सौ.गिता ओंकार पाटील,                                  ..........तक्रारदार,

रा.17,शितल, रिंगरोड,ललीत कलाभवन समोर,

शाहुनगर, जळगांव.

 

1.         अक्षय अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.                 .....विरुध्‍दपक्ष.

2.    श्री.आर.एस.वर्दे,प्रशासक,

3.    श्री.कृष्‍णकुमार रणछोडदास भाटीया,

      द्वारा – शिवशक्‍ती प्रिंटींगप्रेस,145,नवीपेठ,जळगांव.

4.    श्री.गिरीषचंद्र छोटाला पिपरीया,

5.    श्री.अशोक नामदेव सोनार,

6.    श्री.विनीत कृष्‍णकुमार भाटीया,

      द्वारा – शिवशक्‍ती प्रिंटींगप्रेस,145,नवीपेठ,जळगांव

7.    श्री.दिपक नारायण काबरा,

8.    श्री.नंदकीशोर सदाशिव वाणी,

उमा निवास,183, शिवाजीनगर,जळगांव..

9.    सौ.प्रतीभा दत्‍तात्रय मोतीवाले,

10.   सौ.मालतीबाई गणेश नेरकर,

11.    सौ.वर्षा रविंद्र इसई,71,माउली, जिल्‍हापेठ,जळगांव.

12.   सौ.करुणा नारायण शिंपी,

13.   सौ.सुरेखा अरुण दिक्षित,

14.   श्री.चिंधु बळीराम चौधरी,

15.   सौ.अनुपमा अशोक जोशी,

16.   श्री.नरेंद्र रणछोडदास भाटीया,

                       विरुध्‍दपक्ष क्र.13 तर्फे अशोक जैन.

 

श्री.डी.डी.मडके,अध्‍यक्ष ः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदत ठेव खात्‍यामध्‍ये गुंतवलेली रक्‍कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी अक्षय अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि..यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल) या पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतविली होती त्‍याचा तपशिल खालील प्रमाणे.

 

 

3.    तक्रारदार यांनी बचत खात्‍यातील रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता त्‍यांनी सदर रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.

4.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 16 यांना नोटीसची बजावणी झालेली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.3,4,5,6,7 व 11 यांनी आपल्‍या खुलाशात त्‍यांनी संस्‍थेच्‍या संचालक पदाचे राजीनामे दिलेले आहेत. त्‍यामुळे रक्‍कम ते जबाबदार नाहीत.त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारीतुन वगळण्‍यात यावे अशी विनंती केली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.14 ते 16 यांनी आपल्‍या खुलाशात संस्‍थेने त्‍यांच्‍या कालावधीत नियमबाहय कर्ज वाटप केल्‍याचे नाकारलेले आहे. संस्‍थेच्‍या प्रत्‍यक्ष व्‍यवहाराशी त्‍यांचा काहीही संबंध नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरवता येणार नाही असे म्‍हटले आहे. इतर विरुध्‍दपक्ष यांनी खुलासा सादर केला नाही. म्‍हणुन त्‍यांचे विरुध्‍द विनाखुलासा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

5.    तक्रारदार यांची तक्रार पाहता तक्रारीच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी आमच्‍या समोर खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.

1.     विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत

त्रुटी केली आहे काय?                                     होय.

2     आदेश काय?                                    खालीलप्रमाणे.

6.    मुद्या क्र.1 – प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेमध्‍ये मुदतठेव खात्‍यात रक्‍कम गुंतवली होती ही बाब सिध्‍द होते. तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आली नाही. वास्‍तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य होते व संस्‍थेने तक्रारदारास मागणी केल्‍यानंतर रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे. संस्‍थेने नियमित वसुली न केल्‍यामूळे संस्‍थेची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत राहीली नाही असे दिसुन येते. यावरुन तक्रारदार यांनी मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

7.    मुद्या क्र. 2  –– तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या मुदतठेव खात्‍यामधील व्‍याजासह होणारी रक्‍कम अक्षय अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. व संचालक मंडळ यांचेकडुन वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्‍द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.

      As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.

8.    वरील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये संचालकांना रक्‍कम देण्‍यासाठी वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद करण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांना वैयक्तिकरित्‍या रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष अक्षय अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि यांचेकडुन पतसंस्‍थेत जमा असलेली व्‍याजासह होणारी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत. पतसंस्‍थेच्‍या कृतीमुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला आहे व मंचात तक्रारही दाखल करावी लागली आहे. तसेच त्‍यांना मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- मिळण्‍यास पात्र आहेत असे आम्‍हास वाटते.

9.    वरिल विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

 

(1)   तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.

(2)   विरुध्‍द पक्ष अक्षय अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि यांनी तक्रारदार यांना वरील आदेश कलम 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदठेव खात्‍यातील रक्‍कमेवर देय तारखेनंतर एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत तसेच दावा खर्चापोटी रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- अदा करावेत.

(3)   वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरित रक्‍कम अदा करावी.

 

 

 

                                            जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव