::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 24/08/2015 )
माननिय सदस्य श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा रिसोड, जि. वाशिम येथील नागरीक आहे व विरुध्द पक्ष संस्‍थेचा ग्राहक आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्द पक्ष पंतसंस्‍थेमध्‍ये भाग भांडवल, आर.डी. मासीक वर्गणी रक्‍कम जमा आहे. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 20/10/2010 पर्यंत, जमा असलेली भाग भांडवल रक्‍कम रुपये 35,355/- व आर.डी. रक्‍कम रुपये 500/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्द पक्षाविरुध्‍द वि. मंचामध्‍ये तक्रार क्र. 122/2009 दाखल केली होती व त्‍याचा निकाल तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाजूने लागल्‍याने, विरुध्द पक्ष सुड उगविण्‍याच्‍या उद्देशाने सदर रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून भाग भांडवल रक्‍कम रुपये 35,355/- व आर.डी. रक्‍कम रुपये 500/- दिनांक 20/10/2010 पासुन दरसाल, दरशेकडा 18 % दराने व्‍याजासह वसूल करुन मिळावेत, तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 4 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांच्‍या तर्फे विरुध्द पक्ष क्र.9 – युवराज व्‍यंकटराव देशमुख यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब निशाणी 8 प्रमाणे मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. जबाबातील थोडक्‍यात आशय असा की, विरुध्द पक्ष संस्‍था ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमानुसार स्‍थापीत झाली व तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार भाग भांडवल मागणीकरिता केल्‍याचे दिसून येते. भाग भांडवल गुंतविणारा भागधारक असतो, म्‍हणजेच भागिदार असतो, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वत: संस्‍थेचा सभासद असल्‍याचे मान्‍य केले आहे, त्‍यामुळे हा वाद सहकारी संस्‍था कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात चालू शकतो. तक्रारकर्त्‍यास वि. न्‍यायमंचासमक्ष ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रकरण दाखल करणेचा अधिकार नाही, त्‍यामुळे हे प्रकरण वि. मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रा बाहेरचे आहे. जर सहकारी संस्‍था व त्‍यांचे सभासद किंवा भागधारकांमध्‍ये वाद निर्माण झाल्‍यास, अशा प्रकारचा वाद हा कायद्याप्रमाणे रितसर मुदतीची पुर्व सुचनेची लेखी नोटीस देऊन सहकार न्‍यायालयामध्‍ये कलम-91 प्रमाणे दाखल करावा लागतो. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये खुलासेवार कारणमिमांसा नमूद केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 23/12/2011 रोजी भाग भांडवल करिता पत्र दिले होते व त्‍या पत्राला विरुध्द पक्षाने दिनांक 27/12/2011 रोजीच खुलासेवार ऊत्‍तर दिले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतीत नाही, कालमर्यादेमध्‍ये नाही. तक्रारकर्त्‍याने कायदयानुसार व नियमानुसार नाव न लिहल्‍यामुळे व ठोस पुराव्‍याशिवाय तक्रार दाखल केल्‍यामुळे ती खारिज व्‍हावी.
तसेच विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले की, अंबादास सोनाजी धारकर यांनी पतसंस्‍थेमधून दिनांक 06/01/2003 रोजी रक्‍कम रुपये 2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. या कर्जाकरिता माधव देवबा येरवालव दामोधर उमाजी पंडीत ( तक्रारकर्ता ) हे जामिन असून, त्‍यांनी कर्जदाराचे कर्जाची परतफेड करण्‍याची संयुक्तिक व वैयक्तिक जबाबदारी स्विकारली आहे व त्‍याकरिता आवश्‍यक ती कागदपत्रे करुन दिलेली आहेत. त्‍या कर्जाची मासिक किस्‍त रुपये 4,200/- ही भरण्‍याची कर्जदार व जामिनदार यांनी कबुली व हमी दिली होती. मात्र सदर कर्ज थकीत झाले, वारंवार मागणी करुनही परतफेड केली नाही. त्‍यामुळे कर्जदार व जामिनदार ( तक्रारकर्ता समवेत ) कर्जाउ रक्‍कमेच्‍या वसूलीकरिता वि. सहकार न्‍यायालय अमरावती येथे वाद क्र. 627/2007 दाखल होता. त्‍या प्रकरणाचा निकाल दिनांक 21/11/2012 रोजी विरुध्द पक्ष – पतसंस्‍थेकडून झालेला आहे. त्‍यानुसार रुपये 3,79,196/- रक्‍कमेच्‍या परतफेडीस कर्जदार व जामीनदार यांना जबाबदार ठरविले आहे. त्‍या आदेशा विरुध्द तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही अपील नाही तसेच या आदेशाच्या अंमलबजावणीकरिता विरुध्द पक्षाने वि. दिवाणी न्‍यायालय, रिसोड येथे दरखास्‍त क्र. 36/2013, वसुली बाबत दाखल केलेली आहे व ती न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे. ही बाब तक्रारकर्त्‍याने वि. मंचापासून लपविलेली आहे व तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने वि. मंचासमक्ष आलेला नाही. वि. मंचासमोरील तक्रार क्र. 122/2009 मधील आदेशीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला मिळालेली आहे व तशी पोच, व्‍हाऊचर तक्रारकर्त्‍याने तयार करुन विरुध्द पक्ष संस्‍थेला दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वत:ची जबाबदारी टाळण्‍याकरिता व वि. सहकार न्‍यायालयाच्या आदेशाला व वसूली प्रकरणामध्‍ये अडथळा निर्माण करण्‍याकरिता वि. न्‍यायालयाची दिशाभूल करुन सदर प्रकरण दाखल केले व मुळ तक्रार अर्जामध्‍ये त्‍याबाबत एक अक्षरही नमूद केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार कपटपूर्ण असल्‍यामुळे ती दाखल करता येत नाही व चालविता येत नाही, त्‍यामुळे सदर तक्रारखर्चासह खारिज होऊन ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-26 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांना तक्रारकर्त्‍याकडून प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई मिळावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला व सोबत 4 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून दाखल केले आहे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांचा संयुक्‍त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते
यांचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांचा लेखी युक्तिवाद, विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष – दि आर्य शिक्षण संस्‍थेच्‍या भारत माध्‍यमिक शाळा, रिसोड येथून नोकरदार पदावरुन सेवानिवृत्‍त झाले. त्‍यांचे विरुध्द पक्षाच्‍या पतसंस्‍थेत दिनांक 20/10/2010 पर्यंत भाग भांडवल रक्‍कम रुपये 35,355/- व आर.डी.रक्‍कम रुपये 500/- जमा आहेत. सेवानिवृत्‍त झाल्‍यानंतर वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्द पक्षाला व्‍यक्तीश: भेटून तसेच पत्रव्‍यवहार करुन सदर रक्‍कमेची मागणी केली, परंतु विरुध्द पक्षाने वरील रक्‍कम दिली नाही. म्हणून ही त्‍यांच्‍या सेवेतील न्‍युनता ठरते.
यावर विरुध्द पक्षाने असे आक्षेप घेतले की, तक्रारकर्ते हे ग्राहक नाही, त्‍यामुळे हा ग्राहक वाद होत नाही, म्हणून मंचाला हे प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार कालबाहय आहे. उभय पक्षात वि. सहकार न्‍यायालय, अमरावती येथे वाद सुरु होते. तक्रारकर्ता हा जामीनदार होता, त्‍यामुळे त्‍याच्‍याविरुध्‍द सहकार न्‍यायालयाने अवार्ड व प्रमाणपत्र पारित झालेले आहे. या प्रकरणाच्‍या आधी तक्रारकर्त्‍याने या विरुध्द पक्षाविरुध्‍द मुदत ठेव परत मागीतलेली आहे व तसा आदेश मंचाने केलेला आहे, त्‍यामुळे ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला मिळालेली आहे, सबब तक्रार प्रतिपालनीय नाही.
उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केल्‍यास असे आढळते की, तक्रारकर्त्‍याने या प्रकरणात भाग भांडवलाची रक्‍कम व आर.डी. रक्‍कम विरुध्द पक्षाकडून मागीतलेली आहे. ती रक्‍कम जरी 20/10/2010 पर्यंतची आहे, तरी तक्रारकर्ता हा दि. 30/06/2011 रोजी विरुध्द पक्षाच्‍या शाळेमधून सेवानिवृत्‍त झालेला आहे व त्‍याच्‍या दिनांक 23/01/2014 च्‍या लेखी अर्जातुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याने ह्या रक्‍कमेची मागणी दिनांक 10/05/2011, ेे24/06/2011 व 23/12/2011 रोजी लेखी व त्‍यानंतर तोंडी विरुध्द पक्षाकडे केली होती. त्‍यावर विरुध्द पक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, त्‍यामुळे मंचाच्‍या मते तक्रारीस कारण हे सततचे घडत आहे, म्हणून तक्रार कालबाहय नाही. विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा . . . . . .
1995 STPL (CL) 152 NC
TATA TIMKEN LTD.
–Vs.-
CONSUMER PROTECTION COUNCIL & OTHERS
Revision Petition No. 236 of 1994 – Decided on 10.5.1995
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2 (1) (d) & (r) – Consumer – Shares and Debentures – Complainants grievances is that they were neither allotted the shares and debentures for which they have applied nor the amount was refunded – Complaint was allowed by State Commission – In revision National Commission held that the complainants cannot said to be consumers and no question of ‘unfair trade practice’ could arise since in offering to the public shares and debentures the Company was not engaging in any trading activity.
या निवाडयातील निकष हे खाजगी मर्यादित कंपनीच्‍या बाबतीत असल्‍याच्‍या कारणास्‍तव प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू पडत नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍याची भाग भांडवलाची रक्‍कम रुपये 35,355/- व आर.डी. रक्‍कम रुपये 500/- ही विरुध्द पक्षाकडून सव्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदार विरुध्द पक्षाचा ग्राहक होवु शकतो व म्हणून त्‍याबद्दलची सेवा देण्‍याचे काम विरुध्द पक्षाचे आहे. सबब ही रक्‍कम विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास सव्‍याज द्यावी, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. म्हणून, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांनी वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ते यांची भाग भांडवलाची रक्‍कम रुपये 35,355/- (रुपये पस्‍तीस हजार तीनशे पंचावन्‍न फक्‍त) व आर.डी. रक्‍कम रुपये 500/- (रुपये पाचशे फक्‍त) दरसाल, दरशेकडा 8 % व्‍याजदाराने दिनांक 20/10/2010 पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत दयावी.
- ईतर खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
- वरील आदेशाची पुर्तता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 11 यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svgiri
