::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/03/2018 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये विरुध्द पक्षांकडून नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे.
2) तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍यांचे लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द विनाजबाब आदेश दिनांक 30/11/2017 रोजी मंचाने पारित केला.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्‍त ‘ पिक विमा पावत्‍या ’ यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष / इलाहाबाद बँक शाखा रिसोड यांचेकडे राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजने अंतर्गत पिक विमा करिता विमा राशी भरणा केलेला आहे. प्रत्‍येक पावतीवर विरुध्द पक्ष - इलाहाबाद बँकेचा शिक्‍का व त्‍यावर पिक विमा रक्‍कम असे नमूद आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष बँकेचे ग्राहक होतात, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे केंद्र सरकार व राज्‍य शासनाच्‍या वतीने विमा अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे व ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 बँकेव्‍दारे विमा हप्‍ता स्विकारतात अशी कबुली विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाबात दिली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार विरुध्द पक्ष – अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लिमीटेड यांचेसुध्‍दा ग्राहक / लाभार्थी होतात, असे मंचाचे मत आहे.
या तक्रारीमधील वाद विषय असा आहे की, तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या शेतातील पिकांना विम्‍याचे संरक्षण मिळण्‍यासाठी विरुध्द पक्ष बँकेकडे पिक विम्‍याची रक्‍कम भरली ज्‍याव्‍दारे विरुध्द पक्ष – विमा कंपनी हे विमा सुरक्षा प्रदान करणार होते. तक्रारदार यांच्‍या पिकांचे नुकसान झाल्‍यामुळे, त्यांनी अर्ज करुन, विरुध्द पक्ष बँकेकडे प्रत्‍येक तक्रारदाराची विम्‍याची रक्‍कम मागीतली. परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने विमा रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली व रक्‍कम दिली नाही. ही विरुध्द पक्ष बँकेची सेवा न्‍युनता व अनुचित व्‍यापार प्रथा अवलंबण्‍याचे धोरण आहे. म्‍हणून तक्रारदार यांनी, प्रार्थनेनुसार उपरोक्‍त तक्रार मंचात दाखल केली.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 – अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लिमीटेड यांनी युक्तिवादात, राष्‍ट्रीय कृषी विमा योजना कार्यान्वित असून त्‍याचे स्‍वरुप विषद केले. ही विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रपातळीवर, जिल्हा, तालुका, महसुल मंडळ किंवा सलगचे लहान क्षेत्रांसाठी कार्यान्‍वीत आहे व शेतक-यांची नुकसान भरपाई ठरविण्‍यासाठी पिक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी गृहीत धरावी लागते, असे सांगितले. विमा कंपनी ही अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लिमीटेड योजनेच्‍या तरतुदींनुसार, बँकेकडून विमा हप्‍ता स्विकारतात. या योजनेनुसार शेतक-यास कोणकोणत्‍या संकटात विमा संरक्षण मिळते, याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विषद केले. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी युक्तिवादात, अशी कबुली दिली की, राष्‍ट्रीय कृषि विमा योजनेच्‍या तरतुदींनुसार, खरीप 2014 हंगामाच्‍या शासन निर्णयानुसार, नोडल बँकासाठी
(विरुध्द पक्ष - बँक ) विमा हप्‍ता रक्‍कम व घोषणापत्र विमा कंपनीला देण्‍याची विहित मुदत 31 ऑगस्‍ट 2014 होती व या विहीत मुदतीत ज्‍या बँकांनी विमा हप्‍ते पाठविले होते, त्‍याबद्दलची नुकसान भरपाई रक्‍कम या विरुध्द पक्षाने वितरीत केली आहे. मात्र या प्रकरणांतील विरुध्द पक्ष बँकेने घोषणापत्र व विमा हप्‍ता रक्‍कम दिनांक 25 ऑगस्‍ट 2015 ला, विहीत मुदत उलटून गेल्‍यावर एक वर्ष उशिराने पाठविली. त्‍यामुळे तक्रारदार विमायोजनेच्‍या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वांनुसार, वित्‍तीय बँकेच्‍या चुकीमुळे जर शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिले तर त्‍याबाबतचे दायित्‍व विरुध्द पक्ष – बँकेकडे राहील, असे आहे. या विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीने विमा दावे निकालात काढल्‍यावर विरुध्द पक्ष – बँकेने, विमा हप्‍ता रक्‍कम पत्रासह, विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीकडे दाखल केले. सदर पत्र सक्षम अधिकारी समितीपुढे ठेवल्‍या गेले, मात्र सदर समितीने पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला की, विरुध्द पक्ष - बँकेकडून झालेल्‍या चुकिमुळे शेतक-यांना विमा रक्‍कम अदा झाली नाही, त्यांनी विहित मुदतीत डिक्‍लेरेशन फॉर्म्‍स आणि विमा हप्‍ता जमा केला नाही.
शेतक-यांचे हिताचा विचार करुन, शेतक-यांची विमा नुकसान भरपाई देण्‍याचे कमिटीने ठरविले आहे, परंतु नुकसान भरपाईची संपूर्ण जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 बँक उचलेल. तसे पत्र विरुध्द पक्ष क्र. 1 बँकेला पाठविले की, ‘‘योजनेच्‍या तरतुदीनुसार व भारत सरकारच्‍या निर्णयानुसार, पात्र शेतक-यांना पात्र विमा नुकसान भरपाई देवून प्रकरणे निकाली काढावे. ’’ त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची सेवा न्‍युनता नाही.
4) अशारितीने, उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, मंचाने विरुध्द पक्ष क्र. 2 – अॅग्रीकल्‍चर इन्‍शुरन्‍स कंपनी ऑफ इंडिया लिमीटेड यांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍त तपासले असता, विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनी यांच्‍या युक्तिवादात मंचाला तथ्‍य आढळले. कारण विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी तक्रारदार शेतक-यांकडून विमा हप्‍ता रक्‍कम स्विकारुन देखील ती विहीत मुदतीत विमा कंपनीकडे पाठविली नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांचे विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनीला दिनांक 25/08/2015 रोजी लिहलेले पत्र बोलके आहे. त्‍यात विरुध्द पक्ष – बँकेने स्‍पष्‍ट अशी कबुली दिली की, त्यांनी सर्व तक्रारदारांच्‍या पिक विम्‍याच्‍या प्रिमीयमचा एक डी.डी. काढला होता पण कामाच्‍या ताणामुळे ते सदर डी.डी. जमा करु शकले नाही, त्‍यानंतर मुळ डी.डी. व डिक्‍लरेशन गहाळ झाले. तब्‍बल एक वर्षानंतर जेंव्‍हा शेतकरी पिक विमा रक्‍कमेबाबत विचारणा करण्‍याकरिता आले, तेंव्‍हा विरुध्द पक्ष बँकेने तो डी.डी. शोधण्‍यास सुरुवात केली. यावरुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांची सेवा न्‍युनता सिध्‍द होते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनीला लिहलेल्‍या पत्रातुन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी नैसर्गीक आपत्‍तीमुळे तक्रारदार यांच्‍या पिकाची नासाडी झाली त्‍यामुळे शेतक-यांवर आर्थिक अडचणी आल्‍या, शिवाय मुदतीमध्‍ये पिक विम्‍याची हप्‍ता रक्‍कम भरुनही पिक विमा मिळाला नसल्‍यामुळे, शेतकरी आत्‍महत्‍येस प्रवृत्‍त होत असल्‍याचे, स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी जे सहपत्र विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनीकडे पाठविले त्‍यात, डिक्‍लरेशन, पात्र शेतक-यांच्‍या नांवाची यादी, त्यांनी जमा केलेल्‍या पिक विमा हप्‍ता रक्‍कमेच्‍या पावत्‍या इत्‍यादींचा उल्‍लेख केला आहे. मात्र मंचापुढे विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी कोणतेही दस्‍त दाखल केले नाही, हे योग्‍य नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनीला तक्रारीत पक्ष केल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांची अनुचित व्‍यापार प्रथा उघड झाली, असे मंचाला दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 – विमा कंपनीशी केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारामुळे व त्‍यात मान्‍य केलेल्‍या बाबींमुळे तक्रारदार यांच्‍या तक्रारी सिध्‍द होत आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 2 (1) (b) (iv) प्रमाणे व कलम 13 (6) प्रमाणे एकसारखे हित असलेले, एकापेक्षा जास्‍त तक्रारदारांना, सगळयांकरिता एकत्र एक तक्रार संयुक्‍तीकरित्‍या दाखल करता येते ज्‍याला सिपीसी ऑर्डर/रुल 8 (1) हा सुध्‍दा लागू पडतो. तसेच सदर तक्रार वादास कारण दररोज घडणारे, नियमीत कॉज ऑफ अॅक्‍शन आहे.
विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन, सर्व तक्रारदार हे पात्रता यादीतील आहेत व या योजनेत सर्व शेतकरी कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार पात्र ठरले आहेत, असा बोध होतो. तसेच विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीने रिसोड रेव्‍हेन्‍यु सर्कल मधील ज्‍या बँकांनी कट ऑफ डेटच्‍या आत पात्र डिक्‍लरेशन विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीला पाठविले होते, त्‍यांचे सर्वांचे क्‍लेम विरुध्द पक्ष – विमा कंपनीने अदा केले, असे दाखल दस्‍तांवरुन दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांनी जर विहीत मुदतीत, सतर्कतेने सर्व तक्रारदार यांची विमा हप्‍ता रक्‍कम विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे जमा केली असती तर तक्रारदारांना सुध्‍दा पिक विमा मिळाला असता, म्‍हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 – बँक यांना मंचाने जबाबदार धरले आहे. सदर तक्रारीत प्रत्‍येक तक्रारदाराची विमा रक्‍कम नक्‍की किती येते, याचा बोध होत नाही. म्‍हणून विरुध्द पक्ष – इलाहाबाद बँक, शाखा रिसोड यांनी प्रत्‍येक तक्रारदारास पात्र विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम दरसाल, दरशेकडा 10 % व्‍याजदराने दिनांक 19/12/2016 (शासनाचे पत्र) पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत व्‍याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी या प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह प्रत्‍येक तक्रारदारास रुपये 15,000/- द्यावे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच एकमताने आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्द पक्ष – इलाहाबाद बँक, शाखा रिसोड विरुध्द अंशत: मंजूर करण्यांत येते. तर, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची कोणतीही जबाबदारी येत नाही.
- विरुध्द पक्ष – इलाहाबाद बँक, शाखा रिसोड यांनी प्रत्‍येक तक्रारदारास पात्र विमा नुकसान भरपाई रक्‍कम दरसाल, दरशेकडा 10 % व्‍याजदराने दिनांक 19/12/2016 ( शासनाचे पत्र ) पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत व्‍याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मिळून प्रत्‍येक तक्रारदारास रक्‍कम रुपये 15,000/- ( अक्षरी रुपये पंधरा हजार ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यानंतर 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
