्यात आला. लेखापरिक्षणामध्ये उचल केलेल्या रक्कमेचा व खर्चाच्या रक्कमेमध्ये फरक दिसून आला. त्यामध्ये दिनांक 09/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधून रक्कम रुपये 4,50,000/- इतरत्र वळती करुन, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये नावे खर्च ( डेबिट एन्ट्री ) ची ट्रान्सफरची नोंद घेतली आहे. परंतु सदर रक्कम तक्रारकर्ते यांनी वळती केली नाही व काढली नाही, वापरली नाही. या रक्कमेबाबत तक्रारकर्त्याला कोणतीही माहिती नाही. विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशीरपणे तक्रारकर्त्याची रक्कम अज्ञात ठिकाणी ट्रान्सफर केली आहे. ज्या रक्कमेचा उपभोग तक्रारकर्ता यांनी घेतला नाही ती रक्कम कर्ज स्वरुपात तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये त्यांच्या नावे मांडल्या गेली आहे, शिवाय त्यावरील व्याज ही अकारण लागत आहे. ही बाब तक्रारकर्त्याला जेंव्हा त्यांच्या खात्याचा खातेउतारा घेतला तेंव्हा निदर्शनास आली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/09/2015 रोजी विरुध्द पक्ष यांना विनंती अर्ज दिला, त्याचे ऊत्तर किंवा खुलासा विरुध्द पक्षाने दिला नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला व सेवेत न्युनता केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, तक्रारकर्त्याचे खाते क्र. 50187453727 मधून विरुध्द पक्षाने दिनांक 09/04/2015 रोजी जी गैरप्रकारे रक्कम रुपये 4,50,000/- अज्ञात ठिकाणी ट्रांन्सफर केली ती पुर्ववत तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये जमा करणेबाबत व दिनांक 09/04/2015 पासुन व्याजाचा भरणा सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी करण्याबाबत आदेश व्हावा. विरुध्द पक्ष सदर रक्कम होणा-या व्याजासह जोपर्यंत भरणा करुन त्याची नोंद तक्रारकर्त्याला लेखी स्वरुपात देत नाही तोपर्यंत रुपये 4,50,000/- रक्कमेवर 36 % टक्के प्रतीमाह प्रमाणे अतिरिक्त दंड, व्याज विरुध्द पक्षाकडून वसूल होऊन तक्रारकर्त्यास देण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरिक, आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई रुपये 2,00,000/- विरुध्द पक्षाकडून देण्याबाबतचा आदेश व्हावा, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा, अन्य ईष्ट व न्याय आदेश तक्रारकर्त्याचे हितामध्ये व्हावा. अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 3 दस्त पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत.
2) वि. मंचाने या प्रकरणात दिनांक 30/12/2015 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष यांना नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्द पक्ष गैरहजर. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार व सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचा निशाणी-7 वरील प्रतिज्ञालेख व न्यायनिवाडा, तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला.
तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा खातेधारक आहे व त्याला विरुध्द पक्षाने तीस लाख रुपयाची कर्ज मर्यादा दिलेली आहे. त्याचा खाते क्र. 50187453727 आहे. म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 09/04/2015 रोजी, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रक्कम रुपये 4,50,000/- त्याला कुठलिही माहिती न देता, इतरत्र वळती करण्यात आली व त्याबाबतची नोंद त्याच्या खात्यामध्ये घेण्यात आली. याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्याचा खाते ऊतारा काढल्यानंतर त्याच्या निदर्शनास आली. याबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/09/2015 रोजी विरुध्द पक्ष बँकेला उपरोक्त गैरव्यवहाराबाबत लेखी खुलासा मागीतला, परंतु विरुध्द पक्षाने कुठलिही माहिती न देता, याऊलट सदरहू रक्कमेवर व्याजाची आकारणी केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे ही तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करावी लागली.
विरुध्द पक्षाला या प्रकरणाची हमदस्त नोटीस दिनांक 03/11/2015 रोजी बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहिल्याने प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक 30/12/2015 रोजी पारित केलेला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात मान्य असलेली बाब म्हणजे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. याबाबत कुठलाही वाद नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक या व्याख्येमध्ये सेवा (सर्व्हिस) याच्या गर्भित अर्थामध्ये बँकींग ही पण सेवा म्हणून नमुद केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या विरुध्द पक्षाकडे असलेल्या खाते क्र. 50187453727 चा बँकेने दिलेला दिनांक 01/01/2015 ते 08/08/2015 चा खाते ऊतारा, यामध्ये दिनांक 09/04/2015 रोजी रुपये 4,50,000/- ची डेबीट नोंद दिसून येत आहे. सदरहू नोंद विरुध्द पक्ष बँकेने ट्रॉंन्सफर या सदराखाली केलेली आहे. सदरहू रक्कम नगदी किंवा चेकव्दारे किंवा ऑनलाईन प्रणालीव्दारे कोणाला व कुठल्या खात्यावर ट्रॉंन्सफर केली, याबाबत कुठलाही ऊल्लेख नाही. सदरहू ट्रॉंन्सफरची बाब लक्षात घेता तक्रारकर्त्याने लेखी पत्राव्दारे दिनांक 21/09/2015 रोजी विरुध्द पक्षाकडे माहिती मागीतली. सदरहू पत्राची प्रत तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे व ती मिळाल्याबाबत त्यावर बँकेचा शिक्का व सही आहे. विरुध्द पक्षाने नोटीस मिळूनसुध्दा व पुरेशी संधी देवूनसुध्दा मंचासमक्ष हजर राहून तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडलेले नाही वा आपली बाजू मांडलेली नाही. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने केलेल्या, अनुचित व्यापार पध्दती व सेवेतील न्युनते बाबत मुकसंमती दर्शविलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने मागीतल्याप्रमाणे माहिती व खुलासा पण दिलेला नाही. याऊलट तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला मा राष्टीय ग्राहक न्याय आयोगाचा न्यायनिवाडा क्र. 2002 STPL (CL) 694 NC एस.बी.आय. - विरुध्द - हरभजनसींग आणि इतर याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधील रक्कम परस्पर वळती करुन व त्यावर व्याज आकारणी करुन तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास दिलेला आहे. या निष्कर्षाप्रत मंच आलेले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे खाते क्र. 50187453727 मधील दिनांक 09/04/2015 रोजी वळती केलेली रक्कम रुपये 4,50,000/- ( अक्षरी रुपये चार लाख पन्नास हजार ) पुर्ववत तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये जमा करावी व त्याबद्दलची नोंद खाते उता-यामध्ये घ्यावी. तसेच दिनांक 09/04/2015 पासुन ते निकाल तारखेपर्यंत सदरहू रक्कमेवर केलेली व्याज आकारणी रद्द करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास तसेच प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चाबद्दल एकत्रीत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- ( रुपये पाच हजार फक्त ) द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने या आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्रीमती जे.जी. खांडेभराड ) ( श्री. ए.सी.उकळकर )
सदस्या. प्रभारी अध्यक्ष.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri